सम्पादकीय

सम्पादकीय

अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति

शुक्रबार, २० असार २०७६

सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य सीमाभित्र रहेर कार्य गर्छन्। संविधानले यी सबैलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। एउटाले अर्काको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चित नभए लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। कुनै एक नेता वा तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले मात्र मुलुकी प्रक्रिया हाँक्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री त्यति सीमासम्म मात्र जान पाउँछन्, जति संविधानले तोकिदिएको छ। त्यसैगरी संसद्ले पनि आफ्नो सीमासम्म मात्र काम गर्नसक्छ। अदालतका पनि आफ्ना सीमा छन्। लोकतान्त्रिक शासनका ठाउँमा कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था रहेको खण्डमा एक व्यक्तिको इशारामा सबै संस्था र व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला संस्थागत संरचना र तिनको निर्णय प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुँदैन। बेलाबेला अदालतले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने टिप्पणीबाट सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक मर्म नबुझेको महसुस हुन्छ। अन्यथा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएका निर्णयका विषयमा सांसद वा नेताहरूले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने थिएनन्। कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको पनि उपचार विधि छ। त्यसो नगरी सीधै तिनले स्वतन्त्ररूपमा गरेका निर्णयलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाट लाञ्छित गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। लोकतन्त्रका स्तम्भ भनेका न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस आदि हुन्। तिनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।

मास्कमाडौँका मानिस

बिहिबार, १९ असार २०७६

हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले देखेको काठमाडौँ अब यस्तो रहेन। चपला अवलाहरूले गुनकेसरीको फूल शिरमा राखेर हिँडेको अहिले देखिँदैन। बरु सुन्दर अनुहार लुकाउन मास्क भने अवश्य लगाएको देखिन्छ। आदिकवि भानु अहिलेको काठमाडौंँ घुम्न आउने हो भने उनले अहिलेको धुवाँधुलोको यो बेथितिलाई अवश्यै उल्लेख गरेर कविता लेख्नुपर्ने हुन्छ। राजधानी काठमाडौँमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अवस्था बिगार्ने धुवाँधुलोका नाममा पछिल्लो समय अनेकन सामग्री प्रकाशित भएका छन्। ‘मास्कमाडौँ’ भन्ने शब्द गुगलमा खोजी गर्दा अनेकन सामग्री भेटिन्छन्। सर्वसाधारणका विरोधलाई समेत यसमा समेटिएको छ। अनेकन बान्की र भाकामा ‘मास्कमाडौँ’ चर्चित बनेको छ।

वायुसेवाको प्राणवायु

बुधबार, १८ असार २०७६

राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति सर्वसाधारणले गौरव गर्ने मौका पाएका छैनन्। निगमले गत वर्षमात्र वाइडबडी खरिद गरेको छ। तर विमान लामो दूरीमा जान पाएका छैनन्। जापानमा रोकिएको उडान सुरु हुने अपेक्षा भए पनि त्यसका निम्ति काम हुन सकेन।

अलमलिएका आइफा अपेक्षा

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सरकारका प्राथमिकताले आमनागरिकलाई धेरै हदसम्म आश्वस्त तुल्याउँछ। यसले सर्वसाधारणका दुःख हटाउन कोसिस गर्छ वा स्रोत साधनमा पहुँच भएका व्यक्तिलाई वितरणमा ध्यान दिन्छ ? सरकारका निर्णय हेरेर यस्ता प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै गरेको भारतीय अवार्ड वितरण कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयले फेरि एकपटक नयाँ विवाद सतहमा ल्याइदिएको छ। इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड वितरण कार्यक्रम काठमाडौंँमा गर्न सरकारले पैसा दिने भन्ने समाचारले आमनागरिकलाई उद्वेलित तुल्याएको छ। सीमित स्रोत भएको सरकारका प्राथमिकतामा यस्ता अवार्ड वितरण समारोहका निम्ति खर्च गर्नेभन्दा पनि यहाँ आवश्यकताका कैयन् पक्ष छन्, तिनलाई सम्बोधन आवश्यक हुन्छ। काठमाडौंँलाई एकैछिन गम्भीर भएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा सताउने विषय यहाँको सार्वजनिक यातायात हो। अर्को त्यत्तिकै गम्भीर विषय– यहाँ सार्वजनिक शौचालय अभाव छ। राजधानीवासीले सडकमा हिँड्दा आवश्यक परिहाल्यो भने शौचालय उपयोग गर्न पाउँदैनन्। यस्तो विषम परिस्थिति भएको राजधानीका बासिन्दाको सरकारले बलिउड भनिने भारतीय सिनेमाको पुरस्कार समारोहका लागि खर्च गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होइन।

