२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
विचार

आर्थिक विकास विरोधी संविधान

सन् १९९६ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्बटो अलेसिनाको नेतृत्वमा स्ट्यानफोर्ड र एल विश्वविद्यालय तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बोर्डका अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित टोलीले नेपाललगायत संसारका विभिन्न ११३ राष्ट्रमा भएका सत्ता परिवर्तनहरुलाई आफ्नो रिसर्चको आधार बनाएर कुनै पनि देशमा हुने सरकार परिवर्तनले उक्त मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने ‘जर्नल अफ इकोनोमिक ग्रोथ’मा बृहत् रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित गरे। उक्त अनुसन्धानले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने देशको आर्थिक विकास शून्य तथा सुस्त गतिमा हुने गरेको देखायो। अर्कोतिर ४/५ वर्षपछि मात्र आवधिक रुपमा सरकार परिवर्तन हुने देशले निकै भौतिक प्रगति गरेको देखियो। नेपालसमेत उपरोल्लिखित अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रको एक पाटो रहेकाले उक्त अन्वेषणको निचोडलाई यस आलेखमा स्वदेशी वातावरणमा ढाल्ने कोसिस गरिएको छ।

सरकारको स्थायित्व र देशको आर्थिक उन्नतिको अन्तर्सम्बन्ध दाँज्न दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिना र जापानलाई हेरौँ। १९ औँ शताब्दीको पूर्वार्द्धमा दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिना विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्रको सूचीमा थियो। सन् १९६० मा आइपुग्दासमेत अर्जेन्टिनाको प्रतिव्यक्ति आय विश्वको उपल्लो २० देशमा पर्थ्यो भने त्यसबेला जापानको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम थियो। तात्कालीन अवस्थामा अर्जेन्टिना र जापानको आर्थिक अवस्थाका बीच अतुलनीय विभेद थियो तर ३० वर्षपछि नै उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन आएको देखियो। जापान संसारकै दोस्रो धनी राष्ट्र बन्यो भने अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र करिबकरिब पतनको संघारमा पुग्यो। केवल ३ दशकमै एउटा मध्यम राष्ट्र जापान, विश्वकै सम्पन्न देश बन्नु अनि आर्थिक सूचांकमा निकै माथि रहेको अर्जेन्टिना विपन्नको सूचीमा दरिनुलाई बहुआयामिक अध्ययन गर्दा सत्ता परिवर्तन एक मात्र कारक रहेको ठहर गर्‍यो, डा अर्बटो अलेसिनाको टोलीले। सर्वाधिक आर्थिक उन्नति हासिल गरेको १९६० देखि १९९३ को अवधिभर जापानमा एउटै दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले शासन गरेको देखिन्छ। त्यही तीस वर्षको अवधिमा अर्जेन्टिनाले बारम्बारको सैनिक विप्लव, शासन परिवर्तन तथा राजनैतिक उथलपुथल बेहोर्‍यो। अर्जेन्टिनाको आर्थिक दुर्दिन र जापानको उन्नतिको कारक सत्ता परिवर्तनभन्दा अन्यथा देखिएन।

टर्कीलाई युरोपको दुःख भनिन्छ। त्यसो भनिनुको कारण युरोपको सबैभन्दा गरिब देश टर्की भएर नै हो। प्राकृतिक सम्पदाको वितरण समान भए पनि एउटा महादेशको करिब–करिब सबै देश धनी हुने अनि टर्की मात्र गरिब किन भयो त? पटक–पटकको सैनिक विप्लव तथा सरकार परिवर्तनले मात्र त्यहाँको आर्थिक अवस्था नाजुक बनाएको देखियो। गत महिनाको सैनिक विद्रोह नै टर्कीको विगतका बारे बुझ्न पर्याप्त छ। 

