मेखराज परियार

मेखराज परियार

कता जाँदैछ राष्ट्रको भविष्य?

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

मंसिरको उत्तराद्र्धसँगै जवान बन्दै गइरहेको काठमाडौँको चिसोलाई समेत मात ख्वाउने गरी राष्ट्रको राजनीति तताउने केही महत्वपूर्ण सवाल उठेका छन्। ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ को नाममा देशकै प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको संलग्नता र नेकपाकै असन्तुष्ट नेताहरूको विरोध र ‘इसाइ’ या गैरहिन्दु धार्मिक समुदायप्रति मुलुकका बौद्धिक वर्ग, मिडिया, राजनीतिज्ञलगायतको असहिष्णु मान्यता एंव व्यवहारले निकै चर्चा पायो।

बहसमा लोकतन्त्र

आइतबार, ०९ मङि्सर २०७५

केही दिनअघि पत्रकार गंगा बरालले हाम्रो सविधानको नाम, मिति, इत्यादिबारे सवाल उठाएका थिए। वर्तमान सविधान कहिले जारी भयो भन्ने पनि नलेखिएको प्रसङ्ग उठाउँदा मैले भनेँ– यस संविधानको नाम नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२’ हुनुपर्छ।

ओली नेतृत्व फेर्नुपर्ने कारण

सोमबार, १९ कार्तिक २०७५

दसैँले बिदा लिइसकेको भए तापनि त्यसबारे चर्चा/परिचर्चा भने सेलाइसकेको छैन । दसैँ मनाउने, बहिष्कार गर्ने, दसैँ यो समुदायको पर्व हो, त्यो समुदायको होइन, इत्यादि बहस घनीभूतरूपमा नै भए यसपालि । फेसबुकमा नै भए पनि बहस चल्नु स्वाभाविकै हो । तथापि लोकतन्त्रमा पनि बहसलाई निषेध गर्न, अंकुश लगाउन, अतिवादतर्फ मोड्न खोज्नु दुःखद हो । दसैँको विरोध गर्नेबित्तिकै ‘तिमी इसाई हौ’ भन्ने आरोप लगाउँदा ठीक भएन ।

लुट्नेको देश हो यो?

सोमबार, २९ असोज २०७५

विशेषगरी हिन्दु नेपालीको ठूलो पर्व दसैँ आइ नै सकेको छ । दसैँबारे हिन्दुहरूमा मात्रै पनि एकरूपता भने छैन । नेपालको पहाडी र हिमाली भेगमा मनाइने र मधेस तथा भारतलगायतका मुलुकमा बसोबास गर्ने हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका दसैँ मनाउने परम्परा, तरिका, मान्यता पृथक–पृथक छन् । त्यसो त नेपालमा गैरहिन्दु समुदायसमेतले दसैँ,तिहार मनाउने प्रचलन छ।

हिजो ठीक, आज बेठीक? क्रान्तिकाे विभ्रम!

आइतबार, १४ असोज २०७५

अहिले बजारमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रवक्ता क. खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को गिरफ्तारी, रिहाइ र फेरि गिरफ्तारीका घटनाक्रमले निकै तताएको छ।

म मेखराज कि परियार पनि?

सोमबार, ११ भदौ २०७५

जनअधिकारका निम्ति थुप्रै पटक क्रान्तिको सामना गरेको देश हो, नेपाल । हाम्रो देशको सामन्ती अर्थ–राजनीति, पराधीन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्देशन, जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायती सक्रिय राजशाही क्रुर निरंकुशता, जातीय दमन, विभेद, उत्पीडन, महिला र क्षेत्रीय विभेद, हिंसाजस्ता विडम्बनाहरू विगतमा भोगिँदै आए ।

वामपन्थको जातीय सत्ता

बिहिबार, ०३ साउन २०७५

नेपालको सविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता उपलब्धिको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

समस्याः वर्गवादकि वर्णवाद?

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

गोरखाको कालिका रगोरखनाथ मन्दिरको केही तल गीताडाँडामा राष्ट्रिय विभूति बिसे नगर्चीको सालिक शिलान्यास केही दिन अघिमात्रै गरियो। परियार सेवा समाजनामक एक जातीय संस्थालेतत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका सल्लाहकार नगर्चीको सालिक करिब १८ वर्षअघि निर्माणगरी, थन्काएर राखिएको थियो। परियार जातिले आफूलाई बिसे नगर्चीको सन्तान भएको, राष्ट्रिय एकतामा आफ्नो पुर्खाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्दैगर्दा, त्यही स्थानका दलित समुदाय भने सहरकै मूल पानीको स्रोत ढुंगेधारोमा पानीको गाग्री छोएको निहुँमा अपमानित हुनुपरेको दुखेसो पोख्दै नमीठो मान्दै थिए। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकताको नेतृत्व र सुरुवात दुवै गरे। तथापि भावना, पृथकता, विविधता र अनेकताको भनेघाँटी निमोठे भन्नेआरोप जीवितै छ।

प्रचण्डपथको अवसान

आइतबार, २० जेठ २०७५

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले यही जेठ ९ गते पार्टी एकता गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को करिब २४ वर्षे एकछत्र नेतृत्वको विधिवत अन्त्य भएको छ। १० वर्षे जनविद्रोहको मूल नेतृत्व गरेको, १७ हजार जनताको बलिदानी, सयौँको अंगभंग, आफन्त परिवारको सदस्य गुमाएका, भौतिक क्षति, जनधन गुमाएका त्रासद स्थितिका नायक उनी पछिल्लो उपलब्धिका मुख्य सूत्रधार पनि हुन्। मूलतः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरेपक्षता समावेशिताको श्रेय १० वर्षे जनविद्रोहले स्थापित गरेका मुद्दा हुन्।

संघीयता समृद्धिको बाधक नै हो?