मानो खाएर मुरी

सोमबार, १६ असार २०७६

‘असारै महिनाको छिपछिपे हिलो छुनलाई घिन लाग्यो...’– एउटा चर्चित गीत। असार १५ ताका यो गीत रेडियो नेपालबाट बज्दै गर्दा अधिकतर किसान परिवार त्यही छिपछिपे हिलोमा मग्न हुन्थे। ‘मानो खाएर मुरी’ को जोहो गर्नुपर्ने यसबेला अझै धेरै खेतमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। धान रोपाइँसँग जोडिएको यस दिनले कृषिकर्मसँग मात्र सरोकार राख्दैन। खासमा यो दिन मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र बुझ्न पनि उपयोगी हुनुपर्छ। निर्वाहमुखी नै भए पनि हिजोका दिनमा सबैले खेतबारीमा दशनंग्रा खियाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दै आएका हौँ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा तल छ। समग्र कृषिजन्य उत्पादनमा धानको योगदान २० प्रतिशत रहेको मानिन्छ। तर, धान हाम्रो मुलुकमा एउटा महत्वपूर्ण खाद्यबालीका रूपमा छ। धनधान्यले भरिपूर्ण हुनु भनेको परिवारमा खाने अनाज हुनु हो। जीवन सहज बन्नु पनि हो। दुर्गम पहाड र तराईका नागरिक पनि आफूले उत्पादन गर्ने यस्तै कृषिजन्य वस्तुमा निर्भर हुन्छन्। यसको उत्पादन हुन सकेन भने तिनको जीवन कठिन हुन पुग्छ। यसकारण पनि असार महिना आगामी वर्ष बाँच्ने उपक्रमको एउटा निरन्तरता हो।

सुध्रिएन शिक्षा

आइतबार, १५ असार २०७६

शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिले फेरि एकपटक मुलुकले लज्जित हुनुपरेको छ । शैक्षिक नीति–निर्माण र वैदेशिक सहयोग शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रयोग हुँदै आए पनि गुणस्तर बढेको देखिएन । विगतमा ‘फलामे ढोका’का रूपमा रहेको एसएलसीलाई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नभनिने अक्षरांकन प्रणालीमा परिवर्तन गरेपछिको परिणामले आशाको सन्देश दिनुपर्ने हो तर स्थिति त्यस्तो देखिएन ।

सुरक्षा संयन्त्रमा समन्वय

शुक्रबार, १३ असार २०७६

सशस्त्रले अहिले आएर फेरि अनुसन्धानको अधिकारसमेत आफैंले लिन खोजेको देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारीका रूपमा रहेको अपराध–अनुसन्धानको काम सशस्त्र प्रहरीलाई दिँदा प्रहरी संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले सरकारले सशस्त्रलाई अपराध–अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने गल्ती कदापि पनि गर्नुहुँदैन ।

‘क्लिनफिड’ का पक्षमा

बिहिबार, १२ असार २०७६

सरकारले विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा छलफल सुरु गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ– ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’ उक्त दफाको उपदफा २ मा विदेशी विज्ञापन नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १ देखि ‘क्लिनफिड’ लागू गर्ने निर्णय गर्दै ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ स्वीकृत गरेको थियो। विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति लागू गर्ने निर्णय गरे पनि ओलीपछिको सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेन।

राजमार्ग कि मृत्युमार्ग ?

सोमबार, ०९ असार २०७६

सुदूरपश्चिममा मात्र ११ महिनामा २ सय १२ जनाको मृत्यु सवारी दुर्घटनाबाट भएको छ। यो निकै ठूलो संख्या हो। यस अवधिमा मात्र २ सय १६ सवारी दुर्घटना भएका छन्। सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान नपुगेकै कारण यस्तो भएको हो।

रेलवेको जटिलता

आइतबार, ०८ असार २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे जसरी नेपाल–चीनबीचको रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन्, त्यसले साकार रूप पाउने कार्यचाहिँ उत्तिकै कठिन देखिएको छ। बेइजिङमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो बैठकमा चीनले राखेको प्रस्तावले पनि यो परियोजना सम्पन्न गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाएको छ।

शिवपुरीमा सफारी

शुक्रबार, ०६ असार २०७६

शिवपुरीमा सफारीका नाममा जुन हिसाबले अहिले विकास गर्ने भनिँदै छ, त्यसले केही व्यक्तिका व्यापारिक उद्देश्य त पुरा गर्ला, तर काठमाडौंको हित गर्दैन।

