अर्जुन सुवेदी

अर्जुन सुवेदी

संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी अड्को

बुधबार, ०३ असोज २०७५

शक्तिशाली निकायमा बस्ने, राज्यकटीबाट वर्षभर विदेश घुम्ने, आफ्ना निकायका ठेक्कापट्टा आफन्तलाई नै दिने, शक्तिकेन्द्रको आडमा आफूभन्दा फरक मान्यता राख्ने वा मन नपरेकालाई तर्साउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा झनै मौलाएको छ ।

सचिव बढुवामा समूहगत कोटा हटाइने

मङ्गलबार, २६ भदौ २०७५

अव परराष्ट्र, स्वास्थ्य, लेखापरीक्षण र कानुन समूहबाहेक अन्य सेवातर्फ सचिव बढुवा हुन र सरुवा हुन कोटा (क्लस्टरिङ) लागू नहुने भएको छ।

कर्मचारीको अनियमित सुविधा रोक : अख्तियार

मङ्गलबार, ०५ भदौ २०७५

सरकारको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न सार्वजनिक संस्थानले मापदण्डबिनै सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क दिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्थानीय सरकारका एक वर्ष : कामबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

शुक्रबार, ०१ भदौ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सेवा दिनुभन्दा आफ्नै सुविधा वृद्धितर्फ केन्द्रित भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्ट भएका छन्।

केन्द्रमा कर्मचारी फालाफाल, स्थानीय तहमा अभाव

मङ्गलबार, १५ साउन २०७५

संघीय सरकारका मन्त्रालय र माताहतका निकायले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखेपछि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिव पदपूर्ति रोक्ने तयारी

बिहिबार, १४ असार २०७५

सरकारले निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहविचमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान हटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

एनजिओ दबाबमा पछि हट्यो सरकार

शनिबार, ०९ असार २०७५

गैरसरकारी संस्थालाई थप नियमन र कार्यपद्धतिमा कडाइ हुनेगरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ।

स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न रोक

शनिबार, २६ जेठ २०७५

संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुलाई स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नहुन्जेलसम्म आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न र आर्थिक भार पर्ने गरी करारमा समेत नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

कुनै दलले पनि ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन सकेनन्

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

निर्वाचन आयोगमा बुधवार दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलगायतका सबै पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने नियम पालना गरेका छैनन्।

स्थानीय र प्रदेशमा ३ वर्ष काम गरे केन्द्रमा सरुवा

मङ्गलबार, ०८ जेठ २०७५

समायोजन भएका कर्मचारी तीन वर्ष स्थानीय तहमा काम गरे प्रदेशमा जान पाउने र प्रदेशमा तीन वर्ष काम गरेपछि वा ६ वर्ष स्थानीय तहमै काम गरेपछि मात्रै केन्द्र (संघ) अन्र्तगत कर्मचारी सरुवा हुन पाउने गरि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

कार्यालय समयमा ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न नदिइने

सोमबार, ०७ जेठ २०७५

अब निजामति कर्मचारीले कार्यालय समयमा आफ्नो जिम्मेवारी छाडेर ट्रेड यु्नियन गतिविधिमा लाग्न नपाउने भएका छन् । कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलैपिच्छे ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने र ट्रेड युनियनको कामको बहानामा दिनभर भौतारिदाँ सेवाप्रवाह राम्रोसँग हुन नसकेको भन्दै सरकारले ट्रेड युनियन गतिविधिमा लाग्ने कर्मचारीमाथि कडाई गर्न लागेको हो।

तलब नबढाए आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीकाे चेतावनी

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।

कायम हुन नसकेको सुशासन

शनिबार, १५ बैशाख २०७५

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएर गणतन्त्र आएपछि धेरैलाई विश्वास थियो, अब देशमा गणतन्त्र आएपछि सबै सुध्रन्छ। भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, सुशासन आउँछ, सार्वजनिक सेवाप्रवाह चुस्त र जनमैत्री हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ। राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीले जनताले जे चाह्यो त्यही गर्छन्। तर, त्यसको ठीक उल्टो गणतन्त्र आएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि देशमा सुशासनको स्थिती भने सुध्रन सकेको छैन।

पूरा भयो संघीयता कार्यान्वयन सपना

शनिबार, १५ बैशाख २०७५

गणतन्त्र, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान, संघीयता जस्ता विषय २०६३ ताकाका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक अजेन्डा हुन्। राजनीतिक दलका भाषण, आन्दोलनको मुख्य अजेन्डा बनाइए पनि नेपालमा गणतन्त्र आउँछ, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ, संघीयता लागू हुन्छ, स्थानीय सरकार बन्छ भन्नेजस्ता विषय त्यति सम्भव मानिँदैथ्यो।

मन्त्रीको हालिमुहालीमा ब्रेक

शुक्रबार, ३० चैत २०७४

अब मन्त्रीले समूह र विज्ञता नमिले पनि आफूलाई मन लागे जुनसुकै निकायको सचिव टिपेर लैजाने र मन नपरे सरुवा गरिहाल्ने परम्परा बन्द हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिई एकैपटक तीस सचिवको सरुवा गरेपछि सचिव सरुवामा मन्त्रीको हालिमुहालीमा ब्रेक लाग्ने स्थिति देखिएकोे हो।

श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा

मङ्गलबार, २७ चैत २०७४

श्रीमान् र श्रीमती दुवै सरकारी जागिरे भए अब सरकारले उनीहरुलाई सकेसम्म सँगै, नभए नजिकैको स्थानीय तह कार्यालयमा काम गर्न खटाउने भएको छ। सरकारले तयार पारेको नयाँ मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था छ।

सरकारलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’

बिहिबार, ०८ चैत २०७४

निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। राज्यलाई भार पर्ने गरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको हो।

प्रधानमन्त्रीमाथि मुख्यसचिव फेर्न दबाब

बुधबार, ०७ चैत २०७४

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा नियुक्त भएका लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिवमा कायम राखिराख्दा सरकारको सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उनलाई हटाउन दबाब परेको छ।

एक तह बढुवा नदिने

शनिबार, ०३ चैत २०७४

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका निजामती सेवा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा एकतह बढुवा गनुपर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेको छ।  शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूववर्ती सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्वतः एकतह बढुवा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेगरी कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदा तयार पारेको थियो ।  एउटै पदमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एकतह बढुवा दिने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले समायोजन नियमावली मस्यौदा तयार पारेका थिए । समायोजनसम्बन्धी यो प्रावधान हटाएर केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गरेको हो।

अटेरी कर्मचारी, निरीह सरकार

सोमबार, २८ फागुन २०७४

संघीयता कार्यान्वयनका लागि झन्डै डेढ महिनाअघि प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी अटेर गरेर कार्यक्षेत्र नगए पनि सरकार पनि लाचार बनेको छ। डेढ महिनापहिले प्रदेशमा पठाइएका आधा कर्मचारी कार्यक्षेत्र जान अटेर गरेका कामचोर कर्मचारीलाई कारबाही नगरी सरकार निरीह देखिएको छ।

Ncell Footer Ad