सम्पादकीय

सम्पादकीय

संरक्षक सरकार

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

विगतमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुन नदिन राज्यले विशेष पहल गरेको देखिन्छ। त्यसैकारण ती जग्गा राज्यका निम्ति आवश्यक पर्दा संरचना बनाउन उपयोग हुन सकेका छन्। सार्वजनिक जग्गा उतिबेला संरक्षण नभएको भए राजधानी काठमाडौँको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ?

यान्त्रिक कुचोको यात्रा

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

राजधानी काठमाडौँमा केही वर्षयता धुलोका कारण सबैभन्दा धेरै पीडादायी अवस्था देखिएको छ। धुलोबाट सिर्जित श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट सर्वसाधारण पीडित भएका छन्। नयाँ वर्षमा नयाँ उत्साह र समृद्धिका कुरा जति गरे पनि धुले सहरको बासिन्दा हुनुको पीडा असह्य छ। यो समस्या सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले इटालीबाट ल्याएका पाँचवटा ब्रुमरले धुलो उठाउन थालेका छन्। ब्रुमर अर्थात् यान्त्रिक कुचो प्रयोग गरिए पनि सहरमा धुलो कम भएको छैन। यान्त्रिक कुचोले बढार्छ तर फेरि धुलो जस्ताकोतस्तै आइहाल्छ।

आर्थिक अनुशासनहीनता

आइतबार, ०१ बैशाख २०७६

मुलुकको बेरुजु रकमयो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँपुग्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूपदेखिन्छ। अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी रकम बेरुजुदेखिनुले पनि अनुशासनहीनताको ग्राफह्वात्तै बढेको प्रस्ट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकमपाँचखर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लेखापरीक्षणबाट एकखर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।

छिमेकमा लोकतन्त्रको मेला

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

भारतीय लोकतन्त्रबाट हामीले लिने प्रेरणा भनेको त्यसको सक्रियता हो। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउँछ। भारतमा यो अभ्यासलाई दिइएको महत्व हाम्रा निम्ति प्रेरक छ। लोकतन्त्र विकासका निम्ति दिगो प्रक्रिया हो। भारतले आज पक्रिएको विकासको गति लोकतन्त्रकै कारण हासिल भएको हो।

फेरि यस्तो नहोस्

बिहिबार, २८ चैत २०७५

मुलुकको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको करिब तीन वर्षदेखि सतहमा रहेकोे पुँजीगत लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्णपाठ दिएपछि अन्त्य भएको छ। सर्वोच्चले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दुई महिनाअघि नै फैसला गरे पनि पूर्ण पाठ मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

झुक्याउने र झुक्किनेहरू

बुधबार, २७ चैत २०७५

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधिप्रधान हुन्छ र हुनुपर्छ। विधिका आधारमा चल्ने हुनाले त्यहाँ व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्ना असल निर्णय क्षमताबाट संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। विधिबाट चल्ने पद्दति बसाल्न व्यक्तिभन्दा संस्थाको भूमिका ठूलो हुन्छ। त्यही विधिलाई सम्बन्धित संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिले आफ्ना कामबाट जीवन्त तुल्याउन सक्छन्। सबै क्षेत्रमा संस्थागत संलग्नताले व्यक्तिका कमजोरीबाट आउनसक्ने समस्या समाधान हुन्छ। व्यक्तिबाट हुनसक्ने कमजोरी नियन्त्रणका निम्ति पनि संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा जोड दिनुपर्छ। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले संस्था निर्माणमा विशेष ध्यान दिनेगर्छ। लोकतन्त्रका संस्था भनेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, न्यायालय, संवैधानिक अंग आदि हुन्।

