सम्पादकीय

सम्पादकीय

सरकार, संविधानभन्दा माथि !

बिहिबार, १६ साउन २०७६

निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेको बेला आफूलाई भने अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषदले गर्नु झन अपारदर्शी हुने तयारी हो।

बिग्रियो पढाइ

बुधबार, १५ साउन २०७६

अहिलेकै स्थितिमा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने र उच्च ग्रेड ल्याउन नसक्ने हुन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिसारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा समय नपुग्दै निराशामा परिणत हुनेछ।

सडक र सरकार

मङ्गलबार, १४ साउन २०७६

सडक बेथितिले धेरैहदसम्म सरकारको लोकप्रियतामा आघात पु-याएको छ। सडक सुधारको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कामले समग्र सरकारको भूमिकामा प्रभाव पार्छ।

दलहरूको दिशा

सोमबार, १३ साउन २०७६

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था गतिशील तुल्याउने प्रमुखकर्ता राजनीतिक दल हुन्। जसको सही परिचालनले आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यो मुलुकमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, ती सबैमा दलको भूमिका महŒवपूर्ण छ। दलका कार्यकर्ताको सक्रियताले आमनागरिकमा अत्यावश्यक सन्देश प्रवाह हुन्छ। हिजोको निरंकुश शासन व्यवस्थाबारे आमनागरिकले जान्ने मौका दलकै कार्यकर्ताबाट पाएका हुन्। त्यसमा पनि पञ्चायतका बेला भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय हुँदा दलहरूले जनजागरणमा गरेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। दल र तिनका कार्यकर्ताको अथक मिहिनेतले आमनागरिक जानकार हुन पाए। आमनागरिक जानकार भएपछि नै परिवर्तन सम्भव भएको हो। दलहरू यथार्थमै गतिमान भए भने मुलुकले पनि गति लिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो। हिजो दलका प्रतिनिधि आदर्श पात्र रहेका पनि हुन्।

परम्परागत मौद्रिक नीति

आइतबार, १२ साउन २०७६

कुनै पनि सरकारले वार्षिक कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गर्ने नीतिले त्यो मुलुकको भावी दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिव दुई महिनाअघि यो वर्षको वित्त नीति ल्याएका थिए। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गत साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। योसँगै चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको पूर्ण अर्थनीति आएको छ। यो वर्ष यिनै दुई नीतिमा लक्षित कार्यक्रमले मुलुकको भविष्य कोर्नेछन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको यो वर्षको बजेटले मुलुकलाई आवश्यक ‘भ्यागुतो जस्तो उफ्रने’ विकासको संकेत गरेको छैन। गभर्नर नेपालको मौद्रिक नीति पनि धेरै उत्साहप्रद् देखिएको छैन। गभर्नर नेपालले बजारमा हल्ला चलेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारीरूपमा ‘बिग मर्जर’ गराउने नीति ल्याएका छैनन्। विगतमा बैंकरहरूको इच्छाविपरित दबाब दिएरै चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ पु¥याउन लगाएका गभर्नर नेपालले यसपाली पनि ‘बिग मर्जर’ को बाध्यकारी नीति ल्याउने अनुमान गरिएको थियो। आमअनुमान विपरित उनले मर्जरको विषयलाई ऐच्छिकरूपमा राखेका छन्। मर्जरमा जान चाहनेलाई उनले केही सुविधा दिएर प्रोत्साहन गरेका छन् भने नचाहनेहरू स्वतन्त्र छन्। वास्तवमा अधिंकाश वाणिज्य बैंकहरू अहिले नै ‘मर्जर’ मा जान इच्छुक थिएनन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जान नचाहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्तीमा एक वर्षका लागि ठूलो राहत दिएको छ।

विपत्तिमा विकल्प

शुक्रबार, १० साउन २०७६

बाढी पहिरो आउने नियमित प्रक्रिया हो भने यसबाट जोगिने रणनीतिक तयारी किन नगर्ने? बाढी पहिरो धेरै जाने ठाउँ छ भने त्यस्ता ठाउँका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने उपाय किन अपनाइँदैन?

