सुकदेव भट्टराई खत्री

नीतिगत निर्णयको नियत

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

मुलुकमा केही वर्षयता नीतिगत निर्णयका नाममा जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित पदाधिकारीपन्छिने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ। कुनै कामको अख्तियारी पाएको विषयवस्तु, आर्थिक कार्यविधि कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट गरेका विभिन्न पदाधिकारीको अधिकारक्षेत्र र अन्य सम्बद्ध कानुनले तोकिदिएको काम सोहीअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलिका दिनमा कारबाहीमा परिने भयले मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने परिपाटी बढ्दो छ। बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नो हितअनुकूल ठेक्का दिन एवं सामान खरिदका विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन थालिएको छ।

अनियमितताको अन्तर्य

आइतबार, १२ साउन २०७६

नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।

राजस्व छली प्रकरण

बिहिबार, २६ असार २०७६

नेपालमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा निकै कम दरमा राजस्व कर लगाउने गरिएको छ। छिमेकी मुलुक श्रीलंका र मलेसियामा भने हामीकहाँ भन्दा कम दर छ। समग्रमा एसिया, अफ्रिका र इयु मुलुकमा बढी दरमा कर लगाउने अभ्यास छ भने अमेरिकामा करको दर कम रहेको पाइन्छ। नेपालमा तुलनात्मक रूपमा करदर कम नै रहेको अवस्थामा पनि राजस्व छली व्याप्त छ। यसको मूल कारण राजनीतिक तहबाटै व्यवसायीसँग बढी उठबस भएकाले ठूला प्रकरणहरूमा कर छली गर्न सजिलो भएको छ। र, कर प्रशासन कमजोर बनेको छ।

सांसद बजेटको औचित्य

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्व ३२ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक भएको छ। जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँराजस्व उठाउने लक्ष्य छ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँचालु खर्च गर्नुपर्ने छ।। यो राजस्व करिव सबै नै चालु खर्चमा लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चकालागि झण्डै ५ खर्ब रुपियाँऋणमा भर पर्नुपर्ने भएको छ।

बढ्दो खर्च, राजस्व र आसन्न बजेट

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सरकारले प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। प्रत्येक सरकार गठनसँगै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र सोहीअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ।

पूर्णपाठपछि लाभकर विवाद

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरऔँल्याएकाकरसम्बन्धी प्रकरणहरूमा एनसेल कम्पनीको करछली, कर फस्र्याेटआयोगले गरेका अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो एक किसिमको राज्यको राजस्व नै अपचलन भएको अवस्था थियो।

अनियमिततातर्फ उन्मुख राज्यसंयन्त्र

सोमबार, २५ चैत २०७५

संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन्। जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन हुने काममा सार्वजनिक विकास, प्रशासनका कुरा त परै छाड्दिउँ, राजनीतिक क्षमतासमेत सर्वथा अभाव रहेको प्रस्टै छ। किनकि तीनवटा बाहेक चारवटा प्रदेशले आजसम्म आफ्नो नामकरण र राजधानी तोक्नसमेत सकेका छैनन्। यसले जनप्रतिनिधिको राजनीतिक क्षमता छर्लङ्ग पार्छ।

सरकारी आयोजनामा चरम बेथिति

आइतबार, १९ फागुन २०७५

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्न भनी विगतमा कानुनहरू लागु गरिएकै हुन्। अझ भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनका खरिद कानुन निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्।

सांसद सुविधा र कानूनी प्रक्रिया

सोमबार, ३० पुष २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी गरिसकेका छन्। यसका लागि ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोतसाधन जरुरत पर्छ। हाम्रो जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन निकै कठिनाइ परिरहेको छ। चालु वर्षको बजेटमा फजुल खर्च कटौती गर्न सरकारी कर्मचारीलाई दिइआएको करिव १५ अर्ब भत्ता कटौती भएको छ भने बढी व्ययभार पर्ने भनी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशसमेत स्थगित भएको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिएन।

विकास आयोजना र खरिद कानुन

आइतबार, १५ पुष २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाइरहेको छ।

सरकार, आयोजना कार्यान्वयन र बेथिति

बिहिबार, १५ कार्तिक २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबैजसो जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा भन्दा सानातिना काममा अल्मलिएका छन् र आफ्नो सेवा/सुविधामै तल्लीन छन् ।

समृद्धिका लागि सुशासन

आइतबार, २४ भदौ २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न जटिलता सामना गर्न परिरहेको छ। संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर लगाएका कुरा दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

समृद्धि, आयोजना र भ्रष्टाचार

बिहिबार, १० साउन २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ।

राज्यको भड्किलो खर्चपर्च : कसरी र कहाँबाट ?

आइतबार, ०६ जेठ २०७५

भौगोलिक रूपमा हेर्दा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार वर्गकिलोमिटर भूमि सात क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।

अन्तरिम आदेशले १ खर्ब राजस्व अपचलन

आइतबार, ०९ बैशाख २०७५

सरकारले हालै प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको कुरा उठेको छभने विपक्षी दलले विगत २५ वर्षयता ६२ गुणाले राजस्व बढेको कुरा उल्लेख नगरेको प्रसंग उठाएको छ।

राजस्व परिचालनमा ब्रह्मलुट

बुधबार, १० माघ २०७४

मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै अवरुद्ध हुने कुरामा दुई मत नरहला । हाम्रो सन्दर्भमा द्वन्द्वपश्चात् राजनीतिक सुधारका थुप्रै प्रयास भए र केही सकारात्मक नतिजा समेत देखियो । तर आर्थिक संरचनाहरू राजनीतिक तहबाटै कमजोर तुल्याइयो । फलस्वरूप सर्वसाधारण जनताको आर्थिक सेवासुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । पछिल्लो समयमा उठेका केही आर्थिक मामिलाहरू विशेषतः पुँजीगत लाभकर, कर फछ्र्यौट आयोगबाट भएका अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नेपालमा कर छलेका कुराहरूले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्न गएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व चुहावटमा समेत बल पुग्न गएको छ ।

यही शैलीले समृद्धि होइन, दरिद्री

मङ्गलबार, ०४ पुष २०७४

आर्थिक वर्षको सुरुमै वित्तीय असन्तुलनले रकमान्तर गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु, कानुन विपरीत हुने गरी प्रत्येक सरकारले आर्थिक सहायताका नामबाट विनाआधार रकम खर्च गर्नु, राजस्व असुलीमा न्यूनता आएपछि ऋणपत्र निष्काशन गरी खर्चको जोहो गर्नु, सांसदका नाममा राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि निकासा पठाउनु, निर्वाचनका नाममा सरकारी रकम जथाभावी खर्च गर्नेलगायतका आर्थिक विसंगतिहरू दिनानुदिन बढ्दैछ ।

चुनावी घोषणापत्रका चुनौती

शुक्रबार, ०८ मङि्सर २०७४

नेपालको संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानताको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेबारे दृढता दर्शाएकामा यस्तो संविधानका प्रवर्तक मानिएका सभासद् हुनेहरूबाटै सो भावनाविपरित काम हुनु कदापि राम्रो होइन ।

महालेखा प्रतिवेदनको अन्तर्य

मङ्गलबार, २८ कार्तिक २०७४

प्रतिवेदनको प्रभाव पनि केही मात्रामा देखापर्न थालिसकेको छ । जेठ महिनामा पुँजीगत लाभकरबापत १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ र अन्य असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत गरी करिब २२ अर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारको गत आवमा बजेटले अनुमान गरेभन्दा लक्ष्यको तुलनामा कुल राजस्व बढी प्राप्त भएको छ ।

  • 1 (current)
Ncell Footer Ad