बालकृष्ण ज्ञवाली

खै कहाँ छ द्रुत विकास ?

शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६

ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्।

दसैं अर्थतन्त्र

बिहिबार, ०९ असोज २०७६

अर्थतन्त्रको नजरबाट हेर्दा दसैंका दुईवटा पाटो भए पनि यो हाम्रो वर्षभरीकै सबैभन्दा ठूलो चाड हो। त्यसैले यसलाई खुलेर मनाऔं। बलियो र स्वच्छ अर्थतन्त्र बनाउने हो भने हामीसँग अरु ११ महिना सोच्ने समय छ।

साउनमा मात्रै भ्रष्टाचार आरोपमा ३० पक्राउ

सोमबार, २७ साउन २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताले मुलुकभर सर्वत्र भ्रष्टाचार फैलिएको देखाएको छ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउने संकेत

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

विगतमा एक वर्षभन्दा बढीको वस्तु तथा आयातलाई पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति हुँदै आएको थियो। गत जेठसम्म यस्तो सञ्चिति आठ महिनालाई मात्र पुग्ने अवस्थामा छ।

संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि सरकार असफल

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

तीन दशकपछिको पूर्ण बहुमतसहितको सरकारले वर्षैभरि काम गरेको भनेर ढोल पिटे पनि तथ्यांकले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्न नसकेकोे देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले चालु र पुँजीगत खर्च एवं राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आवको बजेट ल्याउँदा तोकेको राजस्वबाहेक चालू र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य महŒवाकांक्षी थिएन र पनि सरकार यही लक्ष्य फेला पार्न चुकेको छ।

राजस्वमा पनि चुक्यो सरकार

मङ्गलबार, ३१ असार २०७६

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको दुईतिहाइको बलियो सरकार राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन चुकेको छ। चार वर्षअघिको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको थियो। तर अहिलेको बलियो सरकारको राजस्व असुलीको तस्बिर सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो।

वर्षान्तमा मनपरी खर्च,सातामा २२ अर्ब, एकै दिनमा ६ अर्ब

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

गोष्ठी, तालिम, भ्रमण, पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ।

वितरणले स्रोतमा दबाब

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

लामो समयदेखि चौतर्फी विरोध भए पनि बजेटले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रकम दिन रोक्न सकेन। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विगतमा प्रतिसांसद ४ करोडका दरले दिएको रकम यो वर्ष बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ।

वृद्धभत्ता पाँच सय र २० प्रतिशतसम्म तलब बढ्ने

सोमबार, १३ जेठ २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भत्ता र तलब दुवै बढाउन सहमत भए पनि स्रोतको उच्च दबाबका कारण कति र कुन विधिबाट बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जेठ १४ भन्दा अघि हुने छैन ।

राजस्व पहिलोपटक तेह्रौं अंकमा

आइतबार, १२ जेठ २०७६

विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालले पहिलोपटक (ट्रिलियन) १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदैछ। बजेट तयारीमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य एक ट्रिलियन (१० खर्ब रुपैयाँ ) भन्दा धेरै हुनेछ। नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा राजस्व एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसको १२ वर्षपछि राजस्वको आकारले अर्को अंक (तेह्रौं डिजिट) छोएको हो।

बजेटमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली

सोमबार, ३० बैशाख २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बनाउने दाबी गरे।

सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा

शनिबार, २१ बैशाख २०७६

सरकारले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्न खोजेको देखाउने गरी कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने कार्यक्रम समेटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।

समृद्धी र सुखको स्वरैकल्पना

बिहिबार, ०२ फागुन २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बने पछि प्रायः दिनहुँ दोहोरिने एउटा शब्द हो, सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने बाटोमा छ। नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा पनि ओलीले यो शब्द धेरै पटक बोलिसकेका छन्। स्वीटजरल्यान्डको डाभोसमा भर्खरै सम्पन्न विश्व आर्थिक मन्चको बैठकमा पनि ओलीले आफ्नो सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा जुटेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो पानामै सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख छ। बजेटले यही अभियान अनुरुप सरकार आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढेको दावी गरेको छ। तर कस्तो मौलिक ढाँचा ? यसबारे स्पष्ट पारेको छैन।

एनसेल कर प्रकरण अन्तरकथा

शुक्रबार, २५ माघ २०७५

घटना करिब एक दशकअघिको हो। महेन्द्रनगरमा खोलिएको लारी डिस्टिलरीले राजनीतिक पहुँच र मुद्दा मामिलामा अल्झाएर राजस्व तिरेन। डिस्टिलरीका सञ्चालक भारतीय नागरिक मकबुल अहमद थिए। उनी राजस्व तिर्न अटेरी गरेरै बिते। राजस्व असुलीमा सरकारले निरन्तरता दिइरहेकै थियो। करिब दुई दशकको सरकारको प्रयासपछि अहमदका छोरा मुज्जफ्र अहमद मियाको नाममा विराटनगरमा रहेको जग्गा सरकारले लिलामी गरी ३ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गर्‍यो।

गलत प्रतिवेदन बनाउनेलाई उन्मुक्ति

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर यही आयोजनाका लागि गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारी भने कारबाहीबाट बचेका छन्।

साढे १ खर्ब रुपैयाँको चुनौती

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

पर्याप्त अनुसन्धान, विश्लेषण र गहन अध्ययनबिना सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने दुईवटा उदाहरण हेरौं। एउटा हो, सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको।

ओली सरकारका नौ महिना व्यर्थैमा बित्यो

बिहिबार, ०६ मङि्सर २०७५

मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारलाई प्रमुख दातृ निकायले विश्वास गरेका थिएनन्। त्यो सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम ल्याएर प्रत्येक गाविसलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग-यो।

वायुसेवा निगम उच्च वित्तीय जोखिममा

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

लामो समयदेखि ग्राउन्ड हेन्डलिङ (भूमिस्थ सेवा) को आम्दानीबाट बाँचिरहेको नेपाल वायुसेवा निगम नयाँ दुई जहाज खरिदसँगै उच्च वित्तीय जोखिममा पुगेको छ।

पैसाको छेलोखेलो

बुधबार, १४ कार्तिक २०७५

गत आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्जा उठाएर खर्च चलाएको सरकारसँग चालु आवमा भने करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बचत छ । उच्च दरको राजस्व असुली हुँदा पुँजीगत खर्चमा आएको शिथिलताले सरकारको कोषमा ८० अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको हो।

कर्मचारी र ठेकेदारलाई उन्मुक्ति

सोमबार, २९ असोज २०७५

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा गम्भीर लापरबाही भएको यथार्थ जान्दाजान्दै उच्च सरकारी अधिकारी र ठेकेदारलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

Ncell Footer Ad