सम्पादकीय

सम्पादकीय

काउन्सिलको पूर्वाग्रह

मङ्गलबार, ०५ भदौ २०७५

कुनै पनि संस्थाको गरिमा त्यतिबेला मात्र बढ्छ, जतिबेला त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूले त्यसको महत्तालाई आत्मसात् गर्छन्। संस्थाको भूमिका जीवन्त र सार्थक तुल्याउन व्यक्तिले खेलेको भूमिकालाई निरन्तर सम्झिइन्छ। त्यसमा पनि पत्रकारिता इतिहासको प्रारम्भिक मस्यौदा गरिने पेसा हो। यस्तो महत्वपूर्ण काममा मद्दत गर्न सरकारले स्थापना गरेका धेरै संस्थामध्ये प्रेस काउन्सिल नेपाल एक हो।

निरन्तर नाफैनाफा

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

देशको अर्थतन्त्र जस्तोसुकै अवस्थामा होस्, यसको आकार विस्तार हो्स वा खुम्चियोस्, समस्या आऊन् वा नआऊन् तर मुलुकका केही क्षेत्रको मुनाफामा रत्तिभर फरक पार्दैन। त्यस्ता क्षेत्रमध्ये एउटा हो बैंकिङ। गत आर्थिक वर्षमा आधाभन्दा बढी समय वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने पैसा भएन भनेर कोकोहोलो मच्चाए।

आशलाग्दा अभियान

आइतबार, ०३ भदौ २०७५

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा विकासले गति लिने अपेक्षा भएको हो। तर, अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसक्दा नागरिक तहमा निराशा देखिन थालेको छ।

कोल्टे फेर्दै मुलुकी कानुन

शुक्रबार, ०१ भदौ २०७५

मुलुकको कानुनी इतिहासले १ सय ६५ वर्षपछि कोल्टे फेरेको छ। जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा राजा सुरेन्द्रको कार्यकालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता, २०७४ लागू भएका छन्।

करको कहर

बिहिबार, ३१ साउन २०७५

संघीयताको सफलता र विफलता मुलुकको आर्थिक क्षमतामा निर्भर हुन्छ। जतिसुकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भए पनि त्यसको दिगोपनलाई नागरिकको जीवनस्तरले धेरै अर्थमा प्रभाव पार्छ।

गरिबको नाममा धनीलाई सुविधा

बुधबार, ३० साउन २०७५

गरिबको नाम राजनीतिसँग जोडिएको छ । त्यसमा पनि अहिलेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई आफ्नो राजनीतिको अभिन्न अंग बनाउँदै आएको छ गरिबलाई । यो दलमात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक शक्तिले गरिबीको समाप्तिलाई आफ्नो अभीष्ट मान्दै आएका छन्।

हिंसा अस्वीकार्य

मङ्गलबार, २९ साउन २०७५

शान्तिसुरक्षा अहिलेको स्थितिमा आइपुग्न मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाएको छ।

व्यापार घाटाको चक्र

सोमबार, २८ साउन २०७५

मुलुकको व्यापार घाटा भयावह हुँदै गएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो गर्नुलाई हाम्रो समाजमा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारका रूपमा लिइँदैन। तर, राजकीय व्यवहार भने सामाजिक मान्यताभन्दा नितान्त भिन्न छ।

जमीन जोगाऔं

आइतबार, २७ साउन २०७५

भूमाफियाबाट सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु नयाँ नेपालमा एक गम्भीर चुनौती बन्न पुगेको छ ।

सिक्टा सिँचाइमा मौनता

शुक्रबार, २५ साउन २०७५

सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर कामै नलाग्ने गरी ठाउँठाउँमा भत्किएको छ।

बिग्रेको बाटो

बिहिबार, २४ साउन २०७५

सडक विकासको सूचक हो। सडक हेरेर मुलुकको प्रगति मापन गर्न सकिन्छ। सफा र चिटिक्क परेका सडकमा दौडिरहेका सवारीसँगै देश दौडिन्छ।

आततायी हत्या

बुधबार, २३ साउन २०७५

राजधानी काठमाडौंमा दिनानुदिन कुनै न कुनै आपराधिक घटना हुँदै आएका छन् । यो स्थिति राजधानीबाहिर झनै भयावह किसिमले बिग्रिएको छ । एकातिर, काठमाडौं खाल्डोमा बसोबास गर्ने जनसंख्या बढिरहेको छ।

पहिरोले उठाएका प्रश्न

मङ्गलबार, २२ साउन २०७५

जाजरकोटको ठाँटीबजारस्थित पानीनाउला जाने बाटोछेउका दुई घर पहिरोले भत्काउँदा आइतबार ८ जनाको मृत्यु भयो।

कोसी ब्यारेजको पिरलो

सोमबार, २१ साउन २०७५

नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी समय भए पनि त्यो आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीडित भएका किसानले अहिलेसम्म पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्, जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण विषय हो।

संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न

आइतबार, २० साउन २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको अस्वीकृतिले प्रस्तावक संवैधानिक परिषद्प्रति पनि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।

राजनीतिको छायामा न्यायालय

शुक्रबार, १८ साउन २०७५

लोकतन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउन यसका संस्थाहरूको सुसञ्चालन अत्यावश्यक हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा देखिएका गतिविधि हाम्रो लोकतन्त्रका संस्था निर्माणमा कति सहायक छन् भनी मनन गर्ने बेला भएको छ।

अनियमितताको नियमितता

बिहिबार, १७ साउन २०७५

सरकारी रकममा अनियमितता हाम्रो मुलुकमा नियमित आकस्मिकताजस्तो भइसकेको छ।

सिक्टामा लगानी बालुवामा पानी

बुधबार, १६ साउन २०७५

विकास आयोजनामा हुने लगानी मुलुकबासीको हितमा हुनुपर्ने हो । आयोजनाको कमसल कामलाई मान्यता दिँदै बजेट सक्ने अभ्यास निरन्तर भइआएको छ ।

संसदीय सुनुवाइको सार्थकता

मङ्गलबार, १५ साउन २०७५

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय निर्णय बुधबारसम्मका लागि फेरि सरेको छ । न्यायालयको सर्वोच्च पदका निम्ति भएका नियुक्तिमा यसअघि कहिल्यै यो तहको संशय अनुभव भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा पहिले पनि प्रश्न नउठेका होइनन्।

कागजी काम महानगरको नाम

सोमबार, १४ साउन २०७५

काठमाडौं महानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व अकर्मण्यताको पर्याय बनेको छ। कष्टकर जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन महानगरपालिका नेतृत्व असफल हुँदा सर्वसाधारण आफूले गरेको मतदानप्रति पुनर्विचार गर्न थालेका छन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।