सम्पादकीय

सम्पादकीय

बूढानीलकण्ठमा वक्रदृष्टि

सोमबार, २७ जेठ २०७६

लामो समयदेखि संरक्षित बुढानिलकण्ठजस्ता संस्थाको जग्गा हडप्न खोज्ने उद्देश्य कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिने अवस्था छैन।

राजस्वको रस

आइतबार, २६ जेठ २०७६

सामान्यतः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम हो, जसमा सेवा वा वस्तु बिक्रेताले आफैं राख्न पाउने होइनन् । यसलाई उठाएपछि तोकिएको समयभित्र राजस्वमा बुझाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । करछली गर्न अनेकन उपाय अपनाएको देखिन्छ । तर राज्यलाई बुझाउने यस्तो कर स्वाभाविक रूपमा तोकिएको खातामा जम्मा हुनुपर्छ ।

मेयरको मनपरी

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

रुवान्डाका तीन पत्रकारविरुद्ध सन् १९९४ मा नरसंहार गर्न उक्साएको आरोपमा कारबाही भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ।

बरालिएको बजेट बहस

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा छलफल सकिएसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनेछन्। बजेटमाथि भएको छलफल हेर्दा लाग्छ, अधिकांश सांसद बजेटमाथि बहस गर्न होइन, कर्मकाण्डीय पाराले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्न आएका हुन्। बजेटको सिद्धान्त के हो ? बजेटले कसलाई प्राथमिकता दिएको छ ? जनताको पैसा प्राथमिकताअनुसार महŒवपूर्ण आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ वा छैन ? सरकारले आगामी वर्ष सर्वसाधारणबाट कसरी कर उठाउँदै छ ? सरकारले भनेझैं उसको योजना र कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनेतर्फ परिलक्षित छ वा छैन ? बजेट तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई उन्नतितिर लैजाँदै छ वा अधोगतितिर ? संसद्मा तीन दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको बहसमा भाग लिएका १ सय ५० भन्दा बढी सांसदले यसतर्फ ध्यान दिएनन्।

त्यो त्यहाँ छ त्यसैले

बुधबार, २२ जेठ २०७६

आरोही टोलीसँग जाने र आधार शिविरसम्म पनि नपुगी फर्केर लाभान्वित हुने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन त्यत्तिकै आवश्यक छ।

छुवाछुतबाट छुटकारा

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकृत ‘मुनामदन’ को यो पंक्ति कालजयी छ– ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।’ यो पंक्ति सुन्दा÷पढ्दा जति मिठास छ, त्यस्तो मिठास व्यवहारमा प्रकट हुन सकेको छैन ।

सम्झौताको सम्झना

आइतबार, १९ जेठ २०७६

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद यसपटक अलि अनौठो किसिमले सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुई पाइलट भएको नेकपाले आर्जन गरेको अहिलेको दुई तिहाइको शक्तिभित्रको अन्तरविरोध हो यो विवाद। दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको ‘गोप्य’ सम्झौता केही अघि दुवैले सार्वजनिक गरेको एउटा पुस्तकभित्र समेटिएको हो।

विकासका लागि सांसद

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई समेत रकम दिन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनासमेत छ।

लोकप्रिय बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

बजेटमा जे–जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै छ।

गणतन्त्रको गन्तव्य

बुधबार, १५ जेठ २०७६

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको छ। एक दशकको गणतन्त्र अभ्यास अपेक्षाकृत उत्साहप्रद् भने हुन सकेको छैन। गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले राजतन्त्रात्मक मुलुकमा भन्दा उम्दा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने आमविश्वास छ।

अक्षम्य अपराध

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूहका कारण फेरि मुलुकको शान्ति भंग भएको छ। राजधानी उपत्यकामा आइतबार बेलुका भएका विस्फोटनका चिन्ताजनक घटना यो समूहका राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक चिन्तनको उपजका रूपमा लिनुपर्छ।

पारदर्शी व्यवस्थाका पक्षमा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

प्रेस स्वतन्त्रता कसको अधिकार हो ? यसको अभ्यासकर्ताका रूपमा पत्रकार नै यसका उपभोक्ता हुन् कि भन्ने भान पर्न सक्छ। पत्रकार केवल सूचना र जानकारी पस्किने माध्यम मात्र हुन्। लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्यभित्र सूचना प्रवाहलाई सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। सरकारले प्रवाह गरेका सूचनालाई प्रेसले सर्वसाधारणसम्म पु¥याउँछ।

