हिमाल लम्साल

हिमाल लम्साल

सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् उच्च प्राथमिकतामा

बुधबार, ०४ असार २०७६

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आठवटै जिल्लामा २५ मेगावाटको दरले दुई सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण थाल्ने जनाएको छ।

दशकौं बित्यो, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली अझै अधुरै

बुधबार, ०४ असार २०७६

माथिल्लो त्रिशूली आयोजना नुवाकोट र रसुवाको सीमामा छ। आयोजना प्रमुख जोशीले आयोजनास्थलबाट मातातिर्थ सबस्टेसनसम्म करिब ४५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए।

सरकारको नीति कार्यक्रम र टेन्डरको समयसीमा फरक–फरक

सोमबार, ०२ असार २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तोकिएको भन्दा तीन महिना धेरै समयसीमा राखेर नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ।

मोबिलाइजेसन अब १० प्रतिशतमात्र

सोमबार, ०२ असार २०७६

निर्माण व्यवसायीले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौतर्फी विरोध गरिरहेका बेला सरकारले मोबिलाइजेसन रकमको सिलिङ १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को मस्यौदामा ठेक्कामा दिँदै आएको अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) रकमको सिलिङ अधिकतम २० बाट १० मा घटाउने प्रस्ताव गरेको हो। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बापत रकम लिएपछि काम नगर्ने प्रवृति ठेकेदारहरुमा दोहोरिएकाले सरकारले रकम १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो।

२२ प्रतिशत जनता अझै अँध्यारोमै

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक शताब्दी नाघेको छ। फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट विक्रम सम्बत १९६८ मा पाँच सय किलोवाट विद्युत् निकालिएको थियो। जलविद्युत् उत्पादन गर्न थालेको एक सय आठ वर्ष भएको छ। यो अवधिमा नेपाली खोलानालामा धेरै पानी बगिसक्यो। तर, अझै पनि २२ प्रतिशत नेपालीले टुकीकै सहारामा जीवन गुजारिरहेका छन्।

सरकारी लक्ष्य २३२, उत्पादन १४४ मेगावाट

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दुई सय ३२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।तर, वर्ष सकिन एक महिनामात्रै बाँकी हुँदा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको जोड्दा एक सय ४४ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुने देखिएको छ। मुलुकका ठूला पाटीहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा भने हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बताउँदै आएका छन्।

‘८० प्रतिशत माग पूरा, अब काममा फर्कन्छौं’

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेर काममा फर्किने भएका छन् । ठेक्का लिएर वर्षाैंसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिबाट आजित भएको सरकारले लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने खालको नियमावली ल्याएसँगै व्यवसायी संगठित रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा चर्काे विरोध भएसँगै खरिद नियमावली एक महिनामै पुनः संशोधन गरेर सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरेको हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाए दोहोरो अंकको वृद्धि : विश्व बैंक

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

नेपालले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाए दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने दातृ निकाय विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकले राजधानीमा बिहीबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण मात्रामा सुधार ल्याउन सके आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने जनाएको हो। ‘नेपालसँग आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकले बढाउन सक्ने सामथ्र्य छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो पूरा गर्न सम्पूर्ण जनतामा पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ।’ विश्व बैंकले उत्पादकत्व र श्रम क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक गराएर नेपाल मध्यम आय राष्ट्रको स्तरमा उक्लिन सक्ने औंल्याएको छ।

रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रमा भूमिगत विद्युत् लाइन सुरु

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

विद्युत् पोल तथा लतारिएका नांगा र अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीका तारले काठमाडौं कुरुप जस्तै देखिन्छ।

रुग्ण ठेक्काको भविष्य के ?

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

यो नियमावलीले ठेक्का व्यवस्थितभन्दा भद्रगोल गराउने सुनिश्चित छ। सरकारले आफ्नो गल्ती तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कम्पनीमा नजानेकाे रुट पर्मिट खारेज

सोमबार, २० जेठ २०७६

यातायात व्यवस्था विभागले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गतका संघ/समितिमार्फत सेवा दिइरहेका सवारी साधनको रुट पर्मिट खारेज गरेको छ। योसँगै कम्पनीमा दर्ता नभएका सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार र ढुवानी सेवा दिन नपाउने भएका छन्।

सबै सरकारी ठेक्का बहिष्कार

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले काम गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जेठ १४ मा बसेको बैठकले सबै सरकारी ठेक्का बुधबारदेखि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले खरिद नियमावलीले नयाँ ठेक्का लिन सक्ने वातावरण नबनाएकाले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। सरकारले गत वैशाख ३० मा खरिद नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

ऊर्जाका लागि ८३ अर्ब बजेट

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि साढे ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार आव ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८३ करोड ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।

जिडिपीमा प्रदेश ३ को अंश सर्वाधिक

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

मुलुक पूर्णरुपमा संघीय संरचनामा गएको चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा प्रदेश ३ को अंश सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। प्रशासनिक रुपमा संघीयता दुई वर्षअघि नै लागू भए पनि बजेटरी हिसाबले लागू भएको यो वर्षदेखि हो।

आठ वर्षमा ३ लाख कारवाहीमा

शनिबार, ११ जेठ २०७६

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २०६८ सालदेखि मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गर्ने चालकविरुद्ध कारवाहीको अभियान थाल्यो। २०६८ सालदेखि महाशाखाले हालसम्म ३४ ट्राफिक नियम लागू ग-यो। तर, लागू गरेकामध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी भने मापसे जाँच नै देखिन्छ।

६ महिनामा उपत्यकाको १० स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागका उपप्रबन्धक प्रमोद रिमालले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनलाई सार्वजनिक ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’मार्फत दु्रत गतिमा चार्ज गर्ने संरचना निर्माणका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

पुराना ठेक्कामा पनि नयाँ नियम

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

निर्माण व्यवसायीले काम नगरी मुलुकभर अलपत्र पारेका पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन हालै संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार हुने भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुरानो ठेक्कामा समेत संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान बमोजिम नै काम कारवाही अगाडि बढाउने बताएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाए पनि कार्यालयका अधिकारीले संशोधित नियमावली जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन हुने बताए।

प्रावधान नसच्याए उपकरण सडकमा

बुधबार, ०८ जेठ २०७६

सरकारले नियमावली संशोधन गर्दा आयोजनाको निर्माणमा लापरवाही गर्ने व्यवसायीलाई कस्ने किसिमका प्रावधान राखेको छ। यिनै प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन्।

रोकिएन ट्राफिक प्रहरीलाई घुस दिने प्रवृत्ति

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई रंगेहात घुस दिने २९ जना सवारीचालकलाई मुद्दा चलाएको महाशाखाले जनाएको छ।

जति चौडा सडक, उति नै दुर्घटना

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सडक चौडा भएसँगै सडकलाई व्यवस्थित नगर्दा पैदलयात्रु असुरक्षित बनेका छन्। चालकले सवारीसाधन तीव्र रूपमा गुडाउने र पैदलयात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा फराकिला सडकमा धेरैको ज्यान जाने गरेको हो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।