७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
विचार

शून्य कोभिड नीतिबाट बहिगर्मन जटिल

एस एलेक्स याङ र एन्जेला हयु झाङ

कोभिड महामारी नियन्त्रण निम्ति गरिएको लकडाउनका कारण चीनको सिनज्याङ क्षेत्रमा एक आवासीय भवनमा भीषण आगलागी भएको आरोप लागेपछि महामारी नियन्त्रणमा गरिएका सख्त उपायको अन्त हुनुपर्ने मागसहित चीनका सडकमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। प्रदर्शनीअघि नै राष्ट्रपति सी चिन फिङ सरकारले कोभिड नीतिमा परिवर्तन गर्न चाहेको थियो तर त्यसको समयतालिका सार्वजनिक गरिएको थिएन। तर धेरैले आकलन गरेजस्तो यो प्रक्रिया त्यति सहज नहुने देखिएको छ। शून्य कोभिड नीतिबाट बहिगर्मन हुँदा जनस्वास्थ्यमा जोखिम रहने भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। विशेषगरी चीनमा कोभिड खोप लगाएका प्रौढ जनसंख्या कम भएकाले यो जोखिम देखिएको छ। यसैगरी यो प्रक्रियामा धेरैले हेक्का नराखेका अन्य व्यावहारिक चुनौती पनि छन्।

हङकङको कष्टकर अनुभवबाट चीनले सिकेको कुरा के हो भने जनघनत्व अत्यधिक भएका स्थानमा महामारीको लहर आउँदा मेडिकल सामग्रीको उच्च माग हुँदा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नै तहसनहस हुन सक्छ। समयमै यसको सम्बोधन हुन सकेन भने प्रौढ समूहमा मृत्यु दर ह्वात्तै बढ्न सक्छ।  

यस प्रकारको झट्का रोक्न विभिन्न देशले महामारी नियन्त्रणका उपायलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै आएका छन्। केन्द्रीय सरकारको अत्यधिक नियन्त्रणमा रहेको चीनलाई अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई क्रमशः खुला गर्दै जान झन् सजिलो छ। यो प्रक्रियालाई भूगोलका हिसाबले विभिन्न स्थान र चरणमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।  

चीनको गत चार दशकको आर्थिक सुधार र खुलापनको नीति यो प्रसंगमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई एकैपटक बाह्यरूपमा खुला गर्नुको साटो चीनले देशका प्रमुख ४ सहरलाई आर्थिक क्षेत्र भनेर छुट्याएर यो अभियानलाई अगाडि बढाएको थियो। त्यसपछि समुन्द्र तटका अन्य १४ सहर खुला गरिएको थियो। यसरी प्रमाणित हुँदै गएको प्रक्रियालाई बिस्तारै देशव्यापी बनाउँदै लगिएको थियो।

परिचालनका दृष्टिले पनि क्रमशः गरिने यो कार्यका प्रष्ट लाभ छन्। यसले केन्द्र सरकारलाई बजार सुधारको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सजिलो पारेको थियो। यसबाहेक, यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै अनुभव र तथ्यांकका आधारमा अगाडि बढाइएको थियो जसका कारण सर्वसाधारणको विश्वास जित्न र यो सुधारलाई व्यापक पार्न चीन सफल बनेको थियो। यसैगरी यो अभियानको पक्षमा देशभरका प्रतिभा पनि परिचालन गरिएको थियो।  

कोभिड महामारीबाट बाहिरिन पनि चीनले समान किसिमको नीति अख्तियार गरेको छ। जोखिममा रहेका तर संसाधनका हिसाबले धनी रहेको गुआन्झाओ जस्ता सहरलाई ‘स्पेसल हेल्थ जोन्स’ का रूपमा घोषणा गरेर यो अभियान अगाडि बढाइएको छ। ग्वानन्झाओमा हालै संक्रमणको स्तर ह्वात्तै बढेको थियो। यस प्रकारका क्षेत्रभित्र महामारी नियन्त्रण खुकुलो हुने तर अन्य सहर र क्षेत्रमा हुने आवागमन सीमित गरिने गरिएको छ।  

चीन सरकारले यी क्षेत्रमा महामारी नियन्त्रणका उपायहरूलाई खुकुलो पार्ने अभियानसँग सम्बद्ध तथ्यांकहरू संकलन गरेर यसप्रकारका निषेधात्मक व्यवस्थालाई व्यापक हिसाबले खुकुलो पार्न सक्छ। यस्ता क्षेत्रमा स्वास्थ्य संकट सिर्जना भएमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ भने मेडिकल सामान तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको आपूर्ति पनि सहज बन्नेछ। शून्य कोभिड नीति अख्तियार गरिरहेका क्षेत्रबाट यसप्रकारको संसाधानको आपूर्ति गर्न सकिन्छ।  

