मेघराज शंकर

नेपालमा भर्खरै सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा धेरै राजनीतिक पार्टीको चर्चित चुनावी नारा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्ने रहेको थियो। राजनीतिक पार्टीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मतदाता आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनाउने गरेको भए तापनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ढाँचा, दिगो स्रोतको सुनिश्चितता, यसको कुशल व्यवस्थापनलगायतका सवालमा भने प्रस्ट योजना प्रस्तुत गरेको देखिँदैन। यसले गर्दा नेपाल सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम मानिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रले कसरी धान्न सक्छ र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भविष्य के हुन्छ भन्ने बहस हुन थालेको छ।  

नागरिकको जीवनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मर्यादित जीवन निर्वाहको सुनिश्चित गर्न निश्चित योजनासहितको भरपर्दो सहयोग तथा स्रोतसाधनको जोहो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारण आएको पाइन्छ। यस्तो सहयोग सामाजिक बिमा, सामाजिक सहयोग र सामाजिक हेरचाहका रूपमा योगदान, गैरयोगदान र श्रम बजार नियमनको आधारमा प्रदान गरिन्छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको योजना बनाउने र अन्य विपन्न तथा असाहाय र जोखिममा परेकाको हकमा सरकारले बिनायोगदान नगद तथा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था विश्वका धेरै देशमा लागु भएको छ।  

युरोपका केही देशले अवकासप्राप्त र घाइते सैनिकका लागि यसप्रकारको कार्यक्रम उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै लागु गरे तापनि विभिन्न वर्ग तथा उमेर समूहका सर्वसाधारण नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सन् १९३७ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको थियो। मूलतः पहिलो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न र सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्ने अभिप्रायले अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले सामाजिक सुरक्षा विधेयक हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि यस्तै प्रकारको कार्यक्रम सन् १९४१ मा न्यूजिल्यान्डले लागु गरेको थियो। सन् १९९० को दशकपछि ल्याटिन तथा दक्षिण अमेरिकी देशलगायत विश्वका धेरै देशमा यो कार्यक्रम लागु भएको छ।

नेपालमा अनौपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको मान्यता परापूर्व कालदेखि रहिआएको पाइन्छ। आमाबाबुले बृद्धावस्थाका लागि भनेर जिउनी छुट्याउने, पेवा, पर्म, विवाह तथा काजक्रियामा सहयोग लगायतको प्रचलन नेपाली समाजमा ऐतिहासिकरूपमा चल्दै आएको पाइन्छ। सामाजिक सुरक्षामा सरकारले योजना तथा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ १९९० सालको दशकबाट मात्र सुरु भएको देखिन्छ। राष्ट्रको सेवामा रहेका सैनिकको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले १९९१ सालमा ‘सैनिक द्रव्य कोष’ को स्थापना र २००१ सालमा निजामती कर्मचारीका निमित्त ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ को व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो। गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भने आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि वृद्धभत्ताका रूपमा लागु भएको हो।

गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाभत्ता कार्यक्रमको अट्ठाईस वर्षे दौरानमा भत्ताको दर, दायरा र लाभग्राही संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक, साठी वर्ष पुगेका दलित र एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी छ प्रकारका लाभग्राही समूहहरू रहेका छन्। सामाजिक सुरक्षाभत्ता दर बालबालिकाले प्राप्त गर्ने पाँचसय बत्तीस रूपैयाँदेखि जेष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकतम चारहजार रूपैंयासम्म छ। हाल भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या पैंतीस लाखभन्दा बढी छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने अवस्था छ। कार्यक्रमले मुलुकको एघार प्रतिशत जनसंख्या समेटेको र कुल बजेटको करिब छ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। यद्यपि, जीवनचक्रमा आधारित, सर्वव्यापी र दिगो सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा शासकीय प्रबन्ध कायम गर्ने सवालमा भने राजनीतिक तहमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्।  