भारतीय चुनावको छिमेक प्रभाव

आइतबार, १२ जेठ २०७६

भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको ५ सय ४२ सिटमध्ये भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनका उम्मेदवार ३ सय ५२ स्थानमा विजयी भएसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तामा जाने जसरी निश्चित भएको छ, त्यसले छिमेक नीतिमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बहसको विषय बनेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि आगामी दिनमा के–कस्तो उतारचढाव आउँछ भन्ने विषयमा विभिन्न विचार आउन थालेका छन्। विशेषगरी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको, संविधान संशोधनलगायत विषयमा अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै मोदी आलोचित भएकाले पनि यस किसिमको बहस भएको हो। अझ भूकम्पबाट पीडित भएको बेला मोदी सरकारले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएकाले पनि मोदीको पुनरागमन नेपालीका लागि चासोको विषय बनेको हो। त्यसो त अर्काे पाटोबाट हेर्दा विगतमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस हुँदा छिमेकलाई जुन रूपमा उपेक्षा गरिएको थियो, सरकारमा आएपछि मोदीले छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी पनि भएको थियो।

कुलमानको काम

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

हामीकहाँ राम्रो काम गरिरहेका र असल मानिसलाई दुःख दिँदा भन्ने गरिन्छ– सतीले सरापेको देश। कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले १८ औंँ शताब्दीको सुरुतिर काजी भीम मल्ललाई भोट अभियानमा पठाएपछि विजयी भएर फर्केका बेला गलत सल्लाकारको प्रभावमा परेर उनलाई मारिएको थियो। त्यो अवस्थामा उनकी पत्नीले सरापेकी थिइन्– ‘यो देशको भलो गर्ने मान्छेको गति यस्तै हुन्छ।’ त्यही बेलादेखि ‘सतीले सरापेको देश’ भन्ने चलन हामीकहाँ छ। ३ वर्षअघिसम्म काठमाडौँं १८ घन्टासम्म लामो अँध्यारोमा बस्थ्यो। त्यो बेलाको सबैभन्दा अप्रिय शब्द बनेको थियो– ‘लाडसेडिङ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले नेतृत्व पाएपछि लोडसेडिङ यतिबेला मुलुकमा इतिहास बनिसकेको छ। राज्यका निकायहरूमा योग्य व्यक्तिलाई पु¥याउन सक्दा सहज हुने रहेछ भन्ने पुष्टिसमेत यसले गरेको छ। मुलुकमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका केही विद्युत् आयोजना, घिसिङको व्यवस्थापन र लगनले विद्युत् आपूर्ति नियमित भएको छ। विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा उज्यालोको वैकल्पिक व्यवस्थाका निम्ति दैनिक जीवनमा सर्वसाधारणले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अझै स्मृतिमा छ। त्यतिमात्र होइन, उद्योग÷व्यवसायको लागतसमेत बढ्ने अवस्थालाई यसले कम गरेको हो। मुलुकलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताबाट सेवा गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूमाथि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका आरोपप्रति विक्षिप्त हुँदै भन्न बाध्य भएका छन्– ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणि गर्नुहोस् झुण्डिएर मर्न तयार छु, सांसद हुँदैमा जथाभावी बोल्न पाइँदैन।’

जेल जात्रा

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

जेल सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पैसा र पहुँच भएकाहरूबाट जेलको नीतिनियमको धज्जी उडाउने गतिविधि चल्दै आएको छ।

पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस

मङ्गलबार, ०७ जेठ २०७६

संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेको भए पनि त्यसलाई संविधान आएको चार वर्षमै कसरी सीमित गर्न खोजिन्छ भन्ने दृष्टान्त सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकले दिएकै छ।

नेकपा कता ?

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकीकरणको पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरणपछि नेकपा पुनर्गठन भएको हो। त्यसयताका एक वर्षमा एकीकरणका सम्पूर्ण काम पूरा भएका छैनन्। एक हिसाबले भन्दा यसका सम्पूर्ण संरचनामा एकीकरण नभई दुई अलग अस्तित्वका रूपमा रहेको महसुस पनि भएको हो। एकातिर, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्कोतिर नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिन्न समूह सञ्चालन गरेको पनि देखिएकै हो। दुवै नेताले आफ्ना निकटलाई साथ लिएर अघि बढ्दै आएका छन्। बेलाबेलामा अर्का अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि सार्वजनिक पनि भएका छन्। कहिले उनी जंगल जान तयार भएको बताउँछन् भने कहिले तरकारी खेती गर्ने कुरा गर्छन्। यस्ता अभिव्यक्तिका पछाडि यो दल एक भएर पनि भावनात्मकरूपमा एक भइनसकेको संकेत गर्छ। गत वर्ष जेठमा पार्टी एकीकरण भएपछि पनि अन्योलकै रूपमा एक वर्ष बित्नु आफैँंमा चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो। यसले दलभित्र मात्र अन्योल सिर्जना गरेको छैन। समग्र राज्य सञ्चालनमा समेत दिशा पक्रेको देखिएको छैन।

