रघुनाथ लामिछाने

रघुनाथ लामिछाने

किन बढ्दै छ विप्लवप्रति आकर्षण ?

बुधबार, २५ भदौ २०७६

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–१२, धरमपुरस्थित गहेडी टोलमा बस्छिन्, जागिन सदा। झुपडी नै भए पनि उनको घरले घामपानी छेक्थ्यो। त्यही झुपडी पनि ३ वर्षअघि सरकारले भत्काइदियो, नयाँ बनाइदिने भनेर। त्यसयता उनको घरको गारो त उठ्यो तर अहिलेसम्म छाना लाग्न सकेको छैन। वर्षा, हुरी, घाम, चट्याङ जे भए पनि त्यही ठाउँमा बस्नुको विकल्प छैन, उनीसँग।

अझै सकस पुनर्निर्माणमा

बिहिबार, १९ असार २०७६

सीता राई भूकम्पले भत्काएपछि नयाँ घर बनाउँदै थिइन्। घर बनाउने क्रममा सरकारले दिने दोस्रो किस्ता भर्खर प्राप्त भएको थियो। त्यति नै बेला उनी सुत्केरी भइन्। ६ जना छोरीमाथि अर्की छोरी र छोरो (जुम्लाहा) थपिए। दोस्रो किस्ता सुत्केरी खर्चमै सकियो। बन्दाबन्दैको घर स्थगित।

किसान नजरमा गुठी विधेयक

आइतबार, ०१ असार २०७६

सिन्धुपाल्चोकस्थित साविक किउल गाविस–५ का शोभाराम विक निगाले घ्याङ गुठीका मोही हुन्। फिल्डबुकमा जोताहामा उनको नाम पनि छ। यही प्रमाणका आधारमा उनले मोहियानी हकका लागि निवेदन दिए। तर गुठियार जमलिङ लामाले मोही शोभाराम नभई आफैँ भएको दाबी गर्दै मुद्दा हाले। ५१ वर्षको उमेरदेखि मुद्दा लड्न थालेका शोभाराम यतिबेला ८० वर्ष भइसके। तर न्याय पाएका छैनन्। अब त उनी हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भएको ४ आना जग्गा पनि बिनामुआब्जा हेलम्बु राजमार्गले खाइदिएपछि उनका ३ छोरासमेत भूमिहीन भएका छन्।

विपद्का विडम्बना

सोमबार, २० जेठ २०७६

बचाउन सकिने ज्यान र जोगाउन सकिने धन हेर्दाहेर्दै सत्यानाश भइरहेका छन्। मानौँ, हामी ‘निरो’ को नयाँ अवतार बन्न सकेकामा खुशी छौँ।

जग्गा अतिक्रमण: परिमाण र परिणाम

मङ्गलबार, ०७ जेठ २०७६

भनिन्छ– भिडभाडका पण्डितले वेद राम्रोसँग पढ्दैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि कुनै एक निश्चित निकायलाई मात्र नतोकिँदा कोही पनि गम्भीररूपले लाग्ने बाध्यतामा छैनन्।

हरुवा/चरुवा : ज्याला १९ रुपैयाँ

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

धेरै जमिन थुपार्नुपर्ने। त्यसमा खेती पनि गर्नुपर्ने। अनि बेच्नु पनि पर्ने। तर खेती गर्ने हैसियत भने नहुने। त्यसैले आफ्नो खेती सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई ‘स्थायी खेतालो’ राख्नुप-यो। खासगरी तराई क्षेत्रमा यसरी खेतीपाती सुनिश्चित गर्न राखिएका व्यक्ति नै हरुवा हुन्। जसरी पश्चिम तराईमा ‘कमैया’ राखिन्थ्यो।

मानव अधिकारको बदलिँदो तस्बिर

बिहिबार, ०९ फागुन २०७५

पर्वतका १९ वर्षीय किशोरले ९० वर्षीया, त्यो पनि अपाङ्गता भएकी वृद्धालाई बलात्कार गरे। बढी उमेरकाले कम उमेरकालाई बलात्कार गर्छन् भन्ने धारणा भत्काउनेमा यी किशोरमात्र हैन, प्युठानको नौ बहिनी गापाका १६, १७ र १८ वर्षीय तीन किशोर पनि देखा परे।

कर्मचारी समायोजनको गाँठो

सोमबार, १६ पुष २०७५

खटाइएको ठाउँमा नजान पनि पाउँछन्। जागिर छाडेर अन्य पेशा गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ संविधानले। त्यसैले अहिले समायोजनमा विमति जनाइरहेकालाई बिदा दिएर नयाँ क्षमतावान र प्रतिबद्ध युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनुपर्छ।

हेलम्बु : गाथा–व्यथा

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५

पुग नपुग ११० घर भएको मेलम्चीघ्याङका ९० भन्दा बढी घरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन्। उच्च हिमाली भेग भएकाले यहाँ जुनसुकै बेला पनि चिसो सिरेटो चल्नु स्वाभाविकै भयो। त्यसैले घाम लागेका बेलाबाहेक घरबाहिर मानिस भेटिनु करिब दुर्लभै हुने गर्छ। आदिवासी भनेर चिनिने अल्पसङ्ख्यक ह्योल्मो जाति बस्छन् यहाँ। मुलुकभर १०७५२ जनसङ्ख्या रहेको यो जाति नेपालका ५९ आदिबासीमध्ये एक हो जुन आफैँमा हेर्न, अध्ययन गर्न र जानकारी लिन निकै उपयुक्त छ। यस अर्थमा पर्यटन र रेमिटेन्सबाट यहाँका बासिन्दाले ‘राम्रै’ आम्दानी भित्र्याउने गर्छन्। धेरैजसोको काठमाडौँमा पनि घर छ।

