अर्जुन सुवेदी

अर्जुन सुवेदी

मुख्य सचिवले गर्दा प्रधानमन्त्री अप्ठेराेमा

बुधबार, ०८ असोज २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ४ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगतिबारे आफूलाई तत्कालीन खानेपानीसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ढाँटेको बताए।

एक सय २५ कर्मचारी यता न उता

बुधबार, २५ भदौ २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत १४ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३१ कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरे। समायोजन सकिएको घोषणा भएको पाँच महिना पूरा भइसकेको छ। तर, समायोजन भइसके भनिएका एक सय २५ कर्मचारी अझै यता न उता भएर अलपत्र अवस्थ।

अझै गठन हुन सकेन प्रदेश लोकसेवा

सोमबार, २७ साउन २०७६

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका प्रदेश सरकारले आफूले पूरा गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएनन्, त्यसैले गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको तयारी सुस्त छ।

अत्याधुनिक बन्दै अध्यागमन

सोमबार, २० साउन २०७६

अध्यागमन विभाग आफैंले ‘नेपाली पोर्ट’ नामको सफ्टवेयर बनाई अध्यागमनलाई प्रविधियुक्त बनाउन लागेको छ।

तीन तहको एकै चरणमा मंसिर पहिलो साता

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

राजनीतिक दलहरूले मंसिरको पहिलो साता एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

विषादी जाँच नगर्न भारतीय दबाब

बिहिबार, १९ असार २०७६

भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै सरकारले जाँच गर्न थालेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको छ।

‘कामचोर’ कर्मचारीसामु प्रधानमन्त्री निरीह

सोमबार, ०९ असार २०७६

देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

समितिको निर्देशनबारे आयोगले छलफल थाल्यो

बुधबार, २९ जेठ २०७६

यसअघि सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त र मर्मविपरीत भएको निहुँ निकाल्दै त्यसलाई रद्द गर्न र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो।

संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुला

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।

प्रदेशले नमागे पनि कर्मचारी भर्ना नरोकिने

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि स्थानीय तहको पदपूर्ति भने नरोकिने भएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई मंगलबार पत्र लेख्दै प्रदेश र सोभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना भने नरोकिने भएको हो।

कर्मचारी समायोजन काम सुरु

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कर्मचारी समायोजन कामको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकको स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका स्थायी कर्मचारीलाई १० दिनभित्र समायोजन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेसँगै कर्मचारी समायोजनको औपचारिक सुरुवात भएको हो।

समायोजन हुने कर्मचारीलाई मुख्यसचिवसम्मै अवसर

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवाको मुख्यसचिवसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।

३५ दिनभित्र हाजीर नभए वर्खास्त

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।

हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

राज्यलाई अबौंको भार, प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव यथावत

बिहिबार, ०६ मङि्सर २०७५

सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थप गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेपछि समायोजनका नाउँमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव यथावतै रहने जोखिम देखिएको छ।

निर्णय सार्वजनिक नगर्दा सरकारको आलोचना

बुधबार, २८ कार्तिक २०७५

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ । आइतबार साँझ चार घण्टासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको भए तापनि ‘निर्णय पछि क्रमशः सार्वजनिक गरिने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई लिएर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो।

अध्यादेशको तयारीसँगै पदपूर्तिका लागि दरबन्दी माग

बुधबार, २१ कार्तिक २०७५

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै अध्यादेशको तयारी गरिरहेको र सोही समयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षासमेत स्थगित भैरहेको सरकारले देशभरका स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी विवरण पठाउन भनेको छ।

कार्यालय भवन खाली गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई पत्र

आइतबार, १८ कार्तिक २०७५

सहरी विकास मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यालय भवन खाली गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा

शुक्रबार, १६ कार्तिक २०७५

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।

Ncell Footer Ad