प्रज्वल ढुंगाना

मेरा समकालीन मित्रहरू, आफूभन्दा अग्रज एवं अनुज सबैजनालाई ‘अबको योजना के छ ?’ भनेर सोध्दा केवल एक जवाफ मात्र पाइराख्छु। त्यो हो-विदेश। कोही अमेरिका जाने भन्छन् त कोही क्यानडा। अस्ट्रेलिया जानेको हुल त अझ ठूलो देख्छु। हुन पनि अध्ययनका लागि परदेश पस्नु एक व्यक्तिगत निर्णय हो। अझ आजको नवउदारवादी एवं विश्वव्यापीकरणको जमानामा हरेकले आफ्नो आर्थिक हैसियत र भविष्यको योजनाअनुरूप संसारको जुनसुकै वैध राष्ट्रमा शिक्षा हासिल गर्न खोज्नु सामान्य मानवीय प्रवृत्ति नै हो। तर एक अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थीको नाताले यो अवस्थालाई अर्थशास्त्रीय एवं नीतिगत दृष्टिले हेर्न आवश्यक ठान्छु।

परिवेश

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विगत १५ वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक शिक्षामा हुने खर्चले २०१२/१३ देखि उकालो मार्ग लिएको देखिन्छ। त्यसअघि उक्त खर्च औसतमा वार्षिक ७१९ करोड रहेको तथ्यांक बताउँछ। २०१२/१३ पछि घातीय अनुपातमा आकाशिएको यो व्यय कोभिड–१९ महामारीको कारणले लगाम लागे पनि २०२०/२१ मा सोको परिमाण २४६९ करोडका साथ उकालो लागेको छ, जुन उक्त वर्षको विदेशी मुद्रा संचितिको १.८ प्रतिशत हो। विश्वभर कोभिड–१९ महामारीको रोकथामले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि खुकुलो भएकाले २०२१/२२ मा यो खर्च नसोचेको अनुपातमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थशास्त्रीय टिप्पणी

बढ्दो बैदेशिक शिक्षामा हुने खर्चले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई दुई तवरले प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ। पहिलो विदेशी मुद्रा संचितिमा बढ्दो दबाबका कारण देखा पर्न सक्ने छोटो आवधिक प्रभाव र दोस्रो मानव पुँजीको पलायनले देश विकासमा निम्ताउन सक्ने दीर्घकालीन असरहरू। यी दुईबारे तल चर्चा गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा संचितिमा असर

हाम्रो जस्तो अत्यधिक आयातमा निर्भर पर्ने एवं स्थिर मुद्रा व्यवस्था भएको राज्यका लागि विदेशी मुद्रा संचिति अत्यधिक महत्त्वको आर्थिक भेरिएबल हो। एकातर्फ विदेशी मुद्रा संचितिले राज्यमा उत्पादन नहुने अत्यावश्यक सामान र सेवा परदेशबाट खरिद गरेर देशमा उपलब्ध गराउँछ भने अर्कोतर्फ यही विदेशी मुद्रा संचिति प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले १.६ नेपाली मुद्रालाई १ भारतीय मुद्रासँग स्थिर तुल्याउँछ। उदाहरणका लागि यदि नेपाली बजारमा भारतीय मुद्राको आपूर्ति कम भएकोमा, बजारलाई खुला छाडिदिने हो भने भारतीय मुद्राको मूल्य राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा महँगो हुन पुग्छ। तर राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा संचिति प्रयोग गरेर भारतीय रिजर्ब बैंकबाट आवश्यक भारतीय मुद्रा खरिद गरेर नेपाली बजारमा प्रवाह गर्दछ। यसरी १.६ नेपाली मुद्रा १ भारतीय मुद्रासँग स्थिर राखिन्छ।

विदेशी मुद्रा संचितिको अप्रत्याशित ह्रासले देशले सामान्य वस्तु र सेवा पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। यसले मुलुकमा श्रीलंकामा जस्तै खाद्य असुरक्षा, ऊर्जा असुरक्षा एवं सामान्य औषधिमुलोको अभाव नहोला भन्न सकिन्न। अर्कोतर्फ एसियन वित्तीय संकटमा थाइल्यान्डको मुद्रा भाट जस्तै चरम विदेशी मुद्रा संचितिको अभावले, नेपाली मुद्रा पनि तीव्र डिभ्यालुएसन हुन सक्छ।  

वैदेशिक शिक्षामा हुने खर्चले पनि देशको विदेशी मुद्रा संचिति नै रित्ताउने हुनाले यसको बढ्दो वार्षिक अनुपातले माथिका समस्यालाई उद्वेलित नगर्ला भन्न सकिँदैन। अझ विकसित राष्ट्रहरूका महँगा शैक्षिक संस्था र अचाक्ली जीवन यापनको लागतले गर्दा वैदेशिक शिक्षामा हुने खर्च असीमितरूपले बढ्ने खतरा हुन सक्छ।

