अर्जुन सुवेदी

अर्जुन सुवेदी

सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीको पदपूर्ति रोकियो

शुक्रबार, १८ पुष २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको पदपूर्ति स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट

मङ्गलबार, २४ मङि्सर २०७६

आगामी फागुनदेखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको छ। रिक्त हुने १९ मध्ये १८ पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको हो।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि परामर्शमा

सोमबार, २३ मङि्सर २०७६

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन तयारी अघि बढाएको छ।

आज मतदान

शनिबार, १४ मङि्सर २०७६

आयोगले अन्तिम मतदाता नामवलीमा नाम समावेश भएका तर मतदाता परिचयपत्र नभएका मतदातालाई फोटोसहितको सरकारले जारी गरेको परिचय खुल्ने कागजका आधारमा पनि मतदान गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

शनिबार मतदान, बुधबार रातिबाट मौन अवधि

बिहिबार, १२ मङि्सर २०७६

मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शनिबार हुने उपनिर्वाचनका आवश्यक निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी खटनपटन, सुरक्षा प्रबन्धसहितका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो।

मुख्य सचिवले गर्दा प्रधानमन्त्री अप्ठेराेमा

बुधबार, ०८ असोज २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ४ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगतिबारे आफूलाई तत्कालीन खानेपानीसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ढाँटेको बताए।

एक सय २५ कर्मचारी यता न उता

बुधबार, २५ भदौ २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३१ कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरे। समायोजन सकिएको घोषणा भएको पाँच महिना पूरा भइसकेको छ। तर, समायोजन भइसके भनिएका एक सय २५ कर्मचारी अझै यता न उता भएर अलपत्र अवस्थ।

अझै गठन हुन सकेन प्रदेश लोकसेवा

सोमबार, २७ साउन २०७६

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका प्रदेश सरकारले आफूले पूरा गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएनन्, त्यसैले गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको तयारी सुस्त छ।

अत्याधुनिक बन्दै अध्यागमन

सोमबार, २० साउन २०७६

अध्यागमन विभाग आफैंले ‘नेपाली पोर्ट’ नामको सफ्टवेयर बनाई अध्यागमनलाई प्रविधियुक्त बनाउन लागेको छ।

तीन तहको एकै चरणमा मंसिर पहिलो साता

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

राजनीतिक दलहरूले मंसिरको पहिलो साता एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

विषादी जाँच नगर्न भारतीय दबाब

बिहिबार, १९ असार २०७६

भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै सरकारले जाँच गर्न थालेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको छ।

‘कामचोर’ कर्मचारीसामु प्रधानमन्त्री निरीह

सोमबार, ०९ असार २०७६

देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

समितिको निर्देशनबारे आयोगले छलफल थाल्यो

बुधबार, २९ जेठ २०७६

यसअघि सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त र मर्मविपरीत भएको निहुँ निकाल्दै त्यसलाई रद्द गर्न र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो।

संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुला

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।

प्रदेशले नमागे पनि कर्मचारी भर्ना नरोकिने

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि स्थानीय तहको पदपूर्ति भने नरोकिने भएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई मंगलबार पत्र लेख्दै प्रदेश र सोभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना भने नरोकिने भएको हो।

कर्मचारी समायोजन काम सुरु

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कर्मचारी समायोजन कामको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकको स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका स्थायी कर्मचारीलाई १० दिनभित्र समायोजन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेसँगै कर्मचारी समायोजनको औपचारिक सुरुवात भएको हो।

समायोजन हुने कर्मचारीलाई मुख्यसचिवसम्मै अवसर

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवाको मुख्यसचिवसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।

३५ दिनभित्र हाजीर नभए वर्खास्त

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।

हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

Ncell Footer Ad