कृष्णहरि बास्कोटा

समृद्धिको संवाहक : स्थानीय सरकार

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

संविधानले सरकारको तीन तह व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार  संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकारको सूची दिएको छ। साथै संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीका केही अधिकारस्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। यस अर्थमा यथार्थमै मुलुकको सिंहदरबार ७५३ वटा गाउँ वा नगरपालिकामा आइपुगेकोमा शंका छैन।

खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

विश्वव्यापीस्तरमै खुला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणालाई नयाँ मानिन्छ। यो सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पु-याउने एउटा सशक्त माध्यम हो। प्रविधि र इन्टरनेटको विकाससँगै सरकार र त्यसका कार्य नागरिकको तहमा सहजै पुग्नुपर्ने मान्यता विकसित भइरहेको छ।

‘ ब्रेनड्रेन ’रोक्ने कि बढाउने ?

मङ्गलबार, २२ फागुन २०७४

सामान्य अर्थमा ‘सामान्य अर्थमा ‘ ब्रेनड्रेन’ भन्नाले उच्च क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिहरू मुलुकबाट पलायन हुनु हो । आफ्नो मुलुकभन्दा अर्को मुलुकमा काम गर्ने र नतिजा हासिल हुने अवसरको खोजीमा ‘ब्रेनडे«न’ हुने गर्छ । यस्ता उच्च विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको तुलनामा उपयुक्त वातावरण र आकर्षक सुविधा पाउने मुलुकमा आफूलाई पुर्‍याउँछन् ।’ भन्नाले उच्च क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिहरू मुलुकबाट पलायन हुनु हो । आफ्नो मुलुकभन्दा अर्को मुलुकमा काम गर्ने र नतिजा हासिल हुने अवसरको खोजीमा ‘ब्रेनडे«न’ हुने गर्छ । यस्ता उच्च विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको तुलनामा उपयुक्त वातावरण र आकर्षक सुविधा पाउने मुलुकमा आफूलाई पुर्‍याउँछन् ।

सूचना लेनदेनका अन्तर्कथा

बुधबार, २१ भदौ २०७४

राष्ट्रिय सूचना आयोगले लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाका लागि परीक्षार्थीलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको थियो । तत्पश्चात् लोक सेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित परीक्षार्थीलाई अंक दिन आरम्भ गर्‍यो ।

स्थानीय बजेट :कार्यान्वयन सूत्र

शुक्रबार, ०६ साउन २०७४

स्थानीय तहले प्रत्येक योजना र कार्यक्रम सफल तुल्याउन कम्तीमा एकजना जनप्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गर्नुपर्छ। स्वयं जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि कार्यान्वयन समितिले अनावश्यक कार्यप्रक्रिया र औपचारिकतामा समय खर्चिने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

सडक धुलो हटाउने अचुक जुक्ति

आइतबार, १४ जेठ २०७४

सडक अनुगमन टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अलावा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू अनिवार्यरूपमा रहनुपर्छ। टोलीले ठाउँका ठाउँ निर्णय दिनुपर्छ।

सूचनाको हकका चुनौती

बिहिबार, २१ पुष २०७३

संविधानले सार्वभौमसत्ताको स्रोत मानेको मुलुकको मालिकरूपी जनताले तिरेको करबाट तलव खानेले स्वयं तिनै नागरिकलाई सूचना नदिने गरी गोपनीयताको शपथ खाएको छु भन्नु विडम्बनापूर्ण विषय हो।

  • 1 (current)
Ncell Footer Ad