गजेन्द्र बुढाथोकी

गजेन्द्र बुढाथोकी

सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ

बुधबार, १९ चैत २०७६

अहिले विश्वभरि नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्न सक्ने प्रभाव कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्।

गरिबी र खाद्य संकट बढाउँदै कोभिड

मङ्गलबार, ११ चैत २०७६

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जन्य विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट गहिरो बन्दै गएको अवस्थामा भर्खरै नेपालमा यसको प्रकोप फैलन नदिन केही नीतिगत निर्णय लिएको छ। सोमबारबाटैै लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै अत्यावश्यक १९ किसिमका सेवाको प्रवाहबाहेक अन्य सरकारी सेवा बन्द गरिएका छन्। यी निर्णय निकै ढिलोगरी मात्र आएका हुन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै गएको छ।

कोभिड–१९ को असर

मङ्गलबार, ०४ चैत २०७६

सबैभन्दा ठूलो जोखिम त यो विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यमा क्रमशः रोजगारी गुमाउँदै जाने र रेमिट्यान्स घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ।

संकटमा उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना

बुधबार, २८ फागुन २०७६

चालु आर्थिक वर्षमा त विश्व नै सोच्दै/नसोचेको नयाँ चरणको आर्थिक गिरावट सामना गर्दै छ।

यस्तो हुनुपर्छ गभर्नर

मङ्गलबार, २० फागुन २०७६

दाताको निर्देशनमुताबिक नीतिगत निर्णय गर्ने परम्पराले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामै प्रश्न उब्जाएको छ ।

कोरोना, कोरिया र नेपाल

मङ्गलबार, १३ फागुन २०७६

चीनबाट १७५ नेपाली ल्याउन त ठूलै युद्ध जितेजस्तो भएको सरकारका लागि दक्षिण कोरियाको सिउलमा कार्यरत १ हजार मात्रै नेपाली स्वदेश फर्काउन प¥यो भने के होला हालत ?

‘आरम्भ’ले देखाएको आशा

मङ्गलबार, ०६ फागुन २०७६

दुई वर्षमा के त्यस्तो आर्थिक चमत्कार भयो, गरिबीको अनुपात ह्वात्तै २.२ प्रतिशतले घटायो।

मूल्यवृद्धिको मार र मुकदर्शक सरकार

मङ्गलबार, २८ माघ २०७६

यतिखेर आम नागरिक चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गरिरहेका छन्। बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ।

कृषि उत्पादन घटेकै हो ?

मङ्गलबार, २१ माघ २०७६

परिवारका सदस्य विदेशिएपछि यता किन दुःख गरेर खेती गरिररहने ? बसीबसी खान छिमेकी मुलुकमा अन्न उत्पादन भइहाल्छ। यही मानसिकताले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढाएको हो।

बलिया अर्थमन्त्री, कमजोर अर्थतन्त्र !

मङ्गलबार, १४ माघ २०७६

पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्र सुधारकै लागि अर्थमन्त्री बनाएका हुन्, तर उल्टै उनले ल्याएका दुवै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो।

‘स्वतः वृद्धि’मा मक्ख !

मङ्गलबार, ०७ माघ २०७६

दिगो विकास लक्ष्यका सबै १७ वटै सूचक र नेपाल आफैंले निर्धारण गरेका उपसूचक पनि सन्तोषजनक देखिँदैनन्।

पाम आयलको परकम्प

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६

गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५–८० अर्बकै बीचमा रहनेछ। यसको सोझो अर्थ– नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन।

अर्थतन्त्रमा कालो बादल

मङ्गलबार, २२ पुष २०७६

इरानलक्षित युद्ध भड्किएमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एकल स्रोत रेमिट्यान्समा ठूलै धक्का पर्ने निश्चित छ, जसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ।

मौलाउँदै ‘भाइचारा’ पुँजीवाद

मङ्गलबार, १५ पुष २०७६

२०६४ सालयताको मात्र घटना, नीतिगत निर्णय र सीमित उद्योगी÷व्यवसायीको आश्चर्यजनक उदय हेर्ने हो भने तिनको राजनीतिक साँठगाँठ (नेक्सस)को पोल खुल्छन्। यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई माथि लाँदैन, केवल नवधनाढ्यको संख्या बढाउँछ।

समृद्धिमा सुकेनास

मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६

चालु आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदासम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत नाघ्ने संकेत नदेखिनुले सरकारको कार्यपद्धति, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा कुनै सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ। यसले चालु वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने कुनै विश्वासिलो आधार नभएको देखाउँछ।

आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविकता

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६

पञ्चायतकालमा सरकारले चाहेअनुसार वृद्धिदर देखाउन रातभरि क्यालकुलेटर राखेर नयाँ हिसाब निकालिन्थ्यो भनेर त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका अर्थशास्त्री सुनाउने गर्छन्। झ्यालबाट हेरेर मौसमअनुकूल आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक जारी गर्ने र सरकारअनुकूल तथ्यांक बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन।

  • 1 (current)
Ncell Footer Ad