राजु अधिकारी

नेकपा प्रस्ताव हुबहु पारित

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

राजधानी विराटनगर रहने तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने सत्तारूढ नेकपाको प्रस्ताव प्रदेश १ को संसद्ले सोमबार हुबहु पारित गरेको छ । नेकपाको प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले पनि अन्ततः त्यही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

नेकपाको विवाद बल्झाउने प्रस्ताव संसद्मा

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

विवादरहित ढंगले प्रदेशको राजधानी टुंग्याउन भन्दै लामो समय लिएको प्रदेश १ को सत्तारुढ दल नेकपाले भविष्यमा राजधानीबारे विवाद कायमै रहने खालको निर्णय गर्दै संसद्मा आइतबार प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

नेकपाले ‘ह्विप’ लगाएर टुंग्याउने

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

सरकार र पार्टी नेतृत्व एकातिर, बहुसंख्यक सांसद अर्कातिर हुने अवस्था देखिएपछि प्रदेश एकको नाम र राजधानी निर्धारण अब नेकपाको पार्टी ‘ह्विप’ बाट टुंगिने निश्चित भएको छ। नेकपा प्रदेशको पार्टी नेतृत्व र सांसदबीच बुधबार सुरु भएर बिहीबार राति अबेरसम्म चलेको चरणबद्ध बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि पार्टी नेतृत्वले विराटनगरलाई राजधानी बनाउन ह्विप लगाउने तयारी गरेको हो।

सत्तारुढ नेकपामै मतभेद

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

प्रदेश १ को नाम र राजधानी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। स्थायी राजधानी तोक्ने विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद बढेको छ। विवाद विराटनगरलाई राजधानी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा आधारित छ।

प्रदेश राजधानी मुद्दा : सत्तारुढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

'जबरजस्ती गर्न खोजिए यो हस्ताक्षर हामी संसद् सचिवालयमा बुझाएर अघि बढ्छौं', हस्ताक्षरकर्ताको भनाइ छ 'हामी पनि पार्टी कमिटी चलाएरै आएका हौं। यहाँ मन्त्रीहरुको दादागिरी सहन्नौं।'

सरकारविरुद्ध सांसदको रोष

बुधबार, २७ चैत २०७५

प्रदेश १ का सांसदहरुले विकास–निर्माण, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष प्रकट गरेका छन्। बुधबार संसद् बैठकको शून्य समयमा बोल्ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका मात्रै होइनन्, सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले समेत सरकारको उपस्थिति र जवाफदेहिता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।

सातमध्ये ६ मा सत्तारुढको उम्मेदवारी

बिहिबार, २१ चैत २०७५

प्रदेश– १ को संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता भएको छ। सात वटा संसदीय समितिमध्ये ६ वटामा सत्तारुढ नेकपाले र लेखा समितिमा मुख्य विपक्षी कांग्रेसले एक–एक जना उम्मेद्वार बनाएर दर्ता गरेपछि सबै समितिको सभापति निर्विरोध चयन हुने भएको छ।

प्रदेश १ : मन्त्रीसँग सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट

बुधबार, २९ फागुन २०७५

प्रदेश १ का मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्वेच्छाचारी र अनियन्त्रित बनेको, मन्त्रालयको काममा भन्दा उद्घाटन र घुमघाममै रमाएको भन्दै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उनीहरुको शैली सुधार्न खबरदारी गरेका हुन्।

मन्त्रीसँग सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट

बुधबार, २९ फागुन २०७५

प्रदेश १ का मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्वेच्छाचारी र अनियन्त्रित बनेको, मन्त्रालयको काममा भन्दा उद्घाटन र घुमघाममै रमाएको भन्दै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उनीहरुको शैली सुधार्न खबरदारी गरेका छन्।

प्रदेश संसदमा कांग्रेसको आपत्ति : सीके राउतसँगको सम्झौतामा सरकार किन मौन?

