प्रा. डा. विकाशराज सत्याल

प्रा. डा. विकाशराज सत्याल

यस्तो आओस् विश्वविद्यालय ऐन

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

‘बाँडीचुँडी खाऔँ, सबै रमाऔँ’ को राजनीतिक भागबन्डामा अहिले देशका सम्पूर्ण संस्था डुबेका छन्। यो भागबन्डाको सबैभन्दा अशोभनीय नाच उच्च शिक्षा दिने अभिभारा बोकेका विश्वविश्यालयहरूमा चलेको छ। तर जिम्मेवार सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवैका स्वार्थ गाँसिएकाले, यसका विकृतिहरू हरेक दिनजसो उदांगिँदै जाँदासमेत ‘तैँ चुप मै चुप’ गर्दै निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका पधादिकारीहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन्। तसर्थ निकट भविष्यमा उच्च शिक्षाको यो दुर्गतिमा कुनै सुधार होला भन्ने आशा कतैबाट देखिँदैन।

रोकौँ राज्यकोष दुरुपयोग

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

राज्यकोष जनताको सम्पत्ति हो, तर यसको उपयोग जनप्रतिनिधिहरूले सही ठाउँमा नगरेकेको प्रशस्त उदाहरण देखिँदै छन् । राज्यकोष सदुपयोग नहुनु देश गरिब हुनु हो, यस्तो दुरुपयोग रोक्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।

विदेश पलायन रोकौं

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

देश विकास गर्ने जनशक्ति भनेको जोश, जाँगर र नयाँ सोच बोकेका युवा नै हुन्। तर यही वर्ग अहिले देशमा अकल्पनीयरूपले घट्दै गएको छ। अहिले मुलुकमा युवा कति छन् भन्ने जानकारी तथ्यांक विभाग या सरकारसँग पनि छैन। २०६८ सालको जनगणनामा समेटिएका युवामध्ये अहिले धेरैजसो रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा छन्। यसरी विदेशिने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। २०६८ सालपछि कुनै मध्यावधि जनगणना या सर्भे नगरिएका हुनाले यसरी कति युवा विदेश भासिए भन्ने आधिकारिक जानकारी सरकारसँग नभएको हो। विभिन्न निकायका तथ्यांकहरूबाट अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ।

शाही ठाँटलाई माथ गर्दै निर्वाचितहरू

बुधबार, २५ पुष २०७५

लोकतन्त्रमा, जनताबाट चुनिएका जोसुकै साधारण जनता पनि जनप्रतिनिधि बन्दै मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ। जनताको प्रतिनिधि भएकाले यी जननिर्वाचितहरू सबै जनताका दुःख बुझ्छन्, सामान्य जनताका दुःखः–पीडासमेत बुझ्छन् र यी जनताका कठिनाइहरू कसरी हटाउने भन्ने सोचबाट काम गर्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ। तर हाम्रो लोकतन्त्रमा यस्ता पदाधिकारीहरूमा यो सोच हराएको देखिएको छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएकाहरू—मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनेपछि उनीहरू विलासी शान शौकत र शाही ठाँटतिर झन् झन् उन्मुख हुँदै गएको देखिँदै छ।

चुलिँदो बजेट असन्तुष्टि

सोमबार, २८ जेठ २०७५

सरकारको बजेटमा जनता, संस्था, व्यापारी, उपभोक्ता समूहहरूका अपेक्षा प्रशस्त हुन्छन्। आर्थिक छलाङ र समृद्धिका ठूलाठूला सपना राजनीतिक दलले चुनावी दौरानमा बाँडेको स्थितिमा त बजेटमा यस्तो अपेक्षा चुलिनु स्वाभाविक नै हो। अहिले बजेटलाई लिएर विभिन्न समुह, अर्थ्विदहरूले सञ्चारका सबै माध्यममा आफ्ना असन्तुष्टि पोखेका छन्।

  • 1 (current)
Ncell Footer Ad