नेपालको राजनीति र प्रशासनमा यो 'शीर्षउखान' चरितार्थ हुनु नौलो होइन। हाम्रा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरू यसो गर्न पाउँदा पुरुषार्थै गरेको महसुस गर्छन्। चर्चित यो उखानलाई पछिल्लो पटक पृष्ठपोषण गरेका छन् सिँचाइ मन्त्री उमेश यादवले। उनले यसपल्टको बजेटमा आफ्नो गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीमा करिब ४ सय नयाँ सिँचाइ आयोजनाका निम्ति रकम पार्न भ्याएका छन्। यसले समान विकासको अवधारणाको खिल्ली त उडाएको छ नै साथमा एउटै क्षेत्रमा भएजति सिँचाइको रकम लगिदिँदा अन्य ठाउँमा योजना शून्यको अवस्था सृजना भएको छ। सप्तरीमात्र होइन तराई–मधेसका अधिकांश जिल्लामा सिँचाइअभावका कारण उब्जनी घट्न गएको छ। समयमा मलखाद, बीउबिजन तथा सिँचाइसुविधा दिन सक्दा खाद्यान्नमा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था आउँछ। तर, आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्दा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन्। कृषिप्रति राज्यले आकर्षण बढाउन नसकेकै कारण यो पेशा बन्न सकिरहेको छैन। यही कारण यसमा युवापुस्ताको आकर्षण क्रमशः कम हुँदै गएको छ र देश तिनै बलिया पाखुरीले विदेशीमा दुःख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले धान्ने अवस्थामा छ। राज्यले बजेट बाँडफाँट गर्दा कृषिलाई बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ, तर त्यसो भन्दैमा कुनै एक क्षेत्रमा यो शीर्षकको बजेट सबै घोप्टाउँदा अन्य क्षेत्रका किसानले विभेद महसुस गर्नेछन्। यसबाट राज्यले देशका सबै किसानप्रति समान व्यवहार गर्न नसकेको पनि प्रष्ट हुन्छ।

कृषि मन्त्री यादवले अनावश्यक तथा थाम्न कठिन दबाब दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सप्तरीमा त्यति धेरै सिँचाइका आयोजना राख्न र बजेट छुट्याउन बाध्य भएको बताइएको छ। यसको अर्थ बजेट निर्माणकर्ता ती दुवै निकाय मन्त्रीका अघिल्तिर निरीह बनेको बु‰न सकिन्छ। देशमा सरकार जुनसुकै दलका होऊन् वा कृषि मन्त्री जोसुकै होस्, बजेट निर्माण गर्नमा यिनै दुई निकायको मुख्य हात हुन्छ। यी निकायका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई राम्ररी सम्झाइबुझाइ गर्न नसक्दा पनि बजेट वितरण समानुपातिक हुन नसकेको हो। योजना आयोग त उसै पनि राजनीतिक नियुक्तिको थलो हो, त्यहाँ मन्त्री तथा दलका प्रभावशाली नेताका आदेश–निर्देशबमोजिम काम हुन्छ। तिनले सत्तामा रहेका दलका घोषणापत्रमुताविक बजेट तयार पार्नु अन्यथा होइन। तर, अर्थ मन्त्रालय नै यसरी अव्यावहारिक ढंगमा बजेट छुट्याउने विषयमा मौन रहनु वा समर्थन जनाउनु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न। सरकार जसको भए पनि अर्थले मुलुकको आवश्यकताअनुसार बजेट तयार पार्न सही सल्लाह दिन सक्नुपर्छ। दलैपिच्छे आवश्यकता र प्राथमिकता फरक हुने परिपाटीको अन्त्य गर्ने जिम्मा अर्थकै हो। तर, यो प्रमुख जिम्मेवारीमा अर्थ सधैँ चुक्दै आएको देखिन्छ। मन्त्री यादवले आफ्नो गृह जिल्लाका योजनामै बजेटपुस्तिकाका ८ पृष्ठ खर्चिएका छन्। यही शीर्षकमा अन्य कतिपय जिल्लाले एक पृष्ठ पनि मुस्किलले पाएका छन्। यसको सोझो अर्थ अन्य जिल्लाका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको छ। यो विभेदकारी काम भएको आफ्नै आँखाले देख्दादेख्दै किन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी मौन बसे? जवाफ स्पष्ट छ, तिनले मन्त्रीका अगाडि केही बोल्ने हैसियत राख्दैनन् वा तिनलाई चाकरी बजाएर कमाउ शाखामा जागिर खाइरहनु छ अथवा पद टिकाइरहनु छ! मन्त्री यादवले विगतमा संविधान जारी गर्ने समयमा संसद् कक्षको कुर्सी तोडफोड गरेका थिए। आफ्नो नेताले मर्यादित संसद्भित्रै त्यस्तो वितण्डा मच्चाउँदासमेत पार्टीले उनलाई सामान्य प्रश्न पनि सोधेको थिएन। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभर सिँचाइका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। सप्तरीमा मात्र एक अर्ब तीन करोड बजेट पारिएको छ। यो अघिल्लो आवको तुलनामा ३६४ प्रतिशत बढी हो। तराई–मधेसमात्र होइन देशका खेतीयोग्य अन्य स्थानमा पनि व्यवस्थित सिँचाइसुविधा छैन। करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिबाटै गुजारा गर्ने यो देशमा सिँचाइसुविधा अन्य ठाउँमा पनि पुर्‍याइनु जरुरी छ। मन्त्री यादव नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जिम्मेवार नेता हुन्। उक्त दल देशकै तेस्रो ठूलो दल हो। यसकारण पनि त्यस दलले आफ्ना नेताद्वारा गरिएको यो गलत कामबारे सोधखोज गर्नु र त्यसलाई सच्याउन दबाब दिन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०४:४७ बिहीबार