सम्पादकीय

सम्पादकीय

राष्ट्रियसभालाई झुक्याइँदा

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख छ । यस धाराले संसद्लाई परिभाषित गर्दै भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।’ २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सुरु भएको संसदीय अभ्यासले यी दुवै सभालाई अभिन्न रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।

शताब्दीका साक्षी सत्यमोहन

सोमबार, ३० बैशाख २०७६

शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशी आजबाट १०० वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। उनको सार्थक जीवन यो शताब्दीको साक्षीसमेत हो। साहित्य, संस्कृति, कलाका साथै जीवनका अनेकन पक्षमा आधिकारिक जानकारी राख्ने र लिपिबद्ध गर्ने उनको सफल जीवन यो युगमा बाँचिरहेका हामी सबैका निम्ति प्रेरक रहेको छ। एक सय वर्षअघि वैशाख ३० गते जन्मेका जोशीको यो सक्रिय जीवनलाई यो वर्षैभरि महोत्सवका रुपमा मनाइँदैछ। ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै क्षेत्र पाटन बखुम्बहालमा १९७७ वैशाख ३० गते जन्मिएका जोशी सय वर्ष प्रवेश गरेको दिनदेखि वर्षैभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। यसले जोशी आफैंलाई उत्साहित तुल्याएको छ नै, नगरवासीलाई समेत स्वस्थ र सक्रिय जीवनका निम्ति प्रेरित गरेको छ। जीवनमा वार्धक्य अवश्यम्भावी छ। तर त्यसलाई सक्रिय बनाउन सक्दा जीवन दीर्घजीवी बन्ने अनुपम नमुना जोशीले प्रदर्शन गरेका छन्। हामीकहाँ आशीर्वाद दिँदा अथर्ववेदको एक सूक्त उद्धृत गर्दै भनिन्छ, ‘जीवेम शरदः शतम्’ अर्थात् हामी सय वर्षसम्म बाँचौं। जीवन स्वस्थ रहोस्, शरीरका अंगहरूले काम गरुन्, सय वर्षसम्म बुद्धिमान् रहिरहन सकियोस्। सत्यमोहन जोशीका हकमा यो आशीर्वाद यथार्थ भएको छ। अथर्ववेदका यो सूक्तजस्तै आशीर्वादमय उनको जीवन बनेको छ। जोशी अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। आफ्ना अनुभव उत्तिकै उत्साहसाथ बाँडिरहेका छन्।

मिडियामा अंकुश

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

भ्रमणले भुक्तमान

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिहीबार सुरु भएको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणका क्रममा फेरि आन्तरिक र बाह्य उडानसमेत अवरुद्ध भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणबाट आइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुले आकाशमै एक घन्टासम्म बस्नुपरेको स्थितिलाई सहज रूपमा लिन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अति विशिष्टको भ्रमणका निम्ति हवाई उडान र यातायात व्यवस्थालाई केहीबेर रोक्ने चलन हुन्छ, हामीकहाँ जस्तो घन्टौंघन्टा होइन।

संसदीय सुसंस्कार

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ।

वैकल्पिक शक्तिको बाटो

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरणसँगै मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सम्भावना देखिएको छ। प्रायः राजनीतिक दलहरू चुनावको समयमा एकीकृत हुने र चुनाव सकिएलगत्तै विभाजित हुने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिँदै आएको हो। तर, यसपटक भने त्यसको ठीक विपरीत निर्वाचनपछिको समयमा दलहरू एकीकृत भएका छन्।

सरकार मेरो कि हाम्रो ?

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० पटकभन्दा बढी ‘मेरो सरकार’ पदावली जोडेपछिका तरंग अझै शान्त भइसकेका छैनन्। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतासँगै मुलुकमा स्थापित भएको राष्ट्रपति संस्थाको अभ्यास पनि दशक नाघिसकेको छ।

कागजमै सीमित नीति–कार्यक्रम

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारप्रति आम नागरिकका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन्। सरकारले अघि सारेका विकास निर्माणका काम समयमा पूरा हुनासाथ सर्वसाधारणले समवेत स्वरमा सरकारको जय मनाउँछन्। तत्काल देखिएका समस्या भनेकै आयोजनाहरूको कामले गति नलिनु हो। प्रधानमन्त्री ओलीका सपना ज्यादै ठूला छन्। सपना देख्नुपर्छ भन्ने उनका मान्यता सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न खोजेको देखिन्छ। तर जनताले त्यति धेरै ठूला सपना अहिल्यै पूरा हुनुपर्छ भनेका छैनन्।

प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

प्रत्येक वर्ष ३ मईलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस दिवसका लागि तय भएको नारा हो– ‘लोकतन्त्रका निम्ति सञ्चार भ्रामक: समाचारको समयमा पत्रकारिता र निर्वाचन’। केही वर्षयता पत्रकारितासँगै जोडिएर आउने गरेको शब्द ‘फेक न्युज’ अर्थात् भ्रामक समाचार हो। र, यसलाई वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग गरेका छन्। आफूप्रति आलोचक रहेका सञ्चार माध्यमलाई ‘फेक मिडिया’को आरोप लगाउँदै आएका छन्। वास्तवमा अहिले सञ्चार माध्यमले आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था देखिएको छ। लोकतन्त्रको संरक्षण र सबलीकरणका लागि सञ्चार माध्यम अपरिहार्य छ। तर यसविरुद्ध फैलाइएको कालो बादल नफाट्ने हो भने अन्ततः त्यसले नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गराउँछ।

