सम्पादकीय

सम्पादकीय

‘सक्रिय’ सल्लाहकार

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका खास सल्लाहकार त्यही मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारी हुन्। ‘स्थायी सरकार’ पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रले प्रत्येक पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिलाई मार्गदर्शन गर्छन्। के कानुनसम्मत हो र के होइन भन्ने जानकारी तिनैबाट लिनुपर्छ। तिनले जनप्रतिनिधिलाई कानुनी काइदादेखि सरकार सञ्चालनका मर्यादामा समेत सजग गराउँछन्।

अपेक्षाको अवसान

सोमबार, ०२ पुष २०७५

निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेताले गरेको आग्रह सर्वसाधारणले सुने। आग्रहअनुसारकै मत पनि दिए। मतले सरकार पनि गठन भयो। सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न पुगनपुग दुई महिना बाँकी छ।

कस्तो कांग्रेस ?

आइतबार, ०१ पुष २०७५

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महासमितिको राजधानीमा शनिबारदेखि सुरु भएको बैठकतर्फ सबैका नजर एकोहोरिएका छन्। आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्ने यो दलका नेताहरूले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको यथार्थ आँकलन गर्दै भाबी कार्यदिशा कसरी तय गर्लान् भन्ने जिज्ञासा पनि यतिबेला सर्वत्र छ।

भान्सा आफ्नै बनाऔँ

शुक्रबार, २८ मङि्सर २०७५

मुलुकले बजार उदारीकरणको नीति लिएको तीन दशक पुगेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको बहुदलीय सरकारले राज्य नियन्त्रित अर्थनीतिलाई परिमार्जन गर्दै उदारीकरणको नीति अपनाएको थियो। यो नीति मुलुक र जनताका लागि फाइदाजनक रह्यो वा रहेन ? धेरै पटक बहस र पैरवी भएका छन् र अझै पनि हुनेछन्। बजार उदारीकरणका बारेमा जसले जुन धारणा राखे पनि सत्य के हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा भने सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ।

संसदीय सक्रियताको अभ्यास

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर अनुगमन र खबरदारीका निम्ति संसदीय समिति क्रियाशील हुन्छन्। संसद् अधिवेशन नचलेका बेला समेत यी समिति निरन्तर क्रियाशील हुँदा सरकारको कामको अनुगमन भइरहन्छ।

मिडियामाथि अंकुश

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५

स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अपरिहार्य अन्तर्वस्तु हो। स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्रलाई नागरिकको पक्षमा निर्वाध काम गर्न सक्षम तुल्याउँछ। प्रेसमा आउने समाचार र विचारबाट उतर्सिदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सम्झनुपर्छ– हामी लोकतन्त्रका जरा काट्न उद्यत छौँ।

भ्रष्टाचारको भुमरी

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५

‘घुस लिन्या र घुस दिन्या दुबै राष्ट्रका शत्रु हुन्’– राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका यी अमरवाणीको महत्ता आज पनि घटेको छैन। तीन सय वर्षअघिको नेपालको यथार्थ भने अझै फेरिएको छैन। न घूस खाने घटेका छन् न दिने नै। जसरी होस् आफ्नो काम बनाउनका निम्ति घूस ख्वाउनुलाई सर्वसाधारणले पनि अपराध सम्झेका छैनन्।

आन्तरिक अल्झन

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। दलका बैठक समयमा नबस्दा सरकारलाई तिनले दिशानिर्देश गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा रहेको दल होस् वा प्रमुख विपक्षमा, तिनको सक्रियताले मुलुकलाई बाटो देखाउन मद्दत पुग्छ।

सिक्टा : ब्रह्मलुटमा एकजुट

आइतबार, २३ मङि्सर २०७५

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइका लागि हालसम्म करिब १४ अर्ब ७० करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ। आयोजना दु्रत गतिले अगाडि बढेको भए, दुई वर्षअघि किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्थ्यो। सिँचाइपछि किसानको आम्दानी त बढ्थ्यो नै, अन्नमा परनिर्भरतामा पनि केही कमी हुन्थ्यो।

सार्वजनिक सवारीमा सुरक्षा

शुक्रबार, २१ मङि्सर २०७५

पहिले पहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा गाडीहरू डाँकाको फन्दामा पर्ने गरे पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा लुटपाटका घटना सुनिन छोडेको निकै भइसकेको हो। अहिले राजधानी काठमाडौँभित्रै लुटपाट हुन थाल्नु अनौठो भएको छ। सहरका सार्वजनिक स्थान र सवारीमा आपराधिक घटनाले नयाँ रूप लिइरहेको छ।

