सम्पादकीय

सम्पादकीय

राजदूतमा पनि रन्थमोल

बुधबार, ०४ असार २०७६

अहिलेको नियुक्तिले यथार्थमै राजदूत पद र यसको मर्यादा हलुका बनाएको छ। कूटनीतिक नियुक्तिमा रहेको यो बेथिति सुधार गर्नु आवश्यक छ। राज्यका उच्च पदमा हुने नियुक्ति राणाकालीन बक्सिस होइनन्।

सानामै सफलता

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

सातै प्रदेशले आफूसँग भएका जनशक्ति, पूर्वाधार र पुँजीको क्षमता हेरेर काम गर्न सके मात्र उनीहरु सफल हुनेछन्। नत्र कुरा ठूला गर्ने तर काम, हाल लाग्यो शून्य हुनेछ।

अधिनायकवाद उन्मुख

सोमबार, ०२ असार २०७६

संविधानअनुसार मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका कारण भने मुलुक अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै छ।

सकारात्मक समझदारी

आइतबार, ०१ असार २०७६

नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग पुरानोलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ करारसहितको जुन श्रम समझदारी (एमओयू) गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ। विगतमा नेपालले युएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरे पनि पुनरावलोकन हुन नसक्दा नेपाली कामदार समस्यामा पर्दै आएको गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ एमओयू भएको हो। नयाँ सम्झौताअनुसार कामदार लैजान लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भएको छ भने रोजगारदाताका कारण श्रमिकले काम छाड्नुपर्ने अवस्था आए त्यस्ता श्रमिकले अन्य काम खोज्न पाउनेछन्। जब कि यसअघि रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार करार पालना नगरे श्रमिकलाई अन्य रोजगारदाताको काम गर्ने सुविधा थिएन। त्यसैले कामदारले रोजागारदाता परिवर्तन गरे अवैध मानिन्थ्यो। नयाँ एमओयूमा महिला कामदारका लागि रोजगारदाताले सुरक्षाका विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, श्रमिकले राहदानी बोक्न पाउने, श्रमिकको मृत्यु हुँदा रोजगारदाताले शव घरसम्म पु¥याउनुपर्ने, पारिश्रमिक वितरणमा विलम्ब गर्न नपाइनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत श्रमिकले २१ दिन र त्यस अवधिभन्दा बढीको हकमा वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था छ। यस हिसाबले नयाँ समझदारीपत्रमा जेजस्ता प्रावधान छन्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो र हुनु पनि पर्छ।

अभिव्यक्तिमाथि अत्याचार

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन।

गुठीमा गडबडी

बुधबार, २९ जेठ २०७६

सरकारी गुठीहरू जोगिन नसकेको अवस्थामा फेरि निजीलाई पनि सरकारी बनाउने हो भने त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण पुगेको देखिन्छ। राजगुठीको जग्गासमेत संरक्षण गर्न नसकेको सरकारले निजी गुठीको कसरी रक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला आन्दोलनरत पक्षबाट आउनु अस्वाभाविक होइन।

क्षयरोगको क्षति

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रभावका आधारमा टिबीका बिरामीको संख्या घट्नु वा यो रोग नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हो। तर यो नियन्त्रणबाहिर गएको देखिनु आफैंमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका हिसाबले पनि दुःखलाग्दो पक्ष हो।

बूढानीलकण्ठमा वक्रदृष्टि

सोमबार, २७ जेठ २०७६

लामो समयदेखि संरक्षित बुढानिलकण्ठजस्ता संस्थाको जग्गा हडप्न खोज्ने उद्देश्य कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिने अवस्था छैन।

राजस्वको रस

आइतबार, २६ जेठ २०७६

सामान्यतः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम हो, जसमा सेवा वा वस्तु बिक्रेताले आफैं राख्न पाउने होइनन् । यसलाई उठाएपछि तोकिएको समयभित्र राजस्वमा बुझाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । करछली गर्न अनेकन उपाय अपनाएको देखिन्छ । तर राज्यलाई बुझाउने यस्तो कर स्वाभाविक रूपमा तोकिएको खातामा जम्मा हुनुपर्छ ।

