१४ आश्विन २०७७ बुधबार
विचार

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र

विभिन्न प्रयोजनका लागि भारतबाट ल्याइएका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र नेपालका निम्ति समस्याका रूपमा रहने गरेकै हुन्। विशेष गरी स्वदेशी परीक्षा उत्तीर्ण गरी  माथिल्लो क्लास उक्लन  नसक्ने लद्धुहरुबाट  यस्ता नक्कली प्रमाणपत्र ल्याइने गरिएका हुन्।     

हालको जस्तो एमबिबिएसलगायत विषयमा अध्ययनका निम्ति छनोट हुन प्रवेश परीक्षा नै  शतप्रतिशत छनोट आधार मान्नुको सट्टा विगतमा प्रमाणपत्र तहको प्राप्तांकलाई पनि वजन दिइन्थ्यो।  प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न या  सरकारी छात्रवृत्ति  प्राप्त गर्नका  लागि उच्च अंकसहितको आइएस्सी १२ क्लासको  प्रमाणपत्र पनि ल्याइने गरिएको हो। नेपालमै प्रमाणपत्र तहमा ६० प्रतिशत कटाउनेहरुले समेत भारतबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्तांक भएको नक्कली  प्रमाणपत्र ल्याएर पेस गरी फाइदा लिने गरेका हुन्। त्यसै गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेदेखि पदोन्नतिमा समेत नक्कली प्रमाणपत्र पेश हुने गरेको हो। यदि सम्बद्ध अनुसन्धान निकायले पाइला नचालेको भए हरेक निकायमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीको वर्चस्व रहन गई राज्यले चाहेर पनि केही  गर्न सक्ने स्थिति रहने थिएन।

केही वर्षदेखि एमबिबिएसलगायतका प्राविधिक विषयमा भर्ना हुन या छात्रवृत्तिमा छनोट हुनका निम्ति प्रमाणपत्र तहको प्राप्तांक कुनै भार नरहेको र शतप्रतिशत भार प्रवेश परीक्षामा मात्रै निहीत रहेकाले सायद भारतबाट प्रमाणपत्र ल्याए पनि त्यसको अर्थ रहेन। त्यसैले बिनाप्रतिस्पर्धा एमबिबिएसमा भर्ना हुन या गराउन अवैध बाटा खोज्ने क्रम सुरु भयो। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षालाई नै प्रभाव पार्नेसम्मका काम भए। संस्थानमा संस्थागतरूपमा नै धाँधलीले प्रवेश पायो। प्रवेश परीक्षामा लिइने प्रश्नपत्रहरु बिक्रीसमेत हुन थालेको पुष्टि भयो तर संलग्न उच्च तहका पदाधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम भयो।

एकातिर चिकित्सा शिक्षाको सुधार चुनौतीपूर्ण रह्यो भने अर्कोतर्फ चिकित्सा सेवालाई स्तरीय बनाउन यसको नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल र यसका क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेलदेखि धाकधम्कीलगायतका शारीरिक र मानसिक दबाबहरुले पनि काउन्सिल प्रभावित रहेको स्थिति छ। चिकित्सकका निम्ति आवश्यक  लाइसेन्स परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीसमेत संलग्न रहने गरेका रहेछन् जुन प्रहरी अनुसन्धानले पनि पुष्टि गर्‍यो। सायद नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोको सक्रियता त्यसपछि बढेको हुनुपर्छ। केही चिकित्सकका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको शंकामा छानबिन सुरु भो। यदि समयमै सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको भए स्थिति यति जटिल बन्ने थिएन होला। ब्युरोको सक्रियता र तदारुकताप्रति समर्थन रहँदारहँदै पनि चिकित्सकलाई अनुसन्धानका क्रममा अपनाएको शैली अस्वाभाविक, अनुपयुक्त र संगिन अपराध प्रमाणित भएका अपराधीप्रतिको झैं  हुन गएकोप्रति चिकित्सकबाट गुनासो उठ्नु स्वाभाविक थियो। प्रहरीकै अनुमान छ, नेपालमा हजारौंको संख्यामा नक्कली भारतीय प्रमाणपत्रधारीहरु मुलुकका विभिन्न विषय र तहमा क्रियाशील भएको हुनुपर्छ। भारतबाट आइएस्सीको शंकास्पद प्रमाणपत्र ल्याउने चिकित्सकको संख्या पनि सयौंमा रहेको अनुमान छ। त्यसैले स्थितिको गम्भीरता र आयतन नियाल्दा लाग्छ, यसलाई निरुपण गर्न एउटा बृहत् र बहुपक्षीय संयन्त्र आवश्यक छ।

