डा. सुरेश आचार्य

डा. सुरेश आचार्य

सुचनामा शंका

सोमबार, १० चैत २०७६

विश्वले नेपालमा संक्रमित फेला नपर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेको छैन। कतै सूचना लुकाइएको त होइन भन्ने आशंका विदेशमा रहनेले गर्न थालेका छन्।

कोरोना आतंक र कालोबजारी

मङ्गलबार, २७ फागुन २०७६

अहिले केही लाख मानिस २/४ महिनाको उपभोग्य वस्तु जोहो गर्ने हैसियतमा होलान्, भोलि त्यो अवस्था पनि केही हजारमा सीमित हुन पुग्यो भने ?

एमसिसीले निम्त्याएको संकट

सोमबार, १२ फागुन २०७६

हिजो तत्कालीन एमालेकै कारण अरुण जलविद्युत् परियोजना २५ वर्ष पछाडि धकेलियो। आज फेरि विद्युतीय प्रसारणसँग जोडिएको योजना पनि अलपत्र पर्ने अवस्था देखिँदै छ। हामी, अर्को २५ वर्ष पछाडि धकेलिने समृद्धिका पक्षमा उभिन तयार भएका हौं ?

हामी हिँड्दै गरेको बाटो

मङ्गलबार, २८ माघ २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो मुद्दाले उसलाई आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

काँतर कांग्रेस

सोमबार, १३ माघ २०७६

कांग्रेसले एउटा सांसदलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको भए हारे पनि उसको हैसियत बढ्ने थियो। यसो नगरेर कांग्रेसले एउटा व्यक्तित्व बन्ने/बनाउने अवसर गुमाएको छ।

नाममा हारेका सांसद्

सोमबार, २८ पुष २०७६

अन्ततः प्रदेश ३ ले नाम पायो। राजधानी पायो। प्रदेशसभा गठनको एक वर्षभित्र यो निर्णय भइसक्नु पथ्र्यो। तर, भएन। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको स्वार्थ मिलेको थियो। दुवै हेटौंडाका नागरिक हुनुबाहेक यसमा अरु स्वार्थ मिल्नु पर्ने कारण थिएन।

पुरुष पीडित हुँदैन ?

सोमबार, ३० मङि्सर २०७६

बलात्कार भनिएका दुई घटनामा ती पुरुष मात्र दोषी हुन् ? वा तिनका प्रतिस्पर्धीबाट उनीहरूलाई समाप्त पार्न ती महिला प्रयोग गरिएका हुन् ? अधिकार प्रयोगले हुने फाइदा र दुरुपयोगले हुने हानिका विषयमा कानुन अन्धो हुन मिल्छ कि मिल्दैन ?

उपनिर्वाचन परिणामका संकेत

सोमबार, १६ मङि्सर २०७६

यो निर्वाचनको अन्तिम फाइदा पाउने पक्ष भनेको सत्तारुढ पार्टी नै हो। सत्तारुढ भएको आधाआधी समय हँुदा भएको निर्वाचन परिणामले सत्ता उन्मादले गर्ने हानिका बारेमा समयमा नै नेकपालाई नागरिकले सचेत गराएका छन्।

कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा

मङ्गलबार, ०३ मङि्सर २०७६

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आज पनि आफ्नो क्षमतामा काम गर्न पाइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारको निर्णयअनुसार यो प्रतिष्ठान खडा भएको हो।

‘मिडिया ट्रायल’ कि मिडियाको ट्रायल ?

सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६

पछिल्लो समय राजनीतिक नेताहरू धमाधम विभिन्न आरोपमा परेका छन्। सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयास अभियोगमा पक्राउ परे। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री आफताव आलम नरसंहार काण्डमा अहिले थुनामा छन्। अर्का एक सांसद तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पार्वत गुरुङलाई पनि हत्या अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

कानुनी शासन कहिले ?

मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६

सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएकामा त्यो ३० दिनभित्र फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज सहमत भएको छ। यससँगै ३ हप्ता लामो विद्यार्थी आन्दोलन स्थगन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको यो सहमति गर्दैगर्दा विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनन्। केवल स्थगन गरेका हुन्। यसको अर्थ विद्यार्थीलाई कलेज व्यवस्थापनप्रति अझै आशंका छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी प्रकाश चन्दले प्रस्टै भनेका छन्, ‘सहमति हुँदैमा कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने विश्वास छैन, कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलन अघि बढाउँछौं।’

भान्सामा भित्रिएको समृद्धि

सोमबार, २३ भदौ २०७६

पशुपालक किसान चाहन्थे– सरकारले दूधको मूल्य बढाउनुभन्दा लागत घटाइदिएको भए हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य : सही सूचना दिइयोस्

