पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरू भित्रभित्रै मिलेका देखिन्छन्, चुनावका नाममा तर चुनाव गराउन कि नगराउन? त्यसको भेद भने अहिले खुलिसकेको छैन।

बालानन्द आयोग प्रतिवेदन आफैमा आग्रहले ग्रसित छ, संविधानसँग बाझिएको छ। यो प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दा पनि संविधानको भावनाअनुसार परिमार्जन हुन कठिन भएकाले यो खारेजयोग्य छ।

देश झन्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय प्रतिनिधिबिनै गुजि्ररहेको छ। लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा पहिलो पुस्ताको स्थानीय नेता भने चुनाव हुन नसकेकोमा मात्र होइन, पद्धति बस्न नसकेकोमा चिन्तित छन्।

एमालेको पहाडी राष्ट्रवादी स्थानीय तहको संरचनामा प्रशस्त खोट छन्। संविधानले जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार जनसंख्या भनेको छ, त्यसै मान्यतामा संविधानमा पहिलो संशोधन भएको हो। तर, बालानन्द शर्मा आयोगले जनसांख्यिक आधारलाई पूर्णतः लत्यायो।

'कुनै समय झापा कांग्रेसमा म गिरिजाबाबुको निकै नजिक थिएँ। तर, संसदीय दलको बैठकमा मैले भ्रष्टाचारको कुरा निकालेपछि भने गिरिजाबाबु मबाट टाढिए। छत्तीसे र चौहत्तरेको विवाद मिलाउनुहोस् भन्न थालेपछि त झन् भेटघाट हुनै छाड्यो।' किसुनजीलाई अन्तर्घात गरेर हराएको भन्ने सुनेपछि आफूले गिरिजाप्रसादलाई भनेका कुरा यसरी सम्भि्कएका छन्– 'यदि अन्तर्घात गरेर हराएको हो भने यो पाप हो। धर्मले भन्छ, पाप बाह्र वर्षपछि धुरीबाट कराउँछ।'

हुलाकी सडकका नाममा धेरै राजनीति भैसक्यो। सच्चा सहिद दुर्गानन्द झाको नाम वा अरु कुनै नाममा बाटोको अन्तिम नामकरण हुन सकोस्। डीपीआर टुंगो लगाएपछि त्यसैअनुसार विकास योजनाका नाममा बाटोका काम अगाडि बढ्न सकोस्।

संघीयताको मामला जति थाती राख्यो त्यत्ति कचल्टिँदै जाने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि अडान होइन सहमतिको राजनीतिका लागि एमालेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध त्यस दलका नेतामा होस्।

राष्ट्रिय सरकार गठनबाट संविधान संशोधन हुने र तोकिएका निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्छ। दलका नेता सबै उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संशोधन हुन सकेन भने पनि मधेसी दललाई लाभ नै हुन्छ, चुनावी मसला मिल्छ।

मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत तथा त्यसबाट मनग्य फाइदा लिन सक्ने अवस्थाको नेपाल राजनीतिक अकर्मण्यताका कारण छिमेकीको पोल्टामा पुग्ने र निर्देशित भएर काम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

अहिलेको राजनीतिक धु्रवीकरण अन्त्य र निकासका निम्ति एउटा समाधान यस्तो हुनसक्छ– राजनीतिक सहमतिमा संसद्बाट संघीयताका सिमाना कोर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र मौजुदा संरचनाअनुसार स्थानीय चुनावमा तत्कालै होमिने।

एमालेले अखण्ड लुम्बिनी आन्दोलनलाई मलजल गरिरहेकाले विगतका नक्साहरू स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । जहाँसम्म एमाले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य माग गर्दैछ, त्यसको जवाफ अध्यक्ष ओली आफैले सत्तारोहण निम्ति गरेको ८बुँदे सम्झौताले दिन सक्छ ।

मुलुकको वर्तमान परिस्थिति आकलन गर्दै संविधान संशोधनमा एमाले सहमत हुन नसक्ने हो भने ऊ अर्को संशोधनका लागि तयार हुनुपर्छ। त्यो भनेको निर्वाचनको अन्तिम मिति २०७४ माघ ४ लाई पछाडि धकेल्ने संशोधन।

एमाले बिनासर्त संविधान संशोधनका निम्ति तयार हुनु उसकै हितमा हुन जान्छ। होइन, एमाले आफ्नो अडानबाट हलचल नगर्ने हो भने मुल्ुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मु्ख हुन्छ।

राजनीतिमा पाका, अनुभवी र आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा रणनीतिकारका रूपमा परिचित भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण चटारोबीच यो लेख तयार हुँदै छ । ८० वर्षे राजनीतिज्ञ मुखर्जी लामो राजनीतिक करिअरपछि चार वर्षअघि भारतको राष्ट्रपति बन्न पुगेका हुन् । अहिले उनी नेपालकै राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक अभिभावकीय भूमिकामा छन् ।

सत्ताकै लागि लोकमानको नियुक्ति भएको थियो। अहिले नयाँ सत्तासमीकरणका निम्ति महाभियोग पक्षमा नेताहरू बोलिरहेका त होइनन्? प्रश्न गम्भीर छ। र, यो प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आयो भने त्यो भन्दा पीडाको क्षण अर्को कुनै हुने छैन।

म्याद तामेली प्रकरण एक महिनामा पनि सेलाइसकेको छैन । यसका तरङ्ग अझै सतहमा छन् । यो प्रकरण कसरी पटाक्षेप हुन्छ, प्रतीक्षाको विषय छ । तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, कामनपा–१० की सचिव सरिता राई र खरिदार भेषराज अर्यालमाथि तामेलीमा बदनियत गरेको आरोप छन् र सर्वोच्च अदालत आफैँले उनीहरूमाथि कारबाही थालेको छ ।

मंगलबार बिहान डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलसामु आफ्नै स्वास्थ्य जाँच भइरहेको थियो, बिहानको ६ः३० बजे। चिकित्सा कक्षको बेडमा यो पंक्तिकार पल्टिएको थियो, डाक्टर मेरा हातको नाडी छामिरहेका थिए। हातले नाडीको चाल पत्ता लगाउँदै गर्दा उनी मुलुकको प्रमुख रोगबारे चर्चा गर्दै थिए।

कांग्रेसी कलह सायद यो पार्टीको नियति हो। राजनीतिक पार्टीमा मतमतान्तर हुन्छन्, त्यसलाई स्वभाविक मानिन्छ। मूल राजनीतिक विचारधारा एउटै भए पनि त्यसलाई आत्मसात गर्ने र  व्यहारमा उतार्ने काम व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन सक्छ । त्यसैले एउटा जीवन्त पार्टीमा नेताहरूका विचारमा विरोधाभाष हुनु स्वभाविक मानिन्छ, कतिपय अर्थमा।

युवराज दीपेन्द्रको विवाह नहुनुमा रानी ऐश्वर्य, सासु रत्नबीचको मतान्तर नै प्रमुख कारण ठहर गरेका छन् खनालले। दरबार हत्याकाण्ड शीर्षक अध्यायमा युवराज दीपेन्द्रको विवाहबारे सुरुमा रत्नले आफ्ना नातेदार केटीसँग विवाह गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएको र ती केटीको पूर्णकदको फोटो आफ्नो कक्षमा राख्ने गर्थे भनी उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै प्रसन्न देखिए। दुवैको मुहारमा मुस्कान थियो। क्यामरामा आफ्ना खुसी कैद गराउने उनीहरूको प्रयास प्रशंसायोग्य छ। सार्वजनिक खपतका लागि हुनसक्छ, दुवैले हात समातेर माथि उचाले।