डा. सरोज धिताल

डा. सरोज धिताल

सम्झना, आलोचना र सुसंस्कार

शुक्रबार, १७ फागुन २०७५

बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा हामीले धेरैजना गुमायौँ। असल मान्छे गुमायौँ। मैले प्रत्यक्ष चिनेको भने रवीन्द्रमात्रै थिए। उनका जुनसुकै उपलब्धिमा मलाई खुसी लाग्थ्यो। उनी अप्ठ्यारामा पर्दा दुःख लाग्थ्यो। केही समययता जे÷जस्ता हल्ला भए पनि उनी आफैँ नै भ्रष्ट होलान् भन्ने मैले कहिल्यै विश्वास गरिन। त्यो उमेरका नेतामध्ये मलाई बढीनै मन पर्ने थोरै नेतामध्ये एक थिए उनी।

आग्रह, दुराग्रह र सत्याग्रह

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

राजनीति धेरै थोक हो– यसका असंख्य आयाम छन्, असंख्य पाटा छन्। यीमध्ये एउटा पाटोमा राजनीति भनेको आग्रह÷दुराग्रहले सजिलै प्रवेश पाउने थलो पनि हो। जुनसुकै कालखण्डमा, जुनसुकै देशमा, जस्तोसुकै व्यवस्थामा बनेका जस्तासुकै पार्टीको सरकारले पनि राजनीतिक आग्रह/दुराग्रहको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै पार्टीको सरकारले पनि प्रतिपक्षीप्रति कुनै न कुनै किसिमको आग्रह/दुराग्रह पालेकै हुन्छ। स्वाभाविक आग्रहको मात्रा कति छ र अस्वाभाविक दुराग्रहको मात्रा कति छ भन्ने कुरा भने त्यो देशमा लोकतन्त्रको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कारको विकासले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जहाँ लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छ, त्यस्ता देशमा दुराग्रहको मात्रा कम हुन्छ र आआफ्ना निर्देशक सिद्धान्तबाट परिभाषित आग्रहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ। लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेको देशमा भने विचारको प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी दुराग्रहको भूमिका हुन्छ।

सत्याग्रह र आँधीपूर्वको आकाश

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

‘यही विषयमा अब फेरि कहिल्यै लेख्न नपरोस्’ भन्ने चाहना गर्दागर्दै पनि यही स्तम्भमा धेरैचोटि गोविन्द केसी र उनको सत्याग्रहबारे लेख्नुपरेको छ। अहिले उनी फेरि अनशनमा छन् र पहिलेभन्दा छिटो उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिरहेको छ। आफ्नै भाषा र शैलीमा ‘जनताको सुस्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसको हो?’ भनेर राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने गरेका यिनकै जीवन रक्षाको जिम्मेवारीचाहिँ कसको हो भनेर यतिबेला इलामका डाँडाहरूसंगै सिंगै देशले सोधिरहेको छ। उनकै ओछ्यानमा पल्टिएर समाजवादउन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको नागरिक पनि गनगन गरिरहेको छ– मेरो मौलिक अधिकार कसरी किनबेचको वस्तु हुन सक्छ? स्वास्थ्य मेरो मौलिक अधिकार हो भने मैले त्यो किन किन्नुपर्ने?

नागरिकको गनगन

आइतबार, २९ पुष २०७५

जनताका निम्ति सरकार भनेको धेरै थोक हो। आफ्ना गुनासा पोख्ने थलो पनि हो। ‘ऐय्या, दुख्यो’, ‘यो पुगेन’, ‘यो भएन’, भनेर जनताले कराउने ठाउँ नै सरकार हो। जनताले यति भन्ने स्वतन्त्रता पाउने पनि लोकतन्त्रमा मात्रै त हो। साँच्चै सुसंस्कारयुक्त मानिस र तिनका पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यसले जनताका यस्ता असन्तुष्टिलाई इन्धनका रूपमा ग्रहण गर्छ र राज्यसंयन्त्ररूपी बाहनलाई सही दिशामा चलाउन ऊर्जाका रूपमा कृतज्ञतापूर्वक सदुपयोग गर्छ।

स्वास्थ्य, सत्ता र गोविन्द

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

समाचारमा फेरि पढिंँदैछ– ‘गोविन्द केसी सोह्रौँ अनशनको तयारीमा ।’ फेरि पनि सहमति भइसकेका आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ यो सरकार लाग्दै नलागेको र पहिलेका सरकारले जस्तै यसले पनि आलटाल गर्ने र झुक्याउने काम गरेको भनेर असन्तुष्ट भएका गोविन्द केसी पनि आफू लडाइँमा होमिनुपर्ने कुरा गर्दैछन् रे ।

जनता बोल्न छाडे के हुन्छ?