नीतिभन्दा नारामा जोड

सबै नागरिकले जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आजको आवश्यकता हो। हाल नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका नाममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा योगदान र गैरयोगदामूलक आधारमा २६ वटा कार्यक्रम र त्यसका ८६ वटा स्किम (योजना) कार्यान्वयन गरिरहेको छ। लाभग्राही पहिचान निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपाल सरकारबाट नियमित पारिश्रमिक पाउनेबाहेक तोकेको योग्यता पुगेका सबैले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने प्रावधानले धनाढ्य व्यक्तिलाई समेत भत्ता उपलब्ध गराइएको अवस्था छ। गरिबीको अवस्था तथा आर्थिक स्तरका आधारमा गरिब परिवारलाई मात्र भत्ता दिने प्रावधान राख्न राजनीतिक स्तरमा नै नीतिगत बहस हुन आवश्यक छ। राजनीतिक पार्टीको ध्यान यसतर्फ कम जाने गरेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ हाल मानव सेवा आश्रमलगायतका गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। २०७६ सालमा गरेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले मानव सेवा आश्रम, आमा घर र एचआइभी शिक्षासदन नामका संस्थामा आश्रित रहेका व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्तिका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र उक्त संस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले वार्षिक झन्डै छ करोड रूपैयाँ रकम निकास दिँदै आएको छ। मानव सेवा आश्रमले सडक बेवारिसे तथा सहयोगापेक्षित व्यक्तिको उद्धार तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सह्राहनीय कार्य पनि गरेको छ। तर त्यस्ता संस्थासँग कसरी साझेदारी गर्ने भन्ने नीतिगत मार्गदर्शन बन्न सकेको छैन। त्यस्तै विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकृत लगत नहुँदा कतै दोहोरिएको र कतै नसमेटिएको अवस्था छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य, सान्दर्भिकता र प्रभावकारिताको समीक्षा गरी सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथा बृहत् नीति तर्जुमा गर्नेतर्फ राजनीतिक तहमा साझा सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन।

तथ्यले भन्दा तर्कले तर्साउने प्रवृत्ति

नेपालको कुल बजेटको करिब छ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च हुनु तथ्याङ्कीय हिसाबले उल्लेखनीय रकम नै मान्नुपर्छ तर गरिबी न्यूनीकरण गर्न र गुणस्तरीय मानवपुँजी निर्माण गर्ने कार्यमा यसको योगदान के छ भन्ने कुराको गहन अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ। अहिले योजना तथा विकासविद्हरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कारणले मुलुक पासोमा फस्न थालेको, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएको, भत्ताको आवश्यकता सबैलाई नरहेको आदि तर्कका आधारमा बहसको उठान गर्न थालेका छन्। उनीहरूले ल्याटिन तथा दक्षिण अमेरिकी देशको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनेसम्म तर्क गरिरहेका छन् तर वास्तविक तथ्यले भने उक्त तर्कलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन। दक्षिण अमेरिकी देशकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९९७ मा ब्राजिलले ‘बोल्सा फेमिलिया’ र मेक्सिकोले ‘प्रोग्रेसिया’ नामको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लागु गरे। ब्राजिलको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विश्वको ठुलो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मानिन्छ। उक्त कार्यक्रमले त्यहाँको झन्डै बीस प्रतिशत जनसंख्या समेटेको छ। गरिब परिवार र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई केन्द्रित रहेर विद्यार्थी भर्ना दर बढाउने र गरिबी घटाउने उद्देश्यले लागु भएको यो कार्यक्रमले त्यहाँ गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान गरेको र अप्रत्यक्षरूपमा अर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको अध्ययनले देखाएका छन्।