नेपालजस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संसदीय प्रजातन्त्र अँगालेको युरोपेली राष्ट्र इटालीको विश्लेषण हाम्रा लागि सामयिक होला। प्राकृतिक स्रोत र साधन यथेष्ट हुँदाहुँदै पनि छिमेकी फ्रान्स, स्वीट्जरल्यान्डभन्दा इटालीको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक छ। सन् १९४६ मा गणतन्त्र घोषणा पछिका ७० वर्षको अवधिमा इटालीमा ६३ पल्ट सरकार फेरियो। सरकारको सरदर आयु १ वर्षको बन्यो। त्यहाँ बारम्बारको सरकार परिवर्तनको कारक नेता तथा राजनैतिक दल हुँदै होइनन् बरु त्यहाँको संविधान मात्र हो। समानुपातिकको व्यवस्थाले संसद्मा कुनै पनि एक दलले प्रस्ट बहुमत ल्याउने अवस्था भएन, अनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो। शैक्षिक तथा सामाजिक रुपले सम्पन्न इटालीमा त त्रिसंकु संसद्ले बारम्बार सरकार परिवर्तन गर्र्छ भने नेपालजस्तो विपन्न मुलुकमा समानुपातिक संसदीय प्रजातन्त्रले स्थायी सरकार देला भनी कल्पना गर्नु दिवास्वप्नभन्दा अन्यथा हुनै सक्दैन। अहिलको सरकार परिवर्तन र भविष्यमा हुने सत्ता परिवर्तनको कारक प्रचण्ड, देउवा, ओली तथा अन्य कसैलाई ठान्नु राजनैतिक विश्लेषणको कमीभन्दा अन्यथा नहोला। नेपालमा अल्पायुको सरकार संविधानको परिकल्पना हो। हो, खराब संविधान लेखनको दोष नेता तथा सभासदलाई दिन मिल्ला तर सरकारको गठन तथा पुनर्गठन भने संविधान निर्देशित कार्य नै हो। आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएपछि आजन्म नैतिकताको मार्गचित्र कोरेका भारतीय नेता चन्द्रशेखरले पार्टी फुटाएको सबैले देखेकै विषय हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अर्कालाई सुम्पने गणेशमानहरु त यदाकदा झुल्कने मात्र हुन्, यथार्थ त विजय गच्छदारहरु नै हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ८४ ले २७५ सदस्य सहितको प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेकामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिमार्फत् चुनिने अनि ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम छानिने व्यवस्था गरेको देखियो। दुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन समेतलाई मध्यनजर राख्दा समानुपातिक व्यवस्थाले नेपालमा भविष्यमा समेत कुनै पनि एकै दलले संसद्मा बहुमत हासिल गर्ने अवस्था रहन्न। एकै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा कम्तिमा दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा सत्ता टिक्ने संस्कार झाङ्गिएको अवस्थामा दलहरुको समीकरण चलायमान हुने नै भयो। कुनै पनि राजनैतिक एजेन्डाबिनै केवल आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउने लोभमा कति सजिलै प्रचण्डले ओली सरकार गिराएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न धोती कसेको सबैले देखेकै हो। संविधानले नै सरकार परिवर्तनलाई मलजल गर्ने गरी समानुपातिकको व्यवस्था गरेकाले प्रधामन्त्री फेरिने क्रम वर्तमान संविधान कायम रहुञ्जेल स्थायी रुपमा रहने विषयमा शङ्कै रहेन। बारम्बारको सरकार परिवर्तनले देशको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने यथार्थ विश्वव्यापी अध्ययन अनुसन्धानमार्फत प्राध्यापक अर्बटो अलेसिनाले देखाइसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधान नै नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठूलो तगारो रहेको देखियो। तसर्थ, नेपाललाई आर्थिक प्रगतिमा लाने हो भने संविधान संशोधन अपरिहार्य देखियो।

२०४६ सालदेखि अभ्यासमा रहेको संसदीय प्रजातन्त्रले भिœयाएको विकृतिलाई गणतन्त्रपछिको समानुपातिक पद्धति सहितको लोकतन्त्रले अझ बदनाम बनायो। विगतको अढाई दशकको अनुभवले बेलायती ढाँचाको प्रजातन्त्र नेपालमा असफल भएको नै भन्छ। एउटा शासन व्यवस्थालाई फरक–फरक दल र भिन्न–भिन्न नेताले प्रयोग गर्दासमेत नकारात्मक परिणाम नै आउँछ भने त्यसैलाई मलजल गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा बौद्धिक बहस हुन सक्दैन। एक पक्षको तर्क छ, बिपी कोइराला र मदन भण्डारीजस्ता नेता बाँचेका भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो। स्वर्गवास भएका नेताका सम्बन्धमा गुलियो वाक्य श्रवण गर्न पाउनु अहोभाग्यको विषय हो तर अमृत वचनले यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। २०१५ सालमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेर प्रधानमन्त्री भएका बिपी कोइरालालाई २०१७ सालमा राजाले अपदस्त गर्दा उक्त परिवर्तनलाई जनताले सहज वरण गर्नुले धेरै कुरा भन्छ। जनअपेक्षालाई कुण्ठित गर्दा छोटो समयमै नेताको कसरी तेजोबध हुन्छ, प्रचण्डलाई मात्र हेर्दा पुग्छ। हिजोका सिंहजस्ता प्रचण्ड आज कहाँ आइपुगेका छन्? मदन भण्डारीको सम्बन्धमा यत्ति नै भनौँ, बहुमत हासिल गरेको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई कर्मचारी उकासेर र सडकका रेलिङ भाँचेर पदच्यूत गर्न खोज्नुलाई प्रजातन्त्रको कुन व्याख्याले सहज मान्ला। त्यस्तै, आउनै लागेको अरुण प्राजेक्टविरुद्ध एमाले पार्टी नै खनिनुलाई के भन्ने? त्यसैले देशमा कायम रहेको बेलायती ढाँचाको प्रजातन्त्रले देशलाई स्थायित्व, विकास तथा सुशासन दिन मानवीय नेताले त कुनै पनि हालतमा सक्दैनन्।

