लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। राज्यका निकायमा भएको शक्ति बाँडफाँटका दायित्व र सीमालाई सबैले बुझ्नु र तदनुकूलको व्यवहार गर्न नसक्दा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन्छ। जिम्मेवारीका आधारमा कसैको अधिकार कहिलेकाहीँ बढीजस्तो देखिन्छ। त्यस्तो बेला तिनले दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ। नेपाली सेनाको दक्षिणी सुडानमा सुरक्षार्थ खटिन पुगेको २ सय ३२ जनाको टोली अपमानित भएर फर्कनुको कारण उसले अध्यागमनका कामलाई सहयोग नगर्दा भएको हो। सेनासँग आफ्नै हवाई उड्डयन प्रणाली र अन्य व्यवस्था हुने भएकाले त्यसैका आधारमा औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्दै कुनै एक व्यक्तिले सम्पूर्ण यात्रुको पासपोर्ट अध्यागमनमा छाप लगाउन लैजाने व्यवस्था हुने गरेको देखिन्छ। तर, सेनाले औपचारिक च्यानलका रुपमा अध्यागमनकै बाटोबाट आवतजावत गर्ने गरेको भए यतिका धेरै संख्या रहेको टोलीलाई सुडान अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि फिर्ता लिएर आउनुपर्ने थिएन। अध्यागमनले नमागेको भए सायदै उनीहरूले पासपोर्टबारे थाहा पाउने थिए।

नेपाली सेनाले बिनापासपोर्ट यात्रा गरेको घटनाले केही वर्षअघि तत्कालीन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको घटनालाई सम्झना गराएको छ। उनी बिनाभिसा कतार पुगेपछि अड्किएका थिए। त्रिभूवन विमानस्थलमा मन्त्री भएकै कारण कर्मचारीले उनको पासपोर्टमा भिसा भए/नभएको जाँचै गरेनन्। कतिपय अवस्थामा अति विशिष्ट व्यक्तिका पासपोर्टको राम्ररी जाँच नगरी पठाउने परम्पराको त्रुटि थियो त्यो। सामान्यतः थोरै मात्र प्रभाव र पहुँच भएका व्यक्तिले विमानस्थलका औपचारिकता पूरा गर्नुलाई अपमानको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा विदेशबाट आउँदासमेत थोरै पनि चिनजान भएका व्यक्तिहरूले सर्वसाधारणसरह लाइनमा बस्नुभन्दा पनि अन्य बाटा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। नेता मात्र होइन, आफ्नो प्रभाव भएका अन्य पेसा तथा व्यवसायीसमेतमा यस किसिमको व्यवहार देखिन्छ। ओहदा र शक्तिशाली निकायमा रहेकै भरमा सामान्य प्रक्रिया मिच्दा कतिसम्म लज्जास्पद घटना हुनसक्छ भन्ने पटक–पटकका यस्ता अनुभवले पाठ सिकाएको छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएपछि उदाएको नयाँ राजनीतिक वर्गले यस्ता औपचारिकतालाई वेवास्ता गर्दै आएको पनि देखिएको छ। शक्ति र पहुँच भयो भने कानुन मान्नु नपर्ने अवस्था आउँदा सर्वसाधारणमा न्याय र नैतिकताप्रति विश्वाससमेत हराएर जान सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले चार्टर गरेको यस्तो जहाजले अनावश्यक रुपमा ओहरदोहर गर्दा स्रोतको दुरुपयोग समेत हुन पुगेको छ। यसले नेपाली सेनालाई समेत लज्जित तुल्याएको छ। यसका लागि कुनै न्यून तहको अधिकृतमाथि कारबाही हुन सक्ला तर सेनाले यात्राका क्रममा अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको अभ्यासमाथि पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने प्रसंग आउँदा यसको नेतृत्व त्यति चित्त बुझ्ने गरेको पाइँदैन। हालै लोकसेवा आयोग ऐनमा हुन लागेको संशोधनको समेत सेनाले विरोध गरेको छ। यसको भर्ना तथा छनोटमा लोकसेवा आयोगको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्न। सेनाको भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया अहिलेसम्म उम्दा नै मानिन्छ। लोकसेवा आयोगको संलग्नताले यसलाई थप उत्कृष्टतातर्फ लैजान भूमिका खेल्न सक्छ। नेपाली सेनाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र शक्तिलाई प्रतिबिम्वित गर्छ। उसले पनि नागरिक नियन्त्रण र सन्तुलनका व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दा व्यावसायिकतामा अझ निखार आउँछ। आखिर सेनाले पाउने बजेट खर्चको हिसाब हेर्नेदेखि यसको प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्मको काममा कुनै न कुनै रुपमा नागरिक नियन्त्रण हुने गर्छ। नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाको काममा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। उसको त्यो उत्कृष्टताका निम्ति नेपाली सेनाको संख्या बढाउने काम पनि भइरहेको छ। तर, यदाकदा देखिने यस किसिमका कमजोरीलाई समेत हटाउने हो भने यसको उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमतामा अरु निखार आउनेछ।

सेनाले आइन्दा यस किसिमका भ्रमण आयोजना गर्दा अध्यागमनका न्युनतम प्रक्रियालाई पालना गर्ने चलन बसाउनु उचित हुन्छ। आखिर हाम्रो सेना अपमानित हुनु हामी पनि अपमानित हुनु हो।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ०२:११ शुक्रबार