प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी वैशाखभित्रै मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्न गरी जनताका घर–घरमा पानी सप्लाई गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। मेलम्चीको २७ किमि सुरुङमध्ये २० किमि खनिसकिएको र ७ किमि खन्न बाँकी रहेकामा सो सम्पन्न गरी वैशाखमा पानी सप्लाई गर्न प्राविधिक दृष्टिले असम्भव छ भनी त्यसमा कार्यरत विशेषज्ञले प्रधान मन्त्रीको निर्देशन जारी भएलगत्तै प्रतिक्रिया दिएका छन्। विचारै नगरी निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने विडम्बना मेलम्चीमात्र हैन, अन्य विषयका निर्देशनमा पनि हुने गरेको छ। पूर्वप्रधान मन्त्री केपी ओली घर–घरमा ग्यासको पाइप लाइन जडान गर्ने र पानीजहाजका किस्सा–कहानी कहँदाकहँदै पदबाट हटे। राति सुतेका बेला देखेको सपना दिउँसो विपनामा पोख्ने नेताहरुको बानीले गर्दा विकास र समृद्धि हैन, मुलुक परनिर्भर अर्थतन्त्रमा जकडिएको छ। भाषण, नारा र निर्देशनको फरमान जारी गर्दैमा विकास हुने भए निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती शासकहरुले उहिले नै विकासको मूल फुटाउने, दश वर्षमा नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने गफ हाँकेका थिए। तर देश विनाशको खाडलमा जाकिँदै गयो। बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गयो। राष्ट्रिय उत्पादन घट्दै गयो। खुलेका कलकारखाना बन्द हुँदै गए। नयाँ उद्योग खोल्ने ढोका बन्द हुँदै गए। र, देश सियोदेखि सिरक र सुनदेखि नूनलगायत सबै निर्यात प्रबर्द्धन हैन, आयात प्रबर्द्धनको गोलचक्करमा फस्दै गयो। सुगौली सन्धिअघि नेपालमा फलाम, ताँबो आदिका खानी थिए। नेपालका शिल्पकारले बनाएका भाँडा भारतका भन्दा उच्च कोटिका थिए। नेपालमा घरेलु प्रविधिद्वारा बुनिएका घरबुना कपडा र आफ्नै देशको कच्चा पदार्थबाट बनाएका पहाडी कागज दुनियाँका सामु लोभलाग्दा थिए। जब देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भयो, त्यसपछि घट्दै गएको आत्मनिर्भरता र बढ्दै गएको आर्थिक परनिर्भरताले गर्दा भिखारी बन्न पुग्यो र दक्षिणले नाकाबन्दी गरेपछिका हप्ता दश दिनदेखि नै हाहाकार स्थिति उत्पन्न भयो।

साँच्चिकै देश विकास गर्ने हो र आर्थिक एजेन्डालाई प्रमुखता दिने हो भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउन संविधानमा संशोधन अनिवार्य छ।

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘के नेपाल सानो छ?’ भन्ने विम्ब प्रस्तुत गरेका छन्। वास्तवमा भूगोलका दृष्टिले छिमेकी दक्षिण र छिमेकी उत्तरको तुलनामा नेपाल सानो छ। तर प्रागऐतिहासिक दृष्टिले एक करोड दश लाख वर्षपहिले नेपालमा आदि मानव बस्ती थियो भन्ने प्रमाण नरवानर रामापिथेकसको बंगारोबाट प्रमाणित भएको छ। ऐतिहासिक दृष्टिले जनकपुरका शिरध्वज जनक, सीता, भृकुटी, महर्षि याज्ञबल्क्य र गौतम बुद्ध नेपालका हुन्। धार्मिक दृष्टिले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ आदि नेपालमै छन्। र, भारतमा बग्ने गंगा, भागीरथी आदि पवित्र नदी नेपालबाट बगेर गएका छन्। कैलाश पर्वतमा बसेर योग ध्यान र उपसना गर्ने देवका देव महादेव नेपालकै छन् जसले डमरु बजाएर नाट्य र संगीतको शुभारम्भ गरे। प्राकृतिक छटा, पर्यटकीय स्थल, अजस्र जलस्रोत, खानीलगायत सबै नेपालमा छ। तब नेपाल सानो कसरी हुन्छ? वीरताकै कुरा गर्ने हो भने कर्णेल उजीर सिंह जस्ता वीर यही नेपालको धर्तीमा जन्मेका हुन् जसले बृटिस सेनालाई परास्त गरेका थिए।

यस्तो देश नेपाल आज भिखारी, भाडाका सिपाही जन्माउने देश, अरबका खाडीमा भेडा चराउन जाने नेपालीको देश किन बन्यो? विदेशी बेश्यालयहरुमा आफ्नो अस्मिता बेच्न बाध्य नेपाली चेलीहरुको देश किन भयो? सिलाङ, मेघालय र आसाममा गोरुको मासु बोक्ने, होटलमा जुठा भाँडा माझ्ने गोरखाबहादुर र कान्छा कान्छीको देश किन भयो? नेपाल विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, भृकुटी, जनक, सीता र बुद्धको देश भन्दा जुन गौरवको अनुभूति हुन्छ, यस्ता कतिपय लज्जास्पद कुराले शिर निहुरिन्छ।

