सम्पादकीय

सम्पादकीय

प्राज्ञलाई प्राथमिकता

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न र बनाउन अहिले अस्वाभाविक लबिङ भइरहेको छ। खासमा विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम र व्यावसायिक व्यक्ति पद याचना गरेर हिँडदैनन्। पद माग्दै हिँड्नेहरू आफैंमा सक्षम होलान् भन्ने हुन्न। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न ‘प्राज्ञिक’हरू नेताको घरदैलो गर्ने क्रममा छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफू विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आए शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दिइरहेका हुन सक्छन्। मुख्य पक्ष आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन सक्छन्। त्यसो त राजनीतिक दल र नेताले चाहने पनि आफू र आफ्नो दलप्रति बफादार व्यक्ति नै हो। को व्यक्ति व्यावसायिक र सक्षम छ भन्ने पक्ष उनीहरूका लागि गौण हुन्छ। त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न÷बनाउन खोज्नेहरूको स्वार्थ यस्तै विषयमा मिल्छ। शैक्षिक उन्नयनको पक्ष यतिबेला गौण छ। त्यसैले फेरि यसपटक पनि रिक्त हुन लागेका सातवटा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा र स्वार्थमा उपकुलपति नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको छ।

नेकपा विवादको चुरो

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

सिंगापुरबाट ‘उपचार भ्रमण’पछि स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक दलभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँड टुंग्याएका छन्। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत वर्ष जेठ ३ गते एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको हो। दल एकीकरण प्रक्रिया निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नसमेत कारक रह्यो।मुलुकमा स्थिर सरकार गठन भएमा समृद्धि प्राप्त हुने सपना बाँडेका कारण एकीकरण आवश्यकता महसुस भएकै हो। त्यसै आधारमा निर्वाचनलगत्तै सफलताले अभिभूत भई पार्टीगत एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकीकरणका निम्ति भने लामो समय लागेको छ। अहिले पनि दुई अध्यक्ष क्रमशः ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पूर्ववत् समूहका नेता तथा कार्यकर्ताले आपसमा चिनाउँदा ‘हाम्रा अध्यक्ष’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन्। आफ्नातर्फका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति दुवैथरीको लगाव छ। खासमा नेकपाभित्र भावनात्मक एकता भइसकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

वैदेशिक रोजगारीको नाममा पछिल्लो समय ‘आफ्नैले ठग्ने’ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेको भन्दै करिब दुई हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश उजुरी आफ्नै निकटबाट ठगिएको भनी परेको देखिन्छ। यसरी ठग्नेमा बाल्यकालका साथीदेखि छिमेकीसम्मका व्यक्ति रहने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, ‘मर्दा र पर्दा’ काम लाग्ने व्यक्तिदेखि आफन्तसम्मले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने गरेका छन्। यसैमध्येको एउटा उदाहरण हो, सर्लाही कविलास–८ का सतेन्द्रकुमार यादव र सुरेश महतोबीचको घटना। छिमेकी मात्र नभई बाल्यकालदेखि सँगै हुर्केबढेका यी दुई साथी अहिले मुद्दामामिला गर्दै अड्डाअदालत हिँडिरहेका छन्, जसको मु्ख्य कारण वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको छ।

सुनमा सीमा

शुक्रबार, ३१ साउन २०७६

प्रतिव्यक्ति आय ११ सय अमेरिकी डलर नपुगेको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३४ खर्ब वरपर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सुन कारोबार वर्षमै १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सुनको वैध आयात नै साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सुन कारोबारमा आधा हिस्सा अवैध आयातले ओगटेको बताइन्छ।

दरमा डर

बिहिबार, ३० साउन २०७६

यतिबेला चाडपर्वका नाममा भोजभतेर गर्न विभिन्न प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको खबरले आश्चर्यमा पारेको छ। हरेक कुरामा राज्यले आफ्ना निकाय परिचालन गर्न जरुरी छैन।

सेनामा शुद्धीकरण

बुधबार, २९ साउन २०७६

सेना प्रमुख थापाले आफू नेतृत्वमा आएदेखि विदेशबाट फर्किंदा विमानस्थलमा आफ्ना लगेज जाँच गर्न लगाएर, कमिसनमा ध्यान दिनुभन्दा पनि बढी सामान खरिद गरेर, संगठनभित्र सबैलाई जिम्मेवारी दिने र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पद्धति बसाएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्।

अनियमितताको अन्तर्य

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा भनेका छन्– ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्।’ अनियमितता एकजनाले गरेर हुँदैन। यसमा अनेक पक्षबीच समन्वय हुन्छ। त्यही समन्वयात्मक गतिविधि निरुत्साहन गर्न भ्रष्टाचारविरोधी सशक्त अभियान आवश्यक परेको हो। व्यक्तिले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने धेरै हदसम्म यसमा रोक लाग्न सक्छ। खासमा हाम्रो मुलुकमा नैतिकताको खडेरी परेको छ। भ्रष्टाचार गर्दा सामाजिक बदनामी हुन्छ भन्ने हेक्का राख्ने गरेको पाइँदैन। बरु ‘मौकामा चौका’ हान्न सिकाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। देशको सिंगो प्रणाली नै अनियमिततामा संलग्न देखिएको छ।