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनसँगै संघात्मक प्रणालीको समेत व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेश संसद्, सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा र संविधानले धारा र अनुसूचीमार्फत संघीय (केन्द्रीय) सरकार र सांसद तथा प्रदेश संसद् र सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बेग्लाबेग्लै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

राजनीतिको जातीय सिन्डिकेट

आइतबार, १६ बैशाख २०७५

विदितै छ, वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्नुको पछाडि स्थायित्व, स्थिरता, विकास र समृद्धि नै हुन्। हुन पनि मूलभूत राजनीतिक अधिकार र उपलब्धि प्राप्त गरिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा अब पुनः क्रान्ति, संघर्ष भन्दै जनता भड्काउनु सर्वथा गलत हुन्छ नै। अब फेरि केका लागि क्रान्ति ? कसका लागि र कुन उद्देश्यका निमित्त बलिदानी?

कस्तो लोकतन्त्र, को लोकतन्त्रवादी?

शुक्रबार, ०९ चैत २०७४

आजको विश्व लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्याय, सुशासन, समानता र समावेशीकरण सह–अस्तित्व, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र मानव सभ्यताको खोजीमा अभ्यस्त छ। लोकतन्त्रमा मात्रै शासनाधिकार केवल जनताको हुन्छ। जनमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालन गर्नु एक मात्रै विकल्प हो। तर हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि लोकतन्त्रलाई चुनावीतन्त्र, भिडतन्त्र, ठालुतन्त्रमा परिणत गर्ने दुष्प्रयास भइरहेका छन्।

के पार्टी एकता क्रान्तिको अन्त्येष्टि हो ?

आइतबार, २१ माघ २०७४

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइलाई यदि सत्य मान्ने हो भने सरकार निर्माण सँगसँगै दुई पार्टी एकता गर्ने दिशामा कुरा अघि बढिरहेको छ । मूलतः एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक र दृष्टिकोणमा सहमति गर्ने र सांगठनिक स्वरूप या नेताहरूको पदीय हैसियतबारे गम्भीर छलफल भइरहेको भनिन्छ।

ध्रुवीकृत राजनीति

सोमबार, ११ मङि्सर २०७४

‘भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग’लाई चरितार्थ गर्दै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएका छन् । संयुक्त घोषणापत्रसमेत जारी गरेका यी दुई वाम पार्टीले चुनावपश्चात् पार्टी एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन् । मंसिर १० र २१ गतेका संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको निकटतासँगै प्रमुख राजनीतिक दलबीच राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र बन्न पुगेको छ ।

जनमत दुरुपयोगको जोखिम

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

निर्वाचनको समय र सन्दर्भमा कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे तापनि निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नु र सोहीबमोजिम व्यवहार गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । अझ चुनाव जित्नकै निम्ति एकल जात, एकल क्षेत्रजस्ता राष्ट्रियताको प्रवक्ता बन्न पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिले अतिवाद त्याग्न जरुरी छ ।

फेर्नुपर्ने, फेरिएको चालढाल

सोमबार, ०५ भदौ २०७४

वास्तवमा माओवादी केन्द्र कमजोर बन्नुमा 'किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले' भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ।

विभेद अन्त्यबारे खुला बहस

शुक्रबार, १६ असार २०७४

मधेसभित्र पनि विभिन्न विकृति, विभेद, सामन्तवादको निरन्तरता यथावत् छन्। ती विडम्बना विकृतिविरुद्ध मधेसी समुदायले अन्य उत्पीडित वर्गसँग हातेमालो र सहकार्य गर्न जरुरी छ।

स्वार्थको राजनीति

आइतबार, २३ माघ २०७३

संविधान कार्यान्वयन गरी राष्ट्रलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसका निम्ति व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याई तीनै तहको निर्वाचन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।

मधेसी मोर्चाको माग

मङ्गलबार, २६ पुष २०७३

सामन्ती, हुनेखाने, शासक वर्गको हितमा संविधान संशोधन गर्न आन्दोलन गर्ने र ५० लाख इनामको नाममा निहत्था जनताको हत्या गराउने खेलमा लागेको मधेसी मोर्चाको राजनीतिक माग नैतिक धरातलभन्दा तल देखिन्छ।

मधेसी मोर्चाको माग

मङ्गलबार, २६ पुष २०७३

सामन्ती, हुनेखाने, शासक वर्गको हितमा संविधान संशोधन गर्न आन्दोलन गर्ने र ५० लाख इनामको नाममा निहत्था जनताको हत्या गराउने खेलमा लागेको मधेसी मोर्चाको राजनीतिक माग नैतिक धरातलभन्दा तल देखिन्छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।