ईश्वरी सुवेदी

पातलिँदै प्रतिनिधिसभा बैठक

शुक्रबार, ३० फागुन २०७६

कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक पछिल्लो समयमा पातलिएको छ। सांसदले कोरोना भाइरसका कारण संसद् बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग दोहो-याएपछि सभामुखले बैठक पातलो बनाउँदै लगेका छन्।

संसदीय समितिलाई टेरेनन् रक्षामन्त्रीले

शुक्रबार, २३ फागुन २०७६

सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न समितिमा बोलाउँदा मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्ने क्रम नरोकिएपछि संसद् सरकारको छायामा पर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्छ: प्रतिपक्ष

बुधबार, १४ फागुन २०७६

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले तीव्र आलोचना गरे भने सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गरे।

उपसभामुख निर्वाचन लम्बिदै

बिहिबार, ०८ फागुन २०७६

प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद माघ १२ गतेदेखि खाली छ। सभामुखको निर्वाचन भएलगत्तै खाली भएको उपसभामुख पदको निर्वाचन तत्कालै हुने सम्भावना छैन।

कानुन निर्माण सुस्त

सोमबार, ०५ फागुन २०७६

हिउँदे अधिवेश सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि कानुन निर्माणमा भने सुस्त देखिएको छ।

पदमा आकर्षण, बैठकप्रति विकर्षण

शुक्रबार, ०२ फागुन २०७६

संघीय संसद् गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको थियो। नेकपासँग समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा आएपछि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे पनि दुईतिहाइ नजिक छ।

हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणले गति लिँदै

बिहिबार, २३ माघ २०७६

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बित्न लागेको छ। तर, प्रतिनिधिसभामा सभामुख नहुँदा लामो समय कानुन निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। गत पुस ४ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान भयो।

मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि विवादमा

बिहिबार, १६ माघ २०७६

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फेरि विवादमा परेको छ।

नवनिर्वाचित सभामुखको पहिलो दिन

मङ्गलबार, १४ माघ २०७६

‘अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे राम्रोसँग बुझेर मात्र थप कुरा बोल्छु।’

मिडिया काउन्सिल विधेयक: हटाइयो पत्रकारलाई जरिवाना व्यवस्था

मङ्गलबार, १४ माघ २०७६

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको थियो, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’

संसदमा महिला आवाज

सोमबार, १३ माघ २०७६

संसदमा महिला सांसदको उपस्थिति बढ्दो छ । समिति सभापतिमा महिलाको सहभागिता यसपालि बढी छ । तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सभा बैठक वा समिति बैठकमा महिलाका समस्याका विषयमा महिला सांसदले उल्लेख्य रुपमा आवाज उठाएको पाइँदैन ।

अबको ध्यान उपसभामुखमा

बिहिबार, ०९ माघ २०७६

प्रतिनिधिसभाको सभामुखको उम्मेवारीसँगै उपसभामुख पद खाली भएको छ। उपसभामुखबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि अब यो पदमा कसलाई ल्याउने भन्ने विषय चर्चामा छ।

सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती

बुधबार, ०८ माघ २०७६

एउटामात्र उम्मेदवारी परेकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम १२ गतेको बैठकमा प्रस्तावक र समर्थकले बोलिसकेपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले प्रस्तावित व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्।

निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

नीजि कम्पनी वा व्यक्ति भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएमा तथा राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ।

पारित विधेयक अलपत्र

बुधबार, ०१ माघ २०७६

सभामुख चयन हुन नसक्दा संसद्का नियमित काम प्रभावित हुन पुगेका छन्। सत्तारूढ नेकपाले कसलाई नयाँ सभामुख बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ।

नेकपाले अलमल गर्दा एक महिना व्यर्थै

शुक्रबार, १८ पुष २०७६

सभामुखका लागि उम्मेदवार छनोटमा सत्तासीन नेकपाभित्र देखिएको अन्तरद्वन्द्वले निकास पाए अर्को बैठक २७ गते बस्नेछ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश संविधानविपरीत’

मङ्गलबार, १५ पुष २०७६

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखिएको र त्यो संविधानविपरीत भएको संविधानविद्को ठहर।

अभिव्यक्तिमा अंकुश

सोमबार, १४ पुष २०७६

जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।

सभामुख निर्वाचन अन्योलमा

शुक्रबार, ११ पुष २०७६

संसद् सचिवालयले कार्यसूची निर्धारण गरे पनि उपसभामुखले राजीनामा नदिए सभामुख चयन अनिश्चित हुनेछ।

निजामतीमा आन्तरिक परीक्षा हटाइँदै

बिहिबार, १० पुष २०७६

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवाका लागि परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था राख्नेगरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको छ।

Ncell Footer Ad