भुवन शर्मा

प्रस्ताव दर्ता नभए समर्थन फिर्ता : मोर्चा

सोमबार, १३ मङि्सर २०७३

मधेसवादी दलले सरकारलाई दिएको १५ दिने समयसीमाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्। मोर्चासहितको गठबन्धनले कात्तिक २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्मरण पत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न अल्मिेटम दिएको थियो।

नागरिकतामा 'अन्तरिमकै चाहियो'

सोमबार, १३ मङि्सर २०७३

मधेसवादी दलले विवादित विषय नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानकै प्रावधान संशोधन प्रस्तावमा समेट्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। संशोधन अन्तरिम संविधानअनुरुप नभए अस्वीकार गर्ने उनीहरूको अडान छ।

सहमति जुटाउन पौडेल सक्रिय

आइतबार, १२ मङि्सर २०७३

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन एमाले नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। आइतबार बिहान उनले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्ने भएका छन्।

वर्षौंदेखि दलमा एकछत्र राज

आइतबार, १२ मङि्सर २०७३

हरेक पाँच-पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि केही साना दलले त्यसको उल्ंलघन गर्दै आएका छन्।  केही साना र ठूला दलले कानुनअनुसार महाधिवेशन गरे पनि नेतृत्व भने परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्।

यादवका कारण मोर्चामा विश्वासको संकट

शुक्रबार, १० मङि्सर २०७३

सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मधेसी मोर्चाले आफ्नो एक घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादलाई संशोधनका पक्षमा उभ्याउन पहल गर्ने भएको छ ।

मोर्चासँग वार्ता गर्दै दाहाल

बुधबार, ०८ मङि्सर २०७३

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार बिहान मधेसी मोर्चाका नेतासँग संविधान संशोधन विधेयकबारे छलफल गर्दैछन्।

संगठन विस्तार अभियानमा मधेसी दल

शुक्रबार, ०३ मङि्सर २०७३

संविधान संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले भित्रभित्रै संगठन विस्तार अभियान तीव्र पारेका छन्। मागबमोजिम संविधान संशोधन भए चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न ती दल संगठन विस्तारमा जुटेका हुन्।

१५ दिने अल्टिमेटमले मोर्चामा खैलाबैला

बुधबार, ०१ मङि्सर २०७३

संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई १५ दिने ‘अल्मिेटम’ दिएको विषयमा मधेसी मोर्चामा विवाद उत्पन्न भएको छ।

राज्यका मुख्य ६ पद अंगीकृतलाई दिनेगरी संशोधन प्रस्ताव

आइतबार, २८ कार्तिक २०७३

सरकारले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख चार पदमा नियुक्त हुन रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। यही महिनाभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री सम्बद्ध स्रोतले बतायो। संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिनभर दौडधुप गरे।

मोर्चाले संसदबाटै दबाब दिने

शुक्रबार, २६ कार्तिक २०७३

संविधान संशोधनका लागि मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संसद्बाट सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। अहिलेसम्म उसले सडकबाट दबाब दिँदै आएको थियो। सरकारले सडकको आवाज नसुनेपछि मोर्चाले संसद्लाई पनि प्रयोग गरेर दबाब दिने रणनीति बनाएको हो।

अंगीकृत नागरिकता लिनेक्रम बढ्दो

बिहिबार, २५ कार्तिक २०७३

अंगीकृत नागरिकले राज्यमा कति अधिकार पाउने? नयाँ संविधान संशोधन तयारी भइरहँदा यो विषय चर्को बहसमा छ। यहीबेला अंगीकृत नागरिकता लिने क्रम रोकिनुसट्टा तीव्र रुपले बढिरहेको भने धेरैलाई थाहा छैन।

प्रस्ट छैनन् असन्तुष्ट दल

मङ्गलबार, २३ कार्तिक २०७३

संविधान संशोधन गर्दा अंगीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपतिलगायत उच्च पदमा आसीन हुन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा असन्तुष्ट दलमै मतैक्य छैन।

सार्वजनिक संविधान संशोधन मस्यौदा 'नक्कली’

सोमबार, २२ कार्तिक २०७३

सरकारी पक्षबाट छलफलका लागि मोर्चालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक संविधान संशोधन मस्यौदा नक्कली भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले मोर्चालाई कुनै मस्यौदा नपठाएको र यसमा उल्लिखित विषयवस्तुबारे छलफल नै नभएको दुवै पक्षले स्पष्ट पारेका छन्।

संघीय अायाेग बनाउन माेर्चा सकारात्मक

आइतबार, २१ कार्तिक २०७३

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको मुद्दा मिलेमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको सात प्रदेशमा पनि सहमति हुन सक्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभाको बनोटमा पनि सरकार र मोर्चा सहमतिनजिक पुगेका छन् । प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या घटाउन सरकार तयार भएको छ । मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

Ncell Footer Ad