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १५ दिनै बीचमा उपचारका लागि फेरि सिंगापुर गएका छन्। त्यहाँ उनको उपचार सुरु भइसकेका खबर आएका छन्। पहिलोपटक सिंगापुरबाट फर्कंदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक विदेश यात्रा (खासमा स्वास्थ्य उपचारबाट फर्केका) भएकाले पत्रकार सम्मेलन गर्न आवश्यक ठानेनन्। तर उनले आफू स्वस्थ रहेको आश्वस्त बनाउने प्रयासचाहिँ गरे। तर उनले आमनागरिकलाई जानकारी गराएजस्तो उनको स्वास्थ्य स्थिति देखिएन। तत्कालै उपचारका लागि जानुपर्ने अवस्थाबारे जनता बेखबर रहे।

कहिले नसुध्रिने पार्टी कांग्रेस

सोमबार, २७ साउन २०७६

अहिले पनि ओली र प्रचण्डको द्वन्द्वबीच भोलिको चुनाव जित्ने आशमा आज पार्टीको सत्ता कसले र कसरी हत्याउने भन्ने खेलमा कांग्रेस लागेको छ।

प्रसववेदनामा नेकपा एकता

सोमबार, १३ साउन २०७६

नियति वा परिबन्द, जे भने पनि एमाले र माओवादीबीच एकता भएको सत्य हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जान्छ भन्ने कुरा अर्धसत्य मात्रै हो।

कहिले सिक्ने विपदबाट पाठ ?

सोमबार, ३० असार २०७६

मनसुन सुरु हुनाको अर्थ वर्षा बढ्नु हो। पानी पर्ने मात्रा बढेर जानु हो। यो एउटा चक्रीय प्रणाली हो। यस्तो भएन भने जीवन नै चल्दैन। पर्यावरण चक्र नै ठप्प हुन्छ। हरेक वर्ष मनसुन आउँछ। आउनुपर्छ। साता/पन्ध्र दिनको अघिपछि मनसुन सुरु हुन्छ। यो सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा भएको विषय हो। वर्षाको पानीले पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हरेक वर्ष हुने गरेका छन्। आज एक ठाउँ पीडित होला वा उही ठाउँमा दोहोरिएर अर्को वर्ष पनि संकट आउला, तर यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

एसइईको अनावश्यक उत्साह

सोमबार, १६ असार २०७६

एसइई परीक्षाफल प्रकाशन भयो। यो परीक्षाको परिणाम सहर बजारमा पढ्नेहरूमा ‘ए प्लस’ आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्तन देखिन्छ। ए आउनु अब सामान्य हो रे ! त्यसभन्दा तलकाले धेरै फूर्ति लगाउने ठाउँ रहेनछ। यो नजिताबारे लेख्ने सोचेर किबोर्ड हेर्दै गर्दा एसइईको पूरा रूप के हो ? सम्झन खोजेँ। आएन। कोसिस गरेँ– स्कुल एक्जामिनेसन इभ्यालुएसन हुनुपर्ला भन्ने लाग्यो। विश्वास लागेन। गुगलको सहारा लिएँ– सेकेन्डरी एडुकेसन एक्जामिनेसन रहेछ। नेपाली अर्थ लगाउन खोजेँ– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा। कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक भनेपछि माध्यमिक परीक्षा ठीकै होला भन्ने लाग्यो। मेरो दिमागमा आज पनि यो एसएलसी परीक्षा नै हो।

विवादको भुमरीमा सरकार

सोमबार, ०२ असार २०७६

सरकारले गरेका निर्णयबाट न्यायभन्दा बढी अन्याय भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। त्यही कारण सरकारका हरेक निर्णय विवादमा तानिएका छन्।

गणतन्त्रको खोजीमा १२ वर्ष

सोमबार, २० जेठ २०७६

आज पनि गणतन्त्रप्रति नागरिक आस्था कमजोर भएको छैन। तर, गणतन्त्र कुनै एक राजाको सट्टा अरू कसैलाई महाराज वा महारानी बनाइदिन ल्याइएछ भन्ने अनुभूतिचाहिँ बढ्न थालेको छ।

विवादमा मिडिया काउन्सिल विधेयक

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ, उसको सरोकारप्रति सरकारले प्रतिवाद गरिरहनु आवश्यक थिएन। उसले त प्रस्तावित विषयप्रति आउने प्रतिक्रिया र टिप्पणीका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउनु उचित हुन्थ्यो। तर सरकार आफैँं संसद्बाहिरका प्रतिक्रियामा प्रतिरक्षात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ, मानौँ सरकारले ल्याउने कुनै पनि विषय वा गरेको कुनै निर्णयमाथि बहस गर्नु अपराध हो। सरकार नागरिक पक्षका कुरा सुन्न खडा भएको निकाय होइन। योनागरिकमाथि शासन गर्ने अख्तियार पाएको सर्वोच्च निकाय हो। संसद्को बहुमत नै यसको सम्पूर्ण बल हो। यो सोच र मान्यता देखिँदा सरकार र सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रबीच द्वन्द्व सुरु भएको आभाष दिलाएको छ।

Ncell Footer Ad