ईश्वरी सुवेदी

आयल निगम अनियमितता : उद्योग समितिको चलखेल

मङ्गलबार, २४ साउन २०७४

अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएको तीन सातासम्म चुप लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समेत पछिल्लो समय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भन्दै अर्थपूर्ण सक्रियता देखाएको छ।

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा : वार्षिक ७ करोडको व्ययभार थपिने

बिहिबार, १९ साउन २०७४

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार 'फास्ट ट्र्याक'वाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसद्ले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि अहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।

औचित्यहीन बन्दै संसदीय समितिका निर्देशन

आइतबार, १५ साउन २०७४

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन गठित संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायहरू उदासीन भएका छन् ।

सामाजिक व्यवहार सुधार र श्रम विधेयक रोकिए

शुक्रबार, १३ साउन २०७४

संसदीय समितिबाट परिमार्जनसहित पारित भएका दुई विधेयकले चार महिनासम्म पनि संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश पाएका छैनन्।

संसद् सचिवालय खर्च वार्षिक चार अर्ब

शुक्रबार, ०६ साउन २०७४

संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

चार विधेयक फिर्ता लिने तयारी

बुधबार, ०४ साउन २०७४

व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएर कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरूमध्ये चारवटा विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लैजाने तयारी गरेको छ । विधेयकमा उल्लेख भएका विषयमा केही विषयमा सहमति नजुटेको तथा कतिपय विधेयकमा राखिएका प्रावधान अन्य ऐनले समेटेका कारण विधेयक फिर्ता गर्न लागिएको छ । फिर्ता हुन लागेका विधेयकहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७३, निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०७१, लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३, वनस्पती तथा वनस्पती स्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७२ तथा नेपाल पशुचिकित्सा परिषद् विधेयक २०७२ छन् ।

कर फर्स्योट आयोग पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा

सोमबार, ०२ साउन २०७४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारको अध्ययन अन्तिम चरणमा, शर्मामाथि धरौटी थपिने

बुधबार, २८ असार २०७४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फस्र्योट आयोग २०७१ द्वारा कर छुट दिइएका फाइल अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

आर्थिक वर्ष अन्त्यमा दुई खर्ब रकमान्तर

शुक्रबार, २३ असार २०७४

विनियोजन ऐनअनुसार विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिन्छ। तर, कतिपय रकम ऐनले तोकेभन्दा बढी प्रतिशतमा रकमान्तर भएका छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा विलम्ब

बिहिबार, २२ असार २०७४

संसद्बाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको तीन महिना बित्दा पनि सरकारले आयोग गठन गर्न सकेको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनबिना निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन सक्दैन।

अख्तियारद्वारा शर्मासँग तीन अर्ब धरौटी माग

बिहिबार, १५ असार २०७४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग तीन अर्ब धरौटी माग गरेको छ।

अख्तियारमा शर्माको बयान आज सकिँदै

बिहिबार, १५ असार २०७४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माको बयान बिहीबार सक्ने तयारी गरेको छ।

शर्मामाथि अख्तियार अनुसन्धान सुस्त

आइतबार, ११ असार २०७४

भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मामाथिको अनुसन्धान सुस्ताएको छ। पछिल्ला दिनमा शर्मामाथिको अनुसन्धान कार्य सुस्ताएको हो।

रातो प्लेट राखेर सरकारी गाडी दुरुपयोग

बिहिबार, ०८ असार २०७४

सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोग गर्न नपाइने हुँदा सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत काममा रातो नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्छन्।

सांसदहरुको आवास सुविधा रोक्का

आइतबार, २८ जेठ २०७४

संसद्को लेखा शाखाले सांसदले पाउने आवास सुविधाबापतको रकम रोक्का गरेपछि शाखा र सांसदबीच द्वन्द्व बढेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले आफू बस्ने घरको वास्तविक विवरण स्पष्ट नगरेपछि लेखा शाखाले उनीहरूले आवास सुविधाबापत पाउने रकम रोक्का गरेको हो।