ईश्वरी सुवेदी

यस्तो छ संसद् बैठकमा सिट व्यवस्थापन

शुक्रबार, २१ पुष २०७४

संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद, दर्शक र पत्रकार बस्ने सिट बाँडफाँट गरेको छ। प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने भएकाले सोहीअनुसार सिट बाँडफाँट गरिएको छ। दुवै सभाको संयुक्त बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक हल प्रयोग गरिने भएको छ।

काम नपाएपछि जिल्ला फर्कंदै सांसद

बिहिबार, २० पुष २०७४

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने विषयको टुंगो नभएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर काठमाडौं आएका दैलेख क्षेत्र नं. २ का एमाले सांसद राजबहादुर बुढा घर फर्कने तरखरमा छन् । उनी चुनाव जितेपछि निकै उत्साहित भएर एक साताअघि काठमाडौं आएका थिए ।

प्रदेशमा २२ कानुन अत्यावश्यक

बुधबार, १९ पुष २०७४

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको हो।

प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ३ समिति प्रस्ताव

सोमबार, १७ पुष २०७४

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विषयगत र विशेष गरी १३ वटा समिति प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयले संसद्को प्रारम्भिक नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समितिको संख्या प्रस्ताव गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको संख्या घटेको र प्रदेशसभामा पनि समितिहरू रहने भएपछि समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन्।

संसद् भवन भाडामात्र एक अर्ब ६८ करोड

आइतबार, १६ पुष २०७४

संसद्को आफ्नो भवन नहुँदा संसद् बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ । सरकारले संघीय संसद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ । यसअघि संविधानसभा बैठक पनि भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान जारी भएपछि संसद् बैठक पनि त्यहीं बसेको थियो ।

संविधानका नौ धारा निष्क्रिय

सोमबार, ०३ पुष २०७४

नयाँ संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतका ११ मध्ये नौ धारा निष्क्रिय बनेका छन् । अब बन्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रियामा संविधानका नयाँ धारा आकर्षित भएका छन् ।

यसरी पारित हुन सकेन राष्ट्रियसभा विधेयक

सोमबार, ०३ पुष २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुमतीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक गत भदौ २८ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

खर्च जुटाउन गाह्रो

शनिबार, ०१ पुष २०७४

नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको संरचना खडा हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने क्रममा छ । संघीय संरचना स्थापनासँगै मुलुकलाई आर्थिक भार पनि थप भएको छ ।

प्रदेश ६ मा १४ पूर्वसांसद् मैदानमा

सोमबार, ११ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबाट प्रदेश ६ मा १४ पूर्व सांसदले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रदेश ४ : चुनावी मैदानमा १८ पूर्वसांसद

मङ्गलबार, ०५ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेश नं. ४ मा १८ जना पूर्वसांसदले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट १४ र वाम गठबन्धनबाट ४ जना छन् । कुल उम्मेदवारमध्ये लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट ४ र वाम गठबन्धनबाट १४ नयाँ अनुहार छन् ।

प्रदेश नं. ३ मा ४३ पूर्व सांसद भिड्दै

सोमबार, ०४ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नं ३ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट २२ जना र वाम गठबन्धनबाट २१ जना गरी ४३ जना पूर्व सांसद्ले उम्मेदवारी दिएका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट ११ जना नयाँ र वाम गठबन्धनबाट १२ जना नयाँ अनुहार छन् ।

प्रदेश २ : ४८ पूर्वसांसद चुनावी मैदानमा

आइतबार, ०३ मङि्सर २०७४

आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ को ३२ स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारमध्ये ४८ जना यसअघि सांसद भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका २१, वाम गठबन्धनका १६ र मधेसी गठबन्धनका ११ जना उम्मेदवार यसअघि सांसद् भइसकेका राजनीतिज्ञ हुन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्कियो

बिहिबार, ३० कार्तिक २०७४

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । संसद्को अवधि सकिएको एक साता नपुग्दै कात्तिक १ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक स्वीकृत गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

कहिले पाइएला मौलिक हक

आइतबार, १२ कार्तिक २०७४

नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन अभावमा जनताले मौलिक हकको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । नयाँ संविधान जारीपछि गत असोजसम्म संविधान कार्यान्वयनका ८४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । ३१ वटा मौलिक हकमध्ये मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बनेको छैन । संसद् असोज २८ गतेदेखि विघटन भएको छ । नयाँ संसद् अब दुई महिना कुर्नुपर्नेछ।

फिर्ता भएनन् गाडी, चुनाव प्रचारमा दुरुपयोग

बिहिबार, ०९ कार्तिक २०७४

निवर्तमान भइसकेका केही सांसदले पदाधिकारीको हैसियतमा प्राप्त गाडी सुविधा दुरुपयोग गरिरहेको भेटिएको छ । निवर्तमान सभामुख, उपसभामुखसहित विभिन्न समितिका पदाधिकारीले पदीय हैसियतले प्रयोग गरेका सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका  छैनन्।

एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था

बुधबार, ०८ कार्तिक २०७४

सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश जारी

मङ्गलबार, ०७ कार्तिक २०७४

सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले दिएको जानकारी अनुसार यो अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरी प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेको छ।

१९ विधेयक खारेज

मङ्गलबार, ०७ कार्तिक २०७४

व्यवस्थापिका संसद्को अन्त्यसँगै पारित हुन नसकेका १९ विधेयक खारेज भएका छन् । तीमध्ये केही विवादका कारण पारित हुन सकेनन् भने केही सरकारले महŒव नदिएका कारण पारित हुन नसकेका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल असोज २८ गते सकिएको थियो । संसद्को एउटा कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक पास हुन नसके कार्यकाल सकिएसँगै खारेज हुने नियम छ ।

प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को आकार असन्तुलित

बिहिबार, ०२ कार्तिक २०७४

संविधानबमोजिम केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन् भने सबै प्रदेशलाई जोडेर १ सय १० जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो ।

कांग्रेस र एमालेबीच घोचपेच

आइतबार, २९ असोज २०७४

संविधानसभाबाट रुपान्तरित भई बनेको व्यवस्थापिका संसद्को शनिबार बसेको अन्तिम बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे ।

Ncell Footer Ad