सरकार परिवर्तनको सकसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई हिरो बनाउने प्रयत्न गरिरहे। उनले प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था नै संविधानमा नभएको भन्ने सुझाव कानुन्चीहरूबाट लिए। यो मान्यतालाई स्थापित गर्न संविधानमा बाधा–अड्काउ फुकाउको सिफारिस गरे। संसद् चलिरहँदा राष्ट्रपतिलाई यस्तो निर्णय गर्न लगाउन आवश्यक थिएन। तर, आफ्नो अनुकूलताका लागि राष्ट्रपतिको पदलाई दुरुपयोग गरे। संविधान संशोधन गर्ने अख्तियारी पाएको संसद् बैठक चलिरहँदा संसद्को मागबिना नै बाधा–अड्काउ फुकाइयो। सरकार परिवर्तन निश्चित देखेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई सामान्यरूपमा लिए। बहसको विषय बनाउन चाहेनन्। सत्ता नछाडे हुने अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिने बाटो आफै बनाएको व्याख्या गरेर ओलीले आफू हिरो भएको भ्रम दिए।

ओली सत्ता छाड्न चाहँदैनथे वा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन चाहँदैनथे? धेरैलाई दोस्रो कुराचाहिँ सत्य लाग्न सक्छ। तर, पहिलो कुरा नै सत्य हो। जसरी अहिले माओवादी स्थानीय निकायको चुनाव आफ्नो नेतृत्वमा गराउने सर्तमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो चाहना ओलीमा पनि थियो। उनी तीन महिनाअघि नै संकटमा परेका थिए। अहिलेको गठबन्धनको जोडघटाउ वैशाखको तेस्रो साता नै देखापरेको थियो। तर, ओलीले पुष्पकमल दाहालसँग बजेट आफूलाई प्रस्तुत गर्न दिन समय मागे। कम्युनिस्ट सरकारको लोभ देखाए। राष्ट्रवादी आवरण कायम राख्न सकिने भ्रम दिए। एमालेलाई भन्दा कांग्रेसलाई नै धोका दिनु वर्गीय चरित्र हुने दाहालको ठहर रह्यो। कनिका छर्ने बजेटबाट नागरिक मन जित्ने योजनामा ओली थिए। ओलीको अन्तिम लक्ष्य स्थानीय निकायको चुनाव नै थियो।

आफू नटिक्ने देखेपछिको अवस्थामा भने ओलीको प्रयास दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्ने नै देखियो। उनले कांग्रेसभित्र खेल्न खोजे। शेरबहादुर देउवालाई दाहालले जस्तो धोका दिन उचाल्न खोजे। देउवासँगको प्रयास असफल भएपछि रामचन्द्र पौडेललाई उचाल्न खोजे। पौडेलले पार्टीको नीतिविपरीत ओलीका पक्षमा वातावरण बनाउन खोजे। पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सरकारको बजेट पास गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने नयाँ प्रस्ताव राखे। सरकारको प्रस्ताव पास हुनु भनेको सरकारप्रति संसद्को विश्वास कायम हुनु हो भन्ने सामान्य राजनीतिक ज्ञान पनि पौडेलमा रहेन। यद्यपि, उनको प्रस्तावलाई न कांग्रेसले मान्यता दियो, न माओवादी नै यसको पक्षमा उभियो!

एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले नै टाउको काट्ने र टाउकाको मोल तोक्नेबीच अनौठो गठवन्धनका रूपमा नयाँ सरकारको आलोचना सुरु गरे। सामान्यतः लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार गठन नहुँदै वा हुनासाथ प्रहार गरिँदैन। मर्यादित प्रतिपक्षले सरकारको मधुमास पर्खन्छ भनिन्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक खेल हो। यद्यपि, यसले मुलुकमा निम्त्याउने अस्थिरताको पाटोबाट यसको नकारात्मक व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ। तर, संसदीय राजनीतिमा बहुमतको शासनलाई अनर्थ मान्नु पर्दैन। लोकतन्त्र नै यस्तो शासन पद्धति हो, जसले रछ्यानमा पुगेकालाई चुलोचौकोमा उक्लिने अवसर दिन्छ। अन्यथा, आज कमल थापाहरू लोकतन्त्रका हत्याराका रूपमा खोरमा हुन्थे। तर, तिनै थापाको वैशाखीमा ओली सरकारले राष्ट्रवादी हुने अवसर पायो। हामीले उत्कृष्ट बनाउने नाममा संविधान नै यस्तो बनायौँ, जहाँ वर्षौंसम्म एकल बहुमतको कल्पना गर्नै कठिन छ। अर्कोतिर थ्रेसहोल्ड पनि राखिएन, जसले गर्दा झिनामसिना र पारिवारिक दलहरूको गठजोडमा सरकार टिकाउनुपर्ने बाध्यता छ। अन्यथा, संविधान कार्यान्वयनको शपथ खाएर संविधानमा छिद्र खोजेर संविधानलाई खोष्टो साबित गर्न खोज्नेहरूको साथ लिनु ओलीको बाध्यता हुने थिएन।

सत्ताच्युत भएको दुई दिन नबित्दै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा एमालेको ठूलो असन्तोष व्यक्त भएको छ। राजदूत सरकारको प्रतिनिधि हो। सरकार परिवर्तनपछि सामान्यतः अगाडि नियुक्त भएका राजदूत आफै फिर्ता हुन्छन्। सत्ताच्युत भएपछि एमाले आफैले आफ्ना कोटाका प्रस्तावित राजदूतलाई सुनुवाइमा नजान भन्नुपर्थ्यो वा आफैले फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। तर, राजदूतमा प्रस्तावित पार्टीबाट मन्त्री भइसकेकाहरूसमेतलाई फिर्ता गराउने एमाले मनसाय देखिएन। उल्टै सुनुवाइ प्रक्रियालाई छलेर एग्रिमो मगाउने गलत अभ्यास गर्‍यो। कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्याय किन फिर्ता गरिए भन्ने जवाफ एमाले आफैसँग छ। यसमा रडाँको गर्नुको के औचित्य छ?

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताबाट कहिल्यै नओर्लिएको एमाले अचानक प्रतिपक्षमा पुग्नुको पीडाबाट मर्माहत देखियो। राजनीतिमा यति धेरै विरक्तिनु हुँदैन। लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण पक्ष आवधिक निर्वाचन नरोकिँदासम्म सत्ता कसैको बपौती हुन सक्दैन। नयाँ प्रधानमन्त्री छानिएका दिन बालुवाटार नफर्केर पद र बासको मोह नदेखाउनु ओलीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष थियो। यद्यपि, घर फर्किने दिनको उनको रवाफ राजनीतिक थिएन। एमालेकै नेताहरूसमेतलाई जवाफ फर्काउने खालको दम्भ थियो। अझ घर पुगेर म जति लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बनेर लौ कसैले देखाओस् भन्ने ओठे शैलीको पत्रकार वार्ता बिल्कुल राजनीतिक लाग्दैनथ्यो। अनुहारमा ल्याउने कृत्रिम मुस्कानभन्दा व्यवहारमा देखिने उदारताले नै नेतालाई महान् बनाउँछ। ओलीका समग्र व्यवहारले आगामी चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बन्नुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ।

तर, त्योभन्दा ठूलो चुनौती प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले बेहोर्नुपर्नेछ। एउटै सरकारमा बसेर बनाएको बजेटका पूरक विषय पास गर्न नदिएको आरोप झेलेका दाहालले एमालेसँग टाढिनुपर्ने कारणमात्रै पुष्टि गरेर हँुदैन, एमालेले भन्दा बढी नागरिक हितमा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। ओलीका जस्ता परिस्थितिजन्य अप्ठेराहरू दाहालका लागि छैनन्। त्यसकारण पनि ओलीका बराबरीमा रहेर पुग्दैन। जनयुद्धकालमा भन्ने गरिएका जनपक्षीय काम गरेर टुक्रिएका अरु माओवादीलाई जवाफ दिनुपर्ने चुनौती छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेससँग सत्ता साझेदार भएर रडाँको मच्चाएको माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती पनि दाहालसामु यथावत् छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७३ ०६:१३ सोमबार