यसका  थुप्रै कारण छन्, तिनमा मुख्य कारण नेपालको तानाशाहीतन्त्र नै हो। एक त नेपाल कहिले खण्ड र कहिले अखण्ड हुँदै गयो। बाइसे—चौबीसे खण्डित राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण गरेर नेपाल राज्य बनाउने थालनी गरेका भए पनि नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती अधिनायकवादमा जकडियो। यसबीचमा कोतपर्व भण्डारखाल पर्व जस्ता ठूलठूला हत्या काण्ड भए। त्यसमा बृटिस उपनिवेशवादले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गर्‍यो। १०४ वर्ष राणा हुकुमीतन्त्रको चंगुलमा देश जकडियो। त्यसका विरुद्ध जनताले ठूलो बलिदानी संघर्ष गरे। र, सात सालमा नेपालको पूर्व क्षितिजमा प्रजातन्त्रको मिर्मिरे उज्यालो भयो तर आठ सालमा राजा त्रिभुवनको प्रतिबद्धताको प्रतिगमन भयो। संविधान सभाको चुनाव नभएर पन्ध्र सालमा राजाले दिएको संविधानअनुसार संसद्को चुनाव भयो। सत्र सालमा राजनीतिक प्रतिगमन भयो। र, देश ३० वर्ष कुहिराको काग बन्यो। २०४६ सालमा मात्रात्मक परिवर्तन भयो।

माघ १९ मा पुनः प्रतिगमन भयो। त्यसका विरुद्ध २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको जगमा २०६२।२०६३ मा संयुक्त जनक्रान्ति भयो। र, गणतन्त्र आयो। २०७२ सालमा त्यसलाई संविधानतः संस्थागत गरियो। यसरी २०९७ सालको शहीद पर्वदेखि सात, छयालीस र बैसट्ठी—त्रिसट्ठी हुँदै बहत्तर सालसम्म राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष भयो। त्यो कहिले हिंसात्मक त कहिले अहिंसात्मक आन्दोलनमुखी राजनीति कायम रह्यो, विकासमुखी राजनीति भएन। देश विकासका दृष्टिले पछाडि पर्‍यो। आत्मनिर्भर त कता—कता, अन्तरनिर्भर पनि बन्न सकेन नेपाल। अर्कातिर राणा गए पनि राणातन्त्र कांग्रेसमा सहवरण हुने, निर्दलीय पञ्चायत गए पनि कांग्रेस कम्युनिस्टमा पञ्चायतीतन्त्र सहवरण हुने र राजतन्त्र ढले पनि राजनीतिक दलहरुमा त्यही तन्त्र सहवरण हुने र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै तन्त्रको नाममा दलतन्त्र, दलतन्त्रको नाममा गुटतन्त्र। गुटतन्त्रको नाममा नेतातन्त्र, नेतातन्त्रको नाममा व्यक्तितन्त्र हावी भयो र सामन्ती अधिनायकवाद हटे पनि नेताका दिमाग र आचरण व्यवहारमा पार्टीभित्र र बाहिर एकमनावाद, नोकरशाही केन्द्रीयतावाद हावी भयो र हुँदाहुँदै पहाडिया खस आर्य अहंकारवाद, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय विभेदवाद बढ्दै गएर अखण्ड नेपालको अभिन्न हिस्सा तराई मधेसमा पृथकतावादको बीउ रोप्ने खतरनाक स्थिति पैदा हुँदै गयो।

आज नेपालले त्यही पीडा भोगिरहेको छ जसका कारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता कमजोर बन्दै गइरहेको छ। आन्तरिक एकताद्वारा आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाउँदै बाध्य राष्ट्रियताका लागि अब आन्दोलनमुखी राजनीति हैन, विकासमुखी राजनीति गर्नुपर्छ। आर्थिकरूपमा देश समृद्ध नभई बाह्य राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। त्यसका लागि आन्तरिक एकता आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि संविधानमा खसआर्य, भोटबर्मेली आदिवासी जनजाति र आर्यमूलका मधेसी तीनवटै क्लस्टरका जनताको अपनत्व हुने गरी सम्बोधन हुनुपर्छ। छेपाराले रंग फेरेझैं बोली फेर्ने प्राविधिक दृष्टिले असम्भव हुने कुरालाई निर्देशनको फरमान जारी गर्ने र आर्थिक अपारदर्शी लोभी पापी स्वार्थी नेता हैन, नयाँ सोच, नयाँ विचार र शुद्ध आचरण भएका इमानदार नयाँ नेताको हातमा मुलुकको बागडोर जानुपर्छ।

६–६ महिना, ९–९ महिनामा सरकार बनाउने र गिराउने संसदको गणितीय खेलको चक्रपथमा हिँड्दाहिँड्दै देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ। संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक परिवर्तन र समृद्धिका लागि कम्तीमा ५ वर्ष स्थिर सरकार बन्नुपर्छ। हाल विद्यमान व्यवस्थाबाट गणितीय जोडघटाउ सिवाय अरु असम्भव छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री हुने व्यवस्था आवश्यक छ। संविधान निर्माणको क्रममा ९५ प्रतिशत जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने राय सुझाव दिएकामा त्यसलाई पर पन्छाएर संविधान जारी गर्दा अहिले त्यसको असर परिरहेको छ। साँच्चिकै देश विकास गर्ने हो र आर्थिक एजेन्डालाई प्रमुखता दिने हो भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउन संविधानमा संशोधन अनिवार्य छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०३:३६ शुक्रबार