अन्तिम स्थितिमै भए पनि राजीनामा गरेर प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसाधारणको मन जिते। बजेट आश्रित विधेयकहरू संसद्ले अस्वीकृत गरेपछि उनलाई आफू अल्पमतमा परेको बोध भएछ। भारतीय हस्तक्षेपविरोधी जनभावना र राष्ट्रप्रेम पक्रेर उनी पहाडी सर्वसाधारणबीच हाइहाई भएकै थिए। यो बेग्लै कुरा हो, त्यसमा उनको मधेस आन्दोलनप्रति उपेक्षाले सबैभन्दा बढी काम गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले विश्वासको बैसाखी झिकिदिएपछि ओली सरकार धर्मराउनु स्वाभाविक थियो। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस र अन्य दल पनि थपिएपछि सरकार त ढल्नु नै थियो, ढल्यो। संसदीय तराजुमा जब विश्वासको मत भारी हुन्छ, सरकार बन्छ। जब पल्ला हल्का हुन्छ सरकार ढल्छ। यो त संसदीय व्यवस्थाको विशिष्टता नै हो। पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि बनेको प्रचण्ड सरकारबाट एमाले फिर्ता हुँदा पनि यस्तै भएको थियो। यति सामान्य पद्धतिलाई पनि एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले आत्मसात नगरी व्यंग्यवाण चलाइरहनु अमूल्य समय नष्ट गर्नु हो।

बाघखोरे मित्रहरू

दुवै संविधान सभाको चुनावमा तत्कालीन एमाओवादी र मधेसी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री अनि नेपाली कांग्रेसले पुरानै संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरेर मत मागेको जनताले बिर्सेका छैनन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री होस् वा राष्ट्रपति, सारमा एमाले र माओवादी दुवैको जोड अध्यक्षात्मक प्रणालीमा थियो। कांग्रेस आफ्नो एजेन्डामा अडिग रह्यो। माओवादी पनि अडिग नै थियो। अन्त्यतिर एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी माओवादीको एजेन्डा हो भन्ने कांग्रेसको फन्दामा विश्वस्त भयो र ऊ संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा कांग्रेसको काँधमा काँध मिलाएर उभियो। एमाले आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहेको भए कांग्रेस र माओवादी दुवै उसको एजेन्डामा आउन बाध्य हुन्थे। कांग्रेसकै कतिपय नेता र बुद्धिजीवीसमेत उसको यस प्रस्तावका समर्थक थिए। एमालेले खुट्टा लुलो पार्दा नेपालमा अफाप सिद्ध भइसकेको संसदीय प्रणालीमै देश फर्कियो। यसरी देश फेरि स्थायित्वको अवसरबाट वञ्चित भयो। अनि, अहिले आफ्नै भूमरीमा फसेको एमाले भनिरहेछ, माओवादीले धोका दियो। यो धोका त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल दुवैलाई प्रधान मन्त्रीको अफर गरेर उसले पनि दिन खोजेकै हो। प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेमा अर्को ६ महिनापछि नै कांग्रेसले धोका दिने खतरा उत्तिकै छ। 

स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नै लंगौटिया यारलाई बाघको खोरमा थुन्नु 'बाघखोरे प्रवृत्ति' हो। संसदीय अंकगणितको राजनीतिमा स्वार्थ मिलुन्जेलका लंगौटियाहरू बाघखोरे मित्र बनेका अनेक उदाहरण छन्। यस्तो बेला जसले जसलाई पनि धोका दिन सक्छ। 'राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु हुँदैन' भन्ने मदन भण्डारीको कथनलाई सबैजसो संसदीय दलहरूले साबित गरेकै छन्। माओवादी विद्रोहीको टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डको साँठगाँठ हुनु अचम्मकारी कुरा हो। खासमा, कांग्रेस र माओवादी बिलकुलै रसायन नमिल्ने पार्टी हुन्। संसदीय अंकगणितले यी दुईलाई एक बनाइदियो। प्रचण्डको सरकार हुँदा कटुवाल काण्डमा एमालेले माओवादीलाई पनि धोका दिएकै हो। अहिले माओवादीले एमालेलाई धोका दियो। कहाँसम्म भने सत्ताको लोभ संवरण गर्न नसक्दा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने अघिल्लो दिनसम्म सरकारमा बसेर त्यही दिन फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाले विश्वासको मत फिर्ता लिई अविश्वासको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेकै हुन्।

