ईश्वरी सुवेदी

विकास बजेटले गाडी किन्दै संसद्

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्चका लागि छुट्याएको ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि रकमान्तर भएको छ। बजेट रकमान्तर भएपछि संसद् सचिवालयले ११ वटा स्कारपियो गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

दाहाल दुईपटक, देउवा एकपटक

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

संसदीय समितिको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक देखिए। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्यसमेत रहेका देउवा खानेपानी मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमसम्बन्धमा भएको छलफल सकिएलगत्तै बैठकबाट बाहिरिए। छलफलमा देउवाले आफ्नो भनाइ भने राखेनन्। बुधबार विकास समितिको ३५औं बैठक थियो। गत असारमा संसदीय समिति गठन भएपछि बैठक बस्न थालेको थियो। २५ वटा बैठकसम्म निरन्तर अनुपस्थित भएपछि एक महिनाअघि समिति सभापति कल्याणी खड्काले कांग्रेस संसदीय दलमार्फत देउवालाई उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

दुई सदनबीच दूरी बढाउन नहुने

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभालाई छलेर राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सो विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक दुई महिनासम्म फिर्ता नआएमा सिधैं राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था टेकेर बैशाख २० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘राहदानी विधेयक २०७५’ पारित गरेको थियो। कांग्रेस सांसदले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

राष्ट्रियसभाको कार्यक्षेत्र मिच्दै प्रतिनिधिसभा

सोमबार, ३० बैशाख २०७६

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘राहदानी विधेयक २०७५’ छलफलमै रहेका बेला प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको बेवास्ता गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसक्ष पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको वैशाख २० गते साँझ ६ बजे बसेको दोस्रो बैठकले राहादानी विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीको बोली असंसदीय ठहर, अभिलेखबाट हटाइयो

शनिबार, २८ बैशाख २०७६

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोलेका असंसदीय शब्द अभिलेखबाट हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा ‘निम्छरो’ शब्द प्रयोगप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षीले नाराबाजी गरेका थियो।

सभामुखले कानुनविपरीत सुविधा बढाए

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुनविपरीत संघीय संसद् सचिवालय पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सुविधा बढाएका छन्। उनीहरूलाई सुरु तलब स्केलअनुसार तलब मात्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ।

'अब कोही भोकले मर्दैन'

शनिबार, २१ बैशाख २०७६

भूमाफियाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडपेका समाचार शृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आगामी वर्षभित्रमा यस्ता सबै जग्गा आफूमातहत ल्याउने दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दै अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याउने बताएकी हुन्।

मुलुकमा समृद्धिभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलायो : देउवा

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्दासमेत सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेको आरोप लगाएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितामा लिप्त भएको आरोप लगाएका हुन्। ‘यस्तो घटनाले नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न लागेको छ,’ देउवाले भने, ‘अब गफ र नारामा होइन, साँच्चिकै काम र परिणाममा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ।’

संसद्मा रहेका २३ विधेयक पारित प्रक्रिया लम्बिने

बुधबार, २७ चैत २०७५

संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनले पारित गर्न नसक्दा २३ विधेयक लामो समय थन्किएर रहने भएका छन्। अबको अधिवेशनले बजेट पारित नभएसम्म अरु विषयमा प्रवेश नगर्ने भएका कारण असार मसान्तसम्म यी विधेयक संसद्मै अलपत्र पर्ने देखिएको छ।

अनुकूलतामा मात्रै संसदीय सुनुवाइ

सोमबार, २५ चैत २०७५

संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक अनुकूलताका आधारमा बस्न थालेको छ। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको निर्णय गर्न समितिको बैठक नै बसेन भने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई हतारहतारमा बैठक बसेर अस्वीकृत ग-यो। जोशीको उजुरीलाई गम्भीररूपमा लिएको समितिले प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश ओमप्रकश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराका उजुरीमा समितिले खासै चासो देखाएन।

बलात्कारीलाई जन्मकैदसम्मको सजाय

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

१० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका र ७० वर्ष पुगेका वृद्धामाथि बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद्बाट पारित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा पहिलेको सजायमा थप गर्दै जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि यो कसुरमा २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको थियो।

विप्लवका आतंककारी गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो : प्रधानमन्त्री

सोमबार, ११ चैत २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी (विप्लव) समूहका गतिविधि समाजलाई आतंकित पार्ने र ध्वंशात्मक भएकाले त्यस्ता गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन्। संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई धेरैपटक वार्ता गर्न तथा हिंसात्मक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दा पनि नमानेको भन्दै उसका ध्वंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गरे। ‘बम पड्काएर निर्दोष मानिस मारिएको छ, चन्दाका नाममा लुटपाट मच्चाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘विप्लव समूहको विध्वंश माथि सरकारले निषेध गरेको छ।’

विश्वविद्यालय सभाले उपकुलपति हटाउन सक्ने कानुन प्रस्ताव

शनिबार, ०९ चैत २०७५

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।

विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकताबारे संसदीय समितिमा विवाद

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सीमा तोक्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समितिमा पुगेपछि पाँच महिनादेखि छलफल जारी छ। विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकता दिँदा वैवाहिक सम्बन्ध हुनासाथ दिने वा समय निर्धारण गरेर दिनेभन्ने विषयमा विवाद भएपछि उपसमिति गठन भएको हो। नौ सदस्यीय उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षतहका नेतासँग छलफल गरेर दुई साताभित्र विवादलाई टुंगोमा पु-याउनेछ।

संसदीय समितिमा सांसद्को घट्दो उपस्थिति

बुधबार, ०६ चैत २०७५

प्रतिनिधिसभाका अधिकांश समितिका बैठकमा सांसद नै उपस्थित हुन छाडेका छन्। समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुन छाडेपछि महत्वपूर्ण अजेन्डासहित बोलाइएका बैठक प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूको न्यून उपस्थितिले नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल हुनै सकेन।

कांग्रेसको विरोधपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो विधेयक

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। विधेयकले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ।

शाख गुमाउँदै संसदीय समिति

बुधबार, २९ फागुन २०७५

संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका प्रमुखको चयन संसदबाट हुन्छ। आफैंले निर्वाचित गरेर पठाएको कार्यपालिका प्रमुखबाट गल्ती र त्रुटि भयो भने त्यसलाई सच्याउने र पदबाट हटाउनेसम्मको हैसियत राख्छ संसद्ले। तर, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको छ। संसदीय समितिहरुको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। समितिले सरकारले गरेका कामको त्रुटि औंल्याउँदै सच्याउन निर्देशन दिन्छन्।

अन्सारीलाई नियुक्ति बाटो खुल्यो

आइतबार, २६ फागुन २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय नगर्दा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्ति बाटो स्वतः खुलेको छ। नियमले तोकेको सीमाअवधिभित्र समितिले अन्सारीका विषयमा कुनै निर्णय लिन नसकेपछि उनलाई अध्यक्षमा नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।

रेशम चौधरीको सांसद पद नरहने

बिहिबार, २३ फागुन २०७५

कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका रेशमलाल चौधरीको सांसद पद नरहने भएको छ। संविधानको धारा ८७ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ख) मा धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएमा पनि सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने उल्लेख छ।

विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषय विवादित

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला(बुहारी)ले कति समयपछि नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् भन्ने विषय विवादित बन्दै गएको छ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अझै सहमति जुटेको छैन। संविधानले विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर समय कानुन बनाएर तोक्ने भनेको छ। संविधानको धारा ६ ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।