संसदीय प्रजातन्त्रले सकारात्मक परिणाम दिन असमर्थ भएको अवस्थामा संसारमा कायम भएका अन्य दुई शासकीय स्वरुपमध्ये बाँकि रहे– संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो प्रत्यक्ष जनमतद्वारा चुनिने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति अथवा फ्रान्सेली मोडलको राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका बीच अधिकारको बाँडफाँड हुने शासकीय स्वरुप मध्येमा एक चुन्नु पर्ने देखियो। कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित रहने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधान सेनापतिका विषयमा राष्ट्रपति रामवरण यादव तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच देखिएको भिडन्तलाई मध्यनजर राख्दा फ्रान्सेली शैलीको मिश्रित राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाले नेपालमा थप द्वन्द्व सिर्जना गर्ने देखिन्छ। तसर्थ, अब सर्वाधिकार सम्पन्न निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ हुँदैन, त्यता हेरौँ।

केही महिनाअघि शिक्षा विधेयक पारित भएपछि मात्र नयाँ शैक्षिक संस्थाहरु खोल्ने प्रावधानमा उक्त ऐनले अंकुश लगाएको थाहा पाएको प्रतिक्रिया आयो धेरै सांसदबाट। उक्त घटनाले सांसदलाई विधेयकको अध्ययन गर्ने फुर्सद तथा चासो नभएको देखियो। त्रिसंकु संसद्का कारण सरकार परिवर्तनको सम्भाव्यता हरपल रहने भएकाले आगामी सरकारमा आफ्नो नाम कसरी सामेल गर्ने भन्ने विषयमा नै जनप्रतिनिधिको ध्याउन्न रह्यो। विधेयक बनाउने अधिकार पाएका सभासद नै मन्त्री हुने व्यवस्थाले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकता कसरी कार्यकारी हत्याउने भन्नेमै केन्द्रित देखियो। त्यसैले देशमा स्तरीय कानुन लागू गर्न सांसदहरुलाई निशर्त कानुनी बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार मात्र दिनुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकी ढाँचाको शासन व्यवस्थामा देशको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहने हो। राष्ट्रपति स्वच्छाचारी नबनून् भनेर संसद्को दुई तिहाई बहुमतले राष्ट्रपतिलाई पदच्यूत गर्ने व्यवस्था गरिन्छ, त्यस्तो शासन व्यवस्थामा। राष्ट्रपतिले बनाउने मन्त्रीहरु निर्वाचित सांसदहरु मध्येबाटै बनाउने व्यवस्था गर्दा उनीहरुको ध्यान स्तरीय नियम कानुन बनाउनेभन्दा राष्ट्रपतिको चाकरी गरी कार्यकारी हत्याउनेमा केन्द्रित रहने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त मन्त्रीको सूचीमा नपरेका सांसदहरु व्यक्तिगत लोभकै कारण राष्ट्रपतिका विरुद्धमा उत्रन सक्ने देखिन्छ। लिस्टमा नपर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि सभासदहरु राष्ट्राध्यक्षविरुद्ध गोलबन्द हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। जनताले चुनेका व्यक्तिहरु विषयगत दक्षता चाहिने कार्यकारी हाँक्न असक्षम हुन सक्ने भएकाले संयुक्त राज्य अमेरिकामाझैँ राष्ट्रपतिले दक्ष व्यक्तिलाई अन्यत्रबाट ल्याएर मन्त्री बनाउन पाउने अधिकार पाउनु पर्छ। राष्ट्रपतिले मुलुकको वृहत्तर हितको बदला स्वजनलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकून् भन्नका लागि राष्ट्रपतिका नियुक्तिहरु संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

वरिष्ठ प्राध्यापक अर्बटो अलेसिनाको अनुसन्धानात्मक निष्कर्ष तथा जापान, अर्जेन्टिना, टर्की र इटालीको अनुभव एवं नेपाली जनताले २०४६ सालदेखि हालसम्म भोगेको पीडालाई समेत मध्यनजर राख्दा देश विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्न आवश्यक देखियो। समानुपातिक प्रावधान सहितको संसदीय प्रजातन्त्र रोज्ने तर देशमा स्थायित्व र विकास खोज्ने विरोधाभाष कार्यबाट पृथक् बसौँ। मूल कानुन नै विकासविरोधी भएपछि नेतालाई सराप्नुको कुनै अर्थ छैन बरु संविधान संशोधनमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ १०:५० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App