साथै, चीनले ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणका लागि लागु गरेको ‘दिबाओ’ कार्यक्रम, भारतले लागु गरेको प्रधानमन्त्री जनधन तथा वृद्धभत्ता कार्यक्रम, साउथ अफ्रिकाको वृद्धभत्ता तथा बालभत्ता कार्यक्रम, इथियोपियाको उत्पादनमूलक सुरक्षासञ्जाल कार्यक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको वा मुलुक नै टाट पल्टिएको अवस्था देखिँदैन। त्यसैले नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने भयो भन्नेजस्ता तर्क गर्नाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार होइन झन् अन्यौलता थपिन्छ। आवश्यकता र लगानीमा कहाँ खाडल छ त्यसलाई पहिल्याउन सामाजिक सुरक्षाबारे गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। तथ्यमा आधारित प्रस्ट नीति र कुशल व्यवस्थापन भयो भने नागरिकलाई प्रदान गरिएको सेवा–सुविधाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदैन भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।

व्यवस्थापनमा कम चासो

मुलुकको सामाजिक सुरक्षा, त्यसको ढाँचा अर्थात् लाभग्राही पहिचान तथा वर्गीकरण, स्रोत परिचालन, वितरण प्रणाली र भत्ताको सदुपयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सोचिएन भने यसले ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। जस्तैः सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको करोडौं रूपैयाँ कर्मचारीबाट हिनामिना भएको पाइएको छ। कृषि अनुदानलगायतका कार्यक्रममा समेत अनियमितता हुने गरेको चर्चा छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग हुन नसकेको सवाल पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा उठ्ने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने अनियमितालाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ। तर बैंकको पहुँच सबै वडा कार्यालयसम्म पुगिनसकेको, लाभग्राहीमा वित्तीय साक्षरता कम भएको तथा भौगोलिक विकटता र यातायात तथा प्राविधिक पूर्वाधारको कमीका कारण यो प्रयास पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

अर्कातर्फ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको समग्र अभिलेख राख्ने, भुक्तानी पठाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र लाभग्राही पहिचानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विश्व बैंकको सत्र अर्ब ऋण सहयोगमा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन गरेको छ। उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि विभागमा उल्लेखनीय मात्रामा र सबै पालिकामा तीनजनासम्म विभिन्न तहका प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। यो परियोजना सन् २०२४ मा सकिँदै छ। त्यसपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विभागसँग ठोस योजना छैन। फेरि कुनै पनि कार्यक्रमको नाममा विश्व बैंक तथा अन्य कुनै दाताबाट ऋण नै लिनुपर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। ब्राजिलको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल हुनुमा दातृ निकायमा भर नपरी सरकार आफैंले व्यवस्थापन गरेका कारणलाई मानिन्छ। नेपालमा भने सरकार आफैले गर्नसक्ने व्यवस्थापनको कार्यमा ऋण सहयोग निरुत्साहित नगर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै जोखिममा नपर्ला भन्न सकिँदैन।  

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाभन्दा भत्तामा जोड

औपचारिक श्रममा आबद्ध हुनेका लागि सामाजिक सुरक्षाको दिगो तथा भरपर्दो स्रोत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ साल मंसिर ११ गते निकै तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुवात भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको भए तापनि यस कार्यक्रममा आबद्ध हुनेको संख्या उत्साहजनक छैन। हालसम्म सत्र हजारको हाराहारीमा रोजगारदाता र झन्डै चार लाख योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्, ताकि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार देशमा औद्योगिक÷व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुल संख्या नौ लाखभन्दा बढी छ। यस कार्यक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जुन स्तरमा समावेश गराउनुपर्ने हो, त्यो ढंगले समावेश गराउन सकेको देखिँदैन।  

सामाजिक सुरक्षा लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो र नागरिकको मौलिक हक हो। सबै नागरिकलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितथन गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो। भत्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिक नारा मात्र बनाएर सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य पूरा हुँदैन। यो कुरा सबै राजनीतिक पार्टीले महसुस गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो, भरपर्दो र सबैका लागि जीवनपर्यन्त बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ। यसका लागि दृढताका साथ दीर्घकालीन सोचसहित बृहत् एकीकृत नीति र कुशल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको छ।

प्रकाशित: ३० पुस २०७९ ०१:४० शनिबार