दम्भ नै समस्या

बिहिबार, ०५ असार २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केयता मुलुकको मौसमी तापक्रममात्र होइन, राजनीतिक तापमानसमेत बढ्दै गएको छ। संसददेखि सडकसम्मका गतिविधिले फेरि असन्तुष्टि पोखिन थालेको देखाएका छन्। हरेकपटक जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब स्थिरता कायम भई देश आर्थिक गतिविधितर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर नियतिले मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ लगिरहेको देखिन्छ। सरकारले सार्वजनिक घोषणामार्फत फिर्ता गरिसकेको गुठी विधेयकका सन्दर्भमा बुधबार आयोजित खबरदारीसभामा आमजनताको जुन सहभागिता देखियो त्यो यसबीच उत्पन्न वितृष्णाको उपज हो। त्यतिमात्र होइन, सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकमा राखिएका प्रावधानका कमजोरी दोहोरिइरहेका छन्। सरकार दुईतिहाइको भएरमात्र पुग्दैन। सरकारले गरेका काममा आमनागरिकका भावना प्रतिबिम्बन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणका उपलब्धि र गुठी विधेयकमा सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न संसदलाई रोजेका भए पनि त्यहाँ मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अवरोध रह्यो। त्यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न भ्याए। तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसदेखि प्रेससम्मलाई गरिएका कटाक्षले सरकारको मनस्थिति छताछुल्ल पारेको छ।

राजदूतमा पनि रन्थमोल

बुधबार, ०४ असार २०७६

अहिलेको नियुक्तिले यथार्थमै राजदूत पद र यसको मर्यादा हलुका बनाएको छ। कूटनीतिक नियुक्तिमा रहेको यो बेथिति सुधार गर्नु आवश्यक छ। राज्यका उच्च पदमा हुने नियुक्ति राणाकालीन बक्सिस होइनन्।

सानामै सफलता

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

सातै प्रदेशले आफूसँग भएका जनशक्ति, पूर्वाधार र पुँजीको क्षमता हेरेर काम गर्न सके मात्र उनीहरु सफल हुनेछन्। नत्र कुरा ठूला गर्ने तर काम, हाल लाग्यो शून्य हुनेछ।

अधिनायकवाद उन्मुख

सोमबार, ०२ असार २०७६

संविधानअनुसार मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका कारण भने मुलुक अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै छ।

सकारात्मक समझदारी

आइतबार, ०१ असार २०७६

नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग पुरानोलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ करारसहितको जुन श्रम समझदारी (एमओयू) गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ। विगतमा नेपालले युएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरे पनि पुनरावलोकन हुन नसक्दा नेपाली कामदार समस्यामा पर्दै आएको गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ एमओयू भएको हो। नयाँ सम्झौताअनुसार कामदार लैजान लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भएको छ भने रोजगारदाताका कारण श्रमिकले काम छाड्नुपर्ने अवस्था आए त्यस्ता श्रमिकले अन्य काम खोज्न पाउनेछन्। जब कि यसअघि रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार करार पालना नगरे श्रमिकलाई अन्य रोजगारदाताको काम गर्ने सुविधा थिएन। त्यसैले कामदारले रोजागारदाता परिवर्तन गरे अवैध मानिन्थ्यो। नयाँ एमओयूमा महिला कामदारका लागि रोजगारदाताले सुरक्षाका विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, श्रमिकले राहदानी बोक्न पाउने, श्रमिकको मृत्यु हुँदा रोजगारदाताले शव घरसम्म पु¥याउनुपर्ने, पारिश्रमिक वितरणमा विलम्ब गर्न नपाइनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत श्रमिकले २१ दिन र त्यस अवधिभन्दा बढीको हकमा वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था छ। यस हिसाबले नयाँ समझदारीपत्रमा जेजस्ता प्रावधान छन्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो र हुनु पनि पर्छ।

अभिव्यक्तिमाथि अत्याचार

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन।

गुठीमा गडबडी

बुधबार, २९ जेठ २०७६

सरकारी गुठीहरू जोगिन नसकेको अवस्थामा फेरि निजीलाई पनि सरकारी बनाउने हो भने त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण पुगेको देखिन्छ। राजगुठीको जग्गासमेत संरक्षण गर्न नसकेको सरकारले निजी गुठीको कसरी रक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला आन्दोलनरत पक्षबाट आउनु अस्वाभाविक होइन।

क्षयरोगको क्षति

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रभावका आधारमा टिबीका बिरामीको संख्या घट्नु वा यो रोग नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हो। तर यो नियन्त्रणबाहिर गएको देखिनु आफैंमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका हिसाबले पनि दुःखलाग्दो पक्ष हो।

Ncell Footer Ad