आत्मदेव जोशी

हिजोआज नेपालमा 'संविधान कार्यान्वयन' शब्दले निकै चर्चा पाएको छ। बुझेर वा नबुझेर सरकार, मन्त्री, राज्यका अधिकारी, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल तथा त्यसका नेता, सञ्चारका माध्यम र सर्वसाधारण सबैको बोलीमा 'संविधान कार्यान्वयन' को विषयले निकै बजार पाएको देखिन्छ। नेपालमा लिखित संविधानको इतिहास धेरै लामो नभए पनि संविधानहरुकोे शृङ्खला भने लामो बन्दै गइरहेको पाइन्छ। राणा शासनको अन्त्यतिर वि.सं. २००४ सालमा लिखित संविधान बीजारोपण भए पनि उक्त संविधान लागु हुनै नपाइ २००७ सालमा अर्को संविधान जारी गरियो। २००७ सालको उक्त संविधानको नाम नै अन्तरिम संविधान राखिएको हुँदा अर्को संविधान अवश्यम्भावी थियो जसको परिणामस्वरूप २०१५ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो। यो संविधान दुई वर्षभन्दा बढी बाँच्न सकेन र २०१७ सालमा संविधानसरहको राजाज्ञा जारी भई २०१९ सालमा अर्को संविधान घोषणा भयो। यो संविधान पनि २०४७ सालमा प्रतिसंहरण गरी पुनः नयाँ संविधान अस्तित्वमा आयो। संवैधानिक मूल्य/मान्यता अंगालेको विश्वकै उत्कृष्ठ मानिएको यो संविधान पनि छोटो समयमै अकारण खारेज गरी २०६३ सालमा पुनः अन्तरिम संविधान जारी गरियो। हाल दोस्रो पटकको संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान लागु छ र यही संविधान कार्यान्वयनको विषय चर्चाको शिखरमा छ।

संविधानले सरकारको स्थापना एवं सञ्चालन र सरकारलाई नै शासित गर्ने कार्य गर्छ। आधुनिक संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ। यसको मुख्य कारण के हो भने देशको सम्प्रभु शक्तिबाट संविधान निर्माण भएको हुन्छ। यसले सरकारका अंगहरुको रूपरेखा र मुख्य मुख्य कार्य, तिनको अधिकारको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ। संविधानले नै राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सिद्धान्तहरू घोषणा गर्छ। यसर्थ संविधानलाई सरकारको एउटा बडापत्रका रूपमा लिइएको हुन्छ।

सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण अधिकार सार्वभौम जनताबाट प्राप्त गरेको हुन्छ। संविधान जनताको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि हो। शासकको अधिकार क्षेत्र र जनताका अधिकारबीच समन्वय स्थापित गर्ने काम पनि संविधानबाटै हुन्छ। देशमा संविधानभन्दा माथि कुनै पनि कानुन रहँदैन। संविधान जारी भएपछि संविधानसंग बाझिने गरी कुनै कानुन बनाइँदैन। यदि बनाइएमा पनि त्यस्ता कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्त्रि्कय हुन्छन्। सीमित सरकारको मान्यताका आधारमा संविधानलाई सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ। सरकारका अंगहरु संविधानले प्रदान गरेको वैधानिक अख्तियारीअन्तर्गत गठन गरिने हुँदा यिनीहरुले संविधानले दिएको अधिकारमात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। सरकारले त्यसको अवज्ञा गरेमा वा प्राप्त अख्तियारी बाहिर गई कार्य गरेमा त्यस्ता कार्यको वैधता रहँदैन। संविधान पछि बने पनि सबैभन्दा जेठो कानुनका रूपमा रहन्छ। संविधानलाई यसरी मूल कानुनको स्थान दिनुको अर्थ संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्नु हो।

माथि उल्लिखित तथ्यबाट संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता आफैँमा एउटा मजबुत विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र आधारका रूपमा स्थापित रहेको स्पष्ट हुन्छ। लिखित संविधान भएको मुलुकमा राज्य सञ्चालन संविधान र कानुनबमोजिम मात्र हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद तथा कानुनी शासनको स्थापित मान्यता हो। संविधान कार्यान्वयन भन्नु नै मूल कानुनका रूपमा यसको सर्वस्वीकार्यता र पवित्रता कायम गरिराख्नु नै हो।

नेपालमा छोटो अवधिमा पटकपटक संविधान परिवर्तन हुनु नै संविधानप्रतिको आस्था घटाउने, संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमाथि प्रहार हुने तथा संविधानको पवित्रता नै हरण हुने एकमात्र कारणका रूपमा रहेको छ। संविधानको आयु यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै नियम नहुने भए पनि यो अमर हुन्छ भन्ने यसको सामान्य सिद्धान्त हो। यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने संविधान सहजै र नियमितरूपमा परिवर्तन हुने विषय होइन। समयसापेक्ष यसको संशोधन हुन सक्छ तर यो स्वयम् मर्दैन। संविधान नै परिवर्तन हुने विषय भनेको अपवादमात्र हुन सक्छ। संविधानको मूलभूत तीनवटा कार्य :  (१) राष्ट्रिय नीतिहरुको घोषणा (२) राज्य सञ्चालनका आधारभूत नियमहरुको व्यवस्था र (३) सरकारको शक्तिमाथि अंकुश लगाउने नै हो। यी तीनवटा विषय अर्थात समग्र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने अवस्थामा मात्र संविधान परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ।

