ईश्वरी सुवेदी

सांसदको उपचार बिलमा कडाइ

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

संसद् सचिवालयमा १५ सयदेखि चार लाखसम्मको बिल पेस भएको स्रोतले बताएको छ। चार लाखको विल निजी अस्पतालको भएको स्रोतले बताएको छ।

आमाले स्वःघोषणा गरेमा वंशजको नागरिकता

बुधबार, १८ भदौ २०७६

कुनै महिलाले आफूबाट जन्मेको बच्चाको बाबु पत्ता लाग्न नसकेको स्वघोषणा गरे त्यस्ता बालबालिकाले वंशज वा अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। तर स्वःघोषणा गलत भएको देखिएमा के कारबाही गर्ने भन्नेबारे भने सहमति जुट्न सकेको छैन।

विवादित विधेयक नै संसद्को ‘बिजनेस’

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार विवादित विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउने तरखरमा लागेको छ।

नागरिकता विधेयकमा जुटेन सहमति

बुधबार, ११ भदौ २०७६

विवाह गरेर आएकी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले कुनै सहमति जुटाउन सकेन। नेकपा सांसद विजय सुब्वाको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्य उपसमितिले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीको निम्ती सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने वैकल्पिक राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर, विदेशी ज्वाँइका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।

रोकियो ल्यापटप खरिद प्रक्रिया, सांसदकै विरोध

शनिबार, ०७ भदौ २०७६

संसद्को अवधि चार वर्ष बाँकी रहेको र सो अवधि सकिएपछि सबै ल्यापटप फिर्ता गर्ने गरी दिन लागिएकोे थियो। सांसदलाई ल्यापटप दिने विषयमा सांसदबाटै कडा विरोध भए पनि खरिद प्रक्रियामा सचिवालय कुनै कुरा नसुनी अघि बढेको थियो।

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

‘अर्को निर्वाचनसम्म मै हुँ प्रधानमन्त्री’

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तनको हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे। ‘प्रधानमन्त्री लगलग कामेका छन्, जाने भए भनेको सुनें,’ ओलीले भने, ‘पद नगएको राजा, महाराजा, प्रधानमन्त्री दुनियाँमा कोही छैन, मलाई आगामी निर्वाचनपछि बस्न मन छैन।’

राष्ट्रिय परिचय पत्र आँफै सच्याए १० वर्ष कैद

शुक्रबार, ३१ साउन २०७६

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा दस्तुर लिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको थियो तर, समितिमा छलफलका क्रममा विदेशी र गैर आवासीय नेपालीलाई बाहेक अरुलाई दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संसद्मा माथिल्लो तहमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन चलखेल

सोमबार, २७ साउन २०७६

संघीय संसदमा चाहिने कर्मचारीका लागि सर्वेक्षण गरिसकिएको भए पनि फेरि समिति किन गठन गरिएको यसबारे संसद् सचिवालयले कुनै जवाफ दिएको छैन।

संसदीय समितिका बैठक छल्दै मन्त्री

शनिबार, २५ साउन २०७६

उद्योग समितिको बैठकमा सांसदले मन्त्री यादवलाई कुर्दाकुर्दा नआएपछि बैठक स्थगित भएको थियो भने विकास समितिको बैठकमा भौतिकमन्त्री महासेठले नआउने खबर पठाएका थिए।

संसद खुलाउन नाटकीय सहमति

मङ्गलबार, २१ साउन २०७६

सर्लाही घटनाको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरे पनि संसदीय समिति गठन नगरिकनै सहमति भएको छ।

संसदीय समिति छल्दै सांसद

आइतबार, १९ साउन २०७६

संघीय संसद्मा विभिन्न कारण देखाउँदै प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता कमै उपस्थित हुँदै आएका छन्। तर पछिल्ला दिनमा संसद्का विषयगत समितिका छलफलमा शीर्ष नेता मात्र नभएर अन्य सांसद पनि सहभागि हुन छाडेका छन्। सांसदको कम उपस्थितिका कारण मिनी संसद् मानिने संसदीय समिति पनि प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। सरकारले गरेका कामको अनुगमन, निरीक्षणसहित निर्देशन दिने मात्र होइन नीति निर्माणमा पनि समितिका बैठक केन्द्रित बन्नुपर्नेमा बैठककै ओझमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

बजेट पारितपछि चल्न सकेन बैठक

मङ्गलबार, १४ साउन २०७६

असार ३० गतेको बैठकमा बाढीको विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महŒवको कांग्रेस र राजपाको प्रस्तावमाथि छलफल भए सदन सञ्चालन हुने तर नभए अवरुद्ध हुने भएपछि सत्तापक्षले कांग्रेसको प्रस्तावमा मात्र छलफल नभई सत्तापक्षको पनि सहभागिता हुनुपर्ने अडान लिएको थियो।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई महानिरीक्षक भन्ने प्रस्तावले विवाद

सोमबार, १३ साउन २०७६

विभिन्न सात प्रदेशका प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै राख्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

कानुन बनेको एक वर्षपछि ‘क्लिन फिड’ लागू हुने

शनिबार, ११ साउन २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) कानुन बनेको एक वर्षपछि लागू गर्नेगरी सहमति जुटाएको छ।

प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण प्रजिअ र नेपाल प्रहरीले गर्ने

शुक्रबार, १० साउन २०७६

प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही काम गर्नुपर्नेछ। प्रदेश प्रहरीमा रहने पदनाम, पदसोपान तथा दज्र्यानी चिह्न नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।

संसद्मा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोप

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले कांग्रेसले असार ३० गते नै स्थगत प्रस्ताव दर्ता गर्दा छलफल हुन नदिने अहिले कांग्रेसलाई आरोप लगाइएको बताए।

राजनीतिक नियुक्ति लिए पेन्सन खारेज

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएमा खाइपाई आएको पेन्सन सधैंका लागि नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिमा पेन्सनमा कडाई गर्नुपर्ने भन्ने सांसदको माग आएपछि समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सधैंका लागि पेन्सन नपाउने विषयमा गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन ल्याउन भनेको छ। समितिले बहुविवाह, छुवाछुत र यौन हिंसा गर्ने कर्मचारीको पनि पेन्सन रोक्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

कानुनविपरीत सभामुखलाई २८ सुरक्षाकर्मी

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले कानुनले तोकेभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएको छ। तर सभामुख कृष्णबहादुर महराका लागि भने राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भन्दा पनि बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सभामुख महराले २८ जना सुरक्षाकर्मी पाएका छन् तर उही हैसियतमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका लागि भने २१ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। दुवैले कानुनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिए पनि सभामुखले भने अझै बढी सुरक्षाकर्मी पाएका छन्। दुवै पदाधिकारीको अगुवा पछुवा र क्वाटरमा सो संख्यामा सुुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।

सद्दे थन्क्याउँदै, नयाँ किन्दै

बुधबार, ०१ साउन २०७६

संघीय संसदन्तर्गत विभिन्न समितिका सभापतिले प्रयोग गर्दै आएका सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउँदै उनीहरुलाई नयाँ गाडी दिने तयारी भएको छ। पहिलो लटमा चार समितिका सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराइसकिएको छ। दोस्रो लटमा ११ सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराउने तयारी छ। संसद् सचिवालयले केही दिनभित्रै दोस्रो लटमा ११ सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराइने जनाएको छ। सचिवालयले ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्चेर ११ स्कोर्पियो गाडी खरिद गरिसकेको छ।

Ncell Footer Ad