डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ

१० करोडको ‘गोडधुवा’!

सोमबार, २८ साउन २०७५

दुर्गा सुवेदीलाई मैले चिनेको छैन, त्यसमा पनि राजनीतिक परिचयको आडमा कानुनी दृष्टिमा अपराध गरेर पनि त्यसलाई गौरवीकरण गर्न वा न्यायोचित ठहराउन उद्यत हुने व्यक्तिलाई चिन्न नपर्दा मलाई खुसी लाग्ने गर्छ ।

अब पनि नचेते कहिले चेत्ने?

मङ्गलबार, २२ साउन २०७५

इतिहासमा बिरलै भेटिने व्यक्तिमध्येपर्छन् विश्वनाथ उपाध्याय। उनकै परिकल्पनामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मस्यौदा तयार भएको थियो।

वकिलहरूको ‘दलीय’ चुनाव

शुक्रबार, १५ असार २०७५

यही असार २३ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसियनको चुनाव हुँदैछ। आफ्नो जित सुनिश्चित गर्ने दौडधूपमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील खेमाबन्दी भएर उम्मेदवारहरू मतदाताहरूको घरदैलो कार्यक्रममा लागिपरेका छन्।

पीडा तथा गुनासाको सम्बोधन !

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक चाकडीउन्मुख गरेर नैतिक मनोबल गिराउन उद्यत न्यायपरिषद्लाई तुरुन्त खारेज नगर्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका र निजामती कर्मचारीको मनोबल क्रमशः गिर्दैजाने निश्चित छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘सिन्डिकेट’ !

बुधबार, १६ जेठ २०७५

२०४८ कात्तिकको तेस्रो साता नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा ज्यादै अशुभ रह्यो। के/कसरी/कस्ता व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए भन्ने सम्बन्धमा धेरैपटक भनिसकिएको विषय हो । यसै सन्दर्भमा भएको एउटा अनुभव बाँड्न उचित चाहन्छु। परिषद्को ‘माइन्युट’ मन्त्री निवासमा सही गर्न पठाइदिनू भन्दै कानुन तथा न्याय मन्त्री तारानाथ रानाभाट बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि भोलिपल्ट अर्थात २०४८/७/१८ गते उक्त कार्यका लागि खटाइएको थिएँ। उनको शयनकक्षमा अरुको प्रवेशलाई प्रतिबन्ध लगाएर हामीबीच केही संवाद भएको थियो।

कसले बोलिदिने पीडितको बोली ?

सोमबार, २९ माघ २०७४

विश्वको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक ‘अपराधपीडितको हक’ शीर्षकमा मौलिक हक प्रत्याभूत भएको नेपालमा अझ पनि पीडितको हकहितमा निरपेक्ष भावमा कानुन बनाउनु वा व्यवहार गर्नु न्यायोचित मानिँदैन ।

अन्तरिम क्षतिपूर्ति : अकल्पनीय बेथिति !

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

पीडितकेन्द्रित अनुसन्धान गरिएमा धेरैजसो अपराधका पीडितहरू निरक्षर, विपन्न र प्रायः ग्रामीणमुखी भेटिनेछन् । पीडितको अभिलेखीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसरी पीडितलाई पुनःपीडित बनाइने ‘पुनःर्मुसिकोभवः’को अवस्था रहिरहनेछ ।

  • 1 (current)