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

सरकारले सीके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौताप्रति नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ को संसदमा आपत्ति प्रकट गरेको छ।

नाममा ‘किरात’ जोड्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

प्रदेश १ को नामकरण गर्दा ‘किरात’ पहिचान जोड्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विवाद नहुने उपाय खोज्न’ निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री राईले नाम र राजधानीबारे संसदीय दलमा गृहकार्य थालेका छन्।

संघ र स्थानीय तहसँगको द्वन्द्वमै बित्यो वर्ष दिन

शुक्रबार, ०३ फागुन २०७५

मुख्यमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको वर्ष दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीमाझ प्रस्तुत हुँदा शेरधन राई ३० बुँदामा समेटिएको ‘एकबर्से उपलब्धि’ सुनाइरहेका थिए। पार्टीका ‘सिनियर’ नेता भीम आचार्यलाई संसदीय दलमा हराएर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दाको उत्साह भाव वर्ष दिनको उपलब्धि सुनाउँदा उनको अनुहारमा थिएन।

दुई सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स प्रदेशबाटै

बिहिबार, २४ माघ २०७५

प्रदेश १ को सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने र प्रदेशमै महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने प्रावधानसहितको विद्युत्सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ।

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु

आइतबार, २० माघ २०७५

प्रदेश १  संसद्को तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ। प्रारम्भदेखि आम  चासोको विषय बन्दै आएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको मुद्दा यही अधिवेशनले टुंगो लगाउँदछ। चालु  अधिवेशनबाटै संसदीय समितिहरुको  नेतृत्व पनि चयन हुँदैछ।

प्रदेशको नाम र राजधानीमा केन्द्रको दवाब छैन : मुख्यमन्त्री राई

आइतबार, २० माघ २०७५

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामाकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दाबारे पार्टी केन्द्रले कुनै निर्देशन वा दबाब नदिएको दाबी गर्दै प्रदेश सभाबाटै त्यसको टुंगो लगाउने बताएका छन्। प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने दिन आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीस्ँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सहमतिमै यी दुवै मुद्दा टुंगिने प्रष्ट पारे।

अविनाश र किरणको २५ वर्षे दाम्पत्य

आइतबार, २९ पुष २०७५

उद्योगपति अविनाश बोहरा र किरण (पिंकी) बोहराको जीवनमा पनि त्यस्तै सूत्रहरु बन्दै गएका छन् । यही वर्ष विवाहको २५ वर्ष (रजत जयन्ती) पूरा गर्न लागेको यो जोडीको सुखद् दाम्पत्यको सूत्र एउटै छ ‘आपसी समझदारी ।’  ‘हामी पति–पत्नीभन्दा बढी असल साथी हौं’, हालैको एक बिहान परिवारसँगको गफको सुरुमै किरणले भनिन्, ‘पति–पत्नी जब असल र राम्रो साथी हुन्छन्, त्यसबेला सबै कुरा सजिलै अघि बढ्दोरहेछ ।’

नाम र राजधानीको टुंगो लागेन

मङ्गलबार, २३ असोज २०७५

सरकारी तयारी अभावले प्रदेश १ को नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय अझै पछि धकेलिने भएको छ ।

प्रदेश १ को राजधानी इटहरी बनाउने पक्षमा नेकपामा बहुमत

मङ्गलबार, १६ असोज २०७५

राजधानीका संरचनाहरु  विभिन्न जिल्लामा छर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै १ नम्बर प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपाका अधिकांश सांसदले इटहरी र आसपासको क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा राजधानी स्थापना  गर्न माग गरेका छन्।

पहिला योजना निर्माण अनि छलफल

मङ्गलबार, १६ असोज २०७५

राजधानीबारे पहिले योजना बनाउने अनि संसदीय दलमा छलफल थाल्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यशैलीको नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।

प्रदेशका मन्त्रीको आरोप : केन्द्रले प्रदेशको अधिकार रोक्यो

बिहिबार, ०४ असोज २०७५

एक नम्बर प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारप्रति सार्वजनिक रुपमै  असन्तोष  प्रकट गर्न थालेको छ। एक नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि आलोचना गर्न थालेका छन्। नेकपा सम्बद्ध मन्त्रीले नै संघीय सरकारको कार्यशैलीको तिखो आलोचना गर्दै कडा असन्तोष प्रकट गरेका हुन् ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।