भ्रष्टाचारी होइन, सदाचारी

बिहिबार, २० मङि्सर २०७५

सरकारी कार्यालय हाम्रो सेवा र सुविधाका निम्ति खुलेका हुन्। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले तलब र सुविधा हामीले तिरेको कर जम्मा हुने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पाउँछन्। राष्ट्रिय ढुकुटी भनेको करदाताको पैसा हो।

रमाइलो घुमघाम

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

कर्मचारीले चाहिने–नचाहिने विदेश भ्रमण गरेर ढुकुटी स्वाहा पारेको गुनासोपछि सरकारले त्यसमा रोक लगाएको बताउने गरेको छ। हामीले पनि त्यसलाई पत्याइरहेकै छौँ। पत्याउनु एउटा कुरा हो। यथार्थ अर्कै छ। अनाहकका विदेश भ्रमणबाट ढुकुटी स्वाहा पार्ने जिम्मा अहिले कर्मचारीभन्दा पनि नेताहरूमा सरेको छ। राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरू अहिले भ्रमणको तीव्र दौडमा छन्।

युद्धस्तरमा उकालो

मङ्गलबार, १८ मङि्सर २०७५

हामीलाई त्यतिबेला मात्र हतार हुन्छ, जतिबेला हामी सडकमा निस्कन्छौँ। अरूबेला हाम्रो गति सुस्त छ। सरकारी कार्यालयदेखि विकास निर्माणको गतिसम्म सुस्त छन्। हाम्रा विकासका कामलाई सुस्त बनाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले भूमिका खेलेका छन्। आन्तरिक कारणले विकास निर्माण जति ढिलो हुन्छन् बाह्य कारणको पनि उत्तिकै ठूलो प्रभाव छ। हाम्रा काममा हतार किन नभएको ?

आर्थिक अनुशासन

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

सामान्यतया बजेटले निर्धारित गरेका क्षेत्रबाहिर खर्च गर्न खोज्नु आर्थिक अनुशासनहीनता हो। हामीकहाँ भने ‘गैरबजेटरी रकम’ माग गर्नु नियमित अभ्याससरह हुन पुगेको छ। संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटलाई संसद्ले पारित गरेपछि त्यसैका सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नु र राजस्व उठाउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद्लाई छलेर यस्ता कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन।

अधिनायकवादको यात्रा

आइतबार, १६ मङि्सर २०७५

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रकरणमा अपराधी पत्ता लगाउन सरकार उदासीन भइरहेका बेला सामाजिक अभियन्ताहरूले पोस्टर टाँसेर काठमाडौंका सडकमा न्यायको माग बुलन्द गर्दा सरकारले जे जस्तो रबैया देखायो, त्यसले सरकारमा अधिनायकवादी चरित्र देखाउँछ। यसरी पोस्टर टाँसेर न्यायको आवाज उठाउने अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गर्नुका साथै टाँसिएका पोस्टरहरू जे जसरी च्यातियो, त्यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन।

(अ)संवेदनशील स्थानीय सरकार

शुक्रबार, १४ मङि्सर २०७५

मुलुकको कुनै स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कुनै दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिला उद्धार र राहतमा जुट्ने स्थानीय सरकार नै हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशसँग त्यस्तो उद्धार एवं राहत कार्यमा जुट्ने संयन्त्र र साधन छैन।

विकासको वेग

बिहिबार, १३ मङि्सर २०७५

राजनीतिक परिवर्तनका उत्ताल तरंगमा हेलिँदाहेलिँदा हामी सबैलाई अहिले सबैभन्दा मिठो अपेक्षा एउटै छ– विकास। छिमेकी भारत र चीनले गरेको प्रगति देखेर हामी छट्पटाउँछौं। सिंगापुरले गरेको उन्नति देखेर हामी त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौं।

श्रमिक सुरक्षा

बुधबार, १२ मङि्सर २०७५

दार्शनिक नोम चोम्स्कीले भनेका छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा तिमीले अरु मान्छेको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।’ सामाजिक सुरक्षाले मानिसलाई व्यक्तिवादी बन्नबाट रोकेर सामाजिक उत्तरदायित्व बढाइदिन्छ। समाजमा सम्पन्नले विपन्नको रेखदेखको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ। समाजका लागि योगदान गरेकाको यथोचित काल र परिस्थितिमा जीवनयापनको स्तर नघट्ने गरी आवश्यक खर्चबर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

सरकारी सञ्चारमा ‘सेन्सरसिप’

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ। यसै पनि अहिलेको बेला कुनै एकदलीय शासनकालजस्तो पनि होइन।

पन्त दम्पतीको पीडा

सोमबार, १० मङि्सर २०७५

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएयताका घटनाक्रमले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो प्रहरी प्रशासनको निकम्मापन सार्वजनिक भइरहेको छ। हुँदाहुँदा निर्मलाका पीडित पिता यज्ञराज पन्तको अवस्था अन्त्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।