मधेसी जनता विभेद र सीमान्तृत भएको एक 'स्टाइलाइजड् फ्याक्ट' हो। संविधानको अन्तर्वस्तुसँग असहमति जनाउँदै मधेसी दल संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै आन्दोलित भए। कूटनीतिक दबाबको विपरित जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतले मधेस आन्दोलनको उपयोग गर्दै नाकाबन्दी गर्‍यो। नाकाबन्दीकै बीचमा भारतले मधेसी दललाई नयाँ संविधानअनुसारको प्रधान मन्त्री निर्वाचनमा भाग लिन लतार्दै ल्यायो। र, भारतले आंकलन विपरित परिणाम आएपछि नाकाबन्दी फिर्ता लियो। सीमाङ्कन परिवर्तन र संविधान पुनर्लेखनका लागि जारी मधेसको आन्दोलन ओली गठबन्धनका लागि मिसाइल्स आक्रमणले नढलेको शत्रुलाई भरुवा बन्दुकको आक्रमण जस्तो मात्र भएको छ। यो स्तम्भ मधेस आन्दोलनको सम्भावित परिणाममाथि समालोचनात्मक र तथ्यपरक टिप्पणीको प्रयास हो।

स्वतन्त्रता 'डिस्कोर्स'

संविधानले स्वीकारेको सप्तरी—पर्सा दुई नम्बर प्रदेश मधेस हो। मधेसीको एक माग यसको सीमाङ्कन परिवर्तन हो। संसद्को अहिलेको समीकरण रहेसम्म यो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। मधेसीको माग सम्बोधन नभए मधेस नेपालबाट टुक्रिनेे आसन्न संकटका रूपमा मधेसी नेता र बुद्धिजीवीको दलिल पाइन्छ। तर, यस्तो संकट मधेसमा देखिँदैन, बरु मधेसको राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र 'इन्टेलिजेन्सिया'लाई अस्तित्वकै संकट आउँदैछ।

लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक सम्पन्न जनमत संग्रहमार्फत कुनै भूभागका जनता स्वतन्त्र राज्य चाहन्छन् भने उनीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वाभाविकरूपमा सम्मान गर्नैपर्छ। स्वतन्त्र हुने चाहना राख्नु एउटा कुरो हो तर अर्को कुरा, वस्तुगत धरातलमा त्यो कति सम्भव छ भन्ने हो। जस्तै सन् २०१५ मा स्कटल्यान्ड रक्याटलिना स्वतन्त्रताका लागि भएको जनमत संग्रहमा स्वतन्त्रता अस्वीकृत भयो। तुलनात्मकरूपमा समृद्ध क्षेत्रमा स्वतन्त्रता अस्वीकृत हुनुपछाडिको वस्तुगत कारण स्वतन्त्रतापछि स्वतन्त्र राज्यले 'स्टेट फङ्सन' गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो।

आधुनिक राज्यको 'इमरजेन्स', 'रिजिलियन्स', 'परफरमेन्स' र 'कम्प्लाइन्स''फङ्गसन'हुन्छ भन्ने व्यावहारिक मान्यता छ। हाम्रो देशले अगाडिको तीन 'फङ्सन' गर्न सकेको छैन। यो तथ्य भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीले सिर्जित 'क्राइसिस म्यानेजमेन्ट' गर्न नसकेकाले र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको दूरावस्थाले प्रमाणित हुन्छ। तर, 'कम्प्लाइन्स फङ्गसन'अर्थात कानुन व्यवस्था बनाइराख्ने, नागरिक ज्यान, धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, चालु खर्च धान्ने राजश्व उठाउने, विकास खर्च जुटाउन आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाउने र सार्वजनिक खर्च बाँडफाँट गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यका रूपमा कार्य गर्नेचाहिँ 'सबअप्टिमल' स्तरमै भए पनि गर्दैछ। 

तर, स्वतन्त्र मधेसले 'कम्प्लाइन्स फङ्गसन' गर्न सक्ने अवस्था वस्तुगत आधारमा देखिँदैन। एक स्वतन्त्र देश सञ्चालन गर्ने चालु खर्चमात्र उठाउने हैसियतमा मधेस छैन। सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभाग नेपालबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र देश बनेमा त्यसबाट नेपालले जमिन गुमाउनेबाहेक उल्लेख्य आर्थिक तथा रणनीतिक महत्वको केही पनि गुमाउँदैन। बरु, धेरै आर्थिक/सामाजिक विकासको सूचकाङ्कमा तल तान्ने सूचकमा सुधार भएर नेपालको आर्थिक/सामाजिक विकासको 'र्‍याकिङ्ग' मा सुधार हुन्छ भन्ने सत्तासीनको बुझाइ छ। यो यथार्थ पनि हो।

मधेससँग स्वतन्त्र देशको हैसियतमा 'सर्भाइभ' गर्नै नसक्ने र नेपालमै रहने वा भारतको बिहारसँग 'सवमर्ज' हुने विकल्पमात्र छन्। साथै मधेस क्राइमिया बन्ने चर्चा चलेको पनि छ, जो यथार्थपरक हो। त्यहाँका एक प्रतिशतभन्दा कम अभिजात्य वर्गलाई यो भूभाग जुनसुकै देशमा रहे पनि फरक पर्दैन। तर बाँकी ९९ प्रतिशतलाई क्राइमिया जस्तो बन्नेभन्दा नेपालमै रहँदा फाइदा बढी हुने अवस्था छ, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने हुन्छ, विहारमा विलय भए। मधेस स्वतन्त्र भएमा वा 'सवमर्ज' भएमा सबैभन्दा पहिलो घाटा भनेको वैदेशिक सम्बन्ध, व्यापार, आप्रवासन र रोजगारीको अवसरको प्रतिकूल असर पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व 'सवमर्ज' भएमा ५ प्रतिशत पनि राजनीतिमा टिक्न नसक्ने अवस्था आउँछ भन्ने तथ्य काठमाडौंका सत्तासीनलाई ज्ञात छ। र, नै वार्ताको नाममा सरकारले मधेसीलाई अहिलेसम्म झुलाइरहेकोे हो। केही पनि परिवर्तन हुँदैन, गर्न सक्ने गर भनेर ओली गठबन्धनले  राजनीतिकरूपमा प्रष्ट भनेको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। स्वतन्त्र देशको नारा काठमाडौंलाई गलाउने हतियार होइन।

आन्तरिक उपनिवेश आरोप

मधेसी नेता र 'इन्टेलिजेन्सिया'ले मधेसमा आन्तरिक औपनिवेशिक शोषण छ भन्ने गरेका छन्। यो विमर्श तथ्यका आधारमा गलत छ। उपनिवेशमा सारभूत राजनीतिक र आर्थिक दुई पक्ष हुन्छन्। राजनीतिक पक्षमा, उपनिवेशमा नागरिक हुँदैनन्, प्रजा अर्थात 'सब्जेक्टस्' हुन्छन्। 'सब्जेक्टस'चुन्ने र चुनिने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। तर मधेस र देशभर एकै विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुन्छ। समान हैसियतमा विधायिकी र कार्यकारीमा सहभागिता हुन्छ। प्रचण्ड, ओली, देउवा र उपेन्द्र यादव एकै दिन उही विधिले निर्वाचित भएका सभासद् हुन। त्यसकारण राजनीतिकरूपमा उपनिवेश बनायो भन्ने दाबीले मधेसी दललाई बलियो नैतिक हैसियत दिँदैन्।

दोस्रो, उपनिवेशकले आर्थिक साधन स्रोतको दोहन बढी गर्छ। राजस्व दोहनको तुलनामा उपनिवेशमा सार्वजनिक खर्च थोरै गर्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वित्तीय विवरण हेर्दा दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउने राजश्वभन्दा सार्वजनिक खर्च करिब चार गुणाले बढी रहेको तालिकाले देखाउँछ। यी दुई तथ्यले आन्तरिक उपनिवेशको डिस्कोर्सले मधेस आन्दोलनमा टेवा पुग्दैन।