विकास विलम्ब

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

हामी नेपालीले आफूलाई विकासपीडितका रूपमा चित्रण गरे कुनै अत्युक्ति हुनेछैन। विकास नचाहने कोही छैन। मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको एकमात्र ध्येय विकास रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि विकासको काम किन हुँदैन ? विकासलाई राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा टाठोबाठो वर्ग मुलुकमा सक्रिय छ। यसलाई विकास आयोजनाको ठेक्का हत्याउने तरिका थाहा छ। त्योभन्दा बढ्ता त्यस्ता आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी लिन पनि उत्तिकै जानेको छ। यस्तो अवस्थामा विकासनिर्माणको काम समयमै सम्पन्न भएन भनेर सर्वसाधारणले अरण्यरोदन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। राज्यका सरोकारवाला निकाय सबैको यसमा मिलेमतो छ। देखाउनका लागि बेलाबेलामा कारबाही गर्नें भने पनि त्यो धम्कीको रूपमा मात्र रहेको छ। विकासका काम लथालिंग छाडेर परिचालनबापत् पाएको रकम व्यक्तिगत व्यवसाय सुधारका लागि प्रयोग गरिरहेका ठेकेदार मात्र यो मुलुकको भ्रष्ट प्रणाली बुझ्न सिपालु छन्। तिनले यो प्रणालीमा शोषण गरेका छन्। र, सर्वसाधारणको कष्टमा आफ्नो समृद्धिको इँटा थपिरहेका छन्। विकासपीडित नागरिकबाहेक को भुक्तभोगी होला र अहिलेको नेपालमा। वर्षौंसम्म काम नभएर सडकको धुलो खाएर पनि बाँचिरहेका जिउँदा सहिदलाई यसबारे सोधे पुग्छ। आफ्नो र परिवारको उपचारका लागि तिनको खर्च कति बढेको छ ? भन्ने सर्वेक्षण राज्यले गरेर हेरे पनि हुन्छ। सडक, पुल आदि समयमा नबनेर व्यक्तिको जीवन र जीविकामा परेका समस्याको पनि कुनै लेखाजोखा छैन।

सर्जक सर्जनहरू

बुधबार, ०८ साउन २०७६

जताततै निराशा मात्र छैन। सुरुङको अर्को छेउमा उज्यालो भनेजस्तै छ, केही व्यक्तिको काम। तिनैका कारण आशाको किरण देखा पर्छ। एउटा असल मानिसले संस्था निर्माण गर्छ।

अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि

सोमबार, ०६ साउन २०७६

विषादी परीक्षण र भारी वर्षाको कारण देखाउँदै बजारमा तरकारीको भाउ जुन हिसाबले बढाइएको छ, त्यो अस्वाभाविक छ। गत वर्षको तुलनामा तरकारीको मूल्य २ सय ९ प्रतिशतसम्मले बढ्नु आफंैमा आश्चर्यको विषय हो।

अव्यवस्थित सहर

आइतबार, ०५ साउन २०७६

धुवाँ, धुलो, हिलो र खाल्डाखुल्डीको परिचयबन्दै गएको काठमाडौं सहर पछिल्लो समय झनै अव्यवस्थितबन्दै गएको छ। पानीपर्दाहिलो, घाम लाग्दाधुलो रअलि बढी पानी परे डुबान नै हुने समस्याले आक्रान्तबनेको छ यो सहर। मापदण्ड मिचेर खोलाछेउछाउ बनेका संरचना, ज्यानै लाने एम्बुस सडक, भद्रगोल फुटपाथदेखिलथालिंगलत्रिएकातारले काठमाडौंको अव्यवस्थितरूपलाई देखाउँछ।

प्रकारान्तर प्रस्तुति

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अघिल्लो वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निकै प्रशंसा भयो। ‘व्यावहारिक र कार्यान्वयन’ हुने खालको बजेट ल्याएको भन्दै पूर्व प्रशासक, नेता, निजी क्षेत्रलगायतले सराहनीय भने। बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको र सांसदहरूलाई उनीहरूकै तजबिजअनुरूप खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कोषको बजेट व्यवस्था नमिलाएकामा बाहेक बजेटका अन्य पाटोमा विरोध र आलोचना भएन। सधैँ आलोचनात्मक टिप्पणी पस्कने सञ्चारमाध्यमहरूले समेत धेरै विरोध गरेनन्। केहीले ‘कार्यान्वयन गर्ने’ खालको बजेट भनेर समर्थन गरे भने केहीले ‘असुली हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य’ मात्र भने। समग्रमा विगतका वर्षहरूमा जसरी सबैतिरबाट बजेटको आलोचना र विरोध गरिन्थ्यो। पहिलो बजेटमा यस्तो केही भएन। खतिवडा भाग्यमानी देखिए। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान भएका, गभर्नर भएर राम्रो काम गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेतृत्व दिएको लगायत गुणका कारण खतिवडाले ल्याएको बजेटको विरोध गरिएन। अर्कातिर बजेटको आकार अघिल्लोभन्दा ठूलो नभएका कारण पनि उनले ल्याएको बजेटलाई ‘कार्यान्वयन हुने’ खालको भनेर प्रशंसा गरिएको थियो।

