ईश्वरी सुवेदी

संसद्को चार वर्ष : संविधान र चार प्रधानमन्त्री

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

संसद्को पछिल्लो अधिवेशन २०७४ जेठ ८ गते सोमबार प्रारम्भ भई शुक्रबार समापन हुने भएको छ । सम्भवतः यो अधिवेशनपछि संसद्को अवधि पनि सकिनेछ ।

संसद्बाट १८ विधेयक पारित गर्न बाँकी

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

संसद्ले पारित गर्न बाँकी अझै १८ विधेयक छन् । जसमध्ये १० वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा छन् । बाँकी ८ विधेयक कारबाही प्रक्रियामा छन् ।

संसद्बाट ३७ विधेयक पारित

सोमबार, २३ असोज २०७४

संसद्बाट विगत पाँच महिनाभित्र ३७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । असोजमा मात्रै १७ विधेयक पारित भएका छन् । यसअघि साउनमा १२ विधेयक पारित भएका थिए भने भदौ र असारमा तीन÷तीन विधेयक पारित भएका थिए । जेठमा भने एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ ।

केन्द्रलाई ५०, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी

आइतबार, २२ असोज २०७४

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको अधिकार बढाइएको छ । स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । केन्द्रमा ५० प्रतिशत प्रदेशमा २५ प्रतिशत रोयल्टीको अधिकार दिइएको छ ।

मुख्य न्यायाधीशको तलब ८७ हजार

आइतबार, २२ असोज २०७४

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ८७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्को विधायन समितिबाट पारित ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य सर्त’ सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।

न्यायाधीशले एनजिओको निम्तोमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने

शुक्रबार, २० असोज २०७४

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) को निमन्त्रणामा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन् ।

धमाधम विधेयक पारित, गणपूरक संख्या नपुगेको आशंका

मङ्गलबार, १० असोज २०७४

व्यवस्थापिका संसद्को सोमबारको बैठकमा तीनवटा विधेयक पारित भएका छन् । तिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक छन् । ती विधेयक पारित गर्दा तीनैपटक गणपुरक संख्या नपुगेको विषय उठेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संविधानको धारा ९४ बमोजिम गणपूरक संख्याको कुरा उठाएका थिए ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने

आइतबार, ०८ असोज २०७४

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कामलाई लिएर अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता नहुने भएको छ । संसद्ले हालै पारित गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई अदालतमा कुनै मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

सभामुख विदेश भ्रमणमा, २९ विधेयक सकसमा

शनिबार, ०७ असोज २०७४

संसद्मा पेस भएका २९ विधेयक पारित गर्न सकस हुने देखिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि विधेयक पारित गर्ने तदरुकता नदेखाउँदा बाँकी सबै विधेयक एकैपटक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संसद्मा रहेकामध्ये केही विधेयक महत्वपूर्ण छन् । वर्तमान संसद्को अवधि सकिन ३० दिनमात्र बाँकी छ । त्यसमा १७ दिन सरकारी बिदा पर्छ ।

कानुन निर्माण निराशाजनक

मङ्गलबार, ०३ असोज २०७४

संविधानसभाले संविधान जारी गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न १ सय १० विषयमा विभिन्न संघीय कानुन बनाउनुपर्ने, २२ विषयमा प्रादेशिक कानुन र ६ विषयमा स्थानीय तहका कानुन बनाउनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

पूर्वपदाधिकारी सूचीमा पूर्वसांसद पनि

मङ्गलबार, ०३ असोज २०७४

पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा पूर्वसांसदलाई  पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी’ विधेयकमाथिको छलफलपछि यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण हुनुपर्ने र सुविधा पाउनुपर्ने दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समितिले थप छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको  थियो।

‘संसदीय समितिका निर्देशन उल्लंघन’

आइतबार, ०१ असोज २०७४

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मन्त्रालय÷मन्त्रालयबीचको समन्वय र अनुगमन अभावमा समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेको छ ।

संघीय संसद र प्रदेश सभा गठनको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन

शुक्रबार, ३० भदौ २०७४

सरकारले संघीय संसद र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

यसरी बन्छ राष्ट्रिय सभा

बिहिबार, २९ भदौ २०७४

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ । बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको धारा ८६ उपधारा २ खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचनका लागि बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ ।

भाइटीकाका दिन संसद् विघटन

बुधबार, २८ भदौ २०७४

संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण भएको संसद् कात्तिक ४ गते भाइटीकाको दिन स्वतः विघटन हुने भएको छ।

काँग्रेसका अधिकांश, एमाले र माअाेवादीका केही सांसद पेन्सनको पक्षमा

मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४

पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने प्रस्तावमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सांसदबीच विवाद चुलिएपछि समाधान गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको छ। कांग्रेसका अधिकांश सांसद तथा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिनुपर्ने पक्षमा छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सांसद भने पेन्सन दिन नहुने पक्षमा छन् ।

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने कसरत

बिहिबार, २२ भदौ २०७४

सरकारबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विधेयक ‘फास्टट्र्याक’ बाट पारित गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा दबाब परेको छ । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब आएपछि बिहीबार समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको हो ।

संकटमा ३८ विधेयक

बुधबार, २१ भदौ २०७४

प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन मंसिर १० मा घोषणा भएकाले त्यसको एक महिनाअघि कात्तिकमा उमेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ । उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि संसद् विघटन हुनेछ ।

संसद्मा आएन राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक

आइतबार, १८ भदौ २०७४

मतभार निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने कि प्रतिनिधित्वलाई भन्ने विषयमा अन्योल छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन ।

‘भ्रष्टाचारी उम्मेदवार’ मा विवाद चर्कियो

शनिबार, १७ भदौ २०७४

भ्रष्टाचारको कसुरमा साजय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादका कारण संसद् राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बनाउन पाउने कांग्रेसका केही सांसदको अडान छ भने पाउन हुँदैन भन्नेमा एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दल छन् । यही अडानका कारण गत साउन २२ गतेपछि बस्न नसकको बैठक शुक्रबार पनि प्रभावित भयो ।

Ncell Footer Ad