मधेसको घट्दो अर्थराजनीति प्रभाव

मधेसी नेतृत्व र 'इन्टेलिजेन्सिया'मा मधेसको अर्थराजनीतिक प्रभाव र परिवर्तित सन्दर्भ नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। राजा महेन्द्रको समय सन्दर्भलाई नै मधेसको अर्थराजनीतिक प्रभावको आधार मानिरहेका छन्। तर, देशको अर्थराजनीतिमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। परिणाम मधेसले सम्रग देशको अर्थराजनीति प्रभावित गर्ने क्षमतामा व्यापक ह्रास आएको छ। यो प्रभावको क्षयीकरणको प्रवेग पहिलो मधेस आन्दोलनपछि झनै बढेको छ।

एक, त्यसबेला सरकारी राजस्वमा मालपोतले आधाभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्थ्यो। करिब दुई दशकअघि नै नगन्य भएर २०५४ सालपछि त्यो उठाउने जिम्मा स्थानीय निकायलाई छाडिएको छ। वर्तमानको राजस्वको तस्बिर तालिकाले दिन्छ।

दुई, पहिले नेपालको अन्नको भण्डार तरार्ई थियो। जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७२ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो। अहिले जिडिपीमा कृषिको योगदान एक तिहाईभन्दा कममा झरिसकेको छ। विभिन्न कारणले सप्तरी—पर्सा भूभागमा अन्न उत्पादनमा अघिल्लो दशकको तुलनामा ५० प्रतिशतले कमी आएको सम्बन्धित जिल्ला कृषि कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्। हाल कृषि उत्पादनले स्थानीय माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ।

तीन, निर्यातमा कृषिजन्य उत्पादन प्रमुख थियो, त्यसबेला। वर्तमानमा एकातर्फ कृषि उत्पादन सबैभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्र हो भने निर्यातमा यसको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। सन् १९६१ मा नेपाल संसारको सबैभन्दा तेस्रो ठूलो धान निर्यातक देश थियो भन्ने तथ्य फ्रेडरिक गेजले 'रिजनालिज्म एन्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल' पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।  तर अहिले नेपाल १५० अर्बको खाद्यान्न आयात गर्छ। त्यसमध्येमा करिब ७५ अर्बको धान, गहुँ, र मकै आयात हुन्छ।

चार, त्यसबेला वन पैदावार त्यो भेगको अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र थियो। अहिले यो ज्यादै न्यून भएको छ।

पाँच, औद्योगिक उत्पादनले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। सीमांकित मधेस प्रदेशमा पथलैया—वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरबाहेक अन्य स्थानमा नगन्य औद्योगिक आधार छन्। अहिलेको सप्तरी—पर्सा भूभागले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने योगदान सीमित बन्दै गएको छ, विशेषगरी पहिलो मधेस आन्दोलनपछिको हत्या, हिंसा, फिरौती, हड्ताल र अनिश्चिताले त्यहाँका उद्यमशील वर्गको पलायनले। यसले गर्दा मधेस पहिला जस्तो अब नेपालको 'सर्भाइबल फ्रन्टियर्स' रहेन।

नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता

मधेसको समस्या विभेदीकरण र सीमान्तकरणको मात्र हो वा राजनीतिक नेतृत्व, व्यवस्थापकीय क्षमता र राजनीतिक दलको प्राथमिक प्रकार्य क्षमताको अभावको पनि हो भन्नेतर्फ बहस आवश्यक छ। राजनीतिक दलको काम चुनिने, मन्त्री/सांसद बन्ने र सार्वजनिक 'इन्टाइटल्समन्ट' उपयोग गर्ने मात्र होइन। दलको काम असल र कुशल राजनीतिक नेतृत्व दिने, राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने, आफ्ना निर्वाचकको सशक्तीकरण, राजनीतिक परिचालन, राजनीतिक र सामाजिक सञ्चार गरेर राजनीतिले देशलाई जीउन लायक स्थान बनाउने हो।

तराईको जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, दाइजो प्रथा, महिला हिंसा, बोक्सी प्रथा जस्ता सामाजिक पछौटेपन हटाउन सामाजिक र राजनीतिक परिचालन गर्न मधेसीलाई काठमाडौंका शासकले छेकेजस्तो लाग्दैन।

