ईश्वरी सुवेदी

निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

नीजि कम्पनी वा व्यक्ति भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएमा तथा राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ।

पारित विधेयक अलपत्र

बुधबार, ०१ माघ २०७६

सभामुख चयन हुन नसक्दा संसद्का नियमित काम प्रभावित हुन पुगेका छन्। सत्तारूढ नेकपाले कसलाई नयाँ सभामुख बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ।

नेकपाले अलमल गर्दा एक महिना व्यर्थै

शुक्रबार, १८ पुष २०७६

सभामुखका लागि उम्मेदवार छनोटमा सत्तासीन नेकपाभित्र देखिएको अन्तरद्वन्द्वले निकास पाए अर्को बैठक २७ गते बस्नेछ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश संविधानविपरीत’

मङ्गलबार, १५ पुष २०७६

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखिएको र त्यो संविधानविपरीत भएको संविधानविद्को ठहर।

अभिव्यक्तिमा अंकुश

सोमबार, १४ पुष २०७६

जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।

सभामुख निर्वाचन अन्योलमा

शुक्रबार, ११ पुष २०७६

संसद् सचिवालयले कार्यसूची निर्धारण गरे पनि उपसभामुखले राजीनामा नदिए सभामुख चयन अनिश्चित हुनेछ।

निजामतीमा आन्तरिक परीक्षा हटाइँदै

बिहिबार, १० पुष २०७६

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवाका लागि परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था राख्नेगरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको छ।

सभामुख निर्वाचन १४ गते

बुधबार, ०९ पुष २०७६

संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुख निर्वाचन पुस १४ गते गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको अनुकूलताका आधारमा सचिवालयले १४ गते नयाँ सभामुख निर्वाचनको गृहकार्य गरेको हो।

‘कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे कूटनीतिक पहल गर’

मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६

छिमेकी मुलुक भारतबाट कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण भएकोबारे कूटनीतिक पहल गरी भूमि फिर्ता गर्ने पहल गर्न सत्तापक्षका सांसद्बाट संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफल ओझेलमा

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा १९ विधेयक छलफलका लागि पठाइएका छन्। संसद् अधिवेशन ४ गतेदेखि सुरु हुँदै गर्दा समितिमा रहेका विधेयकलाई संसदीय समितिले पारित गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छैन।

सभामुख निर्वाचन लम्बिने संकेत

सोमबार, ३० मङि्सर २०७६

नयाँ सभामुखको निर्वाचनका लागि संसद् सचिवालयले आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ। तर सभामुखको उमेदवार बनाउने विषयमा टुंगो नलागेपछि सभामुखको निर्वाचन पर सर्ने संकेत देखिएको छ।

सीमा अतिक्रमणमा संसदीय समितिको चासो

शनिबार, २८ मङि्सर २०७६

दुई समितिले मिचिएको सीमा समेटेर नयाँ नक्सा सर्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

नयाँ सभामुखका लागि अडकलबाजी सुरू

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै संसद्मा नयाँ सभामुख चयन प्रक्रियाको चहलपहल बढेको छ। पहिलो बैठकबाटै नयाँ सभामुख निर्वाचन गर्ने मिति तय गर्नेगरी अनौपचारिक छलफल सुरु हुन थालेका छन्।

‘सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिएन’

बुधबार, १८ मङि्सर २०७६

तोकिएभन्दा बढी जन्ती जाने, नगद दाइजो बैंकमार्फत डिपोजिट गर्ने काम भएपनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको गृहले उल्लेख गरेको छ।

एकतिहाइको निर्वाचन माघ १५ भित्र

शुक्रबार, १३ मङि्सर २०७६

संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएर राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ अर्थात् १९ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

जरिवानाको व्यवस्था हटाऊ

बिहिबार, १२ मङि्सर २०७६

सञ्चारसँग आवद्ध विभिन्न संघ संगठनले आचार संहिताविपरीत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई दस लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हटाउन सुझाव दिएका छन्।

गुप्तचरी गर्ने कर्मचारीमाथि सहसचिवको निगरानी

बुधबार, ११ मङि्सर २०७६

संसद्मा ल्याएको विशेष प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा गुप्तचरी गर्ने कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले निगरानी गर्ने भएको छ।

संवैधानिक आयोगमा ३९ पद खाली

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा यति बेला ३९ पद रिक्त छन्। संविधानले १० संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अरू सबैमा पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर छिट्टै सबै रिक्त पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढेको छ।

उपचुनावलगत्तै सभामुख चयन

सोमबार, ०९ मङि्सर २०७६

राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदा नयाँ सभामुख चयन अन्योलमा छ। यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका कारण सो पद खाली छ। महरा सत्तारुढ दलबाट सभामुख थिए।

अलमलमै बिते निर्देशक समितिका डेढ वर्ष

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न गठन भएको संसद्को संयुक्त निर्देशक समिति डेढ वर्षदेखि अलमलमा छ।

Ncell Footer Ad