वसन्त खड्का

क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिने संकेत

बुधबार, २२ साउन २०७६

पाकिस्तानी सेनाको मंगलबारको बैठकले ‘कश्मीरी जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सेना जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको’ निष्कर्ष निकालेको छ।

के नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन चाहन्छ भारत ?

सोमबार, २० साउन २०७६

प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र एवं भाजपाका प्रभावशाली नेताहरुले लगातार नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने आसयका अभिव्यक्ति दिनुलाई कतिपयले भारतको चाहना नेपाल फेरि हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझेका छन्। कतिपयले भने यस्ता अभिव्यक्तिलाई नेपालको आन्तरिक हस्तक्षेपका रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन्।

छिमेकी मुलुकसँग सैन्य साझेदारी

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

चीनले आफ्ना विभिन्न १७ छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदानका लागि सुरक्षा र रक्षा परामर्श तथा बैठक संयन्त्र निर्माण गरिएको जनाएको छ।

कूटनीतिक मर्यादा नाघेर ‘रअ’ प्रमुखसँग भेट

बुधबार, ०८ साउन २०७६

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले आइतबार बेलुका शेरबहादुर देउवासँग काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र सोमबार बिहान पुष्पकमल दाहालसँग खुमलटारमा भेट गरेको खुलासा

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा योजना छ बजेट छैन

सोमबार, २३ असार २०७६

सरकारले प्रतिष्ठानलाई विगत पाँच वर्षदेखि वार्षिक ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ। उक्त रकम कर्मचारीको तलब सुविधामै खर्च हुने गरेको छ।

‘दुईपक्षीय सैन्य साझेदारी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र पर्दैन’

सोमबार, २३ असार २०७६

यस विषयमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अमेरिका भ्रमणका क्रममा पेन्टागनमा अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गर्न सक्ने सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ।

निर्देशिका लत्याउँदै राजदूत सिफारिस

बिहिबार, १९ असार २०७६

स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पा र अस्ट्रेलियाका लागि महेशप्रसाद दाहाललाई राजदूत सिफारिस गरेपछि सरकार आलोचित हुनुपरेको हो। यी दुवैजनाको निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार कूटनीतिक पृष्ठभूमि छैन।

तयारी नपुग्दा प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमण खल्लो

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

नेपाल र बेलायतबीच गोर्खा सैनिकका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति भएको छ।

‘नेपाल शक्ति राष्ट्रको स्वार्थबाट जोगिनुपर्छ’

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

हालै अमेरिकाको रक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति रिपोर्टमा नेपाललाई रक्षा साझेदार मुलुकका रुपमा समावेश गरेपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ । रिपोर्टमा नेपाल र अमेरिकाबीच बढ्दो रक्षा साझेदारीको उदाहरणका रुपमा जुन २०१८ मा युएस आर्मी प्यासिफिक नेतृत्वमा आयोजित ‘ल्यान्ड फोर्स टक’ र नेपालसँग भएको उच्चस्तरीय सैन्य संवाद तथा भ्रमणलाई उदाहरणका रुपमा पेस गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल र श्रीलंकालाई यो वर्ष इन्डोप्यासिफिकमा आबद्ध मुलुकको सूचीमा राख्दै अमेरिकाले नेपाल, माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंकासँग पनि साझेदारी अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । चीनको बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाललाई अमेरिकाले पनि आफ्नो रणनीतिक साझेदारका रुपमा राखेको हो ।

भारत–पाक सम्बन्धका कारण सार्कको भविष्य अनिश्चित

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

पहिलो कार्यकालको शपथ ग्रहणमा सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरेका उनले दोस्रो कार्यकालको शथपग्रहणमा बिमस्टेक सम्बद्ध मुलुकलाई मात्र निमन्त्रणा गरेका हुन्।

नेपालमा रक्षा सहकार्य बढाउने अमेरिकी दाउ

आइतबार, १९ जेठ २०७६

नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा आबद्ध गराउन प्रयासरत अमेरिकाले हालै सार्वजनिक एक रिपोर्टमा नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय समेटेको छ। अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा जारी सो रिपोर्टमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालसँगको रक्षा सम्बन्धलाई बढाउन खोजेको उल्लेख छ।