बुद्धलाई बेलैमा नबुझ्दा

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

कुनै निर्माण कार्य वा उद्योग आदि सञ्चालनका लागि तयार गरिएको मुख्य योजना वा कार्यक्रमलाई‘गुरु योजना’ हो। योजनाबद्ध तथा व्यवस्थिततवरले दीर्घकालसम्मको हित हेरेर तयार पार्ने उद्देश्यले गुरु योजना निर्माण हुन्छन्। यसरी निर्माण वा सम्पन्न भएका योजनाले लामो समय उद्देश्यअनुसारको प्रतिफल हात लाग्ने विश्वाससमेत गरिन्छ। त्यसैले त सरकार वा संगठित संस्थाहरूले गुरु योजना निर्माणमै करोडौँ रुपियाँ खर्चन्छन् निर्धक्क। तर विडम्बना, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रबद्र्धनलाई केन्द्रमा राखी निर्माण भएको गुरु योजना भने ४१ वर्षसम्म पनि अधुरै छ। जापानी नागरिक वास्तुवेत्ता प्रा. केन्जो टांगेले बनाइदिएको यो योजनालेअहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन नसक्नुले हाम्रो कछुवा गति प्रमाणित गरेको छ। त्यतिमात्र हैन, लुम्बिनीको महत्व बुझ्न गरिएको ढिलाइ र यसबाट पुगिरहेको नकारात्मक असरप्रतिको बुझाइ पनि उत्तिकै कमजोर छ।

बजेट खर्चमा बहाना

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको आरोपको स्पष्टीकरणमा यो वर्ष कानुन बनाउन समय खर्च भएको बताएका छन्। आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा मंगलबार संसदसमक्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु वर्ष सरकारको प्रमुख ध्यान कानुन निर्माणमा रहेको र आगामी वर्षदेखि दु्रत गतिमा विकासका काम गर्ने वाचा गरे। खतिवडाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुपै्र कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले फागुनसम्म त्यसमै व्यस्त हुँदा नियमित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जानकारी गराए। उनले आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा जुट्ने वाचा गर्दै सरकारलाई खर्च नगर्ने सुविधा प्राप्त छैनसम्म भन्न भ्याए।

गाडीमा पनि गडबडी

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

२००७ सालअघि राणाकालमा काठमाडौंका शासकले भीमफेदीको बाटोबाट गाडी बोकाएर ल्याई गुडाएको इतिहास ताजै छ । त्यतिबेला गाडी बोक्नेमध्ये केही व्यक्तिबारे अहिलेसम्म समाचार बनिरहेकै छ । हामीकहाँ सडक यातायातको विकास ढिला भएको हो । राजधानी काठमाडौंमा मात्रै सडक रहेको बेलामा समेत गाडी बोकाएर ल्याई चढेका हाम्रो यसतर्फको व्यसन निकै चर्को छ । मुलुक जतिसुकै पछौटे अवस्थामा भए पनि राज्यका निकायको पहिलो प्राथमिकता महँगा गाडी किनेर चढ्नेमै हुन्छ । भारतका सरकारी कार्यालयमा हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यहाँ सस्ता कारहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । हामीकहाँ भने पाएसम्म महँगै गाडी किनेर प्रयोग गर्ने चलन छ । विशेष गरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका गाडीको दुरुपयोग निकै ठूलो छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना आदिका सवारीसाधनको दुरुपयोगको कथा बेग्लै छ । यी आयोजनासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय, विभाग र राजनीतिक नेतृत्वले सवारीसाधन आफूखुसी प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी सवारीसाधन दुरुपयोग गर्दा आयोजनाको लागत त बढ्छ नै, सँगै अनियमितता गरी व्यक्तिगत लाभका लागि सवारी प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ ।

Ncell Footer Ad