सम्पादकीय

सम्पादकीय

साझै रहोस् साझा

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

मुलुकमा चलिरहेका ठूल्ठूला लुट प्रकरणबीच साझा प्रकाशनमा भएका अनियमितता सामान्य लाग्न सक्छन्। देशमा अर्बौंका परियोजना चलिरहेका ठाउँमा यो संस्था ठूलो नभए पनि प्रभाव भने साहित्यिक र बौद्धिक क्षेत्रमा ठूलो छ। सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक प्रभावमार्फत् प्रवेश गरी त्यसका स्रोतसाधनमा दोहन आम प्रचलन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रकाशन संस्था चलाइरहेका डोलिन्द्र शर्मा राजनीतिक प्रभावका आडमा साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा सहजै पुग्न सफल भएका पात्र हुन्।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘पावर’

बुधबार, ०६ चैत २०७५

देश विकास शक्तिको केन्द्रीकरणबाट हुन सक्दैन। सबैको सहभागिता र स्वामित्वबाट मात्रै दिगो विकासतर्फ मुलुक अग्रसर हुन सक्छ। मुलुकको विकास–निर्माण तथा शासन–प्रशासनको मियोका रूपमा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई अंगीकार गरेको छ। यस हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज केही वर्षयता उठेको पनि हो।

शैक्षिक उन्नयनका आधार

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जति ठूलो नाम छ, त्यसको सुवास भने त्यसरी फैलिन पाएको छैन। देशमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा अग्रणी त्रिवि यथार्थमा शैक्षिक उत्कृष्टता हासिल गर्न नसकेर खुम्चिएको छ। त्रिविभन्दा धेरै पछि आएका काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत केहीबाहेक अन्यको प्रगतिसमेत अपेक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन। जेठो विश्वविद्यालयले बाटो देखाउन सकेको भए मात्र यथार्थमा अन्यलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रेरणा हुन्थ्यो।

आयोजनामा आशा

सोमबार, ०४ चैत २०७५

मुलुकमा बनेका सरकारले विकास निर्माणको कुरा गर्ने तर खर्च बढाउन नसक्ने रोग वर्षौंदेखि देखिएको हो। सरकारले लक्ष्य गरेको विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च नभएको दशकौं भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष के कारणले खर्च बढ्न सक्दैन भन्ने चर्चा सधैं हुन्छ। तर समस्या समाधानतर्फ कुनै पाइला चालेकोे देखिँदैन। पछिल्लोपटक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयकमा भने केही हदसम्म फरक व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको पीडा

आइतबार, ०३ चैत २०७५

रोजगारीका लागि बिदेसिने महिलाको संख्या पछिल्लो समय जे–जसरी बढ्दै गएको छ, त्यससँगै दुःख र वेदनाका कथाहरू पनि त्यसरी नै थपिँदै गएका देखिन्छन्। घरपरिवार र आफन्तले स्वीकृति नदिँदानदिँदै पनि कतिपय महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्नु महिलाहरूको रहर नभएर बाध्यता हुने गरेको छ। आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधारका लागि भन्दै महिलाहरू बाध्यताले विदेश त जान्छन् तर त्यहाँ आफूमाथि शोषण भइरहेको चाल पाएपछि भने ‘तावाको माछो भुंग्रोमा’ परेजस्तै गरी छटपटाउन विवश हुन्छन्।

विकल्प खोज विप्लव !

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बिहीबार बन्द आयोजना गरी अनाहकमा सर्वसाधारणको जीवनमा कष्ट थपेको छ। सरकारले आफ्ना गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको रिस उसले बन्द आयोजना गरेर साँधेको देखिन्छ। सरकारका कुनै निर्णयविरुद्ध आफूले प्रतिक्रिया गर्दा जनजीवनमा असर नपर्ने सुनिश्चितता विरोधकर्ताको हुनुपर्छ। केही समययता मुलुकमा बन्द हुन छाडिसकेकामा फेरि यसतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने काम भएको छ। आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन र विकास निर्माणका निम्ति सर्वसाधारणले अपेक्षा गरिरहेका बेलामा फेरि यस्ता गतिविधि आफैँमा अनुचित छन्।