अस्थिरताको पर्याय

संसदीय प्रणालीमा भइरहेको अस्थिरतालाई नेपाली कांग्रेस र उसका समर्थकहरू 'नाच्न नजान्दा आँगन टेढो' लागेको तर्क गर्छन्। कतिपय त यसैलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य भन्ने डेढअक्कलीहरू पनि छन्। तर इतिहास साक्षी छ, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ को चुनावबाट बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतीय सरकार सबैभन्दा लामो समय टिकेको हो जुन मुस्किलले दुई वर्ष चानचुन थियो। त्यतिखेर संसद्मा बहुमत भएकै स्थितिमा अनेक विवाद, मतमतान्तर भयो। कांग्रेसी संसदीय दल ३६ से र ७४ मा विभाजित भयो। सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव आउने खतरा देखेपछि कोइरालाले संसद् भंग गराएर मध्यावधि चुनाव गराए जसमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन। ९१ सिट ल्याएर एमाले अग्रस्थानमा रह्यो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो। सानो मन्त्रिमण्डल र प्रियतावादी कार्यक्रमका कारण त्यो सरकार लोकप्रिय भयो। त्यही स्थिति रहँदा अर्को चुनावमा एमालेले अत्यधिक बहुमत ल्याउने खतरा देखियो। त्यसपछि राप्रपा, सद्भावना लगायत सारा दक्षिणपन्थी पार्टीहरूलाई साथ लिएर कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो। गिरिजाप्रसादको सिको गर्दै अधिकारीले पनि संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे।  सर्वोच्चले अधिकारीको निर्णय बदर गर्‍यो। अनि हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका उनलाई अस्पताल रहुन्जेलको समयसमेत छुट दिइएन। नाकमा अक्सिजनको पाइप लगाइरहेको स्थितिमै अस्पतालबाट उनलाई स्पष्टीकरण दिन लगाएर मानवता नै लजाउने दृश्य सारा देशवासीले देख्नुपर्‍यो।

 त्यसपछि सारा दक्षिणपन्थी पार्टीहरूलाई ताँती लगाएर प्रधान मन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले सरकार टिकाउन सांसदलाई पजेरो र आजीवन भत्ताको मात्र व्यवस्था गरेनन्, अविश्वासको प्र्रस्ताव पराजित गराउन राप्रपाका लोभीपापी सांसदहरूलाई बैंकक पुर्‍याउने कामसमेत गरे। पछि जम्मा १९ सिट जितेको राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई शिर चढाएर एमाले सरकारमा सवार भयो। चाँडै नै  राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापालाई प्रधान मन्त्री बनाएर कांग्रेसलगायत दक्षिणपन्थी पार्टी सरकारमा गए। ०५६ को आमचुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधान मन्त्रीका रूपमा प्रचार गरेर एमाले विभाजनको मूल्यमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो। सत्तासीन कांग्रेसभित्रै चरम कलहका कारण भट्टराईले रुँदै राजीनामा गर्नुपर्‍यो। सत्ताको ह्यान्डिल फेरि गिरिजाप्रसादकै हातमा पुग्यो। राजदरबार हत्याकाण्डपछि होलेरीमा सेनाले सहयोग नगरेको भन्दै उनले राजीनामा गरे। फेरि देउवा प्रधान मन्त्री भए। उनले संकटकाल लगाए। सरकार टिकाउन पार्टी फुटाए। संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे। यही अस्थिरताको बेलो समातेर राजा ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरेर अनेक खेल खेले। संविधान सभासमेत सरकार फेरबदल गर्ने संसद्मा सीमित भएको हामीले खुबै हेर्‍यौँ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका २८ वर्षबीच दुई दर्जनभन्दा बढी सरकार बन्नु तर कसैले पनि स्थिर भएर काम गर्न नपाउनुलाई कहिलेसम्म लोकतन्त्रको सौन्दर्य मान्नुपर्ने हो?

 अपरिहार्य अध्यक्षात्मक प्रणाली

 अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष शक्तिशाली हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको विपरीत सरकारका दुवै अंग एक–अर्काबाट पूर्णतः स्वतन्त्र हुन्छन्। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने हुनाले राष्ट्रपति आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। सरकार जोगाउन पूर्वप्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा वा भारतीय पूर्वप्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले जस्तो सांसद किनबेचको खेल खेल्नुपर्दैन। कार्यपालिका सदस्यहरू व्यवस्थापिकाप्रति होइन, कार्यपालिका प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। प्रमुखको विवेकअनुसार उनीहरू पदमा रहन्छन् र मुक्त हुन्छन्। सामान्यतया ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष मत ल्याउने व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छ जसका लागि जनताको मन जितेको उमेदवार हुनु अनिवार्य छ। संसदीय प्रणालीमा चाहिँ संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने लठ्ठी पनि प्रधान मन्त्री हुनसक्छ। चुनावमा तीन प्रतिशत मुस्किलले पाएको राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दजस्ता अप्रिय नेतासमेत विगतमा प्रधान मन्त्री भएका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नैतिक बल पनि उँचो हुन्छ। विशेष परिस्थितिमा महाभियोग लगाएरबाहेक उसलाई व्यवस्थापिकाले कठपुतली बनाएर नचाउन सक्दैन। व्यवस्थापिकाको कुनै हस्तक्षेप नहुने हुनाले ढुक्क भएर सरकारले काम गर्न पाउँछ। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन जस्ताको तस्तै कार्यपालिकाले लागु गर्नुपर्ने हुनाले कार्यपालिका निरंकुश हुने खतरा पनि कम हुन्छ।

  निःशुल्क सुझाव

 'राम्रो काम गर्दागर्दै र जनताको प्रिय हुँदाहुँदै विदेशीको इसारामा ओली सरकार ढालिएको' भन्दै आज एमाले गणले होहोरी चलाएको छ। ६ महिनापछि यस्तै होहोरी माओवादी केन्द्रले गर्नेवाला छ। ढिलोचाँडो अध्यक्षात्मक प्रणालीमा नगई देशले धर पाउँदैन। त्यसो भए एमालेलाई निःशुल्क सुझाव– आजैबाट आफ्नो पुरानो शासकीय एजेन्डामा आन्दोलन चलाऊ जसमा माओवादी र मधेसी पनि नआई सुख छैन।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०६:१२ शुक्रबार