ईश्वरी सुवेदी

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिबीच समन्वय गरिने

मङ्गलबार, ३० असोज २०७५

राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाका समितिले गरेका कामकारबाहीमा सम्भव भएसम्म समन्वय गरेर अघि जाने रणनीति तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिका कतिपय क्षेत्राधिकार एउटै भएका कारण सकेसम्म समन्वय गर्ने नभए आआफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अब अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

सोमबार, २९ असोज २०७५

केही महत्वपूर्ण जनसरोकारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन कानुन ल्याइएको छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा केही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई निःशुल्क बनाएको छ।

नागरिकता विधेयक समितिमा अलपत्र

शुक्रबार, २६ असोज २०७५

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धित विधेयक महिनादिनदेखि अलपत्र छ।

संसद् ऐन संविधान र नियमावलीविपरीत

बिहिबार, २५ असोज २०७५

संविधानअन्तर्गत रहेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली निर्माण भए पनि संसद्को प्रशासनिक काम गर्ने कानुन भने संविधानविपरीत रहेको छ।

संसदीय समिति अनिश्चितकालसम्म स्थगित

बुधबार, २४ असोज २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । दसैंको बिदा हुन एक साता बाँकी नै रहँदा उपस्थित हुने सांसदको संख्या न्यून देखिएका कारण धेरैजसो समितिले अनिश्चितकालीन रूपमा बैठक स्थगित गरेका छन्।

रोजगारीको कानुन छ ग्यारेन्टी छैन

सोमबार, २२ असोज २०७५

संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ।

संसदीय समितिबीच विषय खाेसाखाेस

सोमबार, २२ असोज २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरुमा छलफल गर्ने अजेन्डा छनोटको विषयमा होडबाजी चलेको छ ।

महिलाका नाममा नागरिकता पाउन समस्या नै समस्या

आइतबार, २१ असोज २०७५

बुवा बित्नुभयो आमाले काको घरमा छोरी राखेर अन्तै गइन् । उनको नागरिकता पाएकी छैनन्।

उपभोक्ता ठगीको मुद्दा उपभोक्ता अदालतलमा

शुक्रबार, १९ असोज २०७५

उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यापारीका मुद्दा हेर्न उपभोक्ता अदालत गठन हुने भएको छ। संविधानको दायराभित्र रहेर मौलिक हकअन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक संसदबाट पारित भएपछि अब उपभोक्ता अदालत गठन गठन हुने भएको हो।

पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति ८७ अर्ब

शुक्रबार, १९ असोज २०७५

स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारको नाममा अहिलेसम्म करिब ८७ अर्बको चल अचल सम्पत्ति भेटिएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल दसैंपछि मात्र

मङ्गलबार, १६ असोज २०७५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दसैंपछि मात्र गर्ने भएको छ।

अब बालबालिकाका मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत

सोमबार, १५ असोज २०७५

बालबालिकाले कुनै अपराधमा संलग्न भएमा त्यसको कारबाही सुनुवाइ किनारा गर्न बाल अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने कानुन बनेको छ ।

अब पीडकबाटै क्षतिपूर्ति रकम भराइने

शनिबार, १३ असोज २०७५

अब अपराध गर्ने व्यक्तिबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति रकम भराउने गरी कानुन बनेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागू हुने अवस्थामा रहेको अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

अब मुलुकी देवानी संहिता

सोमबार, ०८ असोज २०७५

रााष्ट्रियसभाको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५’ लाई आइतबार संसद्बाट पारित गरेको छ।

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथिको अंकुश हट्यो

आइतबार, ०७ असोज २०७५

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले कसैको गोपनीयताको समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा प्रेसमाथि लगाएको अंकुश हटाएको छ।

मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक पारित

सोमबार, ०१ असोज २०७५

प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ विधेयक पारित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसद्मा आएका सबै विधेयक पारित गरेका हुन्।

मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न हम्मे

आइतबार, ३१ भदौ २०७५

संविधानबमोजिम आगामी असोज २ गतेभित्र संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सुनुवाइ समितिले काम सक्यो, जोशीको पछाडि हिँड्दैन

बिहिबार, २८ भदौ २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गरेका सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका विषयमा थप अध्ययन नगर्ने भएको छ।

कानुन बनाउन सक्रिय हुन थाले समिति

बुधबार, २७ भदौ २०७५

प्रतिनिधिसभामा रहेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा पठाएपछि समितिहरू कानुन बनाउन सक्रिय बनेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा सम्पूर्ण विधेयकलाई समितिमा पठाएर भदौ २२ गतेदेखि एकसातासम्म चीन भ्रमणमा रहेका छन्।

समितिलाई विधेयकको भारी

शनिबार, २३ भदौ २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संसद्मा दर्ता भएका मौलिक हकसम्बन्धी र अन्य विधेयकबारे थप छलफल गर्न भन्दै समितिमा पठाएका छन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad