डा. निरञ्जन पराजुली

डा. निरञ्जन पराजुली

नयाँ विश्वविद्यालयः भ्रम र यथार्थ

सोमबार, २७ जेठ २०७६

अहिलेको आवश्यकता भनेको विज्ञान तथा प्रविधि अध्यापन हुने संस्थालाई वैज्ञानिक उपकरणसम्पन्न बनाउँदै उच्चस्तरीय अनुसन्धानको मार्गचित्र कोर्नु हो।

प्रयोगशाला जोखिम र चुनौती

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

नेपालमा सरकारी र शैक्षिक संस्थामा प्रयोगशाला खुल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो तर अझैसम्म पनि तिनीहरू आधुनिकताबाट निकै टाढा देखिन्छन्। अचेल विदेशबाट आयातित अर्बौँ रकमको रासायनिक पदार्थ नेपालमा खपत हुन्छ। त्यसैगरी विगत दुई दशकदेखि उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न म्याग्नेटिक तथा रेडियो विकिरण पैदा गर्ने उपकरण, माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ। प्रयोगशालामा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ, विकिरण, प्याथोजेनिक माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थ वा वस्तु मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिन्छ तर तिनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन, प्रयोग र नियमनका लागि राज्य बेखबर देखिन्छ। नेपाल पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजअनुसार नेपालले हालसम्म प्रयोगशालाको सुरक्षा र केमिकललगायतको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन÷नियम र कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन।

कर्णाली बदल्ने सूत्र

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

कर्णाली प्रदेशले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर जडीबुटीमा थप अनुसन्धान गर्दै केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनी खोल्ने योजना बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको सहभागिताबिना गरिने अनुसन्धानले परिणाम दिन सक्दैन। दिगो हुँदैन।

विज्ञानका प्रयोगशालाको बेहाल

सोमबार, १८ चैत २०७५

विश्व बैंक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सुरु गरेको ‘उच्चशिक्षा सुधार परियोजना’ अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गत वर्ष म प्राध्यापकमा नियुक्त भएको हुँ। नियुक्तिलगत्तै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. डा. परासर कोइरालालाई भेट्दा उहाँ देशमा विज्ञान शिक्षा सुधारका लागि चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भविष्य

सोमबार, २७ फागुन २०७५

भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को चुनावी घोषणापत्रमा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ पुनःसंरचना गर्ने बताएको थियो। त्यसको ४ वर्षपछि गत जुलाइमा ६३ वर्ष पुरानो भारतीय ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’लाई बिस्थापित गरी ‘हाइयर एजुकेसन कमिसन अफ इन्डिया’ खोल्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भयो।

बेरोजगार उत्पादन गर्ने विज्ञान नीति

सोमबार, ०६ फागुन २०७५

दुई दशक अघिसम्म नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका अनुसन्धानमा अति दक्ष जनशक्तिको निकै ठूलो अभाव थियो। सन् २००० पश्चात् विदेशमा पिएचडी गर्न जाने नेपालीमा लहर नै आयो। फलस्वरूप हाल नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्तिको कमी छ जस्तो लाग्दैन। तर कमी छ त केवल राष्ट्रिय नीति, लगानी, कार्य योजना र साधन स्रोतको।

विश्व बैंकको उच्चशिक्षा कार्यक्रम

सोमबार, १४ माघ २०७५

देशमा हाल सबैको ध्यान चिकित्सा शिक्षा विधेयकले खिचिरहेको अवस्थामा उच्च शिक्षाका अन्य आयाममा प्रस्तुत लेख केन्द्रित छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा दुई दशकअगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिलो उच्चशिक्षा सुधार परियोजना सुरु भएको थियो। जसअनुसार त्रिवि, विश्वविद्यालय क्याम्पसमा केही भवन निर्माण भएका थिए र विज्ञानका कार्यक्रमका लागि केही वैज्ञानिक उपकरण आएका थिए। त्रिविमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सुरु भएको करिब ३० वर्षपछि थालिएको उक्त परियोजनाले कक्षा कोठामा सुधार ल्याए पनि अध्ययन÷अध्यापनको शैली र अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही प्रगति गर्न सकेन।

शिक्षा आयोगको अपुरो काम

सोमबार, २३ पुष २०७५

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको मस्यौदाले शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौँ प्रश्नहरू उब्जाएको छ। हुनत प्राज्ञिक सर्वोच्चता विपरीत सरकारले पूर्वमन्त्री, नेता र निजामती कर्मचारीसमेत जम्मा गरेर बनाएको आयोगबाट गुणस्तरीय प्रतिवेदन आउने आशा गरिएको थिएन। परिणाम पनि त्यही निस्कियो। मूलतः मस्यौदा विद्यालय शिक्षकको मनोबल बढाउने दिशामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। निःसन्देह यो गतल होइन तर त्यसबाट मात्र देशको शिक्षा जगत् सुधारिने छैन।

नयाँ विश्वविद्यालय : किन असफल ?