विपरीत वायु

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

धुवाँधुलोलाई हाम्रा निकायहरूले ठूलो समस्या मानेको देखिँदैन। सडक खनेर असरल्ल छोडिदिँदा वर्षौंदेखि काठमाडौँ धुलोको राजधानी बन्न पुगेको छ। त्यसैले अचेल काठमाडौँको नामै परिवर्तन गरेर अखबारहरूले नाम राख्न थालेका छन्– ‘डस्टमान्डू’ अर्थात् ‘धुलेमाडौँ’। पानी परेपछि हिलैहिलो। अरु बेला धुलैधुलो। यही हो– काठमाडौँको नियति। राजधानी काठमाडौँका घरहरू यहाँ उडिरहेको धुवाँ र धुलोका कारण छोपिएका छन्। सुन्दर पहाडले घेरिएको यो उपत्यकाको दृश्य धुवाँधुलो बाक्लो पत्रभित्र निसासिरहेको छ। पहाडका तरेलीहरू प्रदूषणले छट्पटाइरहेका छन्।

हिंसा त्याग, वार्तामार्फत समाधान खोज

बुधबार, २९ फागुन २०७५

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले नेतृत्व गरेको नेकपाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई रोक लगाउने निर्णय गरेपछि यसले आगामी दिनमा राजनीतिमा कस्तो अवस्था देखिने हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ । अर्धभूमिगत रूपमा रहेर संविधानविपरीत हिंसात्मक गतिविधि गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नै प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

सरकारी सेयर–सुरक्षा

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

झण्डै डेढ दशकअघि सरकारी स्वामित्वको संस्थान नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) ले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी ग-यो। एक त सरकारी संस्था अर्को वर्षौंदेखि नाफा कमाइरहेको टेलिकमको सेयर किन्न तँछाडमछाड भयो। सरकारी लगानी भएका कारण संस्था डुबे पनि सरकारले लगानीकर्तालाई मार्दैन भन्नेहरू धेरै थिए। टेलिकमले प्रतिसेयर ५ सय हाराहारी प्रिमियम मूल्य तोकेर सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी ग-यो। हजारौँको संख्यामा लाइन बसेका सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता एक हजार २ सय रुपियाँसम्ममा यसको सेयर किने।

समस्याग्रस्त सुनुवाइ

सोमबार, २७ फागुन २०७५

मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले समयमै निर्णय नगरेर अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ। सुनुवाइका निम्ति आफूमा आएको नियुक्तिको सिफारिसमा कुनै निर्णय नगर्दा सरकारले भनेकै व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पु-याउन सहज भएको छ। तर, यसले संसदीय समितिको विश्वसनीयतामा भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यति मात्र होइन समिति ‘छनोटपूर्ण निर्णय’को अभ्यास गरेको पनि यसबाट देखिएको छ।

राउतको रूपान्तरण !

आइतबार, २६ फागुन २०७५

प्रायः शुक्रबार कुनै न कुनै रोचक घटना हुने गर्छ हाम्रो मुलुकमा। यस्तै रोचक दृश्य यो शुक्रबार मुलुकले अनुभव गर्ने मौका पाएको छ। देशमा पृथकतावादी गतिविधि गरेका कारण थुनामा रहेका सिके राउत एकाएक अदालतको आदेशबाट मुक्त हुन्छन्।

अति गर्दा खती

शुक्रबार, २४ फागुन २०७५

अदालतमा मुद्दा चलिरहेका रेशम चौधरीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यकक्षमा ल्याएर सांसद पदको सपथ ग्रहण गराउँदा धेरैलाई लागेको थियो– बल भएपछि जे गरे पनि हुने रहेछ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाइ बलका अगाडि कसैको केही लाग्दैन भन्ने धेरैले सोचिसकेका पनि हुन्। धन्य, कैलाली जिल्ला अदालतले ‘सांसद’ चौधरीसहित ११ जनालाई जन्म कैद र अरु १२ जनालाई ३ वर्ष कैद सजाय गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गरेको छ।