संघीयतामा स्वास्थ्य

सोमबार, २५ चैत २०७५

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि धेरैलाई असजिलो भएको छ। हिजोकै कार्यशैलीको निरन्तरता पक्कै पनि संघीयता होइन। केन्द्रमा थुप्रिएको अधिकार र सेवा प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पु-याउनु संघीयताको लक्ष्य हो। केन्द्रीकृत शासनले राजधानी काठमाडौंलाई केन्द्र बनायो। अञ्चल र जिल्ला सदरमुकाम त्यसपछिका केन्द्र रहे। तैपनि शिक्षादीक्षादेखि रोजगारीसम्मका लागि राजधानी काठमाडौं नपुगी सुख भएन।

आधारहीन योजना

आइतबार, २४ चैत २०७५

नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदैछ। नियमित प्रक्रियाअनुसार यो मुलुकको १५औं र संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो योजना हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजनासँगै ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१००’ तयार पारेको छ। उक्त योजनाको आधारपत्र बुधबार र बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

भूमाफियाको भुलभुलैया

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

ललितानिवासको जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग हुन थालिसकेको छ। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ पहुँचवाला व्यापारिक घरानासमेत सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्दै आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा लागेका छन्। सार्वजनिक जग्गा कब्जाको यो फोहोरी खेलले मठमन्दिर, पाटीपौवा, धार्मिकस्थल, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसंस्थाका जग्गासमेत व्यक्तिको हातमा पुगेका छन्।

वायुसेवालाई विकल्प

बुधबार, २० चैत २०७५

नेपाल वायुसेवा निगम सुरु हुँदा अहिलेका केही चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कुनै हैसियत बनिसकेको थिएन। अहिले ती वायुसेवा कम्पनीसँग हामीले आफूलाई तुलना गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। कतिपय मुलुकमा हाम्रा विमान पुग्दा उनीहरूले अनौठो मानेर हेर्न आएको अनुभव वरिष्ठ पाइलटहरूको छ। व्यावसायिक तत्परता नहुँदा र यसको व्यवस्थापन राजनीतिक प्रभावमा पर्दा निगमको प्रगति अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।

सहयाेगमा जुटाैँ

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

बारा र पर्सामा आइतबार बेलुकी आएको भयानक हावाहुरीले गरेको जनधन क्षतिले मुलुकलाई गम्भीर पीडामा पारेको छ। थोरै समय चलेको हावाहुरीले तराई–मधेसका यी दुई जिल्लामा गरेको यति धेरै क्षति देशमा सम्भवतः पहिलोपटक भएको हो। हाम्रो मुलुकमा कुनै न कुनै प्राकृतिक विपत्ति सामना गरिरहनुपरेको भए पनि तराई–मधेसमा यसरी हावाहुरी आएको अहिलेसम्म थाहा थिएन। सुक्खा खडेरी लाग्नु, बाढी आउनु र हिउँदमा शीतलहरको सामना गर्नु नियमितजस्तै थिए तर यो घटनाले भविष्यका निम्ति हावाहुरीले ल्याउनसक्ने सम्भावित विपद्बारे पनि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

विशिष्टहरूको सडक बेथिति

सोमबार, १८ चैत २०७५

अति विशिष्ट र विशिष्टका नाममा सडकमा गुड्ने ‘सवारी’ आतंकबाट सर्वसाधारण आक्रान्त हुँदैछन्। तिनका मन यतिबेला अत्यन्तै उद्वेलित छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षार्थ हिँडेको सशस्त्र प्रहरीको गाडीको शुक्रबार ठक्कर दिइ सर्वसाधारणलाई बीच सडकमा लडाएको दृश्य देख्ने जोसुकै मर्माहत हुने अवस्था छ। धन्य, स्कुटरमा रहेका दुवैजना बचे। तर यो घटनाबाट पाठ नसिक्ने हो भने बारम्बार यस्तो भइरहनेछ। सर्वसाधारण सरकारलाई कर बुझाउँछन्।

पालो कार्यान्वयनको

आइतबार, १७ चैत २०७५

मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सफलतासाथ सम्पन्न गरेको छ। यो तीन वर्षबीचमा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलन हो। दुई दिन चलेको सम्मेलनमा ४० देशबाट तीन सयभन्दा बढी कम्पनीका करिब साढे सात सय प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