सोमबार, ०९ पुष २०७५

देशमा हाल ११ विश्वविद्यालय भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै उच्चशिक्षाको करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। हाल दैनिकजसो नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयका समाचार मिडियामा छाइरहेका पाइन्छ। विगत ६ महिनादेखि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको प्रकरणका कारण तनावपूर्ण छ।

‘जिन एडिट’बाट पहिलो बच्चा

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

हाल विश्वव्यापी नै विज्ञानका अनुसन्धान निश्चित अर्थात् मानव स्वास्थ्य सुधारका दिशामा केन्द्रित छ। यसै सन्दर्भमा गत साता चिनियाँ वैज्ञानिकको अनुसन्धानले विश्वलाई तरंगित बनाएको छ।

उच्च शिक्षामा नीतिगत असफलता

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

काठमाडौँको एक निजी कलेजमा भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत एक विद्यार्थी केही दिनअगाडि हतासमा थिए। कारण थियो– उक्त कलेजका प्रिन्सिपलले उनलाई कलेजबाट निष्काशन गर्ने धम्की दिएछन् ।

मानव स्वास्थ्यका लागि नोबेल

सोमबार, २२ असोज २०७५

विश्वमा मानवता र यसको समृद्धिसँग जोडिएका अनुसन्धान र योगदानलाई कदर गर्दै हरेक वर्ष विभिन्न ६ विधामा नोबेल पुरस्कार दिइन्छ ।

प्राज्ञिक पतनको पराकाष्ठा

सोमबार, ०८ असोज २०७५

नेपालमा उच्चशिक्षाको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापनासँगै सुरु भएको उच्चशिक्षा सुधारका लागि पटक पटक सरकारी योजना बने पनि नेपालका विश्वविद्यालयबाट दीक्षितहरू अझै उत्पादनशील र स्वरोजगारमूलक हुन सकेका छैनन् ।

एन्टिबायोटिकले निम्त्याएको जटिलता

सोमबार, २१ साउन २०७५

विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरस, फन्जाइ आदिबाट उत्पन्न संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।

शिक्षामा निजी नाफा र कम्युनिस्ट

सोमबार, ०७ साउन २०७५

शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच सरल र समान बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । चिकित्सा शिक्षामा यही माग राखी गत २३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सुन्ने पक्षमा देखिँदैन, सरकार।

उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेल

सोमबार, २५ असार २०७५

नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा बढी विवादको घेरामा शिक्षा क्षेत्र छ । ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा देखिएका विवाद नसेलाउँदै ‘नयाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ले विवाद निम्त्याएको छ ।

विज्ञानको विपक्षमा निर्णय

सोमबार, ११ असार २०७५

विकास र समृध्दिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास अपरिहार्य भएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन।

विज्ञान विरोधी पाठ्यक्रम

सोमबार, २८ जेठ २०७५

हालै सरकारले शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा गरेका निर्णय र प्रस्तुत योजनाले आममानिसलाई तरंगित बनाएको छ। समृद्धिको नारा दिएर सत्तारोहण गरेको सरकारबाट शिक्षा र विज्ञानलाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै देशमा रोजगारीका थप अवसर पहिल्याउनुपर्ने हो। तर त्यसतर्फ वर्तमान सरकारले कुनै सार्थक पहल गरेको देखिँदैन। जनआकांक्षा र देशको आवश्यकताअनुसार सरकारले काम नगरेपछि विरोध हुनु स्वाभाविक हो।

नास्टको संरचना बदल

सोमबार, १४ जेठ २०७५

विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देशमा बहुआयामिक काम गर्ने उद्देश्यले २०३९ सालमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) गठन गरियो। पञ्चायती शासन व्यवस्थामा यो संस्था दरबारको इच्छाअनुसार चल्थ्यो भने बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक छायाँबाट यो टाढा हुन सकेन। कानुनतः यसलाई स्वतन्त्र निकाय भनिए पनि आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको हिसाबमा कुनै पनि सरकारले नास्टलाई मन्त्रालयको महाशाखा भन्दा बढी हैसियत दिन खोजेको देखिएन। त्यसबाहेक करिब ५२ जनाको प्राज्ञ सभा भएको नास्ट आममानिसको हेराइमा दिशाहीन संस्थाका रूपमा चित्रित छ। यसले आफ्नो गति परिवर्तन गर्ने छाँट अझै देखाएको छैन ।

माइक्रोप्लास्टिकको जोखिम

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

प्लास्टिकका कारण हुने वायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा पु-याउने असरबारे नेपाली समाज चिरपरिचित नै देखिन्छ। सरकारले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने कुरा समय समयमा उठाउँछ तर घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने एउटा उपाय हो– ‘रिसाइकल’ वा पुनः प्रयोग। तर विश्वमा करिब चौध प्रतिशतमात्र प्लास्टिक ‘रिसाइकल’ हुने गरेको छ।