घनिभुतरूपमा शक्तिशालीहरुको संरक्षणमा मौलाइरहेका अपराधउपर राज्यको सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको अनुसन्धान एकाइबाट सम्पादित हुने अनुसन्धान प्रक्रियामा चेतनशील नागरिकको सहयोग र समर्थन हुनुपर्छ। आखिर चिकित्सक भनेका मुलुकका चेतनशील र जिम्मेवार नागरिक पनि हुन्। अनियमितता, भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायबाट चालिएको कदमलाई प्रोत्साहित गर्नु छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न पेशा र सेवासँग आबद्ध इमानदार पेशावालहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने र हुर्मत लिइने काम गरिनुहुन्न। वास्तवमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी दुवै सवाल संवेदनशील छन्, महत्वपूर्ण हुन्छन्। सम्बन्धित निकायले यो तथ्य नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

केन्›ीय जाँच ब्युरोको अनुसन्धान दायरामा परेका चिकित्सकमध्ये धेरैजसो एमबिबिएस एवं एमएसएमडीको योग्यता हासिल गरेका सिप र दक्षताले भरिपूर्ण वरिष्ठ चिकित्सक हुन्। जुन प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरु सरकारी छात्रवृत्तिको हकदार भए, एमबिबिएस अध्ययनका लागि योग्य पनि भए। कैयौं वर्षपछि त्यो प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिँदाको स्थितिको निकास अत्यन्तै  जटिल छ। त्यसो त अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार न्यायालयमा छँदैछ।

वास्तवमा चिकित्सा पेशा, सेवा र शिक्षासँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरुमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका उदेकलाग्दो प्रतीत हुन्छ। वास्तवमा स्वदेशभित्रको चिकित्सा शिक्षा र सेवाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको दायित्व बोकेको मेडिकल काउन्सिल प्रभावी र कामकाजी नबनेकाले र उसको उदासिनताका कारण पनि अख्तियार, अनुसन्धान एकाइ आदि जस्ता स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने संस्थाहरुको मात्रै  चिकित्सा शिक्षा र सेवामा चासो रहनु विडम्बना हो। मुलुकका जनताको स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील सवालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि चासो रहनुपर्ने हो।

मुलुकको कुनै पनि नागरिक ऐन, कानुनअनुसार निजको कर्मअनुसार अनुसन्धानको दायरामा पर्नु स्वाभाविक छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा बहालबाला प्रधान मन्त्रीहरु पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दायारामा सहजरूपमा आएका उदाहरण छन्। तर प्रहरीमा पनि सोहीमुताबिकको गुणवेत्ता हुनु आवश्यक छ। प्रमाणित नभइसकेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि भन्दै ओपिडी  र शल्यक्रियामा ब्यस्त चिकित्सकमाथि एक्कासि धावाशैलीमा छापा मार्दा आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने, इमानदार चिकित्सकमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउँछ। त्यसो नगरी व्यवस्थितरूपले नहतारिएर अनुसन्धान कार्य सम्पादन गर्दा के चिकित्सक भाग्ने र निजहरुबाट प्रमाण लुकाउने अवस्था हुन्थ्यो र? चिकित्सकउपर लगाइएका आरोप प्रमाणित हुन नसके विश्वसनीयतामा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ। सम्बन्धित संस्थाको साखमा पनि ह्रास आउन सक्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन र्‍यान्डम र आकस्मिक तरिकाले नगरीकन एउटा अभियानकै हिसावमा खुलारूपले सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन सक्छ। यो अभियानलाई एउटा एकाइमा निहित नराखी शिक्षा, अनुसन्धान निकायलगायत सम्बन्धित पक्ष र विज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरी जिम्मा दिनु उपयुुक्त हुन्छ।

नक्कली डाक्टर, नक्कली प्रमाणपत्र जस्ता शब्दले क्षमता, लगनशीलता र इमानदारीपूर्वक स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर क्रियाशील चिकित्सकको तेजोबध गरेका छन्, मनोबल गिराएका छन्। यस्तो स्थितिको समयमै निरुपण नभए घोर निराशा र कुण्ठाले पलायन हुने खतरा बढेको छ। स्वदेशी  चिकित्सकप्रति विश्वास स्खलित भए के हुन्छ?

यो परिस्थिति जन्माउन राज्य जिम्मेवार ठहरिन्छ। चिकित्सकमा पनि धैर्य, संयम र उद्वेलनहिनता  खाँचो छ। अन्तिम फैसला अदालतमा निहित छ। चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधार खाँचो छ। एकपटक सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैमा पर्याप्त हुन्न। समयानुकूल अद्यावधिकरूपमा  कायम ज्ञान, सिप र असल नियतबाट मात्रै स्तरीय र सहज चिकित्सा सेवा प्रत्याभूत हुन सक्छ। यसका लागि राज्य र सरकारका सबै सम्बन्धित तहबाट उचित वातावरण बनाइनुपर्छ। सबै चिकित्सक निराश हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०९:५६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App