भुवन शर्मा

सिंहदरबारका पुराना गाडी प्रदेशमा

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

सिंहदरबार परिसरमा केही वर्षदेखि बा१झ ६५८४ नम्बरको गाडी प्रदेश ३ सरकारको मातहत पुगेको छ। उक्त गाडी प्रदेश ३ को प्रदेश प्रमुख कार्यालयका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो। सिंहदरबार पसिरमा थन्काइएका पुराना गाडी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या अन्य कुनै सरकारी कार्यालयले लिन चाहे हस्तान्तरण गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। सो निर्णयपछि गाडीको अभाव भएका प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयले विधि र प्रक्रिया पु¥याई सिंहदरबारका पुराना गाडी लिन थालेका छन्।

संघमा फेरि १० हजार दरबन्दी थप्न गृहकार्य

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटाउनुपर्ने बेला सरकारले उल्टै संघमा दरबन्दी संख्या बढाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएएनएम)पुनरावोलकन गरी गरी संघमा दरबन्दी थप्न गृहकार्य थालेको हो।

अतिक्रमित जग्गाको लिखत खोजिँदै

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्न थालिएको छ। अतिक्रमित जग्गाको लिखत तथा प्रमाण गायब गर्न थालिएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गठित आयोगलाई त्यस्ता जग्गाको सरकारी स्रेस्ता, मिसिल, नक्सा, लिखत, प्लटिङ रजिस्टर तथा मोह स्रेस्तालगायत कागजात खोज्न तथा यसबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

संघीय फोरम–नयाँ शक्ति एकीकरण

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच सोमबार एकीकरण भएको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा यादव र भट्टराईले दुई पार्टी एकीकरण भई समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरिएको घोषणा गरे। एकीकृत पार्टीमा भट्टराई पहिलो वरियतामा, यादव दोस्रो, अशोक राई तेस्रो र राजेन्द्र श्रेष्ठ चौथो वरीयतामा छन्।

हडपिएको चार सय ५० कित्ता सरकारमातहत ल्याउन प्रस्ताव

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हिमाल आरोहणमा कर्मचारी नेताको हालीमुहाली

शनिबार, २१ बैशाख २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकृत तीर्थ चापागाईं र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का नेता विश्वबन्धु रेग्मीले फेसबुक स्टाटसमा ‘गन्तव्य सगरमाथा’ लेख्दै सम्पर्क अधिकारी (लियोजन अफिसर) का रूपमा मंगलबारदेखि सगरमाथा आरोहणका लागि यात्रा सुरु गरे।

अतिक्रमित जग्गा खोज्न फेरि अर्को आयोग

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणबारेमा खोज्न फेरि अर्को एउटा आयोग बनाउने घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुुसार सरकारी तथ सार्वजनिक जग्गाबारे जानकारी लिन र छानविन गर्न र फिर्ता गर्ने उद्देस्यबाट एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको हो।

प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाई सुब्बालाई निमित्त

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

बाराको फेटा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जितकुमार यादवले फेटामा एक दिन मात्र हाजिर गरे। उनी त्यहाँ जानबित्तिकै गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरीलालप्रासद र उनीबीच विवाद सुरु भयो।

कर्मचारीबारे केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

सरकारले पठाएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले जुनसुकै अवस्थामा पनि हाजिरी गराउनुपर्ने संघीय सरकारको भनाइ छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी भने आफ्नो हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने बताउँछन्।

अलमलमा प्रशासनिक पुनःसंरचना

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले संरचना चाहिन्छ। यसका लागि कार्यालय भवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। संघीय मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सातवटै प्रदेशमा कार्यालय भवन निर्माण भएका छन्।

पदाधिकारी मनोनयन नहुँदै ६ वटा गाडी

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

मुस्लिम आयोगले पदाधिकारी मनोनयन नगरी पदाधिकारीका लागि भन्दै ६ वटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नयाँ गाडी खरिदका लागि २/३ दिनभित्रै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने र तीमध्ये एउटा गाडीचाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट तत्काल खरिद गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो।

एकता महाधिवेशन कि नियमित भन्नेमा विवाद

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

रााष्ट्रिय जनता पार्टीमा एकता महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्केको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको राजपा पदाधिकारी बैठकमा महाधिवेशन गर्ने प्रक्रियाबारे नेतृत्व तहमै विवाद बढेको छ।

अटेरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

समायोजनमा नजाने कर्मचारीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार समायोजनमा जान इन्कार गर्ने कर्मचारीको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा १३ अनुसार अवकाश दिन सक्ने सम्मको कारबाही गर्ने तयारी भएको छ।

२० हजार कर्मचारी अटेरी

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये करिब एक चौथाइ कर्मचारी अटेरी देखिएका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब २० हजार कर्मचारीहरूले अझै पनि समायोजनको चिठी नबुझी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्विकार गरेका छन्। अटेरी कर्मचारीहरू अहिले दिनहुँजसो सिंहदरबारमा भीड लाग्न जाने गरेका छन्।

कर्मचारीलाई आफूखुसी प्रोत्साहन भत्ता

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिएका जिल्ला समन्वय समितिले कर्मचारीलाई नियम उल्लंघन गर्दै आफूखुसी तलब भत्ता तथा सुविधा दिने गरेका छन्। यसबाट कर्मचारीलाई दिने तलबभत्तामै जिससमा करोडाैँ रुपैयाँको अनियमता भएको पुष्टि भएको छ।

राजपा–फोरम एकता चिठीमै सीमित

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजादी फोरम नेपालबीच भएको पाटी एकीकरण प्रयास चिठी आदानप्रदानमै सीमित भएको छ। अहिलेसम्म राजपा र फोरमले दुई–दुईपटक चिठी आदानप्रदान गरेका छन्। चिठी आदानप्रदान गर्नुबाहेक राजपा र फोरमका नेताहरूले औपचारिक वा अनौपचारिक कुराकानी गरेका छैनन्। पछिल्लोपटक राजपाले फोरमलाई चैत २६ मा चिठीको जवाफ पठाएको थियो, त्यसको प्रतिक्रिया फोरमले अहिलेसम्म फर्काएको छैन।

केन्द्रले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता गरे

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई केही स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्। आफूसँग साविकमा कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त भएको भन्दै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरिएका हुन्।

तत्काल ३७ हजार कर्मचारी अभाव

शनिबार, ३० चैत २०७५

कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग देखिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले शुक्रबार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सो विषयमा जानकारी गराएका हुन्।

'खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त'

बिहिबार, २८ चैत २०७५

करिब १२ हजार निजामती कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका छन्। समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै ती कर्मचारीले अहिलेसम्म समायोजनको चिठीसमेत बुझेका छैनन्।

देशभर अझै १८ तुइन विस्थापन हुन बाँकी

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियो। दुई वर्षभित्र देशभरिबाट तुइन विस्थापन गर्ने। सो निर्णय भएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि तुइन विस्थापनको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि देशभर १८ वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ। ओली नेतृत्वको सरकारले तुइन विस्थापनको निर्णय गर्दा देशभर एक सय ८७ वटा तुइन थिए।

Ncell Footer Ad