डा. विष्णुराज उप्रेती

डा. विष्णुराज उप्रेती

कृषि विश्वविद्यालय सुधार्न

बिहिबार, ३० साउन २०७६

विश्वविद्यालयले दश वर्षमा देश विकासमा कृषि क्षेत्रले अनुसन्धान र जनशक्ति विकासबाट गर्न सक्ने योगदानबारे आफ्नो दूरदृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर यो त गरेन नै, बरु विवाद र द्वन्द्वबाट झन् झन् रुग्ण हुँदै गयो।

द्वन्द्वोत्तर देशमा संघीय प्रहरी

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने पूर्वसर्तमध्ये शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु पनि प्रमुख एक हो । यसका लागि प्रहरीको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । तर संसारभरका द्वन्द्वोत्तर देशका अनुभवको निचोड के हो भने अपराध नियन्त्रणका लागि शान्ति–सुरक्षा सुदृढ गर्न प्रहरी सेवा प्रभावकारी, यावसायिक र नागरिकका नजरमा विश्वसनीय बनाउनु अपरिहार्य तर निकै कठिन हुने रहेछ ।

द्वन्द्वोत्तर राजनीतिक रूपान्तरण

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

परिवेशः १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को १० वर्ष तरल संक्रमणकाल पारगरी नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढ्दै गरेको समयमा फेरि राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका र चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन्।यही परिवेशमा मैले जटिल राजनीतिक रूपान्तरणबाट गुज्रेका केही द्वन्द्वोत्तर देशको अध्ययन संश्लेषणका आधारमा नेपालको वर्तमान अवस्था यहाँ विश्लेषण गरेको छु।

रुवाण्डाबाट केही सिकौं

शनिबार, ०४ फागुन २०७५

विकासमा फड्को मारेकाले रुवाण्डालाई अचेल ‘अफ्रिकाको सिंङ्गापुर’ भनिन्छ। त्यहाँका राष्ट्रपति भ्रष्टाचार बिरुद्ध कडाईका साथ उभिएकाले रुवाण्डामा भ्रष्टाचार कम भएको देखिन्छ। अफ्रिकी महादेशमै शान्ति सुरक्षामा रुवाण्डा इजिप्ट पछि दोश्रो सुरक्षित देशमा पर्दछ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र द्वन्द्वको त्रास

बिहिबार, ०३ माघ २०७५

हालै सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा दुई देशमा परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएका छलफलमा उठेको इन्डो–प्यासिफिक सवाल रयस सम्बन्धमा दुई देशले जारी गरेका आधिकारिक वक्तव्यहरूपछि नेपालमा योबारेमा चर्को बहस र विवाद सुरु भएको छ। एउटा धारले ‘दश वर्ष आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको हाम्रो देश फेरि अमेरिकी रणनीतिक पासोमा परी लामो समयसम्म बाहिरी शक्तिको रणभूमि बन्ने भो’ भन्ने सम्मको अनुमान गर्न थालेको देखिन्छ भने अर्को धार भ्रमणपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको तर्क गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सुझाव

बिहिबार, १५ कार्तिक २०७५

हालै नेपाल सरकारले विसं २०७३ मा बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय परामर्श समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा म आफू पनि द्वन्द्व, शान्ति, र सुरक्षा क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको नागरिकको हैसियतले उक्त समितिको कामलाई सहयोग पुगोस् भनी परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले समेट्नुपर्नेमध्ये केही सवाल यहा“ प्रस्तुत गरेको छु।

हामी कति शान्त छौँ र कति क्लान्त?

शुक्रबार, ०५ असोज २०७५

आज सेप्टेम्बर २१ अर्थात् विश्व शान्ति दिवस। यो दिवस संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९८१ मा पास गरी सन् १९८२ देखि संसारभर मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष “शान्तिको अधिकार : मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा भएको ७० औँ वर्ष” भन्ने विषयसहित संसार भर मनाइँदै छ।

द्वन्द्वयुक्त राजनीति र बहकिएको बहस

सोमबार, ११ भदौ २०७५

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को दश वर्षे जटिल संक्रमणकाल अनि मधेस विद्रोह, भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्प, बाढी/पहिरो, ९–९ महिनामा फेरिने सरकारका कारण जनताको आवश्यकताप्रति बेवास्ता र मनोवैज्ञानिक असुरक्षाबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका थिए ।

सरकार र राज्य–नागरिक सम्बन्ध

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

एक्काइसौँ शताब्दीमा राज्य–नागरिक सम्बन्धको अवधारणा अरु विकास भइरहेको र खुला समाजको विकास भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिको भूमिका बढी स्वतन्त्र देखिएकाले उसको दायित्व र जिम्मेवारी पनि यसै स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले राज्यबाट र राज्यले नागरिकबाट विशिष्ठखालका अपेक्षा राखिरहेका हुन्छन्। यसैको सन्तुलनले कल्याणकारी राज्य र नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र स्वामित्वको सम्बन्ध परिभाषित गरेको हुन्छ।

द्वन्द्वोत्तर देशमा वैदेशिक सहायता

सोमबार, २६ चैत २०७४

द्वन्द्वरत र द्वन्द्वोत्तर देशमा वैदेशिक विकास सहायता प्रभावकारिताबारे केही बृहत् अध्ययन भए पनि तिनका निचोडले खासै प्रभाव पार्न सकेको पाइँदैन। त्यसकोे प्रमुख कारणमा दाताहरूको नै द्वन्द्वरत देशहरूमा विकास नीति र कार्यक्रममा प्रभाव हुने र यस्ता अध्ययनका धेरैजसो निचोड उनीहरूको स्वार्थ विपरित हुने भएकाले हो।

चे मारिएको मुलुकमा

शनिबार, ०३ चैत २०७४

एयर होस्टेसले गन्तव्य आउन लागेको घोषणा गरेपछि हामी (म र सुशान्त आचार्य)ले आङ तन्कायौँ । सिटबेल्ट बाध्यौँ र झ्यालबाट बाहिर चिहायौँ । यो मेरो दोस्रो बोलिभिया यात्रा भए पनि उत्साह भने पहिलोभन्दा कम थिएन।

द्वन्द्वका परिदृश्य र सुरक्षा चुनौती

सोमबार, १२ भदौ २०७४

जातीय संघीयता र संघीयताको आधार भूतमान्यता र मर्मविपरित प्रस्तावित 'समग्र मधेस दुई प्रदेश' वा मधेसलाई पहाडबाट अलग गराउने धारणा नेपालमा भविष्यका द्वन्द्वको दीर्घकालीन आधार हुन्।

संघीयतामा सम्पत्ति बाँडफाँट र द्वन्द्व

सोमबार, ०९ साउन २०७४

उपलब्ध साधनस्रोत र आम्दानी कसरी विभिन्न तहबीच बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रस्ट विधि निर्धारण गर्न छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन आवश्यक छ ।

संघीयतामा निर्वाचन र द्वन्द्व

बिहिबार, १४ बैशाख २०७४

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भई सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

तराई–मधेस द्वन्द्वको प्रभाव

शुक्रबार, २५ चैत २०७३

मधेसमा रहेका गरिबी, जातीय, वर्गीय, लैंगिक विभेद अन्त्यको सुरुवात स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुने हुँदा सामन्ती प्रवृत्तिका मधेसी नेताहरूका लागि यो आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्त्यको सुरुवात हुने हुँदा उनीहरू जसरी पनि यो निर्वाचन रोक्न लागिपरेको देखिन्छ।

  • 1 (current)
Ncell Footer Ad