मानवअधिकारको मूल्य

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

जतिबेला नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिइरहेको थियो, त्योबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई नेपालको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘ए स्टाटस एनएचआरआई।’ अर्थात् राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको हैसियतले नेपाल ‘ए ग्रेड’को मुलुकमा रहेको छ।

सातामै उप्किने कालोपत्रे

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

सकेसम्म काम नहुने, भइहाले गुणस्तरीय नहुने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । वास्तवमा हाम्रो विकास निर्माणको समग्र तस्बिर पनि यही हो । ठेकेदार, कर्मचारी र सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताबीचको अपवित्र गठबन्धनका कारण हाम्रो विकास निर्माणको यो दुर्गति भएको हो । ठेककापट्टाकै बेलादेखि चलखेल सुरु हुन्छ ।

अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

राजधानीकोे मुटुमा रहेको खुलामञ्च कब्जा गरी बनाइएका व्यापारिक टहरा शनिबार जे–जसरी भत्काइएको छ, त्यो जायज छ। अवैध रूपमा टहरा निर्माण गरेपछि त्यसलाई भत्काउन महानगरपालिकाले ताकेता गर्दै आए पनि अटेर गरेपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको निर्देशनमा नगर प्रहरीले डोजर लगाई टहरा भत्काएको हो।

विकृतिबाट वितृष्णा

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

राजाकै शैलीमा सेवासुविधासहित करोडौंका गाडी र हेलिकोप्टर खरिदले आमजनतामा गणतन्त्र र यसका संस्थाहरूप्रतिको लगाव कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफूलाई समाजको अलग्गै दर्जाको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा राजाको शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जनतामा एक दशक पूरा नहुँदै दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सुखद कुरा होइन।

शिक्षा प्रदायक भूकम्प

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

ठूलो जन/धनको क्षति गर्ने क्षमताको भूकम्प आइवरी गएको पनि ४ वर्ष बितेको छ। तर पनि यो भूकम्पको त्रास भने आममानसपटलबाट हराइसकेको छैन।

कोही किन अछूत ?

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

मुलुक १३औंँ लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छ। जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को सफलतापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा देश हिँडेको एक दशक नाघिसकेको छ। यसबेला सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा ‘भ्यागुते उफ्राइ’को अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो।

शोकमा श्रीलंका

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

जातीय वा धार्मिक अतिवादले अल्पसंख्यकको जीवनलाई खतरामा पार्छ। यस अर्थमा पनि बहुसंख्यक र शक्तिशाली समुदाय वा वर्गले अल्पसंख्यकको हितका निम्ति क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसमा मात्र अनाहकका द्वन्द्वबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्छ। श्रीलंकामा भएको यो घटनालाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ। सार्क मुलुकको एउटा महत्वपूर्ण देश भएका कारणले मात्र होइन, बौद्ध धर्मका कारणले समेत नेपालसँग निकटता राख्ने श्रीलंकाको यो दुःखमा हामी सँगै छौं। नेपालले समयमै यसबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनालगत्तै ट्विट गरी आफ्ना समकक्षी रणिल बिक्रमासिंघेलाई बम विस्फोट र निर्दोष सर्वसाधारणको मृत्युले दुःखी भएको सन्देश पठाएका छन्।

सेनामा सुधार

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

हाम्रो मुलुकमा यतिबेला धेरैजसो संस्था धराशायी भएको टिप्पणी भइरहेको छ। संस्थाहरू पतनको दु्रत गति हेर्दा अब चाँडै सुधारको पहल गर्ने बेला भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति त्यतिबेलामात्र बलियो हुन्छ जतिबेला संस्थाहरू बलिया बन्छन् र संस्थागत ढंगले काम गर्न थाल्छन्। हाम्रा संस्थाहरूमा देखिएको यो अधोगतिले राज्य प्रणाली कमजोर हुनेमात्र होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति व्यक्तिको चाहनामा चल्ने अवस्था आउन थाल्छ।

ननिभोस् न्यायको दियो

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

लामो संघर्षले हाम्रो समाज बदलिएको छ, सरकार र शासक बदलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले न्यायको संस्कार स्थापित गर्न सकेको छैन। परिवर्तनको एउटा पाटो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभई सामाजिक, आर्थिक न्याय र उत्पीडनविरुद्धको न्याय पनि हो भन्ने विषयलाई मनन गरी न्यायको दियो निभ्न नदिन सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ।

प्रेसमाथि प्रहार

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

जब लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीले पत्रकारलाई कुनै समाचार लेखेकै निहुँमा पक्राउ गर्छ तब त्यो मुलुकको आधारभूत स्वतन्त्रतामै प्रहार हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र जीवन्त हुन्छ जतिबेला तिनले खुलेर सरकारको आलोचना गर्न पाउँछन्। आलोचनाले सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ। कतै कुनै गडबडी हुन लागेको अवस्थामा प्रेसले नै सजग गराउने हो। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्छन्।

आगामी बजेटका चुनौती

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

लामो समयदेखि बजेट निर्माणमा राजनीति घुसेर अर्थतन्त्र विकासमै असर पार्न थालेपछि गणतान्त्रिक संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेकानुनी व्यवस्था गरेको छ।

Ncell Footer Ad