अन्य स्थानबाट जनशक्ति तथा अन्य संसाधनको आपूर्ति यो वर्षको सुरुमा सांघाइमा गरिएको थियो। सांघाइमा लकडाउन गरिँदा चीनका अन्य १५ प्रान्तबाट ३८ हजार मेडिकल जनशक्ति आपूर्ति भएको थियो। यो जनशक्तिले महामारी नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग गरेका थिए। तर शून्य कोभिड नीति अगाडि बढाउँदा संसाधान परिचालन झन् ठूलो स्तरमा र सावधानीपूर्वक बनाइएको योजनामुताविक हुन आवश्यक देखिन्छ।  

सीमा जोडिएका क्षेत्रमा रहेका अत्यधिक जनशक्तिलाई अर्काे क्षेत्रमा व्यापक स्तरमा परिचालन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा छोटो दूरीको यात्राका लागि आवागमन खर्च कम पर्न जान्छ भने यात्राको अवधि पनि कम हुन जान्छ। यो प्रक्रियाका पनि केही सीमा छन्। छिमेकी प्रान्तसँग सुदृढ आर्थिक सम्बन्ध हुने हुँदा यस प्रकारका विशेष हेल्थ जोन्समा पनि महामारी नियन्त्रण खुकुलो हुन सक्छ र यसले त्यस क्षेत्रमा कोभिड संक्रमण बढ्न गएर मेडिकल सरसामानको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुन सक्छ। यस्ता क्षेत्रबाट पहिल्यै नै मेडिकल सामग्री अन्यत्र आपूर्ति भैसकेको अवस्थामा अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री र जनशक्ति अभाव सिर्जना हुन सक्छ।  

यस्तो परिस्थितिमा क्षेत्रीय स्तरमा हुने संसाधन आदान–प्रदानलाई राष्ट्रिय स्तरको सहयोगले परिपुरकको भूमिका खेल्नुपर्छ। यसो गर्दा महामारीको हिसाबले खुकुलोपनाका विभिन्न चरणमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार संसाधनको परिचालन गर्न सहज हुन्छ।  

यसप्रकार ठूलो स्तरको सहयोग गर्दा केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारले आफ्ना पूर्वतयारी र समन्वयलाई मजबुत पार्नुपर्ने हुन्छ। प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारले अन्यत्र संसाधन परिचालन गर्दा आफ्नै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र सामग्रीको अभाव नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकारले पनि अन्य क्षेत्रमा गरिने सहयोगलाई निरन्तर र निर्वाध अगाडि बढाउन निश्चित परिचालन विधि अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ।  

यसबीच, केन्द्र सरकारले एक अथवा त्यो भन्दा बढी केन्द्रीय वितरण केन्द्र निर्माण गरेर विभिन्न क्षेत्रमा मेडिकल संसाधन आपूर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित पार्न सक्छ। मागबमोजिम विशिष्टीकृत मेडिकल जनशक्तिलाई यी क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्छ। सौभाग्यवस, केन्द्रीय राजनीतिक व्यवस्था भएकाले यसप्रकारको अभियान अगाडि बढाउन चीनलाई सहज छ।  

कोभिड महामारी नियन्त्रणको विषयमा सर्वसाधारणको आक्रोश देखिए तापनि शून्य कोभिड नीतिबाट तत्काल बाहिरिन चीनलाई त्यति सजिलो छैन। बरु आर्थिक सुधार र खुलापनमा चीनले अवलम्बन गरेको नीतिझैँ यो प्रक्रियालाई पनि क्रमशः र नियन्त्रित हिसाबले अगाडि बढाउन जरुरी छ। तर यसो भनिरहँदा, चीनको नेतृत्वले चार दशकअघि अवलम्बन गरेको आर्थिक सुधार भन्दा महामारी नियन्त्रणको गति छिटो हुनुपर्छ भन्न्ने यथार्थ बिर्सन हुँदैन। सावधानीपूर्वक आगाडि बढाइएको रणनीतिले चीनलाई यो संकटबाट मुक्त हुन सहयोग गर्नेछ।  

(एस लन्डन बिजनेस स्कुलका सहप्राध्यापक हुन भने एन्जेला युनिभर्सिटी अफ हङकङकी सहप्राध्यापक हुन। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट।)

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७९ ००:३६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App