संविधानभित्रका विषयवस्तु के/कस्ता छन् भन्ने कुराले पनि संविधानको आयुलाई कुनै असर पार्दैन बरु यसको अनुशरण वा परिपालनाको स्तरले निर्णायक भूमिका खेल्छ। नेपालमा विगतका संविधानहरु असफल हुनुको प्रमुख कारण ती संविधानहरुमा रहेका प्रावधान नभई संवैधानिक प्रावधानहरुको जालसाजीपूर्ण प्रयोग र त्यसबाट उत्पन्न निराशा नै हो। विगतका कुनै पनि संविधानमा राष्ट्रहित वा जनताको हक अधिकारलाई नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था समावेश थिएन भन्दा अत्युक्ति नहोला। यदि त्यस्ता प्रावधान थिए भनेर मान्ने हो भने पनि संविधान नै फाल्न सक्ने शक्तिले त्यही संविधानलाई आवश्यक संशोधनसहित कायम राख्न पनि सक्थ्यो जुन संवैधानिक व्यवस्थाका लागि उत्तम उपाय हुन्थ्यो। राज्य व्यवस्थाका लागि संविधानलाई सर्वोपरि स्थान दिने, संवैधानिक प्रावधानहरुलाई श्रद्धा गर्ने, यसको सही अनुशरण गर्ने कार्यले संविधानलाई संविधान बनाउने हो नत्र भने यो कागजको खोस्टामात्र रहन जान्छ जसलाई जतिबेला मन लाग्यो च्याते पनि भयो, फाले पनि भयो। नेपालमा विगतमा भएको यही हो जसको कारण यहाँ कहिल्यै पनि संवैधानिक र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन।

अहिले हामीले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एउटा थप दस्तावेज तयार गरी संविधानको चाङ बढाएका छौँ तर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको नाममा हलुका बनाउने कार्य हुँदैछ। संविधान सभाले बनाएको संविधान भएको हुँदा तुलनात्मकरूपमा यो जनताको स्वामित्व बढी भएको संविधान भए पनि संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता नेपालका लागि नितान्त नौलो प्रयोगको अपेक्षा यो संविधानले राखेको छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य, प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको प्रत्याभूतिको मात्र एजेन्डा बोकेको २०६२/६३ को आन्दोलनले जनअपेक्षा विपरित संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयमा जनअनुमोदनबिना नै निर्णय गर्नु संविधान निर्माणकर्ताको भूल भए पनि संविधानमा ती विषय परिसकेका हुँदा यसको इमानदारीपूर्वक परिपालनाबाहेक अब अर्को विकल्प देखिँदैन। यी विषयहरुको प्रयोग हुँदै जाँदा भविश्यमा आइपर्ने अप्ठ्यारालाई जनमत संग्रह वा संविधान संशोधन जस्ता उपयुक्त माध्यमबाट सामाधान गर्दै जानुनै बुद्धिमानी हुन्छ।

संविधान संवैधानिक मूल्य/मान्यता र नियमहरुबाट निर्देशित हुनु आवश्यक हुन्छ। कानुनको शासन र संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा संविधान सर्वोपरि हुन्छ र यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ। संविधान सभा जस्तो वैध र शक्तिशाली निकायबाट जारी गरिएको संविधान लागु भइसकेको अवस्थामा पनि यो वा त्यो नाममा संविधानको अपव्याख्या गरिनु र जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरिनु संविधान सभा र समग्र मुलुकलाई धोका दिएको ठहर्छ। वर्तमान संविधानलाई पनि सरकारमा पुग्ने, मन्त्री प्रधान मन्त्री हुने, सरकार बनाउने र गिराउने, दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यका लागि हतियारका रूपमा लिइयो भने यो संविधानप्रतिको विश्वास पनि समाप्त हुँदै जानेछ। राज्य सञ्चालनको अख्तियारी पाएका राजनेताहरु, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व वर्ग, सरकारमा रहेका राजनीतिक दल तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल सबैले इमानदारीपूर्वक संविधानको परिपालना गर्ने साझा कर्तव्य हुन आउँछ। संविधानमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको संख्या किटान गरिएको अवस्थामा मनपरी ती पद सिर्जना गरी संक्रमणकालको नाममा बचाउ गर्नु संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोगकै कोटीमा पर्न जान्छ। राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानको प्रयोग आफ्नो स्वार्थअनुरूप चुट्की भरमा गर्ने तर राजनीतिक स्थिरताका लागि अपरिहार्य हुन जाने आवधिक निर्वाचन गर्ने, मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षणमा ध्यान दिने र संविधानको इमानदारीपूर्वक प्रयोग र व्याख्या गर्ने कार्यमा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको यात्रामा एउटा ठूलो तगारो हो। संविधानमा उल्लेख भएका संघीयतालगायत संरचना तोकिएकै समयमा निर्माण गर्ने, स्थानीय निकायसमेतमा आवधिक निर्वाचन गराउने, आवश्यक कानुन तोकिएको समयभित्रै तर्जुमा गर्नेलगायतका संविधानबमोजिमका कर्तव्यहरु निर्वाह गर्न सरकार, प्रतिपक्ष र आमजनताले आआफ्नो स्थानबाट नडगमगाई अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो र यही नै संविधानको वास्तविक सम्मान र परिपालना हो।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०६:१३ सोमबार