मानव पुँजी पलायनको असर

शिक्षा हासिल गर्न विदेश पलायन भएका अधिकांश तरुण अवस्थाका युवायुवती हुन्छन्। बाहिरी शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्कने मनसाय निकै थोरैको हुन्छ र यथार्थमा हेर्ने हो भने पनि निकै कम मात्र नेपाल फर्कन्छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा प्रमुख हरिप्रसाद निरौलाका अनुसार २०२२ को छ महिनामा ८२,४०९ नेपालीले बाहिर पढ्न अनुमति प्राप्त गरे। यो गएको पूरा वर्षको तथ्यांक-४५८४३ भन्दा दोब्बर छ। हाल सोही मन्त्रालयअनुसार दिनहुँ १०००–१२०० नेपाली युवायुवतीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्ने देखिएको छ।

सर्वविदितै कुरा हो, कुनै पनि देश विकासको पथमा लम्कनका निम्ति मानव श्रमको मुख्य भूमिका हुन्छ। अझ युवाहरूको विकास-निर्माणमा समावेशिताले विकासको गतिमा सुनमा सुगन्ध थपिन्छ। अनि शिक्षित र योग्य जनशक्ति भए त विकास निर्माणबाट आउने प्रतिफल छिटो, भरपर्दो र दीर्घकालीन हुने कुरामा सबै अर्थशास्त्रीको ऐक्यबद्धता छ।

त्यसैले वैदेशिक शिक्षाको क्रममा युवा जनशक्ति देशबाहिर पलायन हुँदा, निकट भविष्यमा देश विकासका लागि चाहिने युवा श्रम अभाव हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। अझ जवान जनशक्तिबाट प्राप्त गर्न सकिने डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट देशले उपायोग गर्न नपाउँदा, देश विकास एकादेशको कथा बन्न सक्छ। सन्दर्भका लागि चीनले आफ्नो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट सफलताको साथ प्रयोग गरेकाले नै २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा दस प्रतिशत हाराहारिमा आर्थिक विकास कायम गर्न सक्यो।

यसका अतिरिक्त नेपाली विद्यार्थी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रक्रियाले राज्यभित्र अवस्थित शैक्षिक उद्योग नै टाट पल्टने खतरा देखिन्छ। अधिकांश युवा पिँढी बाहिर जाने हो भने देशभित्रका सार्वजनिक एवं प्राइभेट शैक्षिक संस्थामा को पढ्ने? यही सन्दर्भबाट शिक्षा नीतिसँग आबद्ध कुराहरू गर्न सान्दर्भिक हुन्छ।

नीतिगत टिप्पणी

नेपालमा विद्यमान यावत् शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नै देशका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि आकर्षण गर्न नसक्नुमा मुख्यतः दुई पाटा देखिन्छन्-एक रोजगार एवं बजारमुखी शिक्षा नहुनु र अर्को शिक्षा क्षेत्रमा रहेका संस्थागत समस्याहरू।

बजारमुखी शिक्षा अभाव

नेपाली समाजले शिक्षालाई लगानीका रूपमा हेर्न अझै जानेको छैन। जुनकुनै व्यापार गर्दा हामी नाफाको लेखाजोखा गर्छौँ। आम्दानी खर्च भन्दा धरै भए त्यसमा लगानी गर्न ठीक हुन्छ नत्र त्यसलाई त्यही छाडिन्छ। त्यसरी नै एक युवाले जीवनपर्यन्त नाफा आर्जनार्थ शिक्षामा लगानी गरेको हुन्छ। र, जहाँ गएर जुन डिग्री हसिल गर्दा उसको जीवनभरको नाफा धेरै हुन्छ, ऊ त्यहीँ जान्छ। शिक्षाअनुसारकै रोजगार चाहिने परिस्थितिले पछि त्यो युवा बाहिरै सीमित हुन पुग्छ।

अवश्य शिक्षामा हुने लगानीले आर्थिक लाभ सँगसँगै सामाजिक, बौद्धिक एक थुप्रै फाइदा दिन्छ तर बजारको माग बुझ्न नसक्ने वा सामान्य भाषामा भन्दा डिग्रीपछि गुणस्तरीय रोजगार दिन नसक्ने शिक्षाको के काम?

तसर्थ राज्यको शिक्षा नीतिसँग गाँसिएको र विद्यमान शैक्षिक संस्थाहरू एवं तीसँग आबद्ध सरोकारवालाहरूले बजारमुखी एवं विश्व बजारमा रोजगार दिन सक्ने शिक्षाको मोडालिटीमा विचारविमर्श गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ। विश्व बजार सान्दर्भिक डिग्री, त्यसअनुरूपको पाठ्यक्रम, शैक्षिक एवं मूल्यांकन पद्धति र साथसाथै अद्यावधिक शिक्षक-शिक्षिका नभए आजका युवायुवतीलाई देशभित्र रोक्न असम्भव देखिन्छ। 

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७९ ००:५० सोमबार