शुक्रबार, २६ असोज २०७५

कुनै कुनै बेला मौनता सुन्दर हुन्छ । मौनता पवित्र हुनसक्छ, सिर्जनात्मक हुनसक्छ, अत्यावश्यक पनि हुनसक्छ । तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन।

छायाँले प्रकाशको स्रोत देखाउँछ

शुक्रबार, १२ असोज २०७५

विश्वभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा बग्रेल्ती प्रश्न उब्जेको स्थितिमा पनि यो देशमा जनताले कम्युनिस्टहरूलाई स्थानीय तथा संघीय चुनावमा जिताए । एकार्कालाई मन परी गाली गरिरहेका र बारम्बार एकार्कालाई धोका दिइरहेका दुई धारका कम्युनिस्टहरू एक हुँदैछन् भन्दा पनि जनताले पत्याए, खुसी भए ।

बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

शुक्रबार, २९ भदौ २०७५

छ–सात वर्षअघि कलेज अफ फिजिसियन्स एन्ड सर्जन्सको निम्तोमा परीक्षकका रूपमा कराँची पुगेका बेला सैनिक अस्पतालबाट आएका एकजना पाकिस्तानी ‘जर्साब’ सर्जनले मलाई बाहिर एक्लै नजाउ है, यहाँ त देख्दादेख्दै तिम्रो मोबाइल, वालेट खोसिदिन्छन् भनेका थिए।

स्वास्थ्य र ऐन

शुक्रबार, ०१ भदौ २०७५

यतिबेला मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन भन्ने अनौठो नाम भएको ऐनबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ।

सामूहिक विवेक र भीडको आवेग

शुक्रबार, १८ साउन २०७५

भीडतन्त्रको मनोविज्ञानलाई प्रायः लुटपाट, हिंसा आदिसँग बढी जोडिने गरेको भए तापनि हाम्रो सामाजिक जीवनको अनेक पक्षमा यसको उपस्थिति देखिन्छ ।

सत्याग्रह, समय र परीक्षा

शुक्रबार, ०४ साउन २०७५

डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेका यतिका दिन भइसक्यो।

बाढी र चिप्लो ढुंगा

शुक्रबार, २२ असार २०७५

संविधानसभाबाट लामो समय लगाएर बनेको संविधानमा औपचारिकरूपमै समाजवाद उन्मुखता स्थापित भएको छ। चुनावको माध्यमबाट नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बनेको छ।

समृद्धि, चीन र राष्ट्रिय आचार

शुक्रबार, ०८ असार २०७५

प्रधानमन्त्री ओलीको यसपालाको चीन भ्रमण अरूबेला भन्दा फरक भएको धेरैले अनुभूत गरेका छन्। यो भ्रमणपछि नेपाल–चीन सम्बन्धले उल्लेख्य फड्को मार्ने विश्वास पनि धेरैको छ।

राष्ट्रिय लज्जा

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

छुवाछूत निषेध गर्ने कानुन उहिल्यै पञ्चायतकालमै आएको हो तर यो मुलुकले चोला फेरेर नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र बनिसक्दासमेत दलितमाथिको पाशविक भेदभाव र छुवाछूतको कुरूपतम् रूप अझै कायम छ। त्यो पनि विशाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज गरेको बेलामा! अझ त्यत्रो आमूल परिवर्तनकारी पार्टीकै आफ्नै सदस्य र नेताहरूमाथि नै ‘दलित’ भएकै कारण नृशंस दुव्र्यवहारका समाचार पढ्न, सुन्न, देख्न परिरहेको छ। साँच्चिकै तृणमूल जनताभित्र पनि पक्का भुइँमान्छेकै स्थितिमा रहेका र टेक्ने समाउने कुनै ठाउँ नभएका शिल्पीहरूको त झन् के हालत होला?

  • 1 (current)

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad