ईश्वरी सुवेदी

निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण

शुक्रबार, २१ मङि्सर २०७५

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

वायुसेवा निगमलाई डिडिए गर्न निर्देशन

बिहिबार, २० मङि्सर २०७५

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम वित्तीय संकटमा परेको देखिएकाले यसको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।

संसदीय समितिमा कोरम पुग्नै समस्या

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

संसदीय समितिमा विगत एक महिनादेखि कोरम नपुग्ने समस्या बढेर गएको छ। बैठक बोलाएपछि समितिका सदस्यलाई कुरेर नै घन्टौं समय बित्न थालेको छ। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले त कोरम नपुग्ने भएका कारण समितिको पहिलो बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन्।

‘मेलम्चीको पानी ६० दिनमा’

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न अझै चुनौती भए पनि ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडाैं भित्र्याउने बताइएको छ। गत असोजमै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउने तयारी भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको हो।

छ महिनामा सांसदको उपचारमा ६८ लाख खर्च

आइतबार, १६ मङि्सर २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ४१ सांसदले छ महिनामा स्वास्थ्योपचार बापत ६८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च गरेका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई जेठदेखि कात्तिकसम्मको छ महिनामा ६८ लाख ४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो।

अझै भएन संसद् भवन निर्माणको सुरु

शुक्रबार, १४ मङि्सर २०७५

सरकारले नयाँ संसद् भवन सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा बनाउने भनिए पनि भवन निर्माणको सुरसार अझै गरेको छैन।

नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान हटाउन माग

बिहिबार, १३ मङि्सर २०७५

कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाबुको पहिचान नभएसम्म नेपाली नागरिकता नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन विधेयकबाट हटाउन सांसदले माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार भएको दफाबार छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबुुको पहिचानको कुरा हटाउनुपर्ने बताएका हुन्।

मुअब्जा नपाए काम रोक्ने चेतावनी

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

काठमाडौं–तराई जोड्ने दू्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका क्रममा अधिग्रहण भएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै ललितपुरको लितपुरको खोकना र बुङमतीका बासिन्दाले काममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीयले सरकारबाट उचित मुअब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

लेखा समितिका निर्देशन अलपत्र

सोमबार, १० मङि्सर २०७५

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू पालना भए नभएको अध्ययन गर्ने भएको छ। समितिको गत मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले विगतमा दिएका निर्देशनबारे के भइरहेको छ, सरकारबाट त्यसबारे कुनै जानकारी नभएपछि यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

चाँगुनारायण कलेज विवाद संसद्मा

मङ्गलबार, ०४ मङि्सर २०७५

भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनसम्बन्धी विवाद संसद्मा पुगेको छ । २२ सय विद्यार्थी रहेको कलेजमा विवादका कारण पठनपाठन प्रभावित भएपछि संसदीय समितिले यसबारे सोमबार छलफल गरेको हो ।

पुराना थन्क्याई नयाँ गाडी किन्न बजेट माग

मङ्गलबार, ०४ मङि्सर २०७५

संघीय संसद् सचिवालयले मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने २५ वटा गाडी थन्काएर नयाँ २३ वटा गाडी खरिद गर्न लागेको छ ।

मर्मतको पर्खाइमा सम्मेलन केन्द्र

आइतबार, ०२ मङि्सर २०७५

संघीय संसद् सञ्चालन हुने नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

बल्ल बने सयवटा कानुन

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा मुलकमा बल्ल १ सय २ वटा कानुन बनेका छन्। संसदबाट अझै १ सय ३१ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र डेढ सय जति पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सेनाको काम सेनाकै खर्चमा अनुगमन

बुधबार, २८ कार्तिक २०७५

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को संसद्का दुई समितिले अनुगमन गरेका छन् । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याकको सेनाकै खर्चमा राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनुगमन गरेका हुन्।

नजरबन्दमा राख्दा परिवारलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने

मङ्गलबार, २७ कार्तिक २०७५

सर्वसाधरण नागरिकलाई सरकारले नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्दै नयाँ कानुन बनेको छ । गत असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐनले कुनैपनि नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

साझा सूचीका कानुन निर्माणमा ढिलाइ

बुधबार, २१ कार्तिक २०७५

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत साझा अधिकारका सूचीका कानून निर्माणमा चासो देखाएको छैन।

पुच्छर छ टाउकाे छैन

सोमबार, १९ कार्तिक २०७५

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार तयारीमा विलम्ब भएको छ।

संसदीय अध्ययन महाशाखा निष्क्रिय

बुधबार, १४ कार्तिक २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संघीय संसद्ले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाशाखा निष्क्रिय बनेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका निर्देशन अलपत्र

मङ्गलबार, १३ कार्तिक २०७५

प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण समिति ‘राज्य व्यवस्था समिति’ले सरकारलाई विभिन्न समयमा दिएका निर्देशन अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रशासकीय अदालत अब उच्च अदालतको इजलासमा

आइतबार, ११ कार्तिक २०७५

कर्मचारीका मुद्दा किनारा लगाउन छुट्टै अदालतको रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतलाई अब उच्च अदालतको इजलासमा राखिने भएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।