त्यस्तै सप्तरी—पर्साका जिविस, नगरपालिका र गाविस वित्तीय आयोगको 'एमसिपिएम'मा फेल भएर स्थानीय निकायको फर्मुलामा आधारित वित्तीय अनुदान न्यूनतम मात्र लिन सकेको अवस्था छ। यदि 'एमसिपिएम'मा राम्रो भएको भए अहिलेको भन्दा २.५ गुणा बढी अनुदान पाउने थिए। जस्तो सप्तरी, सिरहा र धनुषाका सबै गाविसले रु. १९५०००० मात्र पाएका छन्। यो रु. ५३००००० सम्म पाउने सम्भावना थियो। यसले स्थानीय मधेसी दलका नेतृत्व र नागरिक समाजमा व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको प्रमाणित गर्छ। काठमाडौंलाई सबै दोष खन्याएर मधेसी नेतृत्व जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन।

मधेसको जातीय संरचना

मधेसको समस्या काठमाडौसँगको सम्बन्धको उपजका रूपमा सतहमा देखिए पनि मधेस जारी आन्दोलनमा त्यहाँको आन्तरिक जातीय संरचनाको कारण पनि रहेको छ। काठमाडौंसँगको संर्घषबाट प्राप्त उपलब्धिका आधारमा तराईको उच्च जात ब्राह्मण, भुमिहार, राजपुत र कायस्थ अनि राजनीतिमा तुलनात्मक वर्चश्व भएको यादव र तेली समुदाय मधेसभित्रबाट विकसित हुन सक्ने राजनीतिक सशक्तीकरणले निर्माण हुने सम्भावित तल्लो जातीय राजनीतिक शक्तिबाट पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ।

विगतका कमजोरी

मार्क्सलेे 'एट्टिन ब्रुमेयर अफ लुई बोर्नापार्ट' पुस्तकमा गणतन्त्र समयमा संस्थागत हुन नसक्दा फ्रान्सेली क्रान्ती कसरी यथास्थितिवादमा फर्कियो भन्ने विश्लेषण गरेका छन्। 'इफ पोलिटिकल रिभ्योल्युसन इज नट टाइम्ली इन्टिच्युसनालाइज्ड, इट बाउन्स व्याक टु स्टेटस्को' भन्ने क्रान्तिको नियम नै बन्यो पछि। यो मधेस मामिलामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। मधेसीले सबैभन्दा ठूलो गल्ती समयमै संविधान बनाउन भूमिका खेल्न नसकेर गरे। अर्को सेनापति प्रकरणपछिको सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सहभागिता र आफ्ना राजनीतिक मुद्दाबाट विमुख बन्नुको कारण दोस्रो संविधान सभामा पराजित बन्न पुगे। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन परिणामपछि नै समाज र राजनीति पछाडि फर्कन सुरु भयो। यो प्रक्रिया कसैले रोकेर रोकिनेवाला थिएन। संविधानले योभन्दा पछाडि फर्कने सम्भावनालाई रोकेको छ। तर मधेसीले आन्दोलन जारी राखे यो खतरनाक मोडतर्फ फर्किने सम्भावना बढेर गएको संकेत देखिएको छ।

'माओवादी सिन्ड्रेाम'ले ग्रसित

२०६३ सालको हिउँदको मधेस विद्रोहले मधेसमा जनताप्रति उत्तरदायी बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो। 'माओवादी सिन्ड्रोम' शब्द अन्वेषक देवेन्द्रराज पाण्डे मधेसी नेतृत्व पनि यसबाट ग्रसित मान्छन्। कुरो के भने माओवादी मूलधारमा आए। मार्ने/मर्ने डर/दमालीविहिन यो शक्ति वास्तवमा परिवर्तनकारी नै होला भन्ने ठानियो। परिवर्तनको मुद्दा, आधार र त्यसलाई संस्थागत गर्ने योजना, कार्यक्रम र समयसीमा पनि होला भन्ने ठानियो। तर, माओवादीमा त्यस्तो कुनै योजना/कार्यक्रम रहेनछ। वषर्ौंदेखि जारी सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि 'फ्रि राइडिङ'को दौडमा नयाँ थपिएका धावकमात्र बने। यो 'माओवादी सिन्ड्रोम'ले मधेसी ग्रसित छन्। मधेसी नेतृत्वसँग पहिचान र अधिकारको नारामात्र छ। त्यसको उचित व्यवस्थापन, योजना र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने न नेतृत्व क्षमता न त व्यवस्थापकीय दक्षता मधेसी नेतृत्वले देखाउन सके। समावेशीकरणको नारा राजनीतिकेन्द्रित मात्र छ। तर, युएनसिडिएफको केही वर्षअगाडिको प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर देशको ४८ प्रतिशत जनसंख्या देखाउँछ भने मधेसमा जनसंख्याको ७४ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै देखिन्छ। वित्तीय समावेशीकरण र समावेशी आर्थिक विकासको मुद्दामा मधेसी मौन छन्। यसै कारण पहिलो संविधान सभामा मधेसीले पाएको सफलता माओवादीकै नियति बन्यो दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा।