सिर्जनामा सर्वोच्च

बुधबार, २२ फागुन २०७५

साहित्य सिर्जना गर्दा अदालतको आदेश हेर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा यस क्षेत्रका निम्ति अप्रिय अवस्था हो । साहित्यमा उन्मुक्त उडान हुनु आवश्यक छ । विद्यमान समाज र परिदृश्यभन्दा भिन्न कल्पना त्यसमा हुन सक्छ ।

राज्यकोषको दोहन

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूलमन्त्रका रूपमा प्रचार गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुले पनि आर्थिक मितव्ययिता भाषणमा मात्रै सीमित हो भन्ने प्रस्ट्याएको छ।

महाशिवरात्रिको तयारी

सोमबार, २० फागुन २०७५

महाशिवरात्रि मनाउन जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ पनि कोषको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिन्न । सडकमा ढुंगा छाप्नेदेखि कतिपय संरचना निर्माण कार्य अलपत्र पारेर छाडिएका छन् । साधुसन्त बस्न व्यवस्था गरिएको दक्षिणपट्टिको स्थानको फोहोर सफाइमा ध्यान दिइएको देखिँदैन । भक्तजन हिँड्ने भित्री सडकका खाल्डाखुल्डी पनि त्यत्तिकै छाडिएका छन् ।

भिआइपीको सुरक्षा सवाल

आइतबार, १९ फागुन २०७५

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी र भिआइपी) को सुरक्षा सावधानीबारे थुप्रै सवाल÷प्रश्न उठेका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा के–कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्ने पनि बहसको विषय भएको छ।

भारत–पाक प्रभाव

शुक्रबार, १७ फागुन २०७५

भारत र पाकिस्तानबीच केही दिनयता बढ्दो तनावका बाछिटाले दक्षिण एसियामा प्रभाव पार्न थालेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर नेपालमा झनै पर्छ। हाम्रो मुलुकको आयात–निर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ। तेस्रो विश्वका मुलुकबाट गरिने आयात र त्यसतर्फ गरिने निर्यात पनि भारत भएरै बढी हुन्छ। त्यसले हाम्रो जनजीवनलाई कुनै न कुनै हिसाबले असर पार्छ। यससँगै भारतीय सेनामा कार्यरत करिब ३२ हजार गोर्खा सैनिकसमेत यी दुई मुलुक युद्ध भइहालेमा प्रयोग हुन सक्छन्।

अलबिदा अधिकारी

बिहिबार, १६ फागुन २०७५

ताप्लेजुङमा बुधबार भएको हवाइ दुर्घटनामा परी नेपाली राजनीतिका उदीयमान युवा नेता रविन्द्र अधिकारीसहित सातजनाको दुःखद निधनले सबैलाई गहिरो चोट लागेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीले युवावस्थामै हासिल गरेको राजनीतिक उचाइ उनका सहयात्रीका निम्ति समेत लोभलाग्दो रहेको छ। मुलुकको विकासमा रुचि राख्ने यी युवा मन्त्रीले आफ्नो रुचिकै क्षेत्रको जिम्मेवारी पाउँदा तुफानी गतिमा कामसमेत गरिरहेका थिए।देशभरिका विमानस्थलको स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थित गर्ने काममा उनी सक्रिय भएको देखिन्थ्यो।

कठिनाइमा कांग्रेस

बुधबार, १५ फागुन २०७५

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। तर, त्यही निर्वाचनपछि प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा पुगेका नेपाली कांग्रेसले न पराजयको जिम्मेवारी कसैलाई बोकाउन सकेको छ न आफू तङ्ग्रिने गरी संसद्मै भूमिका खेलेको छ।

आतंकको आड

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

आतंक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको हतियार हुन सक्दैन। राजनीतिको आवरणमा हिंसालाई मान्यता दिने चरित्र हामीकहाँ देखिन्छ। सर्वसाधारणमा त्रास फैलाएर गरिने आतंककारी गतिविधि राजनीतिक अभीष्टको उद्देश्य हुने गरेको छ। राजनीतिक आवरणले छोपेपछि कुनै पनि बेला यस्ता गतिविधिमा लाग्नेले छुट पाउने भएका कारण पनि डर नमानी यस्ता गतिविधिमा लाग्ने गरेको पाइन्छ।

Ncell Footer Ad