जग्गामा जथाभावी

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

एउटा लोकप्रिय नेपाली उखानले भन्छ– काँक्रोलाई थाँक्रो लगायो थाँक्रै धनी। कुनै सम्पत्तिको रेखदेख गर्न जिम्मा लगाएको व्यक्ति आफैँले त्यसको दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने यो उखान चरितार्थ हुन्छ। अहिलेको नयाँ नेपालमा जताततै यही स्थिति उजागर भइरहेको छ। नागरिकको समाचार शीर्षक भन्छ– ‘महन्तले बेचे मठमन्दिरको जग्गा। महन्तको काम मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु र नित्य पूजा सुनिश्चित गर्नु हो। पुर्खाले मठमन्दिरका लागि सम्पत्ति छाडेर गएका ती सनातन परम्परा अनन्तकालसम्म चलिरहून् भनेर हो।

परराष्ट्रका प्राथमिकता

बुधबार, ०१ साउन २०७६

मुलुकको परराष्ट्र मामिलामा कम्युनिस्ट मुलुक भेनेजुएलासँगको सम्बन्ध सांकेतिक महŒवको बन्न पुगेको छ। हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन छैन। कम्युनिस्टले निर्वाचनबाट विजय हासिल गरी शासन गरिरहेका मात्र हुन्। हाम्रो र कम्युनिस्ट मुलुकबीचको शासन व्यवस्थाबीच ताŒिवक अन्तर छ। कम्युनिस्ट मुलुकमा जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ। राज्यका सबै अंगमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन चल्छ।

यस्तो भए अति उत्तम

सोमबार, ३० असार २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिन लगातार २२ मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनेर प्रस्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन्– ‘अब तर वा यदि सह्य हुने छैन।’ प्रधानमन्त्रीको यति प्रतिक्रियाबाटै बुझिन्छ– हाम्रो सरकारले राखेका लक्ष्यअनुसार काम किन हुन सकेनन् ? अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच समन्वय अभाव विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। कुनै एउटा मन्त्रालय मातहतको आयोजनाले विकासका काम अघि बढाउन खोज्दा अरू मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले त्यही मात्रामा सहयोग पु¥याएको देखिँदैन।

उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाऊ

आइतबार, २९ असार २०७६

उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाऊअविरल वर्षाका कारण मुलुकभर बाढीपहिरोमा परी ४४ जनाको मृत्युका साथै ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनु दुःखलाग्दो विषय हो। यो विपत्तिले विशेष गरी प्रदेश १, २ र ३ मा मानवीय एवं भौतिक क्षति बढी भएको छ। प्रदेश २ अन्तर्गतका अधिकांश जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। रौतहटका धेरै भाग जलमग्न हुँदा एक हजारभन्दा बढी घर भत्किएका छन् भने १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार गरिएको तथ्यांक छ। यतिसम्म कि रौतहटमा मात्रै पाँच लाखभन्दा बढी मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको प्रहरीको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने यसले बाढीको डरलाग्दो अवस्थालाई चित्रण गर्छ। जिल्लाभित्र पर्ने बागमती र लालबकैया नदीमा आएको बाढीले तटबन्ध भत्काएकाले जिल्लाका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन्। साथै तराई मधेसका धेरैजसो जिल्लाको अवस्था रौतहटको जस्तै छ।