अलमलिएका आयोजना

सोमबार, २७ साउन २०७६

समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुनासो विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु हो। यतिबेला सरकारविरुद्धका आलोचना अन्य पक्षभन्दा योजना÷आयोजनाको ढिलाइप्रति लक्षित छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका बेला यस्ता आयोजनामा ढिलाइ हुँदा खासै कसैको ध्यान जाने गरेको थिएन। यसरी ढिलाइ गरी–गरी अनियमितता गर्ने एउटा वर्ग पैदा भएको रहेछ भन्ने हेक्का निकै ढिला गरी भएको हो। आयोजना किन समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने प्रश्नमा हामी बल्ल घोत्लिन थालेका हौँ। यस्तो समस्या थाहा भइसकेको छ। तर निराकरणका निम्ति अझै सरकारले पहल गर्न सकेको देखिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाको प्रगति हुन नसक्नाको कारण बजेट कम छुट्याएर होइन, खर्च गर्ने क्षमता नभएर हो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाप्रति निरन्तर आवाज पनि उठिरहेको छ।

खरिद नियमावलीमा खेल

शुक्रबार, २४ साउन २०७६

खरिद नियमावलीमा धेरै विषय राम्रा भए पनि केही अव्यावहारिक पक्षका कारण व्यवसायीको विरोधले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसैले आलोचनाबाट बच्ने र ल्याइएका नीतिनियम लागू गर्ने हो भने सरकारले पहिले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र नीतिनियम परिमार्जन गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।

अमर्यादित अभिव्यक्ति

शुक्रबार, २४ साउन २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषिक मर्यादाबारे अत्यन्त चासो राख्नेमध्येमा पर्छन्। उनले असार ३ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गरेको तिमी शब्दावलीप्रति टिप्पणी गरेका छन्।

बाटोको बिजोग

बिहिबार, २३ साउन २०७६

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंकै सडक एकभर पानी पर्नेबित्तिकै खुइलिने र खाल्डा पर्ने गर्छन्। यस्तो अवस्था यपत्यका बाहिर झन् भयावह छ।

जीवनको जग

बुधबार, २२ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश भने विकास/निर्माणका हिसाबले मात्र होइन, सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समेत यी दुवै विषयमा कमजोर देखिएको छ। ब्राह्मण/क्षत्री बालबालिका नेपालीमा र नेवार बालबालिका गणितमा उत्कृष्ट देखिएका छन्।

अभिव्यक्तिमा आपत्ति

मङ्गलबार, २१ साउन २०७६

आफ्नो राजपाट बुझाएर सामान्य नागरिकसरह जीवन यापन गर्दै आएका पूर्वराजाले बोल्नै नपाउने हुन् र ?

अस्पतालको उपचार

सोमबार, २० साउन २०७६

अहिले पनि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण जाने स्वास्थ्य संस्था भनेका सरकारी अस्पताल नै हुन्। निजी क्षेत्रमा खुलेका उम्दा अस्पतालमा जानसक्ने आर्थिक हैसियत सबै नेपालीले हासिल गरिसकेका छैनन्। त्यसकारण शक्ति र सामथ्र्यहीनका भर भनेका सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै हुन्। यसकारण जहिल्यै यिनको क्षमता विकासबारे आमचासो हुने गर्छ। संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क’ प्राप्त गर्ने हक संविधानले दिएको छ।

द्वन्द्व होइन, सहकार्य गर

आइतबार, १९ साउन २०७६

आफू मातहतमा परेको वन संघीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सम्बद्ध पक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जे जसरी रिट निवेदन दर्ता गराएको छ, त्यसले आगामी दिनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने कुरालाई संकेत गरेको छ। प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल बबरमहल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

लगानीको लगाम

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

संसारभरका मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख ३ माध्यम हुन्छन्– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स र विदेशी अनुदान तथा ऋण। यीमध्ये धेरैजसो मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन्। हाम्रो मुलुकको अवस्था भने भिन्न छ। विदेशी अनुदान र ऋणबाट प्राप्त हुने आय नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आम्दानी बन्ने गरेको छ।

सरकार, संविधानभन्दा माथि !

बिहिबार, १६ साउन २०७६

निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेको बेला आफूलाई भने अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषदले गर्नु झन अपारदर्शी हुने तयारी हो।

बिग्रियो पढाइ

बुधबार, १५ साउन २०७६

अहिलेकै स्थितिमा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने र उच्च ग्रेड ल्याउन नसक्ने हुन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिसारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा समय नपुग्दै निराशामा परिणत हुनेछ।

सडक र सरकार

मङ्गलबार, १४ साउन २०७६

सडक बेथितिले धेरैहदसम्म सरकारको लोकप्रियतामा आघात पु-याएको छ। सडक सुधारको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कामले समग्र सरकारको भूमिकामा प्रभाव पार्छ।

दलहरूको दिशा

सोमबार, १३ साउन २०७६

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था गतिशील तुल्याउने प्रमुखकर्ता राजनीतिक दल हुन्। जसको सही परिचालनले आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यो मुलुकमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, ती सबैमा दलको भूमिका महŒवपूर्ण छ। दलका कार्यकर्ताको सक्रियताले आमनागरिकमा अत्यावश्यक सन्देश प्रवाह हुन्छ। हिजोको निरंकुश शासन व्यवस्थाबारे आमनागरिकले जान्ने मौका दलकै कार्यकर्ताबाट पाएका हुन्। त्यसमा पनि पञ्चायतका बेला भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय हुँदा दलहरूले जनजागरणमा गरेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। दल र तिनका कार्यकर्ताको अथक मिहिनेतले आमनागरिक जानकार हुन पाए। आमनागरिक जानकार भएपछि नै परिवर्तन सम्भव भएको हो। दलहरू यथार्थमै गतिमान भए भने मुलुकले पनि गति लिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो। हिजो दलका प्रतिनिधि आदर्श पात्र रहेका पनि हुन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad