भुवन शर्मा

कार्यसम्पादन सम्झौतालगत्तै डेढदर्जन सचिव सरुवा

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। उनको निर्देशनमा मन्त्तीले सचिवहरूसँग र सचिवहरूले आफू मातहतका अरु कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे। तर मन्त्रीहरूले आफू मातहतका सचिवहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक साता पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले डेढ दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह, वन, संघीय मामिला, अख्यितार, सहरी विकास, कानुन र महिला बाहेका अन्य मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरेको हो।

निजामती कर्मचारी हिमाली जिल्लामा २ वर्ष बस्नैपर्ने

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

समतिलिे मन्त्रालयलाई पठाएको प्रस्तावमा चक्रीय प्रणालीअनुसार अबदेखि सबै निजामती कर्मचारी कम्तीमा एकपटक क, ख र ग गरी तीनवटै श्रेणीका जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था राख्न निर्देशन दिइएको उनले जनाए।

नेकपा र समाजवादीबीच चिसियाे सम्बन्ध

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

सरकारमा सहभागी भएको १५ महिना नबित्दै दुई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ। समाजवादी पार्टीका नेताहरू लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपासँग आक्रोशित छन्। सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ जेठ २२ गते समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) सरकारमा गएको थियो।

स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारी ‘बेवारिसे’

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले हाजिरी नगराउने बताए। उनले भने, ‘समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो। अब मन्त्रालयले हाजिरी गराउन सक्दैन। ’

एक वर्षमै ३ सय ३० जना कर्मचारी कडा रोगी

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

एक वर्षमै ३ सय ३० जना निजामती कर्मचारीले मानसिक बिरामी तथा कडा रोग लागेको मेडिकल बोर्डबाट सिफरिस बनाएका छन्। समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी संघमा आउन उनीहरूले बोर्डबाट कडा रोग लागेको सिफारिस गराएका हुन्। त्यस्तो सिफारिस ल्याउने कर्मचारीमध्ये अधिकांश स्वास्थ्य तथा प्रशासन सेवाका छन्।

‘बिरामी’ बहाना बनाउने कर्मचारीमाथि अख्यितारको छानबिन

शुक्रबार, ३१ साउन २०७६

मन्त्रालयका अनुसार निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ जना तथा स्वास्थ्यतर्फ १२ हजार ३ सय ६ जना असन्तुष्ट कर्मचारीले समायाोजन परिमार्जन गर्न माग राख्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।

सगरमाथा आरोहणबाट ४४ करोड राजस्व संकलन

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

सगरमाथा आरोहण असुरिक्षत हुँदै गएको र आरोहण दलसँगै जाने सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) बेसक्याम्पमै नपुगी आरोहण प्रमाणित गर्ने गरेको समाचार आएपछि छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ।

महाधिवेशन अघि नै राजपाको समाजवादीसँग एकीकरण प्रयास

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

राजपाका महासचिव केशव झाले पनि राजपाको महाधिवेशनअघि राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुनसक्ने बताए। उनले भने, ‘कात्तिक मसान्तसम्म कि एकीकरण हुन्छ कि महाधिवेशन हुन्छ। ’

खेतीयोग्य जग्गामा प्लटिङ रोक

आइतबार, २६ साउन २०७६

सरकारले खेतीयोग्य जग्गा मासेर घर बनाउने कार्यमा कडाइ गर्ने भएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी घडेरी र प्लटिङ गर्न नपाइने भएको हो।

मेयर–उपमेयरबीच ठाउँठाउँमा बोलचाल बन्द

शुक्रबार, २४ साउन २०७६

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५, राजस्व परामर्श समिति ६७, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति ४६, न्यायिक समिति ६६ अनुसार स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उपमेयरलाई दिइएको छ।

जग्गा आयोगमा डेढ सय उजुरी

सोमबार, २० साउन २०७६

अतिक्रमण गरिएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन गठन गरिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगमा डेढ सय उजुरी परेका छन्।

सरकार छाड्ने/नछाड्नेमा समाजवादीमा अलमल

आइतबार, १९ साउन २०७६

पार्टी गठन भएको तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सरकार छाड्ने नि नछाड्नेभन्नेमा समाजवादी पार्टीले निचोड निकाल्न सकेको छैन। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सरकार छाड्ने÷नछाड्ने विषयमा छलफल र चर्चा हुने भए पनि पार्टीले यस विषयमा स्पष्ट दिशा लिन नसक्दा अलमल कायमै रहेको हो।

स्वर्गद्वारीको जग्गा हडप्न फेरि चलखेल

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

विभिन्न नाममा जग्गा हडप्ने चलखेल भएपछि त्यसलाई रोक्न आश्रमका पुजारी, महात्मा, कर्मचारी अहिले काठमाडौं आएका छन्। उनीहरूले आश्रमको जग्गा जोगाउन वकिल तथा पूर्वप्रशासकसँग भेटी परामर्श थालेका छन्।

छठकपुरमा जानकी रेल

सोमबार, १३ साउन २०७६

केही दिनअघि आएको बाढीले जकपुरमा रेलको लिगमा क्षति पु-याएको थियो। क्षति भएको ठाउँमा चाँडै ममर्त गरिने विभागले जनाएको छ।

सरकारी जग्गा हडपेकालाई लालपुर्जा दिन प्रस्ताव

सोमबार, १३ साउन २०७६

२०४६ देखि २०७० सालसम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनी १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन भए।

राजपा केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक मात्र

आइतबार, १२ साउन २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएको दुई वर्षमा जम्मा एकपटक मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। त्यो पनि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बसेको थियो। यसबाहेक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक दुई वर्षदेखि बैठक बस्न नसकेपछि केही केन्द्रीय सदस्यहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्। अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू भने बैठक बोलाउने विषयमा चासो राख्दैनन्। ‘

नयाँ गाडी आइपुगे तर पदाधिकारी आएनन्

शुक्रबार, १० साउन २०७६

पदाधिकारीविहीन दलित आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग र मुस्लिम आयोगले पदाधिकारीका लागि भन्दै ६/६ वटा नयाँ गाडी किनेका छन् भने मधेसी आयोगले दुइटा गाडी किनेको छ।

गुनासो सम्बोधन गर्ने बहानामा आफ्नालाई रोजेको ठाउँ

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्।

गुनासो सम्बोधनका नाममा समायोजनमा चलखेल

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भए पनि समायोजन संशोधनको कामलाई सरकारले जारी राखेको छ। करिब २० दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन महाशाखा विघटन गरी तत्कालीन महाशखा प्रमुख केदार पनेरुलाई योजना शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सिंहदरबार सरुवा मिलाउन मानसिक बिरामीको बहाना

आइतबार, ०५ साउन २०७६

मन्त्रालयका सहसचिव तथा समायाोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा १ सय ५० कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरिएको बताए ।

Ncell Footer Ad