मेखराज परियार

मेखराज परियार

वामपन्थको जातीय सत्ता

बिहिबार, ०३ साउन २०७५

नेपालको सविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता उपलब्धिको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

समस्याः वर्गवादकि वर्णवाद?

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

गोरखाको कालिका रगोरखनाथ मन्दिरको केही तल गीताडाँडामा राष्ट्रिय विभूति बिसे नगर्चीको सालिक शिलान्यास केही दिन अघिमात्रै गरियो। परियार सेवा समाजनामक एक जातीय संस्थालेतत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका सल्लाहकार नगर्चीको सालिक करिब १८ वर्षअघि निर्माणगरी, थन्काएर राखिएको थियो। परियार जातिले आफूलाई बिसे नगर्चीको सन्तान भएको, राष्ट्रिय एकतामा आफ्नो पुर्खाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्दैगर्दा, त्यही स्थानका दलित समुदाय भने सहरकै मूल पानीको स्रोत ढुंगेधारोमा पानीको गाग्री छोएको निहुँमा अपमानित हुनुपरेको दुखेसो पोख्दै नमीठो मान्दै थिए। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकताको नेतृत्व र सुरुवात दुवै गरे। तथापि भावना, पृथकता, विविधता र अनेकताको भनेघाँटी निमोठे भन्नेआरोप जीवितै छ।

प्रचण्डपथको अवसान

आइतबार, २० जेठ २०७५

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले यही जेठ ९ गते पार्टी एकता गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को करिब २४ वर्षे एकछत्र नेतृत्वको विधिवत अन्त्य भएको छ। १० वर्षे जनविद्रोहको मूल नेतृत्व गरेको, १७ हजार जनताको बलिदानी, सयौँको अंगभंग, आफन्त परिवारको सदस्य गुमाएका, भौतिक क्षति, जनधन गुमाएका त्रासद स्थितिका नायक उनी पछिल्लो उपलब्धिका मुख्य सूत्रधार पनि हुन्। मूलतः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरेपक्षता समावेशिताको श्रेय १० वर्षे जनविद्रोहले स्थापित गरेका मुद्दा हुन्।

संघीयता समृद्धिको बाधक नै हो?

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनसँगै संघात्मक प्रणालीको समेत व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेश संसद्, सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा र संविधानले धारा र अनुसूचीमार्फत संघीय (केन्द्रीय) सरकार र सांसद तथा प्रदेश संसद् र सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बेग्लाबेग्लै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

राजनीतिको जातीय सिन्डिकेट

आइतबार, १६ बैशाख २०७५

विदितै छ, वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्नुको पछाडि स्थायित्व, स्थिरता, विकास र समृद्धि नै हुन्। हुन पनि मूलभूत राजनीतिक अधिकार र उपलब्धि प्राप्त गरिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा अब पुनः क्रान्ति, संघर्ष भन्दै जनता भड्काउनु सर्वथा गलत हुन्छ नै। अब फेरि केका लागि क्रान्ति ? कसका लागि र कुन उद्देश्यका निमित्त बलिदानी?

कस्तो लोकतन्त्र, को लोकतन्त्रवादी?

शुक्रबार, ०९ चैत २०७४

आजको विश्व लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्याय, सुशासन, समानता र समावेशीकरण सह–अस्तित्व, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र मानव सभ्यताको खोजीमा अभ्यस्त छ। लोकतन्त्रमा मात्रै शासनाधिकार केवल जनताको हुन्छ। जनमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालन गर्नु एक मात्रै विकल्प हो। तर हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि लोकतन्त्रलाई चुनावीतन्त्र, भिडतन्त्र, ठालुतन्त्रमा परिणत गर्ने दुष्प्रयास भइरहेका छन्।

के पार्टी एकता क्रान्तिको अन्त्येष्टि हो ?

