१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
विचार

कति पुष्पित, कति पल्लवित!

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो सत्ता पुनारागमनप्रति जति उत्साही देखिन्छन् त्यो उत्साह आमजनमानसमा भने त्यसरी देखिएको छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने सर्वसाधारण सत्ता परिवर्तनको यो खेलप्रति निरपेक्ष देखिन्छन्। बरु स्वदेशभन्दा विदेशमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालको पुनरागमनप्रति चासो उत्पन्न भएको छ। सामान्यतः नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन विदेशी सञ्चार माध्यमका निम्ति खासै ठूलो समाचार बन्दैन। दाहालको हकमा भने अलि भिन्न किसिमको चासो छ। खासगरी केपी ओलीको सरकार बिदा हुने बेला भारतीय सञ्चार माध्यममा देखिएको प्रतिक्रिया उल्लेखनीय छ।

दाहाल आएपछि सरकारको स्थायित्व कस्तो हुन्छ? के उनी सफल हुन्छन्? नेपालको भविष्य कता जान्छ? दलहरूबीचको सुसम्बन्ध कस्तो रहन्छ? संविधान कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? के अब नेपाल साँच्चै समृद्धिको बाटोमा हिँड्छ? यस्ता अनेक प्रश्न उठाइएका छन्।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथ दाहालले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया र निर्णयबाट उनले यसअघिका अनुभवबाट केही सिकेको अनुभूति भने हुन थालेको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पहिलो पार्टीका रूपमा उदाएको दाहाल र उनको टिमका क्रियाकलाप अवश्यै सुखद रहेनन्। पशुपतिका पूजारीदेखि नेपाली सेनाका सेनापतिसम्म परिवर्तन गर्न खोज्दा समाजमा माओवादीलाई 'पति' फाप्दैन भन्ने उक्ति नै चर्चित भइसकेको थियो।

भर्खरै भूमिगत राजनीतिबाट खुला राजनीतिमा आइपुगेको माओवादीका निम्ति यहाँका सत्ताकेन्द्र र खेल बु‰न केही समय लागेको थियो। जता छोयो त्यतै पोल्ने अवस्था पनि थियो। काठमाडौँका 'सुकिलामुकिला' सँगको सम्बन्ध पनि स्थापित हुन सकेको थिएन। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल भई विघटन हुने अवस्थासम्म आइपुग्दा माओवादीको साख अत्यन्तै गिरेको थियो।

अर्को संविधानसभा निर्वाचन हुने र फेरि राजनीतिक बाटो सोझिएर जाला भन्ने अवस्था देखिइसकेको थिएन। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको जिम्मा लगाएर निर्वाचन गराउन दलहरू तयार भए। अन्यथा, कुनै पनि दलको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने अवस्था थिएन। कसैले कसैलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा पुर्‍यायो। यो नै माओवादीले चुकाउनुपरेको एउटा ठूलो मूल्य थियो। दाहालले संसद्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राख्ने बेलासमेत यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्– 'हामीले पनि त्यो बेलामा भुइँ छाडेकै हो।'

सशस्त्र क्रान्तिमार्फत् संसार परिवर्तन गर्न हिँडेका दाहालले यतिबेला आफ्नै मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने पहल गरे भने पनि नेपाली जनताले ठूलो गुन मान्नेछन्।

आफंैले यसलाई महसुस गरेर सार्वजनिक ढंगमा व्यक्त गर्नुले उनीमा परिवर्तन आएको संकेत देखाउँछ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला उनले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ। त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दल र यसका प्रभावशाली नेताले संविधान जारी गर्न देखाएको तत्परता प्रशंसनीय थियो। त्यसमा दाहालको भूमिकालाई सबैले सराहना पनि गरेका हुन्। भूकम्पले थङ्थिलो बनाएको मुलुकलाई संविधान जारी भएपछि समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने बाटो खुल्छ भन्ने कल्पना गर्दागर्दै तराई–मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले भयानक नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गरेर दाहालले सरकार सञ्चालनमा भूमिका खेले। यी दुई दलबीचको 'भद्र सहमति' अनुसार दाहालले सरकार परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर, त्यो सम्भव भएन र अहिले उनले यसलाई खोसेरै लिएका छन्। यो अवस्थामा ओली र उनीबीचको मात्र होइन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध समेत तिक्ततापूर्ण देखिएको छ।

ओलीको सरकारमा जुन ढंगको ढिलासुस्ती देखिन्थ्यो त्यो भन्दा भिन्न दाहालले आउनासाथ तराई–मधेसका समस्या समाधानका निम्ति धमाधम प्रयासहरू थालेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले माग पूरा गर्ने कामलाई तीव्रता दिएर तराई–मधेसप्रतिको संवेदनशीलता पनि प्रकट गर्न थालिसकेको छ। दाहालले यही किसिमको हतारो मानेर काम गरे भने आफ्नो आगामी नौ महिने कार्यकाललाई प्रभावकारी मात्र बनाउने छैनन् भविष्यमा माओवादी साँच्चिकै काम गर्ने शक्ति हो भन्ने विश्वास पनि बढाउन सक्छन्।

यो बेला सर्वसाधारण नागरिकमा सबै प्रमुख दलप्रति एक किसिमको उदासीनता र अविश्वास छ। 'जो आए पनि के फरक पर्छ र' भन्ने अहिलेको निराशा चिर्न पनि दाहालले काम गरेर देखाउनुपर्छ नै। यसअघिका दुई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ओलीको काम गराइ सबैलाई थाहै छ। कोइरालाले कांग्रेसका अन्य प्रभावशाली नेताहरूको साथमा संविधान जारी गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि अन्य काममा उनको सुस्तता सबैले महसुस गरेको हो।

भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला कोइरालाले खासै भूमिका खेल्न सकेनन्। त्यस्तै ओली आएपछि पनि 'मुफ्त' को मनोरञ्जनबाहेक भूकम्पपीडितलाई राहत, संविधानको कार्यान्वयन र तराई–मधेसका समस्याप्रति खासै उत्सुकता देखिएन। बरु मुख चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागरमा पानीजहाजजस्ता सपनाको छरपस्ट बिस्कुन भने उनले लगाए। हो, ओलीले एक चरणमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा गरेका सम्झौताले भने मुलुकलाई उत्साहित गरेको थियो। तर, त्यो सम्झौतापछि उनले खासै मुलुकका समस्याप्रति ध्यान पुर्‍याउन सकेनन्। सम्भवतः बालुवाटारमा उनलाई सल्लाह दिन आइरहने व्यापारिक स्वार्थ, शक्ति दलाल समूह र स्वप्नद्रष्टाको भिडमै समय सकियो।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले समयमै काम थालिहाल्यो भने मात्र हो, होइन भने जुनै सत्ता आए पनि खाइपाइ आएको एउटा शक्ति दलाल समूहले तिनलाई घेरिहाल्छ। अहिले दाहालले जुन किसिमका तत्परता देखाउन थालेका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् र आफ्नो भन्दा मुलुकको स्वार्थका निम्ति सल्लाह दिनसक्ने विज्ञ समूह राखेर काम गर्न सकेनन् भने अन्तिम अवस्थामा गुनासोबाहेक केही हात पर्ने छैन। नेपालमा कुनै पनि सरकारले राम्ररी काम गर्नै नपाई फेरि अर्को सत्ता हस्तान्तरणको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यो स्थितिबाट दाहालले आफूलाई अलग राख्न कोसिस गरे भने पक्कै पनि फरक परिणाम आउनेछ।

सामान्यतः नेपालमा जोसुकै प्रधानमन्त्री आए वा कुनै व्यक्ति ठूलो पदमा पुगे भने 'अवसर र चुनौती' दुवै भएको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। यथार्थमा दाहालका निम्ति यतिबेला अवसरै अवसर छन्, साँच्चै उनले काम गर्ने तत्परता देखाए भने। यसअघिका दुई प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति बढी भए पनि शारीरिक क्षमताले धेरै साथ दिएको थिएन। दाहाल अहिले पनि शारीरिकरूपमा तन्दुरुस्त छन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तै बिहानदेखि बेलुकासम्म मुलुकका निम्ति समय दिन चाहे भने मुलुकले राम्रो सरकार पाएको अनुभूति हुनेछ। तर, यसविपरीत उनी उद्घाटन र मन्तव्यमै रमाए भने 'पुनर्मुसिको भवः' चरितार्थ हुनेछ।

हामीकहाँ सरकारै नभएको अनुभूति भइरहेको छ। बर्सेनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि नसक्ने सरकारी संयन्त्र छ। सहरका एकाध मुख्य बाटाबाहेक सम्पूर्ण देश खण्डहरमय छ। १६ घन्टा भन्दा बढी लोडसेडिङको अँध्यारोमा मुलुक छ। विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन्। कर्मचारीतन्त्रलाई राम्ररी चलाउन सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय स्रोत र साधनको सदुपयोग छैन। मुलुकमा समस्या भए पनि त्यसको समाधान साथै छ। तर, त्यसको समाधानका निम्ति सोच्न सकेको पनि देखिँदैन।

अहिले चलनचल्तीमा भन्ने गरेका भूकम्पपीडित, तराई–मधेस, शान्ति प्रक्रिया आदि काममात्र होइन सिंगै मुलुकलाई चलायमान गराउन सक्ने व्यक्तिको आवश्यकता यतिबेला छ। सशस्त्र क्रान्तिमार्फत् संसार परिवर्तन गर्न हिँडेका दाहालले यतिबेला आफ्नै मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने पहल गरे भने पनि नेपाली जनताले ठूलो गुन मान्नेछन्। अहिले राम्ररी काम हुन सक्यो भने उनले विगतमा गरेका गल्ती सर्वसाधारणले सहजै बिर्सनेछन्।

यतिबेला दाहाल तेस्रो ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकारमा छन्। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई समर्थन गरेको छ। त्यो दल र त्यसका कार्यकर्ताको समर्थन पाइरहन उनले आफूलाई प्रजातान्त्रिक व्यवहारमा पनि उम्दा साबित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन एक दलको बहुमत नभएको हुनाले सबैलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। तर, बृहत्तर राष्ट्रिय हितको काममा लाग्ने हो भने सबैको सहयोग अवश्यै प्राप्त हुन्छ। त्यति गर्दागर्दै पनि उनले काम गर्न पाएनन् भने सबै नेपालीले उनलाई साथ दिने नै छन्।

सबैको साथ पाउनचाहिँ आफ्नो सानो समूहको फाइदाका निम्ति होइन सिंगो मुलुकलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणमा उदासीनता त्यतिबेला आउँछ जतिबेला सरकारले बृहत्तर हितमा काम गर्न छाड्छ। दाहालले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, यसपटकको यो मौकालाई सदुपयोग गर्नुमा उनको राजनीतिक भविष्य छ। त्यसो भयो भने अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाको उदासीनताको कालो बादल हटेर उत्साहको उज्यालो छाउन सक्छ। पुष्पकमलले मुलुकलाई कति पुष्पित, कति पल्लवित पार्ने हुन् पर्खिनु धेरै छैन।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०५:०० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App