डा. सुरेश आचार्य

डा. सुरेश आचार्य

निर्मम बहसको खाँचो

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

नेपाली कांग्रेस विधि र विधानभन्दा भीड अनि दबाबबाट निर्देशित हुन थालेको छ। पार्टी संगठन नेतृत्वको योजना र कार्यक्रमका आधारमा होइन, सडकको दबाबबाट निर्णय गर्न बाध्य हुँदै छ। घुर्की र धम्कीका भरमा पार्टी नेतृत्वले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाको विकास गरिँदै छ। यसो गरिरहँदा एकथरीले पार्टी नेतृत्वलाई झुकाउन सफल भएको ठान्ने गरेको छ। तर यथार्थमा पार्टी पद्धतिलाई ‘लिकआउट’ गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेलमा सामेल भइराखेको छु भनेर गर्नेहरूले नै बुझिरहेका छैनन्। अथवा, बुझ्न चाहेका छैनन्।

सरकारको जीतसँगै हारेको नैतिकता

सोमबार, १४ माघ २०७५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच पारित भयो। संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका नागरिकले सरकार र सभामुखले कति ठीक ढंगमा काम गरे वा प्रतिपक्षले कति उचित काम गर्‍यो भनेर पक्कै विश्लेषण गरेका छन्। संसद्को प्रक्रिया र प्रतिपक्षको प्रस्तुतिका विषयमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू अभिव्यक्त भइरहेकै छन्। सत्ता पक्ष समर्थकहरूलाई सभामुखको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी लागेको हुनसक्छ। सरकारको बलमिच्याइँ नभएको देख्ने सत्तापक्षीय स्वभावलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन।

राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा संकीर्णता

सोमबार, ३० पुष २०७५

पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाइरहँदा खुइल्याउने र उजिल्याउने दुवै प्रवृत्ति देखा परे। राज्यले घोषितरूपमा पृथ्वीजयन्ती मनाउन कञ्जुस्याइँ गर्‍यो। पर्व बिदामा अडान राख्न नसकेको सरकारले राष्ट्र निर्माताका नाममा बिदा दिने र उत्सव मनाउने उदारता देखाउन सकेन। तर पृथ्वीजयन्तीका नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश आयो।

मेलमिलाप दिवसको औचित्य

सोमबार, १६ पुष २०७५

नेपाली कांग्रेसले बिर्सँदै गएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पुनर्जीवित गर्दैछ। बिपी कोइराला आफ्ना अनन्य सहयोगी गणेशमान सिंहका साथ भारत प्रवासबाट फर्केको दिन पुस १६ गतेलाई कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको हो। ‘न पञ्चायतसँग आत्मसमर्पण, न राजासँगको विद्रोह’ नै मेलमिलाप नीति थियो, वास्तवमा यो राजासँग बिपी कोइरालाको सहकार्यको प्रस्ताव थियो।

कांग्रेसकाे क्रन्दन रोदन

सोमबार, ०२ पुष २०७५

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेको छ। बैठकको औचित्य साबित गर्ने कि आफ्नो हैसियत स्थापित गर्ने ? कांग्रेसमा एउटा चुनौती थपिएको छ। निर्वाचनमा भोगेको पराजयपछि कांग्रेसले आफूलाई नेतृत्वमा एकता र संगठनको सुदृढीकरणमा लगाउने अपेक्षा कांग्रेसजनले गरेका थिए।

विज्ञापनमा सम्पादन-सत्यपन गर्न मिल्दैन

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयताबारे कसैले प्रश्न उठाएको छ भने त्यो दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले उठाउने गरेको छ। पत्रकारिताका अनेक सिद्धान्तमध्ये स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तले भन्छ– तिमी जेसुकै लेख, त्यसलाई पढ्ने वा नपढ्ने अधिकार पाठकलाई छ। यो सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहँदा प्रसारण पत्रकारिता फस्टाएको थिएन। त्यसैले पाठकका कुरा आए।

सूचना लुकाइ : नियतमा खोट

सोमबार, ०३ मङि्सर २०७५

अहिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् ।

दसैँले दिएको सन्देश

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५

यसपटकको दसैँसकिने क्रममा छ । नेपाली परम्परामा कसैका लागि यो विजयादशमीका दिनसँगै सकिन्छ । कसैका लागि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म कायमै रहन्छ । दसैँनेपालीको महान चाड हो वा हिन्दुहरूको ?दसैँको शुभकामना आदान–प्रदानका क्रममा यसमा विविधता देखियो । कसैले नेपालीको महान चाड भने त कसैले हिन्दुहरूको । यसलाई वैदिक हिन्दु सनातन धर्म ठान्नेहरू पनि छन्।

सरकार र बलात्कारमा के फरक छ हजुर?

सोमबार, २२ असोज २०७५

निर्मला पन्त प्रकरणले नेपालको राजनीतिलाई तताइरहेकै छ । सडकमा हुन थालेका प्रदर्शन रोकिएका छैनन् । सरकारले घटनालाई राजनीतिकरण गरिएको देख्दै आएको छ ।

प्रकाण्ड प्रकरण!

