रुद्र खड्का

नागढुंगा सुरुङमार्ग शिलान्यास आज

सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६

विभागले निर्माण तयारीका लागि दिएको एक महिनाको समयअघि नै ठेकेदार कम्पनी काम सुरु गर्न तयार भएको हो।

एकै दिन दुई हजार रोजगारदाता सूचीकृत

शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६

योजना कार्यान्वयन भएयता १३ हजार श्रमिकबाट साढे ६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको कोषले जनाएको छ।

६ हजार प्रतिष्ठान, ९० हजार श्रमिक सूचीकृत

बिहिबार, ३० असोज २०७६

योजनामा सहभागी एक श्रमिकको मृत्यु भएकाले कोषले उनकी पत्नीलाई जीवनभर मासिक १७ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिन थालिसकेको छ।

साउदीसँग श्रम सम्झौता अन्यौलमा

शुक्रबार, १७ असोज २०७६

नेपालले विश्वका एक सय आठ देशमा कामदार पठाउने गरे पनि अहिलेसम्म मलेसिया, जोर्डन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, इजरायल, जापान र दक्षिण कोरियासँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।

१७ मध्ये १५ हजारलाई ब्याज अनुदान

शुक्रबार, १० असोज २०७६

सरकारले साना किसानलाई ऋण उपलब्ध गराएर कृषिको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सुरु गरेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा कार्यक्रममार्फत १७ हजार किसानले ऋण लिएका छन्। यस्तो ऋण लिनेमध्ये करिब १५ हजारले ब्याज अनुदान पाएका छन्।

विदेशबाट १५ अर्ब

बिहिबार, ०९ असोज २०७६

वर्षको कुल बजेट हाराहारी व्यापार घाटा (१३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ) को समस्या भोगिरहेको बेला रेमिटेन्स नै भरथेग गर्ने माध्यम बनेको छ।

साढे १३ अर्बको सम्झौता

मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६

सोमबार सडक विभाग र जापानी ठेकेदार कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीबीच नागढुंगा सुरुङमार्गमा सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार जापानी कम्पनीले अबको ४३ महिनामा (एक महिना मेसिन खरिदको तयारीसहित) नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछ।

श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई ३६ लाख जरिवाना

बिहिबार, ०२ असोज २०७६

साउन र भदौ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगी गर्नेलाई सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले जरिवाना लिन सुरु गरेको बताए।

कहाँ गयो ३७ अर्ब ?

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंकले कृषि क्षेत्रमा ३७ अर्ब १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। तर यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।

फुक्ला त गाँठो ?

बुधबार, २५ भदौ २०७६

करिब १६ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ।

ठूला आयोजनामा बजेट दोब्बर, जनशक्ति पुरानै

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

गएको आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हुलाकी सडकमा यो वर्ष सरकारले १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

२९६ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

भुसालले तोकिएको सर्तअनुसार नवीकरण नभएका म्यानपावरको दर्ता खारेज भएको बताए। त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी दुई सय ९६ वटा छन्। तीमध्ये अधिकांश म्यानपावरविरुद्ध उजुरी परेका छन्।

अब म्यानपावर आठ सय ४८

बिहिबार, १९ भदौ २०७६

वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी वृद्धि गर्न तोकेको अन्तिम दिन बुधबारसम्म धरौटी बढाएर दर्ता गर्ने म्यानपावरको संख्या आठ सय ४८ पुगेको छ। पहिले दर्ता भएका म्यानपावर १३ सय २३ थिए।

म्यानपावरको संख्या उस्तै

बुधबार, १८ भदौ २०७६

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई धरौटी बढाउन दिएको अन्तिम समय बुधबार (आज) सकिँदैछ । अन्तिम एक कार्य दिन बाँकी रहँदासम्म अधिकांश म्यानपावर व्यवसायी सरकारले भने अनुसार धरौटी बढाउन सफल भएका छन्।

म्यानपावर मर्जर धमाधम

सोमबार, १६ भदौ २०७६

सरकारले दिएको अन्तिम म्याद सकिँदै गर्दा म्यानपावर मर्जर र धरौटी थप्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। धरौटी वृद्धि वा मर्जरमा जानुपर्ने निर्णय गर्दा सुरुमा विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी सरकारले तोकेको अवधि सकिन थालेपछि धमाधम धरौटी वृद्धि र मर्जर कार्यमा सहभागी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

रेमिटेन्स बढाउन नयाँ जुक्ति : विदेश जाँदा बैंक खाता अनिवार्य

शनिबार, १४ भदौ २०७६

सरकारले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंक खाता अनिवार्य गर्न लागेको छ। अहिले मुलुकमा कुल रेमिटेन्सको एकतिहाइभन्दा बढी हुन्डीमार्फत भित्रिने अनुमान छ। हुन्डीमार्फत हुने कारोबार रोक्न सरकारले सबै रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन अनिवार्य खाताको व्यवस्था गर्न लागेको हो।

मलेसिया सुचारुमा सहमति नजिक

शुक्रबार, १३ भदौ २०७६

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसियन सरकारले अनुगमनपश्चात सूचीकरण गर्ने जवाफ फर्काएपछि मलेसिया रोजगारी सुरु गर्न सहमति जुटेको हो।

वर्षको बीचमा दिने बजेट खर्चमा समस्या

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभरका सडक निर्माण र मर्मत गर्न ७२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले वर्षको बीचमा बजेट थप गरी एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पु-यायो। खर्च भने ८० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र भयो। यो तथ्यांकले आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यतिर दिने रकम खर्च गर्न समस्या हुने देखाएको छ।

क्षेत्राधिकार विपरीत साढे आठ सय सडक संघमा

बुधबार, ११ भदौ २०७६

संघीय सरकारले क्षेत्राधिकार विपरीत साढे आठ सय सडकको जिम्मेवारी अझै आफैंसँग राखेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना संघ आफैंले राख्दा एकातिर कानुन उल्लंघन भएको छ भने अर्कोतर्फ मनलाग्दी रूपमा योजना छनोट गर्दा विनियोजित बजेट खर्च नहुने देखिएको छ।

अब आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौं संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरेको हो।

Ncell Footer Ad