ईश्वरी सुवेदी

प्रस्तावित पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पठाइएको थियो। समितिले प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार बैठक बोलाइएको थियो।

संसदीय समितिको छलफल सांसदले फेसबुक लाइभ गरेपछि...

सोमबार, १४ माघ २०७५

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा एकजना सांसदले फेसबुक ‘लाइभ’ गरेपछि त्यसलाई हटाउन लगाइएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद प्रमोद साहले समितिमा भएको छलफलको फेसबुक लाइभ गरेका थिए। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल भइरहेको ‘लाइभ’ समिति कै सदस्यले मोबाइलबाट गरेपछि समिति सभापतिले त्यसलाई हटाउन आदेश दिएकी हुन्।

मुठभेडतर्फ मुलुक

शनिबार, १२ माघ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला मार्सल प्रयोग गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि मुलुक राजनीतिक मुठभेडतर्फ अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत नराखेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला उनीहरुलाई मार्सलको घेराबन्दीमा राखी विधेयक पारित गरिएको हो। यसबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र सत्तापक्षको दूरी बढेको छ।

चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने सत्तापक्षको प्रयत्न विफल

बुधबार, ०९ माघ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका बेला सत्तापक्ष नेकपाका सांसद पनि रोस्ट्रम अघि पुगे। कांग्रेस सांसदले आफ्नो पार्टीका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पताललाई सरकारले संघीय सरकार मातहत नराखेर खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको विरोधमा बैठक चल्न नदिने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदले शिक्षामन्त्रीलाई घेरामा राखेर रोस्ट्रममा पुर्‍याउन खोजेपछि तनाव बढेको थियो।

प्रतिपक्षसँग सल्लाहबिनै चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमा

सोमबार, ०७ माघ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँगको सल्लाहबिना सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ सोमबार पारित गर्ने तयारी गरेका छन्।

‘जिम्मेवारीबाट पन्छिए प्रधानमन्त्री’

शनिबार, ०५ माघ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नभएर संसद्को भएको बताएका छन्।

प्रदेशमा ‘इन्सपेक्टर’ सम्म भर्ना

मङ्गलबार, ०१ माघ २०७५

प्रत्येक प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक ‘इन्सपेक्टर’ सम्म भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। गृहमन्त्रालयले सो प्रावधानसहित सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेको हो। विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाइनेछ।

संघीय संसद् : तलब अाफ्नै खातामा पठाइने

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

संघीय संसद् सचिवालयले संसद्का पदाधिकारी र सांसद्को बैंक खातामा स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको तलब नपठाउने भएको छ। सचिवालयले स्वकीय सचिवालयमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उनीहरूको नाममा बैंक खाता खोल्न भनेको छ। अहिलेसम्म ८९ जनाले एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्न निवेदन दिएका छन् भने २५ जनाले आफ्नो खाता खोलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

विपक्षीप्रति सभामुख अनुदार

सोमबार, २३ पुष २०७५

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा विपक्षी दलप्रति अनुदार देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तरको समय माग गर्दै रोस्टम घेराउ गरिरहेकै अवस्थामा सभामुख महराले त्यसलाई बेवास्ता गरी संसद्मा विधेयक पेस गर्न लगाएका हुन्।

विज्ञापनमा कस्दै सरकार

शनिबार, २१ पुष २०७५

सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।

अदालतले न्याय दिनुपर्छ : चाैधरी

शुक्रबार, २० पुष २०७५

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १ बाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको एक वर्षपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको कृषि समितिको हलमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार अपराह्न चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्।

‘डा. केसीसँगको सम्झौताबमोजिम’

सोमबार, ०९ पुष २०७५

डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा लगिने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

निरन्तर चल्ने छैन बिजनेस

आइतबार, ०८ पुष २०७५

संसद्को बिजनेस निरन्तर सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको संसद् सचिलाय स्रोतको भनाइ छ।

वैशाखभित्र प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न निर्देशन

बिहिबार, ०५ पुष २०७५

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आगामी वैशाखभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

‘सम्बन्धन नदिने भए कलेज खरिद गरी ट्रस्टमा राख्नुहोस्’

शनिबार, २९ मङि्सर २०७५

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धन नदिने हो भने त्यस्ता कलेजको सम्पत्ति खरिद गरी आफ्नो ट्रस्टमा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले मनशायपत्र प्राप्त गरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका पदाधिकारीसँग शुक्रबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

खोकना र बुँगमतीमा मात्र मुअब्जाको रकम बढाउन सकिन्न : सरकार

शुक्रबार, २८ मङि्सर २०७५

काठमाडौं–तराई दू्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ‘जेरो’ किलोमिटर रहने ललितपुरको खोकना र बुँगमतीमा विवाद समाधान नहुने देखिएको छ।

संसदीय समिति बैठक छल्दै मन्त्रीहरू

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५

सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न थालेपछि मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्न थालेका छन्।

निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण

शुक्रबार, २१ मङि्सर २०७५

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

वायुसेवा निगमलाई डिडिए गर्न निर्देशन

बिहिबार, २० मङि्सर २०७५

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम वित्तीय संकटमा परेको देखिएकाले यसको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।

संसदीय समितिमा कोरम पुग्नै समस्या

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

संसदीय समितिमा विगत एक महिनादेखि कोरम नपुग्ने समस्या बढेर गएको छ। बैठक बोलाएपछि समितिका सदस्यलाई कुरेर नै घन्टौं समय बित्न थालेको छ। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले त कोरम नपुग्ने भएका कारण समितिको पहिलो बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन्।