मेयरको मनपरी

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

रुवान्डाका तीन पत्रकारविरुद्ध सन् १९९४ मा नरसंहार गर्न उक्साएको आरोपमा कारबाही भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ।

बरालिएको बजेट बहस

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा छलफल सकिएसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनेछन्। बजेटमाथि भएको छलफल हेर्दा लाग्छ, अधिकांश सांसद बजेटमाथि बहस गर्न होइन, कर्मकाण्डीय पाराले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्न आएका हुन्। बजेटको सिद्धान्त के हो ? बजेटले कसलाई प्राथमिकता दिएको छ ? जनताको पैसा प्राथमिकताअनुसार महŒवपूर्ण आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ वा छैन ? सरकारले आगामी वर्ष सर्वसाधारणबाट कसरी कर उठाउँदै छ ? सरकारले भनेझैं उसको योजना र कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनेतर्फ परिलक्षित छ वा छैन ? बजेट तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई उन्नतितिर लैजाँदै छ वा अधोगतितिर ? संसद्मा तीन दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको बहसमा भाग लिएका १ सय ५० भन्दा बढी सांसदले यसतर्फ ध्यान दिएनन्।

त्यो त्यहाँ छ त्यसैले

बुधबार, २२ जेठ २०७६

आरोही टोलीसँग जाने र आधार शिविरसम्म पनि नपुगी फर्केर लाभान्वित हुने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन त्यत्तिकै आवश्यक छ।

छुवाछुतबाट छुटकारा

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकृत ‘मुनामदन’ को यो पंक्ति कालजयी छ– ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।’ यो पंक्ति सुन्दा÷पढ्दा जति मिठास छ, त्यस्तो मिठास व्यवहारमा प्रकट हुन सकेको छैन ।

सम्झौताको सम्झना

आइतबार, १९ जेठ २०७६

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद यसपटक अलि अनौठो किसिमले सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दुई पाइलट भएको नेकपाले आर्जन गरेको अहिलेको दुई तिहाइको शक्तिभित्रको अन्तरविरोध हो यो विवाद। दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको ‘गोप्य’ सम्झौता केही अघि दुवैले सार्वजनिक गरेको एउटा पुस्तकभित्र समेटिएको हो।

विकासका लागि सांसद

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई समेत रकम दिन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनासमेत छ।

लोकप्रिय बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

बजेटमा जे–जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै छ।

गणतन्त्रको गन्तव्य

बुधबार, १५ जेठ २०७६

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको छ। एक दशकको गणतन्त्र अभ्यास अपेक्षाकृत उत्साहप्रद् भने हुन सकेको छैन। गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले राजतन्त्रात्मक मुलुकमा भन्दा उम्दा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने आमविश्वास छ।

अक्षम्य अपराध

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव समूहका कारण फेरि मुलुकको शान्ति भंग भएको छ। राजधानी उपत्यकामा आइतबार बेलुका भएका विस्फोटनका चिन्ताजनक घटना यो समूहका राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक चिन्तनको उपजका रूपमा लिनुपर्छ।

पारदर्शी व्यवस्थाका पक्षमा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

प्रेस स्वतन्त्रता कसको अधिकार हो ? यसको अभ्यासकर्ताका रूपमा पत्रकार नै यसका उपभोक्ता हुन् कि भन्ने भान पर्न सक्छ। पत्रकार केवल सूचना र जानकारी पस्किने माध्यम मात्र हुन्। लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्यभित्र सूचना प्रवाहलाई सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। सरकारले प्रवाह गरेका सूचनालाई प्रेसले सर्वसाधारणसम्म पु¥याउँछ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।