जग्गा जोगाऔं

शुक्रबार, १५ चैत २०७५

सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अनेकन विधि र प्रक्रिया छन्। एकथरी मानिसको धन्दै महँगो मूल्यका सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउने र तिनलाई व्यक्तिका नाममा पार्ने छ। यसरी हुने अवाञ्छित लाभका निम्ति लाग्ने व्यक्तिहरूको सक्रियता आश्चर्यलाग्दो छ। यसरी जग्गा खोजिसकेपछि राज्यका जिम्मेवार निकायमा प्रभाव पार्न सक्रिय शक्ति दलाल समूहको भूमिका रहन्छ। तिनीहरूले विभिन्न बहानामा यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गर्छन्।

अख्तियारसँग अपेक्षा

बिहिबार, १४ चैत २०७५

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मंगलबार दायर गरेको मुद्दा धेरै अर्थमा भविष्यका निम्ति पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। अन्यथा, पदमा रहँदा अनियमिततामा संलग्न रहने ‘ठूला माछा’ ले राजीनामा गरी हटेपछि अनियमितताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो। कानुनतः आफूले गरेको अनियमितताप्रति जिम्मेवारी रहने भए पनि यहाँ व्यवहारिकता जस्तो बन्न पुगेको हो। आखिर पदमा रहँदा सबैले केही न केही गडबडी गरेकै छन्।

सुखद समझदारी

बुधबार, १३ चैत २०७५

सरकारले ६ महिनाबीचमा दुईवटा महत्वपूर्ण मुलुक मलेसिया र जापानमा नेपाली युवालाई रोजगारीका रूपमा पठाउन सक्ने गरी समझदारी गरेको छ। गत कात्तिक १२ मा नेपाली युवाको पहिलो गन्तव्य मानिएको मलेसियासँग श्रम समझदारी गरेको सरकारले चैत ११ मा अर्को आकर्षक मुलुक जापानसँग नेपाली श्रमिक पठाउने गरी समझदारी गरेको हो।

गैंडा गन्तव्य

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

प्राणी र वनस्पतिबीचको चक्र वातावरण हो। जसलाई दिगो बनाउन प्राणी र वनस्पतिबीच सहअस्तित्वको सम्बन्ध हुनुपर्छ। पृथ्वी सबैको साझा हो भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदामात्र सहअस्तित्व स्थापनामा सहयोग पुग्छ।

पेट्रोल पम्प कि विस्फोटक बम ?

सोमबार, ११ चैत २०७५

पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा बिक्रीको एकाधिकारवाला संस्था नेपाल आयल निगम हो। यसले पेट्रोल पम्पको न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ। यस्ता मापदण्डमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसमा पनि सडक बिस्तारका क्रममा पेट्रोल पम्प सडकको नजिक आइरहेका छन्।

विकासको निराशाजनक तस्वीर

आइतबार, १० चैत २०७५

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको विकास खर्चलाई हेर्ने हो भने निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य देखिन्छ। प्रदेश ३ ले सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम २.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यी सबै खर्चको विवरणका आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेशहरूको अहिलेसम्मको औसत विकास खर्चको अवस्था ९.६९ प्रतिशत हुन आउँछ। यो विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था हो।

जनमत संग्रह अनावश्यक

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

संविधान जारी भएयता मुलुकमा निर्णय गर्नुपर्ने विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा निरुपण भइसकेका छन्। तैपनि पटक–पटक यस्ता मुद्दा उछालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेका छन्। संविधानमार्फत समाधान भइसकेका मुद्दामा फेरि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागको औचित्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। यस्ता कुनै राजनीतिक प्रश्न भए संविधान जारी हुनुअघि उठाउनु र निरुपण गर्नु उचित हुन्थ्यो।

Ncell Footer Ad