‘ऋणको पासोमा पार्न लागेको भन्नु गलत’

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

चीनले बीआरआईमार्फत ऋणको पासोमा पार्छ भनेर चलाइएको हल्ला गलत भएको जनाएको छ। बिहीबार चिनियाँ दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले भनिन्, ‘केही मुलुकले बीआरआईले ऋणको पासोमा पार्ने भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यो गलत हो।’ बीआरआईले प्रचलित कानुनअनुसार नै काम गर्ने भन्दै उनले यसमा आर्थिक क्षति बेहोर्नुनपर्ने स्पष्ट पारिन्।

विज्ञ भन्छन् : नेपालका लागि सकारात्मक

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

भारतमा भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तामा जाने निश्चित भएको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा अनावश्यक चासो राखेको भन्दै आलोचित मोदीको पुनरोदयले आगामी दिनमा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हो। भूकम्पको पीडाबीच मोदी सरकारले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको नेपालीले बिर्सिएका छैनन्।

झमेलामा थिंक ट्यांक

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सरकारले मुलुकका विभिन्न महŒवपूर्ण विषयमा अनुसन्धानका लागि स्थापना गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले पदबाट राजीनामा गरेका छन्। परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा र विकासलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको प्रतिष्ठानले राम्रोसँग काम सुरु नगर्दै अध्यक्षले राजीनामा गरेका हुन्।

विज्ञ भन्छन् - औचित्यहीन

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारदेखि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गर्दैछन्। भियतनामका प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले भने प्रश्न उठाएका छन्। नेपालसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका दुई मुलुकको भ्रमणबाट नेपाललाई खासै फाइदा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले उच्च महत्व दिएको भन्दै विज्ञहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सेनाभित्र व्यापार गर्ने बसुन्धरा क्यान्टिनले आर्थिक दायित्व खुलाएन

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

नेपाली सेनाभित्र व्यापार गर्ने थलोका रूपमा चिनिने बसुन्धरा क्यान्टिनले आर्थिक कारोबारको सम्पत्ति तथा दायित्व देखिने गरी लेखा तयार नगरेको भन्दै सुधारका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

फेरियो व्यवस्था, फेरिएन संस्कार

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। एउटा व्यक्तिलाई शासक मान्न तयार नहुने व्यवस्थाको विकल्पमा ल्याइएको गणतन्त्रमा पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका क्रियाकलाप र रहनसहन राजाको भन्दा कम भने देखिदैन्।

भिभिआइपी हेलिकोप्टर खरिदमा साढे १४ करोड अतिरिक्त व्ययभार

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

नेपाली सेनाको भिभिआइपी मिडियम हेलिकोप्टर अगस्टा वेस्टल्याण्डको खरिद गर्दा साढे १४ करोड अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काम थाल्यो

सोमबार, २५ चैत २०७५

सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा र समावेशीका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा र समावेशीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रतिष्ठानका सदस्य डा। सुरेन्द्र लाभले बताए। ‘हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सहभागी गराएर यी दुई विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ लाभले भने। अनुसन्धानपछि तयार हुने प्रतिवेदनलाई प्रतिष्ठानले नीतिनिर्माणमा लागू गर्ने लाभले बताएका छन्।

जानीनजानी अंग्रेजी नै बोल्नै पर्ने किन?

सोमबार, १८ चैत २०७५

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ। चैत १५ र १६ गरी दुई दिनसम्म आयोजित लगानी सम्मेलन समापन भए पनि त्यसमा सहभागी मन्त्रीहरुको प्रस्तुति अहिले पनि चर्चामा छन्। लगानी सम्मेलनको सत्रमा सहभागी भएर आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री मात्रिका यादव, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठको प्रस्तुतिमा भाषागत कमजोरी प्रस्टै देखियो।

Ncell Footer Ad