जितेर पनि हार्दैछन् देहाती दलित

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

कर्जन्हा नगरपालिका ४ वटा गाविस मिलाएर बनाइएको हो । बगाहाको ३ कोठे ‘कामचलाउ’ कार्यालय छाडेर सबैलाई पायक पर्ने कर्जन्हामा राखियो । त्यो पनि बैठककै निर्णयअनुसार ।

गरिबीको शल्यक्रिया बान्डुङमा

बिहिबार, २५ असोज २०७५

६३ वर्षअघि अर्थात सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बान्डुङमा एसिया र अफ्रिकाका २९ देशको सहभागितामा एसिया–अफ्रिका सम्मेलन भएको थियो ।

जमिनमा आदिवासी र महिलाको पहुँचमा जोड

बुधबार, १७ असोज २०७५

जमिनमा आदिवासी र महिलाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ इन्डोनेसियाको बाङडुङमा आयोजित विश्व भूमि सम्मेलन समापन भएको छ।

पुनर्निर्माण : कहाँ चुक्यौँ ?

बुधबार, ३० साउन २०७५

रसुवाको कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ इटपारेका बासिन्दा हुन् रामबहादुर नेपाली । उनको परिवार भूकम्पमा घर भत्किएपछि टहरामा त एकै ठाउँमा बस्न बाध्य भयो नै, ९ महिनाअघि मात्र आफ्नै घर बन्दा पनि टहरोमा बस्दा भन्दा फरक हुन सकेन

एकताको गन्तव्य र नयाँ क्लब

मङ्गलबार, ०८ जेठ २०७५

सिन्डिकेटको हद– केही समयअघि मात्र निक्षेपकर्तालाई कसले बढी ब्याज दिने भन्नेबारे प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । यस्तो अवस्थामा आफूप्रति ग्राहक तान्न सक्दो बढी सुविधा दिनु स्वाभाविक थियो ।

देउवाका पक्षमा

शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा भए पनि हालिमुहाली आरजु देउवाको थियो । उनले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो । त्यसैले फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रधान मन्त्री हुने अवस्था आएमा देउवा नै हुन्थे । भनाइको मतलव चलाउने आरजु नै हुन्थिन् । तर यस्तो भूमिकामा हुँदा पनि आरजुलाई सांसद नै बन्ने रहर चढ्यो जबकि कङ्ग्रेसमै लागेर जिन्दगी बिताएका हजारौँ महिला आरजुभन्दा बढी हैसियत राख्थे उम्मेदवारीका लागि । तर यो विषयमा कोही कङ्ग्रेस बोल्यो ?

अनिष्टको सङ्केत !

शुक्रबार, २० असोज २०७४

नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेसम्म टिकेको उसको पौरखले हुँदै होइन । वामपन्थीहरूको फुट र पुर्खे कङ्ग्रेसले धर्म नछाडिदिएका कारण मात्र उसको आकार अलि ठूलो देखिँदै आएको थियो । अब भने ऊ वास्तविक आकारमा आउनेवाला छ ।

स्थानीय सरकारमाथि ब्युरोक्रेसीको गिद्धेदृष्टि

मङ्गलबार, १० साउन २०७४

कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय अभ्यास गर्ने अधिकार भएकै कारण स्थानीय तह स्थानीय सरकारको हैसियतमा छ । त्यसैले एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दिने निर्देशन नै अवैधानिक छ । र, भत्र्सनायोग्य पनि ।

अन्तर्घातको आत्मरति

सोमबार, २६ असार २०७४

कमजोरी औल्याउने, दलले लिएका नीतिमाथि समीक्षा गर्ने र सच्याउने वाचा गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा कङ्ग्रेसमा यो इच्छाशक्ति ठ्याम्मै देखिएन। यस्ता कुरालाई पाखा लगाउँदै उसले अहिलेको समस्याको सम्पूर्ण दोष थोपरेको 'अन्तर्घात' ले मनको लड्डुको काम त गर्ला तर डुब्नबाट बचाउने हैसियत भने राख्ने छैन।

देउवा सरकारको जग

मङ्गलबार, ३० जेठ २०७४

दुई वर्षीय बालक हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने, प्रधान मन्त्री पुत्रीलाई जसरी पनि जिताउने खेलमा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने, क्षमताबाहिरको कुरामा सहमति गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, प्राथमिकतामा शून्य प्रगति हासिल गर्नेलाई नै 'सफल र इमानदार' ठान्ने मानसिकता स्वस्थताको परिचायक हुनै सक्दैन।

धन्यवाद सर्वोच्च

आइतबार, २४ बैशाख २०७४

संशोधन अब छिमेकीलाई मन्त्री बनाउन हैन, संविधानमा व्यवस्था भएको महाभियोगको धारामा गर्नुपर्छ। जसमा भनिनुपर्छ– आरोप पुष्टि भएन वा महाभियोग पारित भएन भने हस्ताक्षरकर्तालाई नै महाभियोग लगाइनेछ।

Ncell Footer Ad