सम्झना पाैडेल

सम्झना पाैडेल

पुरुष हिंसा !

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

समाजमा महिला मात्रै छैनन्। पुरुष पनि छन्। सबै मान्छे एकै हुँदैनन्। नारी पनि सबै एकै हुँदैनन् न त पुरुषहरु नै एकनासका हुन्छन्। गाउँ र सहरको बीचमा फरक बिचार तथा चेतनाका धर्काहरु कोरिएका छन्। त्यस्तै पुरुष र महिलाका बिचमा पनि फरक बिचार तथा चेतनाका धर्काहरु कोरिएका छन्। ति धर्काहरु मेट्न हामीले कहिल्यै आवाज उठाएनौ। हाम्रो समाजको चेतनास्तर कति छ हामी आफैले नाप्न सक्छौ। आखिर समस्या कहाँ छ ? सोचाइमा ? नितिमा या नियतमा ? चित्रमा या चरित्रमा ?

क्लिन फिडको नीतिले पत्रकारलाई पनि फाइदा !

शनिबार, १४ असार २०७६

सरकारले क्लिन फिडको प्रस्तावसहित आमसञ्चार नीति पारित गरेको एकबर्ष पछि कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएपछि इन्टरनेट तथा केवुल व्यवसायीहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । तर सामाजिक सञ्जालकर्ताहरुले भने सरकारको यस्तो नीतिको भव्य स्वागत गरेका छन् । फेसबुक तथा ट्वीटरकर्ताहरुले सरकारको यस्तो निर्णयको समर्थन गर्दै प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । नेपालमा सबै विदेशी च्यानलहरु बिना विदेशी बिज्ञापन देखाउन पाउने प्रावधान नै क्लिन फिड हो । मेरो विचारमा यसले नेपाली बिज्ञापन बजारलाई मात्र होइन सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठुलो सहयोग पुराउन सक्दछ । कुनै कुनै विदेशी कम्पनिहरुले नेपालमा बिज्ञापन गर्दैनन् तर उनिहरुको बिज्ञापन विदेशी च्यानलहरूमा आउँछ ।

पत्रकार सडकमा निस्कनुपर्ने बिडम्बना

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

पत्रकारिताको इतिहास खोतल्नु सहज छैन।किनभने पत्रकारिताको  प्राचिन इतिहासको गहन खोज र अध्यायन भएको पनि  पर्याप्त छैन।ऐतिहासिक विषय बस्तु वा जानकारीकै आधार बनाएर पत्रकारिताको बारेमा भन्ने र लेख्न गरिन्छ।विश्वमा आधुनिक पत्रकारिताको प्रमाणिक क्रमबद्ध रुपले १५ औँ शताब्दीमा विजारोपण भएको पाइन्छ।परम्परागत सञ्चार पद्धतिको समयसँगै वि.स.१९०२ को राणाकालिन अवस्था, वि.स.२००७ को प्रजातन्त्र, वि.स.२०१७ को पञ्चायंतकाल, वि.स.२०४७ को प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र वि.स.२०६३ को लोकतन्त्रको अभ्यासपछि नेपालाली पत्रकारिताले स्वस्छन्दता प्राप्त गरेको पाइन्छ।

पत्रकारिता हिरोइजम हैन!

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

सरकारले नेपाली सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको घाँटी निमोठ्ने गरी मिडिया काउन्सील विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका संबद्ध संस्थाहरुले विरोध गरे। महासंघले विधेयकमा धेरै आपत्तिजनक प्रावधानहरु समावेश गरीएको भन्दै संसोधन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा पनि गर्यो। बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति कुनैपनि मिडियाहरुलाई मन परेन। प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको नेपाली सञ्चारजगतको धारणा छ। मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसैको बिरोधमा सञ्चारक्षेत्र आन्दोलित भैरहदाँ पत्रकार कै कारण फेरी नेपाली मिडिया जगतमा बहस सुरु भएको छ। कारण टिभी कार्यक्रमको बिषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल भरी पत्रकारहरुनै पत्रकारको पक्ष र विपक्षमा देखा परेका छन्।

  • 1 (current)
Ncell Footer Ad