आइतबार, २१ माघ २०७४

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइलाई यदि सत्य मान्ने हो भने सरकार निर्माण सँगसँगै दुई पार्टी एकता गर्ने दिशामा कुरा अघि बढिरहेको छ । मूलतः एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक र दृष्टिकोणमा सहमति गर्ने र सांगठनिक स्वरूप या नेताहरूको पदीय हैसियतबारे गम्भीर छलफल भइरहेको भनिन्छ।

ध्रुवीकृत राजनीति

सोमबार, ११ मङि्सर २०७४

‘भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग’लाई चरितार्थ गर्दै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएका छन् । संयुक्त घोषणापत्रसमेत जारी गरेका यी दुई वाम पार्टीले चुनावपश्चात् पार्टी एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन् । मंसिर १० र २१ गतेका संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको निकटतासँगै प्रमुख राजनीतिक दलबीच राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र बन्न पुगेको छ ।

जनमत दुरुपयोगको जोखिम

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

निर्वाचनको समय र सन्दर्भमा कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे तापनि निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नु र सोहीबमोजिम व्यवहार गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । अझ चुनाव जित्नकै निम्ति एकल जात, एकल क्षेत्रजस्ता राष्ट्रियताको प्रवक्ता बन्न पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिले अतिवाद त्याग्न जरुरी छ ।

फेर्नुपर्ने, फेरिएको चालढाल

सोमबार, ०५ भदौ २०७४

वास्तवमा माओवादी केन्द्र कमजोर बन्नुमा 'किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले' भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ।

विभेद अन्त्यबारे खुला बहस

शुक्रबार, १६ असार २०७४

मधेसभित्र पनि विभिन्न विकृति, विभेद, सामन्तवादको निरन्तरता यथावत् छन्। ती विडम्बना विकृतिविरुद्ध मधेसी समुदायले अन्य उत्पीडित वर्गसँग हातेमालो र सहकार्य गर्न जरुरी छ।

स्वार्थको राजनीति

आइतबार, २३ माघ २०७३

संविधान कार्यान्वयन गरी राष्ट्रलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसका निम्ति व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याई तीनै तहको निर्वाचन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।

मधेसी मोर्चाको माग

मङ्गलबार, २६ पुष २०७३

सामन्ती, हुनेखाने, शासक वर्गको हितमा संविधान संशोधन गर्न आन्दोलन गर्ने र ५० लाख इनामको नाममा निहत्था जनताको हत्या गराउने खेलमा लागेको मधेसी मोर्चाको राजनीतिक माग नैतिक धरातलभन्दा तल देखिन्छ।

मधेसी मोर्चाको माग

मङ्गलबार, २६ पुष २०७३

सामन्ती, हुनेखाने, शासक वर्गको हितमा संविधान संशोधन गर्न आन्दोलन गर्ने र ५० लाख इनामको नाममा निहत्था जनताको हत्या गराउने खेलमा लागेको मधेसी मोर्चाको राजनीतिक माग नैतिक धरातलभन्दा तल देखिन्छ।

विभेदी राज्य, निमुखा जनता

मङ्गलबार, ०५ पुष २०७३

५ नं. प्रदेशको सीमांकनमा गर्न लागिएको फेरबदलकै कारण राष्ट्र अन्योल एवं द्वन्द्वबाट निकासतर्फ अघि बढ्न असफल भएको छ। यस जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार सत्ता पक्ष नै देखिन्छ।

लोकतन्त्र र उत्पीडित वर्ग

आइतबार, ०५ मङि्सर २०७३

खुला, सरल, सभ्य, विभेदरहित समाजले मात्रै प्रगतिको पथ पक्रन सक्छ। परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूले नै समाजमा रूपान्तरण एवं शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रण गर्न जरुरी छ।

मादक पदार्थ र संस्कृति

सोमबार, ०८ कार्तिक २०७३

जन्म, मृत्यु, पितृ, पूजा, सबैमा देउतालाई जाँड रक्सी चढाउनैपर्ने पनि कुनै नियम या धार्मिक परम्परा हुन सक्छ? यो त सरासर कुरीतिसिवाय केही हुँदै होइन।

  • 1 (current)

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।