विकल्प

मधेसी दलका अगाडि समस्याको चाङ र उपलब्ध साधनको सीमितताबीच नाटकीय खाडल छ।  ज्यादै सीमित विकल्प उपलब्ध छ। मधेसीले ठानेको आफ्नो तागत वास्तवमा उनीहरुको कमजोरी मात्र हो। उनीहरुको जारी आन्दोलन सडकबाट होइन, निर्वाचनका मुद्दा बनाएरमात्र राजनीतिकरूपमा स्थापित गर्न सक्छन्। मधेसीका लागि प्रतिनिधि सभा, स्थानीय निकाय र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताले मात्र राजनीतिक मुद्दा पुनर्स्थापित गर्ने विकल्प छ।

अन्त्यमा, जर्मन समाजशास्त्री जर्जेन ह्यावरमासले पश्चिमा उत्तरआधुनिक चुनौती सामना गर्न र आधुनिकतावादको अनन्त यात्राबारे महत्वपूर्ण शव्द प्रयोग गरेका छन्— 'अनइन्टेन्डेड कन्सिक्युन्सेस्' अर्थात अवाञ्छित परिणाम। उनले पश्चिमा आधुनिकताका धेरै हल नभएका समस्यालाई 'अनइन्टेन्डेड कन्सिक्युन्सेस' भनेका छन्। यो मधेसको हकमा पनि सान्दर्भिक छ। मधेसी र भारतीय नाकाबन्दीले सोचिएअनुसारको राजनीतिक कोर्स विकसित गर्नेभन्दा सत्तारुढ गठबन्धनलाई बलियो बनायो। मधेसीलाई अझै कमजोर बनायो। मधेसी नेतृत्वले जारी आन्दोलनको यो 'अनइन्टेन्डेड कन्सिक्युन्सेस' बुझ्न जरुरी छ। मधेस आन्दोलनको 'अनइन्टेन्डेड कन्सिक्युन्सेस'ले 'नेसनालिज्म', 'पेटि्रयोटिज्म', 'हिपोक्रेसी', र 'जिन्गोज्म' एउटै हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको छ, देशमा। मधेसी नेतृत्व र 'इन्टेलिजेन्सिया'ले देशमा राष्ट्रियताको आवरणमा फासीवादलाई बलियो बनाउँदै लाने सम्भवना छ। यसको परिणाम मधेसीका लागिमात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने सम्भावना बढ्दैछ। मधेसीको सडक आन्दोलनका प्रत्येक दिनले मधेसीले आफैँलाई कमजोर र यथास्थितिवादलाई अझ बलियो बनाउनेमात्र गर्छ। साथै, आफू तल परेर मधेसीले काठमाडौसँग गर्ने सम्झौताले आफ्नै जनाधार खस्काउनेछ। त्यसकारण काठमाडौसँग कुनै सम्झौता नगरी आगामी सबै तहको निर्वाचनमा आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने कार्य आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउने विकल्पमात्र मधेसीसँग छ। नागरिकको राजनीतिक सशक्तीकरण 'रिजेनमेन्ट'भन्दा राम्रो हो भन्ने मान्यता आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ मधेसी नेतृत्वले।

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०५:२५ शुक्रबार