सोमबार, ०८ असोज २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा विद्रोहको मानसिकता बोकेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको गिरफ्तारी र रिहाइ लोकतान्त्रिक सरकारको मजाकको विषय बनेको छ। काठमाडौँमा पक्राउ परेका उनी काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर हुँदै दाङ पु-याइएका छन् ।

प्रकाण्ड प्रकरण : चर्चा कि बदनामी ?

मङ्गलबार, २६ भदौ २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा विद्रोहको मानसिकता बोकेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को गिरफ्तारी र रिहाइ लोकतान्त्रिक सरकारको मजाकको विषय बनेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता हरणको त्रास

मङ्गलबार, १२ भदौ २०७५

मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) को कार्यान्वयनसँगै मुलुकका नागरिक एकपटक तरंगित भएका छन् । विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकलाई यसले आतंकित गरेको छ। यसको प्रतिकारमा एक नागरिक लगभग नाङ्गै सिंहदरबार अगाडि प्रकट भए।

निशान किन बाँच्न पाएनन् ?

सोमबार, २८ साउन २०७५

सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ छिरेपछि सामान्य व्यापार व्यवसाय गरेर परिवार धान्दै आएको खड्का दम्पतीको परिवार छोरो निशानको हत्यापछि उजाडिएको छ ।

सरकार–केसी सहमतिको निहितार्थ

सोमबार, १४ साउन २०७५

नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सम्झौता भयो। हुनु नै थियो, भयो। धेरैले यो सम्झौतालाई डा. केसीको ज्यान जोगाउन गरिएको बाध्यात्मक सहमतिका रूपमा लिएका छन्।

विपद्मा राज्यको दायित्व

सोमबार, ३२ असार २०७५

वर्षा लागेसँगै मुलुक बाढी पहिरोको चपेटामा पर्न थालेको छ। प्रकृतिले निम्त्याउने प्रकोपको भयावह अनुमानभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ ।

निषेधित क्षेत्रको निर्मम अस्त्र

मङ्गलबार, १९ असार २०७५

सरकारले विरोध प्रदर्शन स्थल निर्धारण गरेको छ। प्रारम्भमा राजधानीका तीन जिल्लाबाट थालेको यो अभियान देशभर नै लागू गर्ने सरकारको निर्णय छ।

उपभोक्तामाथि ज्यानमारा खेलबाड

सोमबार, ०४ असार २०७५

२० रुपियाँ हालेर किनिएको बोटलको पानीमा कोलिफर्म पाइन्छ। जसलाई सामान्य नागरिकले मिनरल वाटर भनेर बुझ्ने गर्छ। दूध वितरण कम्पनीले सामान्य सरसफाइसमेत गर्दैनन्। दूधमा कास्टिक सोडा मिसाइएको छ। तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्यधिक छ। अहिले आँपको सिजन छ। आँप पकाउनका लागि कार्बाइडको प्रयोग गरिएको छ। सहर बजारमा कुनै यस्तो वस्तुको नाम छैन, जसमा कुनै अखाद्य वस्तु नमिसाइएको होस्। शुद्ध दूध खान पाडो पाडी भएर जन्मनुपर्छ भने जस्तै नागरिकले विषादी रहित खानेकुरा खान पाउन के हुनुपर्ने हो ? थाहा छैन।

अधिकारर भेदभावको बिब्ल्याँटो

सोमबार, २१ जेठ २०७५

आज संयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको दिवस परेको छ। यो दिवस मनाइरहँदा यसका पक्षधरहरूले आफूमाथि जातीय आधारमा भेदभाव भएको कुरा उठाउने छन् । मुलुकमा अहिलेसम्म छुवाछूत कायम रहेको व्याख्या गर्नेछन् । यसको अन्त्यका लागि पहल हुन नसकेको आरोप सरकारमाथि लगाउनेछन् । संविधानले दिएको अधिकारको सही उपयोग हुन नसकेको चर्चा गर्नेछन् । उनीहरूका यी भनाइ निश्चय नै सत्यमा आधारित हुनेछन् । यस अर्थमा उनीहरूले आफूलाई यी अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सम्झनेछन् र दिवस पनि सम्पन्न हुनेछ।

प्रेरक एकता

सोमबार, ०७ जेठ २०७५

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक एकता भएको छ । २०२८ सालको झापा काण्डको जगमा खडा भएको एमाले र २०५२ सालको जनयुद्धको जगमा उभिएको माओवादी अन्ततः २०४८ को नेकपा मालेमा रूपान्तरित भएका छन् । नक्सलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित युवाहरूले संगठित गरेको माले २०४८ सालको संसद्निर्वाचनमा संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय अभ्यासमा आएको थियो ।

यातनामुक्त यातायातको संकेत

सोमबार, २४ बैशाख २०७५

अन्ततः यातायात व्यवसायीले घुँडा टेकेका छन्। आम हडताल गरेर सरकारलाई झुकाउने उनीहरूको प्रयत्न असफल भएको छ। व्यवसायीका नाममा समिति खडा गर्ने र दादागिरी गर्ने जुन खेल वर्षौंदेखि चलिआएको थियो, यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले चालेको कदममा नागरिकको निःसर्त समर्थन रह्यो । सार्वजनिक यातायातका साधन खासगरी बसहरू नचल्दा आम नागरिकले केही हदसम्म दुःख त पाए तर यसको परिणाम सुखद रह्यो ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।