ईश्वरी सुवेदी

विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति हटाउन सक्ने कानुन प्रस्ताव

शनिबार, ०९ चैत २०७५

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।

विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकताबारे संसदीय समितिमा विवाद

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समितिमा पुगेपछि पाँच महिनादेखि छलफल जारी छ। विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकता दिँदा वैवाहिक सम्बन्ध हुनासाथ दिने वा समय निर्धारण गरेर दिनेभन्ने विषयमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको हो। नौ सदस्यीय उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षतहका नेतासँग छलफल गरेर दुई साताभित्र विवादलाई टुंगोमा पु-याउनेछ।

संसदीय समितिमा सांसद्को घट्दो उपस्थिति

बुधबार, ०६ चैत २०७५

प्रतिनिधिसभाका अधिकांश समितिका बैठकमा सांसद नै उपस्थित हुन छाडेका छन्। समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुन छाडेपछि महत्वपूर्ण अजेन्डासहित बोलाइएका बैठक प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूको न्यून उपस्थितिले नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल हुनै सकेन।

कांग्रेसको विरोधपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो विधेयक

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। विधेयकले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ।

शाख गुमाउँदै संसदीय समिति

बुधबार, २९ फागुन २०७५

संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका प्रमुखको चयन संसदबाट हुन्छ। आफैंले निर्वाचित गरेर पठाएको कार्यपालिका प्रमुखबाट गल्ती र त्रुटि भयो भने त्यसलाई सच्याउने र पदबाट हटाउनेसम्मको हैसियत राख्छ संसद्ले। तर, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको छ। संसदीय समितिहरुको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। समितिले सरकारले गरेका कामको त्रुटि औंल्याउँदै सच्याउन निर्देशन दिन्छन्।

अन्सारीलाई नियुक्ति बाटो खुल्यो

आइतबार, २६ फागुन २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय नगर्दा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्ति बाटो स्वतः खुलेको छ। नियमले तोकेको सीमाअवधिभित्र समितिले अन्सारीका विषयमा कुनै निर्णय लिन नसकेपछि उनलाई अध्यक्षमा नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।

रेशम चौधरीको सांसद पद नरहने

बिहिबार, २३ फागुन २०७५

कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका रेशमलाल चौधरीको सांसद पद नरहने भएको छ। संविधानको धारा ८७ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ख) मा धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएमा पनि सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने उल्लेख छ।

विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषय विवादित

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला(बुहारी)ले कति समयपछि नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् भन्ने विषय विवादित बन्दै गएको छ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अझै सहमति जुटेको छैन। संविधानले विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर समय कानुन बनाएर तोक्ने भनेको छ। संविधानको धारा ६ ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

एघार कानुन बन्न अझै बाँकी

आइतबार, १९ फागुन २०७५

संघीय संसदबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूलका १ सय ७६ विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म १ सय ६५ विधेयक मात्रै पारित भएका छन्। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई शनिबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउने संसद् सचिवालयले जनाएको हो।

अन्सारीलाई योग्य देखाउन नेकपाको चलखेल

बुधबार, १५ फागुन २०७५

मुस्लिम आयोग अध्यक्षका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दल नेकपाले उनलाई योग्य बनाउन चलखेल सुरु गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

संसद् सचिवालयको ‘लुट’, सद्दे गाडी थन्क्याएर नयाँ किन्ने छुट

बुधबार, ०८ फागुन २०७५

संघीय संसद् सचिवालयले थोत्रा भन्दै थन्क्याएका १२ वटा गाडी सद्दे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद् सचिवालयले थन्क्याएर राखेका तीनटा स्कार्पियो, ६वटा कार, दुइटा टाटा सुमो र एउटा बस दुई साताअघि लगेको हो।

संसदमा दुईतिहाइ प्रभाव

शनिबार, ०४ फागुन २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई अधिवेशन भए, तेस्रो अधिवेशन जारी छ। दुवै सदनको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ देखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो। यसैगरी दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ देखि असोज ११ गतेसम्म चलेको थिए भने तेस्रो अधिवेशन पुस ११ गतेदेखि चालु छ।

समायोजनमा गएका कर्मचारी केन्द्रमा सरुवा तथा वृत्ति विकासको प्रस्ताव

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइए पनि त्यहाँ खटिएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा सरुवा हुने व्यवस्था राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन राख्दै सरुवा हुने र उनीहरूको वृत्ति विकास हुने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्।

एक वर्षमै डेढ सय संघीय सांसदसँग रातो पासपोर्ट

बुधबार, २३ माघ २०७५

संघीय संसद गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै डेड सय सांसदका हातमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) परेको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय २६ र राष्ट्रियसभाका २५ गरी १ सय ५१ जनाले रातो पासपोर्ट लिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले रातो पासपोर्टमा कडाइ गरे पनि रातो पासपोर्ट लिने सांसदको संख्या बढ्दै गएको छ।

नागरिकता पाउन वडाको सनाखत अनिवार्य

मङ्गलबार, २२ माघ २०७५

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले तीनजना व्यक्तिको सनाखतका आधारमा नागरिकता नदिइने सहमति गरेको छ। नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सनाखतबिना कसैलाई पनि नागरिकता नदिने विषयमा सहमति जुटाएको हो।

‘आफ्नो रूप हेरीहेरी प्रधानमन्त्री आफैं दंग’

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित भएपछि बसेको यो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकठाउँमा बस्ने वातावरण नबनेसम्म बैठकको कारबाही अघि बढ्न सक्दैन भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको हो। दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक कांग्रेसको अवरोधपछि साढे १ बजे स्थगित भएको हो।

प्रस्तावित पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पठाइएको थियो। समितिले प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार बैठक बोलाइएको थियो।

संसदीय समितिको छलफल सांसदले फेसबुक लाइभ गरेपछि...

सोमबार, १४ माघ २०७५

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा एकजना सांसदले फेसबुक ‘लाइभ’ गरेपछि त्यसलाई हटाउन लगाइएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद प्रमोद साहले समितिमा भएको छलफलको फेसबुक लाइभ गरेका थिए। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल भइरहेको ‘लाइभ’ समिति कै सदस्यले मोबाइलबाट गरेपछि समिति सभापतिले त्यसलाई हटाउन आदेश दिएकी हुन्।

मुठभेडतर्फ मुलुक

शनिबार, १२ माघ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला मार्सल प्रयोग गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि मुलुक राजनीतिक मुठभेडतर्फ अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत नराखेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला उनीहरुलाई मार्सलको घेराबन्दीमा राखी विधेयक पारित गरिएको हो। यसबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र सत्तापक्षको दूरी बढेको छ।

चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने सत्तापक्षको प्रयत्न विफल

बुधबार, ०९ माघ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका बेला सत्तापक्ष नेकपाका सांसद पनि रोस्ट्रम अघि पुगे। कांग्रेस सांसदले आफ्नो पार्टीका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पताललाई सरकारले संघीय सरकार मातहत नराखेर खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको विरोधमा बैठक चल्न नदिने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदले शिक्षामन्त्रीलाई घेरामा राखेर रोस्ट्रममा पुर्‍याउन खोजेपछि तनाव बढेको थियो।