ईश्वरी सुवेदी

अधिकारविपरीत विधेयक प्रमाणित गर्दै उपसभामुख

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलालाई जबर्जस्ती करणीको आरोपपछि पदबाट राजीनामा गरेसँगै संसद्बाट पारित भएका विधेयक प्रमाणित कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

महरा र आलम पक्राउबारे संसद् सचिवालयको दुईथरी भाषा

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

संसद् सचिवालयले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद् मोहम्मद आफताब आलमलाई फरक–फरक भाषा प्रयोग गरी सूचना जारी गरेको छ।

महरा र आलम सांसदबाट निलम्बित

सोमबार, २७ असोज २०७६

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस सांसद् मोहम्मद आफताब आलमले सांसद् सदस्यको हैसियतबाट कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएका छन्। जसबाट उनीहरूको सांसद पद निलम्बन सरह हुने भएको छ।

संसदीय समितिहरू निष्क्रिय, बैठक स्थगित गरेर जिल्लातिर

बुधबार, १५ असोज २०७६

अधिवेशन नबसेका बेला संसद्कै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू नै सक्रिय नभएपछि दसैंका बेला ‘जनबोली’ बन्द हुने भएको छ।

मन्त्री, सांसद र स्वकीयलाई पनि दसैंभत्ता

मङ्गलबार, १४ असोज २०७६

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ।

सभामुख बन्न कार्यक्षमता बढाउँदै उपसभामुख

बिहिबार, ०९ असोज २०७६

बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै बुधबार सञ्चारकर्मीसँग उपसभामुखहरूले भने– आफ्नो सिकाइको क्रममा थप जिम्मेवारी अपेक्षा गर्छाैं।

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

बुधबार, ०८ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन् । २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चारओटा संसद् अधिवेशनमा ५७ विधेयक पारित गरेको छ ।

१८ विधेयक पारित गर्दै बर्खे अधिवेशन अन्त्य

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट १८ विधेयक पारित गरेसँगै संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। दुवै सदनमा दोस्रो, तेस्रो र चौंथो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४८ विधेयक मध्ये १८ विधेयक पारित भएका हुन्। यी विधेयक पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा २३ विधेयक र राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको छ। यस अधिवेशनमा मात्रै १७ विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए।

उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी विधेयक पारित

बुधबार, ०१ असोज २०७६

कुनै कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेर भूमि विधेयक विधेयक पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिए पनि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट मंगलबार पारित भएको भूमिसम्बन्धी(आठांै संशोधन) विधेयकले कम्पनीले उद्योग चलाउने नाममा हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा लिएर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।

संसदीय समितिले सरकार नियन्त्रण गर्ने होइन : सभामुख

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

संसदीय समितिको गठन नै सरकारका कामको बेथिति नियन्त्रण गर्न भए पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने समितिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नपाउने बताएका छन्।

शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भन्दै बैठक रोकियो

आइतबार, २९ भदौ २०७६

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा नागरिकतासम्बन्धी २०६३ कै ऐनबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै फरकम मत राखेपछि बैठक शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने भन्दै निष्कर्षविहीन भएको थियो।

सहमति नभए मतदानमा जान सभापतिलाई दबाब

शनिबार, २८ भदौ २०७६

नेकपाका सांसदहरू नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मालगायतले सहमति नभए मतदानबाट भए पनि आइतबारभित्र नागरिकताको विषयमा टुंगो लगाउन सभापतिलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ

नागरिकताअघि वैवाहिक परिचयपत्रको प्रस्ताव

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने समय सात वर्ष राख्नुपर्ने भन्दै राजनीतिकबाहेकका अधिकार हुनेगरी वैवाहिक परिचयपत्र तुरुन्तै दिनुपर्ने बताइन्।

राहदानी विधेयक पुनर्विचार नगरी पारित हुने

बुधबार, २५ भदौ २०७६

प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयकलार्ई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

टोली पठाएर नागरिकता दिने विषय पेचिलो

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

न टोली गाउँगाउँमा खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने कार्य हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्नेमा सांसदहरू दुई कित्तामा उभिएका थिए।

सहसचिवको प्रतिस्पर्धामा सेवा बाहिरकालाई प्राथमिकता

आइतबार, २२ भदौ २०७६

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(खरिदार)को पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट ८० प्रतिशत र अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत बढुवा हुने भएको छ। गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको छ।

सांसदको उपचार बिलमा कडाइ

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

संसद् सचिवालयमा १५ सयदेखि चार लाखसम्मको बिल पेस भएको स्रोतले बताएको छ। चार लाखको विल निजी अस्पतालको भएको स्रोतले बताएको छ।

आमाले स्वःघोषणा गरेमा वंशजको नागरिकता

बुधबार, १८ भदौ २०७६

कुनै महिलाले आफूबाट जन्मेको बच्चाको बाबु पत्ता लाग्न नसकेको स्वघोषणा गरे त्यस्ता बालबालिकाले वंशज वा अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। तर स्वःघोषणा गलत भएको देखिएमा के कारबाही गर्ने भन्नेबारे भने सहमति जुट्न सकेको छैन।

विवादित विधेयक नै संसद्को ‘बिजनेस’

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार विवादित विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउने तरखरमा लागेको छ।

नागरिकता विधेयकमा जुटेन सहमति

बुधबार, ११ भदौ २०७६

विवाह गरेर आएकी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले कुनै सहमति जुटाउन सकेन। नेकपा सांसद विजय सुब्वाको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्य उपसमितिले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीको निम्ती सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने वैकल्पिक राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर, विदेशी ज्वाँइका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।

Ncell Footer Ad