रुद्र खड्का

विदेशी जेलमा पाँच सय ३२ नेपाली

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीमध्ये अहिले पाँच सय ३२ जना जेलमा परेका छन्।आर्थिक जोहोका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले कानुन विपरीत कार्य गरेपछि जेलमा परेका हुन्। कतिपय परिबन्दले पनि जेलमा पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै जेल पर्नेको संख्या पनि बढेको बताए। उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुक गएका युवामध्ये जेल पर्नेको संख्या पाँच सय ३२ पुगेको छ। हाल सबैभन्दा बढी मलेसियाको जेलमा छन्।

सुनकोसी–मरिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

अर्थविद् भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चार–पाँचवटामा झार्दा राम्रो हुने बताउँछन्

संरचना टुंगो नलाग्दै साढे दुई अर्ब बजेट

सोमबार, २० जेठ २०७६

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर हैरानी भइरहेको बेला आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि विद्यमान संयन्त्र सुधारबिनै बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कामदार विदेश पठाउन ठप्प

आइतबार, १९ जेठ २०७६

एक वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी खुलाउनुपर्ने, म्यानपावरले राखेको धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने लगायत माग पूरा नभएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन रोकेका छन्।

अतृप्त यौन, विखण्डित परिवार

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

वैदेशिक रोजगारीलाई कम गरेर युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्नुपर्ने भूमिकामा रहेको सरकारका क्रियाकलाप नै जसरी हुन्छ युवालाई विदेश जान बाध्य पार्ने खालका देखिन्छन्।

आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्षका लागि ३० प्रतिशतले पुँजीगत बजेट वृद्धि गरेका छन्।

विदेशिएका युवाले रेमिट्यान्स बैंकमार्फत पठाउनुपर्ने

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले बैंकिङ च्यानलमार्फत स्वदेशमा रकम पठाउनु पर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे।

पूर्वाधार बजेट ६३ प्रतिशतले बढ्यो

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको पूर्वाधार बजेट न्यून खर्च गरेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशतले बढाएको छ। देशको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेकै संयन्त्रबाट ठूलो रकम कसरी खर्च गर्ने चुनौती भने कायमै छ। बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

विद्युत् पहुँचमा प्रदेशबीच फराकिलो अन्तर

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

पछिल्लो समय विश्वभर विकास निर्माण र सेवा, सुविधामा समन्यायको अवधारणा अवलम्बन गर्ने क्रम बढे पनि नेपालमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ। खासगरी विद्युत् सेवा उपयोगको दृष्टिकोणले जुन प्रदेश सबभन्दा बढी धनी छ, तिनै प्रदेशमा बस्ने ठूलो संख्याका बासिन्दा विद्युत् उपयोगबाट वञ्चित रहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

अर्थमा योजना माग्नेको अझै लर्को

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

मुलक संघीयतामा गएपछि जिल्लामा बन्ने साना र मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने भए पनि योजना माग्न अझै अर्थ धाउन छोडिएको छैन

गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्न अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा ३५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विकासे अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

कालिका र पप्पु ठेक्का लिन वञ्चित

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागेका ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका र पप्पु कन्सट्रक्सनले अब कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले हालै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले अदालतमा मुद्दा परेका ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नबनाउने नियम बनाएसँगै यी दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका हुन्। राम्रो काम नगरेको आरोपमा यी दुवै कम्पनीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। कालिका र पप्पुजस्तै अदालतमा मुद्दा परेका अन्य कम्पनीले पनि अब ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जान सीप र भाषा अनिवार्य

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सीप र भाषालाई अनिवार्य गर्न पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामा अदक्षको वर्चस्व रहँदै आएको छ।

उपलब्धि गुम्ने खतरा

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

एकातिर मलेसियासँगको एमओयूलाई ऐतिहासिक भन्ने र अर्कोतर्फ के समस्या आएको हो, त्यसलाई सार्वजनिक नर्गदा वास्तविकता बुझ्न गाह्रो भयो

उजुरी पर्छन्, न्याय पाउँदैनन् पीडित

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

महोत्तरी, बर्दिबास–८ का भक्तबहादुर मोक्तानले कतारमा काम गर्दा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएको चार महिना भयो। यो चार महिनामा विभागका कर्मचारीले मोक्तानलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन त सकेनन् नै, विभागका कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक कुरा नै नसुनेपछि मोक्तान निराश छन्। ‘कतारमा चार महिनासम्म काम गर्दा पूरै पारिश्रमिक नपाएपछि स्वदेश फर्केर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेको छु,’ बुधबार मोक्तानले नागरिकसँग भने, ‘न्याय पाइएला भन्ने आस लागेको बेला उल्टै विभागका कर्मचारी म्यानपावरको कुरा सुनेर हप्कीदप्की गर्छन्।’

जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल चल्न अझै कम्तीमा चार महिना लाग्ने

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

जिटुजी स्तरबाट खरिदबिक्री नगरी बिचौलिया नियुक्त गर्ने प्रयासले गर्दा दुई देशबीचको सम्झौता लम्बिएको हो।

नेपालको प्रस्तावमा गन्तव्य मुलुकको बेवास्ता

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

नेपाली युवा रोजगारीमा जान थालेको करिब दुई दशकपछि गत कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच श्रम समझदारी (एमओयू) भयो। त्यसअघि नेपालले लामो समयदेखि मलेसियासँग एमओयू गर्न खोजे पनि मलेसियाले अनेक बहाना निकाल्दै आलटाल गरिरहेको थियो।

साना र मझौला उद्योग जान अनिच्छुक

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

सरकारले साना मजदुर–कर्मचारीको भविष्यको सुरक्षाका लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरे पनि साना र मझौला उद्योग प्रतिष्ठानले आर्थिक व्ययभार बढ्ने कारण देखाउँदै यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुन मानेका छैनन्।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन सुरु

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन चिनियाँ पक्षसँग छलफल भइरहेको बेला अर्को छिमेकी भारतका अधिकारीले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन थालेका छन्। काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन दुई छिमेकी मुलुकको चासो देखिएपछि प्राविधिकले रेल चढ्ने नेपालीको सपना पूरा हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छन्। रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल जारी रहेको बेला भारतीय अधिकारीहरूले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरेको बताए।

ठूला आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

सरकारले ठूला आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०६६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेको बताएकी हुन्। लामो समयअघि सुरु गरिएका ती आयोजनाहरूको हाल भौतिक प्रगति सन्तोषजक छैन।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।