अस्पतालहरूको बिजोग

शुक्रबार, २७ असार २०७६

संघीय सरकारले काठमाडौंबाहिर विशिष्ट सेवा दिने किसिमका अस्पतालहरू सञ्चालनमा ध्यान दिनु जरुरी छ भने प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा गुणस्तरीय अस्पतालको विकासमा चासो बढाउनुपर्ने खाँचो छ। साथै स्थानीय सरकारले आफूमातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधिका साथै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा दिन सक्नेगरी तिनको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ।

दोहन दुष्चक्र

बिहिबार, २६ असार २०७६

बहुमतको पाँच वर्षे जनमत लिएर सत्ता बागडोर सम्हालेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताउँदै आए पनि असार अन्तिममा चालु बजेटमा भएको दोहनले उनको दाबीलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि वित्तीय अनुशासनको कुरा पटक–पटक उठाउँदै आएका छन्। उनले ल्याएका दुईपटकका बजेटमा वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने र चालु खर्चमा कटौती गर्ने भनिएको छ। तर यथार्थ भने त्यस्तो छैन। सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा चालु बजेटमाथिको दोहन यस वर्ष पनि रोकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बिलविजक मिलाएर अर्बौँ रुपियाँ राजस्व लुट्ने काम यो वर्ष पनि भइरहेको छ।

यान्त्रिक सुनुवाइ

बुधबार, २५ असार २०७६

राज्यका निकायले कसैप्रति बढ्ता आशक्ति र कसैप्रति हेलाहोचो गर्न मिल्दैन। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा समेत प्रवेश गरेर प्रश्न गर्ने अवस्था बेलाबेला यस्ता निकायलाई आउँछन्। कुनै मुद्दामा अदालतमा यस्ता विषय आउन सक्छन्। सार्वजनिक महŒवका पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले मानिसलाई भावुक अवस्थामा पु¥याउने गरी प्रश्न गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय महŒवका यस्ता पदमा पुग्ने व्यक्तिको नियुक्ति ठीक ढंगले हुन सकोस् र सही मानिस त्यहाँ पुग्न सकुन् भनेर सुनुवाइ व्यवस्था गरिएको हो।

अमर्यादित अभिव्यक्ति

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषिक मर्यादाबारे अत्यन्त चासो राख्नेमध्येमा पर्छन्। उनले असार ३ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गरेको तिमी शब्दावलीप्रति टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ– ‘नेपाली भाषामा त बाबुलाई तपाईं नै भन्ने चलन हुन्छ। बाबुलाई पनि तिमी, आमालाई पनि तिमी, हजुरआमालाई पनि तिमी, हजुरबाबुलाई पनि तिमी, यो त नेपाली भाषा, नेपाली सभ्यता, नेपाली संस्कृतिभित्र पर्दैन।’ बोलीचालीमा तपाईँ, हजुर भनेर संवोधन गरे पनि प्रेसले सबैलाई संवोधन गर्ने सजिलोका लागि ‘तिमी’ आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्दै आएको छ। लेखाइमा तपाईं लेखियो वा तिमी भन्नेमा समेत ख्याल गर्न सक्षम प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रयोग गरेको ‘छौँडा’ शब्दले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। कसैलाई ‘बोक्सी’ आरोप लगाउनुसमेत गैरकानुनी भइसकेको यो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकारले प्रयोग गरेको भाषामा यसको प्रयोग भएको छ। यस्तो अमर्यादित भाषा बोल्ने रिमालमाथि कुनै कारबाही हुने छैन। कारण यही भाषा प्रधानमन्त्री आफैँले प्रयोग गरिसकेका छन्। उनले २०७३ साउन १४ गते ‘छौँडा’ शब्द प्रयोग गरेका थिए। उनले भनेका थिए– ‘छिमेकीले रातदिन छौँडा खेलाएर दुःख दिनु बेठीक कुरा हो।’

भान्छामा भय

सोमबार, २३ असार २०७६

विषादियुक्त तरकारी तथा फलफूल भारतबाट आयात गर्नुअघि परीक्षण गर्ने प्रशंसनीय निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गरिएको यति महत्वपूर्ण निर्णयमा दुईसाता पनि टिक्न नसक्नु आफैँमा दुःखद पक्ष हो । नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य पदार्थ अदुवा, अलैँचीलगायतको परीक्षण गर्न भन्सार बिन्दुबाट टाढा कोलकाता वा दिल्लीसम्म पुग्नुपरेको यथार्थ छ ।

Ncell Footer Ad